आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा बजेटसँग आश्रित तीन विधेयकमाथि छलफल
२०७३ असोज १३ गते १२:२९ विकासन्युज
काठमाडौं, १३ असोज । व्यवस्थापिका संसद्मा आजदेखि बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक छलफल हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्च विनियोजन विधेयक पास भएपनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक पारित हुन सकेको थिए । दुई महीना अघि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल हुँदाकै क्रममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसँगै उक्त तीन विधेयकहरु पनि थन्किएका थिए ।
सरकारले बिहीबार र शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा उक्त विधेयकहरु छलफल गरी पास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट आएको चार महिना पुग्न लाग्दा र बजेट कार्यान्वयनमा गएकै साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो । सत्तासाझेदार दलहरुको आफ्नै सरकारले बनाएको आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेर मुलुकलाई विसं २०१२ को सामयिक कर असुली व्यवस्थातर्फ धकेलेका थिए ।
दुई महिना अघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक अस्वीकृत भएसँगै ६ दशक पुरानो सामयिक कर असुली ऐनतर्फ फर्किएर राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मै ल्याएको बजेटका अन्तनिर्हित अंश आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भएका हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई कर तथा राजस्व उठाउने कानूनी अधिकार प्रदान गर्छ ।
जनताको प्रतिनिधित्वविना कुनै पनि कर लगाउन नपाउने (नो ट्याक्सेशन बिद् आउट रिप्रिजेण्टेशन)को सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले कर उठाउन मिल्दैन थियो । तर, बजेट पेश भएकै दिन करका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ६ महीनासम्म राजस्व उठाउन कुनै व्यवधान नपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैको आडमा कर उठाउँदै आएको हो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.