काठमाडौं, १३ असोज ।सरकारले बढ्दै गएको आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चलाई नियन्त्रण गर्न एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्ने भएको छ । विशेषः गरी विपन्न नागरिकहरुको आर्थिक सहायता तर्थात उपचार खर्च सम्बन्धि मापदण्डमा टेकेर राज्यको रकम जथाभावी दुरुपयोग भएपछि सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।

एकद्वार प्रणाली मार्फत सहायता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा हाल हुँदै आएको मनोमानीे खर्च केहीहदसम्म न्यूनीकरण हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को संसदिय समितिले पनि खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च वितरण गर्न निर्देशन दिएको र बढ्दो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न अब ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग दिन नमिल्ने गरी कार्यक्रम बनाउन लागिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

‘हुनत मन्त्रीपरिषद्ले चाहेमा यस्तो खर्चको सम्बन्धमा सिधै निर्णय पनि गर्न सक्छ, तर पनि लक्षित नागरिकसम्म यस्तो सेवा पु¥याउन, खर्चको सदुपयोग गर्न तथा खर्चलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ ,’सुवेदीले भने । सम्बन्धित क्षेत्रबाट मापदण्डका आधारमा सहयोग रकम दिँदा सहयोग रकम दुरुपयोग नहुने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयनै सहयोग प्रदान गर्दा ऊ निश्चित नियममा बाधिने हुन्छ र उसले खर्चलाई कस्छ,’ उनले भने ‘जथाभावी खर्च हुन पाउँदैन ।’ यस्तै गरी अबदेखि सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयलेनै एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यक रकम सहयोग गर्ने छन् ।

जसका लागि आर्थिक सहायता आवश्यक छ उनीहरु विरामी पर्दा पनि आफैं उपचार गर्नुपर्ने वा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ भने यता राज्य कोषको ढुकुटी भने पहुँचवाला तथा हुनेखानेलाई सहयोग गर्दै रितिदै गएको छ । तर, राज्यले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरु पोस्ने काम गरिरहेको छ ।कमजोर अवस्थाका विपन्नहरुलाई दिने बाहानामा तयार पारिएको आर्थिक सहायता एवं उपचार खर्चको कोषबाट सुविधा लिनेमा हुने खाने तथा पहुँचवाला अग्रपङ्तीमा देखिएपछि सरकारले अब उप्रान्त मापदण्ड भित्र पर्नेलाई मात्र आर्थिक सहायता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

आर्थिक र उपचार शीर्षकमा वितरण हुने रकम र सो रकम लिने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत हेर्दा चरम दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु बाटै आवज उठ्दै आएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर बेखर्ची भई घर फर्किन समस्या परेका, आकस्मिक सानोतिनो उपचार गराउन नसक्ने भई समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सक्कल नागरिकता तथा जनप्रतिनिधि वा अन्य कुनै सिफारिसका आधारमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिए पनि यहाँ लाख लाख रुपैयाँ विना प्रक्रिया पुगेका कागजात सहयोग दिने गरेको गृहका ती अधिकारीले बताए ।

उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाका सर्वसाधारण र साँच्चिकै आर्थिक सहयोग आवश्यक परेकाहरूको निर्णय गर्ने केन्द्रसम्म पहुँच नहुँदा सत्तासँग सम्पर्क भएकाहरूले नै सो शीर्षकमा पैसा लिने गरेको गृहका एक अधिकारीले बताए । मापदण्डले मुलुकलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका वा आर्थिक रूपले अति विपन्न अर्थात आफै उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई क्यान्सर, हृदय रोग, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स वा मिर्गौलाजस्ता कडा रोगको उपचार अभाव भए सहयोग दिन सकिने प्रवन्ध गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती