पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ?

यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ ।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ ।

स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ?

उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो ।

यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ?

विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो ।
अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ?

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन ।
महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ?

महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ?

निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न ।

पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ?

पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ ।

पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ?

विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन ।

अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ?

चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो ।

यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ?

अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः सुशील भट्ट

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ

संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की