काठमाडौं ६, कात्तिक । सरकारले नेपालको लागि आवश्यक पर्ने विमानस्थल कतिवटा चाहिन्छ र आवश्यकताको आधार कति हो भनेर ठोस नीति नबनाएका कारण करोडौं खर्च गरेर निर्माण हुने विमानस्थल हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन् ।

सरकारले आवश्यक नीति बनाउन नसकेका कारण आवश्यकता जनताले आवश्यकता महसुर गरेका दुर्गमा विमानस्थल बन्नसकेका छ्रैनन भने विमानस्थल नभएपछि चल्ने स्थापमा भने राजनीतिक नेतृत्वले जोडि दिइरहने गरेको छ ।

नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना पछिल्लो समय हरेक सरकारका योजनामा पर्ने र सरकार बर्हिगनमसँगै उसका योजना घोषणामा मात्र सिमित हुन थालेका छन् । पर्यटन मन्त्री जे आए पनि आफ्नो क्षेत्र र वरपरका जिल्लाका लागि विमानस्थल निर्माणको घोषण गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्नेक्रम देखिएको छ ।

विं सं २०६० पछिका विमानस्थल निर्माण घोषणा घोषणमै मात्र सिमित हुनुले पनि विमानस्थल निर्माण आवश्यकताको सिद्धान्तमा नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै भनाइ छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्मले घोषणा गरेको विमानस्थल निर्माण शुरु नहुदै ती योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ । ‘पछिल्लो समयमा जसको सरकार आयो उसैले विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्ने गरेको छ’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । तर, कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति भने देखिएको छैन् । यस्ता घोषणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विनाकामको बोझमात्र बनेको गरेको प्राधिकारणका कर्मचारीको बुझाई छ ।

कुहिरो छेउको कालिकोट विमानस्थलको प्रस्तावित क्षेत्र

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाममा विमानस्थल बनाउने घोषणा गर्दे शिलान्यास गरेपछि आधा काम गरेर छाडिएको छ । तर, सम्भावव्यता अध्ययन र जनताको आवश्यकतालाई आधार नबनाई अगाडि सारिएको यो विमानस्थलको निर्माण भएर संचालन आउने समय अन्यौलमा छ ।

विमानस्थल निर्माण सम्पनन् भएपनि नियमति संचालन हुने र वायुसेवाको प्राथमिकता पर्ने छाट नै नदेखिएको प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियङि विभागका एक कर्मचारीले भने ।

यो विमानस्थलले ३ सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यस विमानस्थलको धावनमार्ग करिब ७ सय मिटर हुने भन्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विमानस्थलको कच्ची धावनमार्ग करीब तयारी भएपनि उडान संचालनको सुनिश्चित आधार भने छैन ।

सरकारले योे विमानस्थल गर्न गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन भएर एक चरण काम भएको थियो प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलको निर्माण कार्य सक्न कम्तिमा पनि २० करोड लाग्ने भएपनि चालू आवमा बजेट नै नभएकोले उसै अलपत्र रहेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

आवश्यकता र संभावना औल्याउने काम नै पूरा नभएकोले निर्माण कार्य नै चुनौतिपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारीको बुझाई छ ।
‘विमानस्थल निर्माणको घोषणा भएपश्चात पहिलोपटक बजेट समेत विनियोजना हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुुँदैन’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक सिभिल मर्मतका अर्का एक कर्मचारीले भने ।

पूर्व पर्यटन मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीको सिमचौरमा रेसुङ्गा एयरपोर्ट बनाउने घोषण गरेका थिए । सो विमानस्थलको अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वि.सं २०६३ सालदेखि वर्षेनी २० देखि ३० लाख बजेट छर्ने बाहेकका केही नभएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । विना योजना गरिएका यस्तो विमानस्थलले निर्माण कार्य नै असम्भव रहेको उल्लेख छ ।

घोषणा गरेर विमानस्थल नबनाउने पूर्व पर्यटन मन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङसमेत रहेका छन् । उनले लमजुङमा सितलेश्वारा बिमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका भएपनि यसको पनि कुनै ठोस कार्य अगाडि बढान सकेको छैन् । ‘विमानस्थल बनाउन कम्तिमा २० करोडको लागत योजना हुनुपर्छ । तर, वार्षिक २० देखि ३० लाख खर्च छुट्टयाउने गरिएको छ ।

यसले कुनै उपलब्धि नहुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र लक्षित समुदायको आश्यकता नहेरीकन घोषणा गरिएकाकोले यस्ता राजनीतिक घोषणाका विमानस्थल निर्माण प्रायः असम्भव नै रहेको बताएको छ ।

पूर्व पर्यटन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेका जनकपूर विमानस्थलको पनि काम अगाडि बढेको छैन् । सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई समेत थप गरेर क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउने घोषणा गरेको भएपनि भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तरराष्ट्रिय बनाउर्ने पुरानो योजना पूरा नहुँदै आएका नयाँ योजनाको कार्यान्वय थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।

विमानस्थललाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने काम नरोकिएसम्म न काम हुन्छ न विमानस्थल नै बन्छन् । पूर्व पर्यटन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतलाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए ।

उनले कालिकोट विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाएरे १० करोड रुपैयाँ विनियोजनासमेत गराएका थिए । ४० वर्षदेखि विमानस्थल बनाउने भनेर घोषणा भएको यो विमानस्थल सोही जिल्ला मन्त्री आउँदा पनि अगाडि बढेन । अहिले कर्णालीकै पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि यसलाई निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, भौतिक प्रगति भने शून्य छ ।

एकपछि अर्को गर्दै घोणा गरिएका महवाकांक्षी कार्यलाई विज्ञहरुले सस्तो लोकप्रीयता कमाउने हावादारी योजनाको संज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक योजनामा ल्याइएक यस्ता कार्यक्रम जनता भुलाएर चुनाव जित्न प्याँकिएको जालो मात्र भएको पनि हवाई क्षेत्रसम्वद्ध व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् ।

प्राधिकरण अन्तर्गत देशभरका ७५ ओटा विमानस्थल रहेका छन् । यी मध्ये ३५ ओटा मात्र सञ्चालन योग्य भएपनि नियमति संचालनमा रहेका विमानस्थल भने २० वटा मात्रै रहेको छ । अन्य विमानस्थलमा जहाज कम्पनीले इच्छा नदेखाएका, त्यस क्षेत्रबाट मुनाफा नहुनु र जनताले आवश्यकता नठान्नुले पनि प्राधिकरणको चासो नगएको उल्लेख छ ।

हाल त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीसहितका ६—७ वटा विमानस्थमा मात्रै नाफामा भएपनि करोडौ खर्च भएका विमानस्थल सबै घाटामा संचालन भइरहेका छन् ।

अध्ययन भएका र विमास्थल प्रस्ताव गरेको संख्या भने दर्जन भन्दा बढी रहेको छ । प्राधिकरण अनुसार वार्षिक बजेटमा पर्ने विमानस्थलहरुमा सबै पूर्वमन्त्रीको अलपत्रका योजना रहेको उल्लेख छ ।

कसको पालमा कुन विमानस्थलको योजना
प्रधानमन्त्री          झलनाथ खनाल                                   इलाम, फाल्गुणनन्द
पर्यटनमन्त्री         प्रदीप ज्ञवाली                                       गुल्मी, रेसुङ्गा
पर्यटन मन्त्री        पृथ्वीसुब्बा गुरुङ                                लमजुङ, सितलेश्वारा
पर्यटन मन्त्री        खड्गबहादुर विश्वकर्मा                      कालिकोट, कोटवाणा विमानस्थल
पर्यटन मन्त्री         सरतसिंह भण्डारी                              जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नती
पर्यटन मन्त्री        कृपासुर शेर्पा                                     ओखलढुंगा, खिजिचण्डेश्वरी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

कसरी गर्ने पदयात्राको तयारी ?