विचार

कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो । अग्राधिकार कसलाई ? धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई । होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं । अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो । यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ । सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए । उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् । स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ? ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् । पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन । दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ? चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।

नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा भएको सेयर लगानीलाई दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ, प्रवद्र्धक सेयर र साधारण सेयर । कम्पनी स्थापनाको क्रममा गरिएको लगानीलाई प्रवद्र्धक सेयर र कम्पनी सञ्चालनमा आईसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गरी जुटाईएको लगानीलाई साधारण सेयरको रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ । कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा आईसकेपछिको अवस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै जोखिम लिनु पर्दैन जति जोखिम कम्पनी स्थापनाको पहल गर्नेले लिएका हुन्छन् । कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म लगानीकर्ताको धेरै मिहेनत परेको हुन्छ । सञ्चालनमा आईसकेको कम्पनीले एउटा महत्वपूर्ण चरणको जोखिम पार गरिसकेको हुन्छ । अर्थात प्रसव बेदना पुरै हटेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रवद्र्धक सेयरधनीको भन्दा साधारण सेयरधनीले बढी लाभ पाएको देखिन्छ । आज पनि नविल बैंकको प्रवद्र्धक सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १३६५ रुपैयाँ साधारण सेयर मुल्य १९८५सय रुपैयाँ छ । सामान्यतय दोस्रो बजारमा साधारण सेयर प्रतिकत्ता जतिमा कारोबार हुन्छ प्रवद्र्धक सेयर आधा मूल्य जतिमा किनबेच हुन्छ । जवकी दुबै सेयरको कानुनी मूल्य एउटै हहो । मात्र प्रमाणपत्रमा प्रवद्र्धक सेयर वा साधारण सेयर भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । प्रवद्र्धक सेयरको बजार मूल्य कम हुनुमा अरु कुनै कारण भन्दा पनि केही नीतिगत कारण प्रमुख छ । पहिलो, प्रवद्र्धक सेयर कम्पनी स्थापना भईसकेपछि निश्चित अवधि बिक्री गर्न पाईदैन । दोस्रो, खासगरी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयर धितो राखेर कर्जा लिन कडाई गरिएको छ । केही सीमाहरु तोकिएको छ । तेस्रो, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ, नियामक निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यिनै सीमाहरुको कारण प्रवद्र्धक सेयर फ्रिज जस्तै भएर बस्छ, कम कारोबार हुन्छ, र स्वाभाविक रुपमा मूल्य पनि कम हुन्छ । कम्पनीको प्रकृति हेरेर कुनैमा ३/५ वर्ष, कुनैमा लामो समयसम्म पनि प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रचलन विश्वभरमा नै पाईन्छ । नेपालमा खासगरी बैक र बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयरमा यसका नियामकहरुले कडिकडाउ नै गरेका छन् । यो एक हदसम्म जायज हो । तर समस्या नेपालमा के हो भने प्रवद्र्धक सेयरधनीहरुको हामीले वर्गिकरण गर्दैनौ । नेपालमा लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सबै लगानीकर्ता निर्णायक (डोमिनेन्ट) हुँदैनन् । एकाध वा बढीमा पाँच सात जना डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छन् भने अरु नातागोवा वा परिस्थितिजन्य वा रणनैतिक सेयरधनीका रुपमा हुनसक्छन् । कि त उनीहरुको लगानी सानो रकममा हुन्छ । वा ठूलो भयो भने उनीहरु भेन्चर पुँजीका रुपमा वा पछी लगानी फिर्ता लाने उदेश्यले वा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट लगानी गरेका हुनसक्छन् । यदि साना लगानीकर्ता हुन् भने कम्पनीमा तिनको खासै भूमिका हुँदैन । प्रमोटर सेयरहोल्डर भित्र डोमिनेन्ट सेयर होल्डार छुट्टाउन पनि धेरै गाह्रो छैन । जस्तै जनता बैंंकमा ८३७ जना प्रमोटर सेयरहोल्डर छन् । शुरुमा लगानी गरेका कारणले मात्र उनीहरु प्रमोटर शेयर होल्डर भएका हुन् । तर डोमिनेन्ट सेयर होल्डर ८/१० जना मात्र रहेका हुनसक्छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्रमोटर सेयरहोल्डर १२/१५ जना छन् । तर डोमिनेन्ट प्रमोटर एक व्यक्ति हुनसक्छन् । तर नेपालमा यस्ता परिस्थितिजन्य तथा रणनीतिक सेयरधनी बारे कुनै व्यवस्था पनि छैन । रणनीतिक सेयर होल्डर भनेको एक प्रकारले प्रवद्र्धक सेयर जस्तै शुरुकै चरणमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुन् । रणनीतिक सेयर होल्डरको स्वाभाव भनेको ठूलो पुँजी लगानी गर्ने, कम्पनी स्थापित गर्ने, कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि वृद्धि भएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने हो । यस्ता लगानीकर्तासँग प्रविधि पनि हुँदैन । यिनीहरु कम्पनीको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने रुची पनि राख्दैनन् । यी आफैले कम्पनी प्रवद्र्धन पनि गर्दैनन् । यिनीहरु उद्यमीहरुको उद्यममा पुँजी दाउमा राखेर नाफा कमाउन चाहान्छन् । र, यिनले पुँजी लगाएको कारणले कम पुँजी भएको उद्यमी पनि ठूलो व्यवसाय शुरु गर्न सक्छन् । कम्पनीको जिम्मा र दाहित्व निर्णायक प्रवद्र्धकको हुन्छ । रणनैतिक प्रवद्र्धकको होइन । नेपालमा रणनीतिक सेयर होल्डलको परिभाषा पनि गरिएको छैन । नीति नियममा रणनीतिक सेयर होल्डरबारे उल्लेख भएको पनि छैन । रणनीतिक प्रमोटरलाई सेयर वितरण गर्ने कुरा पनि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भेन्चर क्यपिटलिस्टहरु, प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु, ठूला अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको पनि छैन । जहाँ रणनीतिक साझेदारलाई लगानीको वातावरण बनाईदैन त्यहाँ ठूला विदेशी लगानीको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अझै केहीगरी कम्पनी समस्यामा गयो, बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचिमा प¥यो भने रणनैतिक सेयरधनी पनि कालोसूचिमा पर्ने देखेर विदेशी रणनैनिक प्रवद्र्धक हुन चाहने ठूला लगानीकर्ता शुरुमै तर्सने गरेका छन् ।  जोसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशलता छ, ख्याती छ भने ऊ डोमिनेन्ट सेयरधनी हुन चाहान्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्री निश्चित समय रोक्नु ठिक हो । किनकी उसको वहिगमर्नले कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा जटिलता आउनसक्छ । कम्पनी जोखिममा पर्न सक्छ । अझै बैंकहरुको, बीमा कम्पनीहरुको हकमा त सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले कस्ता कस्ता उद्योग व्यवसायमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक गर्ने, कस्ता कस्तमा फरक नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नेपालमा छैन । यसले गर्दा बेलाबेलामा जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि प्रवद्र्धकले बेच्न पाउँदैन । यस्तो सेयरको पनि मुल्य अलग्गै हुनुपर्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम, विनियममा छन् । तर कम्पनी ऐनमा यस्तो बेन्देज लगाइएको छैन । प्रवद्र्धकको ख्याती आवश्यक नपर्ने, प्रविधिमा पकड आवश्यक नपर्ने जलविद्युत, व्यापार वा सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक नीति जरुरी छैन । कम्पनी स्थापना भएर, सञ्चालनमा नआएसम्म वा उत्पादन तथा व्यापार शुरु नभएसम्म मात्र प्रवद्र्धकको सेयरमा लक–इन समय राख्दा हुन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बजार मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्छ भने त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । यसरी सेयर बिक्री गर्दा सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्दैन । यस्तो सेयर कारोबार खुकुलो बनाउँदा बजार गतिशित हुनुको साथै नयाँ उद्योग आउनलाई बाटो फराकिलो नै हुन्छ । चलिराखेको कम्पनीले सेयर किन्न चाहानेको लागि पनि अवसर हुन्छ । एउटा कम्पनी बनाउने, चलाउने बेच्ने, फेरी नयाँ कम्पनी खोल्ने, चलाउने र बेच्ने प्रवृतिका लगानीकर्ताको लागि पनि बतावरण बन्छ । त्यस कारण कस्तो प्रकृतिको कम्पनीको सेयरमा कस्तो किसिमको प्रतिबन्द लगाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नहुनु पनि एउटा ठूलो समस्या हो । बास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुमो डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको महत्व हुन्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको ख्यातीका आधारमा सर्बसाधारणले सेयर लगानी गरेका हुन्छन्, निक्षेप राखेका हुन्छन्, बीमा गराएका हुन्छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्रीमा कडिकडाउ गर्नुपर्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरले सेयर बिक्री गर्नु छ भने पुरानो सेयर होल्डर जस्तै ख्याती भएको, व्यवसायिक आचारण भएको लगानीकर्ता खोजिनुपर्छ । यस्तो सेयर कारोबार गर्दा प्रवद्र्धक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको सरह नै राख्न हुँदा केही फरक पर्दैन । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरलाई बढी बन्देज लगाईदा उनीहरुको लगानी एक ठाउँमा फसेको हुन्छ । लगानीकर्ताको पुँजीलाई लिक्विड गराउनेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई पनि धेरै बन्देज लगाई राख्नु आवश्यक हुँदैन । किनकी रणनीतिक प्रमोटरको उदेश्य नै डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई आवश्यक पुँजीमा साझेदारी गर्नु हो । पश्चितसेतीमा डोमिनेन्ट प्रोटर थ्री गर्जेज भयो । उसँग प्रयाप्त पुँजी भएन भने नयाँ साझेदार ल्याउनसक्छ । त्यो नयाँ प्रमोटर भनेको स्टाटेजिक प्रमोटर हो । पश्चिमसेती बनिसकेपछि, बजारमा विजुली बिक्री हुन थालेपछि, सेयर मुल्य बढेपछि रणनीतिक साझेदारले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर जान्छ । रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने भन्ने वहस अर्को हो । यस्तो साझेदार बैंक हुने हो की, इन्भेष्टभन्ट कम्पनी हुने हो कि । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष कहिल्लै पनि डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन सक्दैनन् । उनीहरु रणनीतिक प्रमोटर हुन् । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर नेपालमा रणनीतिक प्रमोटरको बारेमा वहस समेत भएन । रणनीतिक प्रमोटरलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि वहस भएको छैन । नीति नियम सबै मौन छन् । त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरुले, बैंकहरुले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफलता मिलिरहेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भोलि कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन, कालो सूचिमा प¥यो भने डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनुपर्दैन । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । सबै प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिन्छ । जस्तै केही नेपाली आईटी इन्जिनियर युवाहरुले एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी खोले उनीहरुसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशतला छ तर पुँजी प्रयाप्त भएन र नेपालकै कुनै धनीमानीलाई ठुलो पुँजी लगाउन आग्रह गरे । पैसावाल नेपालीले लगानी गरिदिएर कम्पनी शुरु भयो भने युवा इन्जिनियरहरु डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छ भने पैसावाल लगानीकर्ता रणनीतिक प्रमोटर हुन्छ । कम्पनी राम्रोसँग चलेपछि पैसावाल लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न सक्छ । यसमा युवा इन्जिनियरहरुलाई शेयर बिक्री गर्न केही बन्देज लगाउन पर्छ भने पैसावाल लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । किनभने कम्पनी पैसावालको लगानीले भन्दा पनि इन्जिनियरहरुको निष्ठा र इमानदारीताले चल्ने हो । यस्तो व्यवस्था भएमा प्रविधि विकास गर्न सक्ने तर पुँजी प्रयाप्त नहुनेहरुले पनि नयाँ नयाँ काम गर्न पाउँछन् । पुँजी प्रशस्तै भएका व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बन्छ । भविष्यमा एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने डोमिनेन्ट प्रमोटर मात्र कालोसूचिमा राखिनुपर्छ, रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युतमा रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुले मसँग यो कुरा गरेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा हामी ५/६ अर्ब लगानी गर्न इच्छुक हो । तर भोली प्रोजेक्ट फेल भयो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन भने हामीलाई पनि बैंकले कालोसूचिमा राख्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन नभई लगानी गर्न सकिदैन’–भन्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भएकोले कालोसूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । यो कुरा राष्ट्र बैंकमा पनि यो कुरा पुगेको छ । तर प्राथमिकताको सूचिमा परेन कि जस्तो लाग्छ । (रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानीमा  आधारित)

चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।