विकास वहस

मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यभार पूरा गरेकी छन् । निर्वाचन हुने/नहुने भन्ने संशयकाबीच यही फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम सार्वजनिक भई नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीमा एक प्रकारको सन्तोष मिलेको देखिन्छ । निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्दा भोग्नुपरेका समस्या, चुनौती र पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्दाका अनुभूतिबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले रासससँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः     शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले यहाँले सफल नेतृत्व गर्नुभयो । कस्तो महसुस भइरहेको छ ? मलाई त्यस्तो बेग्लै महसुस त भएको छैन । तर, देशको चिन्ता सबैलाई थियो । एउटा अनिश्चयकाबीच शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको बारेमा चिन्ता गर्ने, मुलुकको भलाइ चाहने सबै खुसी छन् । म पनि खुसी छु । सरकारलाई जुन जिम्मेवारी तोकेर दिइएको थियो । त्यो हामीले समयमै पूरा गर्न सक्यौँ । आनन्दजस्तो महसुस भएको छ । मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था भएकाले सुरुसुरुका दिनमा पक्कै पनि चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व लिएका अवस्थामा धेरै चुनौतीहरु थिए । आफैँलाई पनि काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लागेको थियो । समय जम्मा छ महिनाको थियो । त्यसमाथि प्रहार धेरैले गरे । अविश्वास पनि गरे । हाम्रोविरुद्ध सिङ्गै पुराना दल उभिए । जेनजी हुँ भन्नेहरुले तुरुन्तै छोड पनि भने । जेनजीको आन्दोलनलाई अपहरण गरेर आयौँ भने । त्यसबेला हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे एकदम कम थिए । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले एकअर्कालाई सान्त्वना दिँदै काम गर्‍यो । विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट्दा पनि ‘सम्भव छ र ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न आउँथे । शान्ति र सहानुभूतिको कुरा धेरैतिरबाट आएन । हाम्रा पछाडि समर्थकको ठूलो पङ्क्ति र सङ्गठन थिएन । हामी सीमित मान्छे सरकारमा थियौँ । त्यो बीचमा धेरै हमला भयो । हामीप्रति मानिसको विश्वास पनि थिएन । त्यसमाथि एउटा महिला भन्ने खालका टिप्पणी सुनिँदै थिए । तर मैले एक कानबाट सुनेँ, अर्को कानबाट उडाइदिएँ । आफ्नो काम छोडिनँ । त्यस्तो कठिन अवस्थामा ‘म सक्छु नेतृत्व गर्न’ भन्ने आँट, साहस र भरोसा चाहिँ कहाँबाट आयो ? म सक्छु भन्ने मनभित्रैदेखि नै आयो । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला मैले अन्दाज गरेको रैनछु । मेरो शरीर, तागत, बल १६ देखि १८ वर्षको जस्तो रहेछ । सक्दिँन भन्ने भयो भने त उच्च रक्तचापका कारण मानिसलाई त ‘सक’ हुन्छ । पत्रपत्रिकामा जताततै आलोचना मात्रै आउँथ्यो । मेरो त रक्तचाप बढ्नुको सट्टा घट्दै आयो । डाक्टर नै छक्क पर्नुभयो । तर मेरो आत्तिने बाँनी छैन । त्यो भोगेर पनि आएको हो । राजनीतिक एउटा मूल्यमान्यता हुन्छ । न्यायालयका मानिसले पनि भोगेर त आएका हुन्छन् । एउटा सकसको अवस्था मैले सामना गरेरै आएको हो । अदालतमा एकै महसुस गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन । यहाँ अभिव्यक्त गर्न पनि पाइन्छ । अर्को कुरा, सानैदेखि मलाई ‘सहनुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन’ भनेर सिकाइएको थियो । मलाई सानैदेखि आँट गरेर केही काम गर्‍यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । आत्मविश्वास पनि थियो । मैले धेरैपटक भगवान्लाई गुहारेँ । मलाई लाग्यो कि कहिले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व भनेको छ, मान्छे मारेको छ । कहिले के भनेको छ । कहिलेसम्म नेपालीले ज्यान फाल्ने ? ‘भगवान्, यतिचाहिँ गर्नुस्’ भनेर मैले हात जोडेँ ।      मलाई नपुग्दो केही छैन । प्रधानन्यायाधीश भएँ । प्रधानमन्त्री भएँ । मेरा छोराबुहारी छन् । नाति छ । बस्ने बास छ । मलाई सबै कुरा तृप्त छ । ‘मलाई अब निजी कुरा केही चाहिएन, म जन्मेको, हुर्केको देशलाई त्राण देऊ भगवान्’ भनेँ । मैले जेजे मागेँ, त्यही पुग्यो । त्यो मलाई आशीर्वाद दिएको होला पिताजी, माताजीहरुले माथिबाट। । निर्वाचनको दिन पानी पर्दैन भनेँ, पानी परेन । हिउँ झर्दैन भनेर मैले भनेँ, झरेन । मैले मेरो आत्मविश्वासले यस्तो भनेकी थिएँ । संयोगबस मौसम राम्रो भयो । अनि प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद भनेकी छु । देशको नेतृत्व गरिरहँदा सबैभन्दा कठिन मोड, अब मैले सक्दिनँ कि भन्ने कुनैबेला लाग्यो कि ? त्यस्तो त पटकपटक लाग्यो नि । जेनजी आन्दोलनका सहिदका बुबाआमा बालुवाटार आएर रोएको दिन हृदयाघात नै होलाजस्तो भयो । पत्रपत्रिकामा ‘सक्दैन सरकारले’ भनिरहेकै देखिन्थ्यो । एउटा जेनजीले भन्यो, ‘हामीले सरकार चलाउनुपर्ने तिमीले किन चलायौँ ।’ तिनीहरुले पहिला राष्ट्रपतिसँग ‘म सक्छु भन्न सकेनन् । सरकारको अवधि सकिने बेलामा ‘मलाई मन्त्री बनाइदेऊ’ भन्न आइरहेका थिए । तर म रिसाइनँ, ती बच्चा, केटाकेटी न हुन् ।      एक/दुई जनाले त ‘यसलाई असफल बनाएर आफै प्रधानमन्त्री बन्छु’ पनि भने । राजनीतिक दलको भनाइ चाहिँ तपाईं प्रधानमन्त्री भए पनि राजनीतिक दलको मन्त्री राखेर सरकार चलाउनु भन्ने पनि आएको थियो । यो देशमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठूलो कुरा हुने रैछ । मेरा लागि त त्यस्तो अमूल्य छैन । म अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश भन्न नै मनपर्छ । न्याय क्षेत्रकै सङ्गत मनपर्छ । तर मानिसलाई प्रधानमन्त्रीमा आकर्षण हुने रैछ । ‘त्यो सुशीलाले सक्ने, हामीले नसक्ने ?’ पनि भने । अपशब्द पनि बोले । यस्तो कपडा लगाएको, चुरा यस्तो लगाएको, बाङ्गो भएर हिँडेको भन्ने जति त सबै भने । जति आलोचना गरून्, मलाई केही फरक पर्दैन । आफ्नो नजर हो । निर्वाचन अब हुन्छ भनेर ढुक्क चाहिँ तपाईंलाई कुन बिन्दुबाट लाग्यो ? गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा मेरो नियुक्ति भयो । त्यसको भोलिपल्ट २८ गते शनिबार थियो, २९ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले काम सुरु गर्‍यो । हामीले सबैभन्दा पहिला जेनजी आन्दोलनमा सहादत पाएका सहिदका परिवारको समस्यामा ध्यान दियौँ । उहाँहरुका परिवारले जेजे भन्नुभयो, त्यो सुन्यौँ र त्यसैअनुसार काम गर्‍यौँ । त्यसपछि निर्वाचनमा ध्यान दियौँ । निर्वाचनमा सहयोगका लागि छिमेकी मुलुकलाई पनि अनुरोध गर्‍यौँ । प्रहरीसँग गाडी अपुग थिए । मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट सहयोग पनि प्राप्त भयो । मुख्य ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित गरेर काम गर्‍यौँ । निर्वाचन आयोगले मागेको कुरामा सहजीकरण सबै गर्‍यौँ । मानसिक वातावरण बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्‍यौँ । जेनजीका २१/२२ वटा समूह निस्किए । एउटाले एउटा भन्छ, अर्काले अर्को भन्छ । पार्टीको भातृ सङ्गठनजस्तो भयो जेनजी त । कोहीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कोहीले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र केहीले संविधान संशोधन गर्न भने । संविधानले गर्न नमिल्ने कुरा पनि भनिरहेका हुन्थे । जेनजीहरुले भनेको कुरालाई नसुने झैँ गर्न पनि भएन । राजनीतिक दल भन्छन्– यो सरकारले निर्वाचन मात्रै गराउने हो । जेनजी भन्छन्– सबै काम गर, यो त विद्रोहबाट आएको सरकार हो । हामी त ताइमा फुलौरा उफ्रिएजस्तो भयौँ । त्यो अवस्था पनि भोग्नुपर्‍यो । विभिन्न आरोहअवरोहका बीचमा ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । मनभित्र जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो लागेको छैन ?  त्यस्तो मलाई लागेको छैन । जीवनमा एक कक्षाको परीक्षा दिइयो, पास भइयो । दुई कक्षाको परीक्षा दिइयो, पास भइयो । पढ्दापढ्दै स्नातकोत्तर पास भइयो । जीवनमा समयअनुसार परीक्षा भइरहन्छ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो जीवनको एउटा सङ्ग्राम थियो । मुलुकले राहत पायो । सुरुमा मेरो मुखबाट शब्द निस्किएको थियो, ‘निर्वाचनमा मान्छे मर्नुहुँदैन । एकथोपा रगत पनि झर्नुहुँदैन ।’ अन्ततः त्यस्तै शान्तिपूर्ण भयो । म आमजनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निर्वाचन प्रहरीलगायत सबै सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन यसरी सफल पार्न ठूलो योगदान छ । म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन र सरकारलाई सफल पार्न कसको कस्तो सहयोग मिल्यो ? सरकारको मूल कार्यभार निर्वाचन गराउने थियो । यसको ५० प्रतिशत श्रेय म निर्वाचन आयोगलाई दिन चाहन्छु । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन आयुक्तको नेतृत्वमा भएको योगदान इतिहासले बिर्सन सक्ने छैन । आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा तीन जनाले पनि यति ठूलो काम गर्नुभयो । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले तीनै जना पदाधिकारीलाई र सिङ्गो आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद म गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिन चाहन्छु । दिनरात मेहनत गर्नुभएको छ । अरु मन्त्रीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारले यो सफलता पाउनुमा प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै योगदान छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन र प्रभावकारी रुपमा लागू गरी मुलुकलाई यो ठाउँमा सुरक्षित अवतरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ । मलाई सफल पार्नका लागि मेरो निकट रहेर दुई सहयोगी व्यक्तित्व प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले जीवनमा बिर्सन नहुने गुन लगाउनुभएको छ । रावल जी पत्रकार मात्रै होइन, उहाँमा इमानदारी र मानिसलाई सहयोग गरूँ भन्ने भावना मात्रै छ । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ अदालतको कर्मचारी हो । अदालतमा काम गर्ने प्रविधि र कानुनमा राम्रो ज्ञान भएको कानुनकै विद्यार्थी पनि हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकका रुपमा काम गरेको व्यक्ति हो । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि निजी सहायक नै थियो । सचिवालयमा २०/२५ जनाले गर्ने काम यिनीहरुले गरे ।      लामो समय अदालतमा काम गरेको, आइटी र कानुनमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्ति हो । धेरै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निजी सहायक भएर सबैको विश्वास जितेर काम गरेको हो । यो उमेरमा मलाई सफल पार्न ७५ प्रतिशत आदर्शको हात छ । उसैको देनका कारण सम्भव भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा पहिला ४०–५० जना कर्मचारी हुन्थे । म सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्को नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी बालमुकुन्द विष्ट र सेनानी सुरज ओझा अत्यन्तै विद्वान् हुनुहुन्छ । उहाँहरूले संसारभरिका विषयमा मलाई अपडेट गराउनुहुन्थ्यो । उपसेनानी गोमा बूढाथोकीले मलाई छोरीले जस्तै हेरचाह गर्नुभयो । सचिवालयका विषयलाई लिएर बीचमा विवाद पनि आयो नि । त्यो खास के भएको थियो ?  मेरो घर भएको क्षेत्र नेवारी क्षेत्र हो । मेरो घरायसी व्यवस्थापनमा उहाँहरुबाटै सहयोग पाइरहेको थिएँ । बालुवाटारको निवास र अन्य व्यक्तिगत सरसहयोगका निम्ति तिनै चिनेजानेका केही नेवार समुदायका मान्छे लिएर आएँ । उहाँहरूको काम कुनै राजकाजको सरकारी काम थिएन, विशुद्ध मलाई निजी कुरामा सहयोग गर्ने मात्र थियो । प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श पनि नेवार । पछि त सबै आदर्शका आफ्ना नातागोता भनेर ‘नेपोटिजम’ को कुरा ल्याइयो । ती आदर्शका मान्छे नभएर मेरा मान्छे थिए । त्यो आलोचना ठीक लागेन । अनि मैले खाना पकाउनेदेखि धेरैलाई हटाएँ । केही दिन आफैँले खाना पकाएँ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले पनि सघाए । आलोचना त हुन्छ तर अचम्मचाहिँ यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवालयमा ९० जनासम्म राख्दा नेपोटिजम केही भएन । म ७३ वर्षको उमेरमा आएर सबै काम आफैँ गर्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाइयो । हटाउने अवस्थामा पुर्‍याइयो । मलाई सिधै आक्रमण गर्न नसकेपछि मेरो सचिवालयका कर्मचारीलाई आक्रमण गरेका थिए । तर, आजको दिनमा ती सबैलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु । निर्वाचन गराउन सुरुमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती थियो । त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्नुभयो ?  मुलुकमा १२५/१३० पार्टी थिए । विविध विचारका छन् । धेरैको मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा । केही एक्लै पार्टी चलाएका छन् । पैसा उठाएर हिँड्ने । हर प्रकृतिका मानिस छन् । कोही साम्यवादी, कोही प्रजातन्त्रवादी छन् । कोही पूर्वराजाकामा जानेछन् । प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, देश बनाऊँ न भन्ने कोही छैन । खाली कुर्सीको मोह मात्रै छ । कुर्सीमा बसेर सबैथोक हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरे पुग्छ । अरू केही नगरे पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाए परिवार त बन्छ । तर कुर्सी मोह मात्रै देखिन्छ । कानुनी क्षेत्रबाट आएको मान्छे मलाई छ महिना कटाउनै पर्छ भन्ने पनि लागेको थिएन । गाली पनि खायौँ । कति नराम्रोसँग गाली गर्ने नेतासँग भेट्यौँ । राष्ट्रपति कार्यालयमा जेनजीका प्रतिनिधिसँग बस्दा अहिले नै ‘गेटआउट’ भनेको पनि सुन्यौँ । ‘तँलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्दैनौँ’ भने । त्यो तँ तँ र म म पनि सह्यौँ । ‘तैँले भनिस्, म निस्केर गएँ’ भनेर छाडेको भए देशको जिम्मा कसले लिन्थ्यो ? म पनि यही देशको जनता हो । यो देशप्रति माया मलाई छ । मैले छोड्न मिल्दैनथ्यो ।      राजनीतक दलका मानिसलाई धेरै भेट्यौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासहित १२५ वटै पार्टीसँग पनि छलफल गर्‍यौँ । त्यत्रो आन्दोलन भयो । त्यो परिस्थितिबाट अहिलेको परिस्थितमा मुलुकलाई त ल्यायौँ नि । एउटा आइजिपीले मलाई हप्काएको थियो, बोल्दाबोल्दै । यो सबै सङ्घर्ष त थियो नि । पुराना कर्मचारी र पुराना सचिवले त पुरानै दल खोजिरहेका थिए । नयाँले नयाँ कुरा गर्छन् । त्यो सबै सहेर अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुर्‍यायौँ । त्यसका लागि अथक प्रयास गरियो । एकैदिनमा १४ वटा बैठकसम्म गरेँ । धेरैपटक राति २–३ बजेसम्म पनि बसेका छौँ । प्रत्येक दिन पाँच वटा, १० वटा बैठक गरेको छ, मान्छे भेटेको छ । वातावरण बनाउने प्रयासकै लागि थियो त्यो । फेरि संस्कार कस्तो भएको रैछ भने हरेकलाई प्रधानमन्त्री भेट्नैपर्ने, फोटो खिच्नैपर्ने, त्यो पनि गरियो । किनभने, जसरी पनि चुनावी वातावरण बनाउनु थियो । निर्वाचनको दिन बेलुका ५ः०० बजेसम्म पनि के हो, के हो भन्ने भइरहेको थियो । मतदान हुँदाहुँदै हमला हुने हो कि भन्ने अवस्थालाई रोकियो । धार्मिक साम्प्रदायिक कुरालाई लिएर ठाउँठाउँमा तनाव सिर्जना गरिए । ती पनि रोक्यौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राखेर निकम्मा बनाइएको रहेछ । अहिले त्यो गृह मन्त्रालय मातहत राखेर क्रियाशील गराइएको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न र धेरै ठूला दुर्घटना टार्न अनुसन्धान विभागको सूचनाले महत्वपूर्ण काम गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाका लागि तत्कालीन प्रमुख दलहरु सर्वोच्च अदालतमा समेत गएका थिए नि ? सरकारलाई जसरी पनि निर्वाचन गराउनु थियो । सबै दलहरुसँग पटकपटक संवाद, छलफल गरिरह्यौँ । मुलुकलाई पूरै निर्वाचनतर्फ डोहोर्‍याउने काम गरियो । अन्ततः सफल भयो ।  निर्वाचनमा नयाँ दलले झण्डै दुई तिहाइ हैसियतमा विजय हासिल गरेको छ, पुराना स्थापित दलहरू कमजोर देखिए । यो परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?  अहिलेको मतपरिणाम युवाको हो । जेनजी आन्दोलनको असर पनि हो । परिर्वतनको चाहना पनि हो । तर पुराना दलले पनि आत्तिनुपर्दैन । नयाँले मात्तिनु पर्दैन । हामीले पनि नसोचेको भयो । मैले त ओली जी हार्नुहोला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । उहाँको ३०र४० वर्ष राजनीति गरेको ठाउँ, उहाँको इष्टमित्र सबै भएको ठाउँ हो । अन्तिममा भेट्दा मैले ओलीजीलाई भनेको थिएँ । राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने मेरा परिवारका मानिस पनि कांग्रेस छन् । वर्षभरि पार्टीलाई धारे हात लाउँछन् तर भोट दिनेबेलामा त्यसैलाई दिन्छन् । तपाईंलाई भोट दिन्छन् भनेको थिएँ । त्यस्तो होला भन्ने त मलाई पनि लागेको थिए । जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । रास्वपाले पाएको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । विपक्षीले थोरै मत पाएको भए पनि रास्वपाले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । राजनीतिमा निर्वाचन नभएसम्म यो पार्टी र त्यो पार्टी हुन्छ । निर्वाचनपछि अल्पमतलाई पनि जित्नेले बेवास्ता गर्नुहुँदैन । पुराना पार्टीलाई रास्वपाले सम्मान गर्नुपर्छ । सत्तापक्षले गलत गरेमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्छ । राजनीति भनेको सामाजिक सेवा हो । भारतमा इन्दिरा गान्धीले त्यसैगरी हार्नुभएको थियो, पछि जित्नुभयो । नेपालका परिपक्व भएका नेतालाई जनताले बिर्सिँदैनन् । आज एउटा लहर आएको हो, भोलि अर्को आउन पनि सक्छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको भावनाबमोजिम अहिलेको सरकारले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केके काम गर्न सक्यो ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामीले सक्दो प्रयास ग¥यौँ । विगतका सरकारले गर्नेजस्तो ह्वारह्वार खर्च गरेनौँ । मैले तबल लिइनँ । म बालुवाटारमा बस्छु । त्यति मात्रै हो । केही लिन्नँ । बुलेट प्रुफ गाडी, बाहिर यात्रा गर्दा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ । केही मन्त्रीले पनि तलब लिनुभएको छैन । केही मन्त्रीको त अर्को आयस्रोत नै छैन, लिनैपर्‍यो । हामीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्‍यौँ । निर्वाचनमा पनि जम्मा ३२ अर्ब खर्चको हिसाब छ । तर त्यो खर्च प्रहरी, सेना र सुरक्षा सामग्रीमा गएकोसमेत हो । भोलि पनि काम लाग्ने सामग्री छन् । अत्यावश्यक मात्रै खर्च भयो । निर्वाचन आयोगले पनि न्यूनतम खर्च गरेको छ, एकदम मितव्ययी भएर । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा चार करोड अनुमान गरेकामा दुई करोड मात्रै खर्च भएको छ ।      मलगायत केही मन्त्रीले त रातो पासपोर्ट नै बनाएनौँ । विदेश भ्रमणमा गएर राज्यकोषमा भार थपेनौँ । निर्वाचनको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ परिचालित जनशक्तिलाई ढाडस दिन केही जिल्लामा गयौँ । मलाई लाग्छ, यति मितव्ययिता अपनाउने सरकार विगतमा थिएन ।  कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सङ्गठनमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा कतै चलखेलको ठाउँ नराखी ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मान्यौँ । ती सङ्गठनको दीर्घकालीन मनोबल बढाउने काम गर्‍यौँ । विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक थलोहरूलाई हामी उचित सम्मान दियौँ । त्यहाँका नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेनौँ । हामीले १९ वटा विश्वविद्यालयका सभामा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा हाम्रा मान्छे भनेर सूची दिएनौँ । जबकि त्यहाँ ४५ जनासम्म नियुक्ति हुने रहेछ र ती सबै सदस्य रुलिङ पार्टीको मात्रै हुने रैछ । नातागोता कसैलाई नियुक्ति गरेनौँ । सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरू कार्की थरका भनेर पनि टिप्पणी गरिए । तर उहाँहरु मेरो नाताका कार्की होइन, गोत्र पनि मिल्दैन क्यारे । मुख्यसचिव बनाउँदा पनि ज्येष्ठतालाई ध्यान दियौँ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सिआइबीलगायत संस्थाले अभूतपूर्व व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गरेका छन् । म ती संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछु । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीले पनि यो सरकारका पालामा कुनै भनसुन सुन्न नपरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिएँ । मुलुकका १९ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने रैछ । यसमा संशोधन गर्न खोजेका थियौँ तर अध्यादेश ल्याउन सम्भव भएन । जो पायो । त्यही राख्ने होइन । विज्ञताका आधारमा राख्नुपर्छ ।      भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको माग उठिरहेको छ । यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ? आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरेर आउने निर्णय लिन्छौं । अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन । नयाँ जनादेश आइसकेको छ । नयाँ सरकारले पनि बाँकी प्रक्रिया अवश्य अघि बढाउनेछ । केही दिनमा नयाँ सरकार बन्दैछ । नयाँ सरकारलाई यहाँको सन्देश के हुन्छ ? नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला जेनजीले राखेका तीन वटा माग पूरा गर्नुपर्छ– सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीको व्यवस्था । सबैभन्दा  ठूलो समस्या रोजगारीको अभाव छ । भएका अवसरमा पनि नातावाद छ । यस्तो अवस्था हटाउँदै आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ । खुलेआम भ्रष्टाचार रोख्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो सुधार सिंहदरबारभित्र गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनीतिकरण हुने गरेको देखियो । हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुई तीन वटा विकल्प ल्याउँछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र देशको कुरा छ भने त्यो हुँदैन र मिल्दैन मात्र भन्ने । अख्तियार देखाउने । केही सीप नलागे विवादमा परिन्छ हजुर भन्ने । त्यो मैले रद्दी देखेको छु । सरकारको काममा ७५ प्रतिशत असर त्यहाँबाट परेको छ । समयमा कुनै परियोजना पूरा हुँदैनन् । नेपाली हो भने त पीर पर्नुपर्छ नि । आज म दुःखपूर्वक भन्दै छु, हामीले कुनै सहयोग पाएनौँ । तर हामीले पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न प्रेरित गरेपछि यसबीचमा अख्तियारले केही ठूला मुद्दा अघि बढाएको छ । ४०–४५ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा यही सरकार आएपछि दर्ता गरेको छ । अन्यथा कतैबाट सहयोग भएन । कर्मचारीतन्त्र चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । ठूलो क्रान्तिकारी कदम नै अब कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि चाल्नु आवश्यक देख्दछु । अहिलेकै तरिकाले त राम्रो छवि ल्याउने देखिँदैन । पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि रचिसक्नुभएको छ । अब जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि के गर्नुहुन्छ ? मैले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएर जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो पूरा गरेँ । अब म पुरानै निजी दैनिकीमा फर्किंन्छु । राष्ट्रपति हुने भन्ने पनि चर्चा छ नि ?  अब अरु कुनै मोह छैन । मभन्दा लायक र अवसर नपाएका मान्छे अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । अन्त्यमा, आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको भन्नैपर्ने केही कुरा छन् ?  सरकारलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी थियो । त्यो पूरा भयो । विकासका क्षेत्रहरुमा पनि केही प्रयास भएका छन् । नयाँ सरकारले देशका युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । देशमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेश गएर बाकसमा फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । शिक्षामा सुधार जरुरी छ । देशप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले अन्यन्तै सुन्दर देश छ । अब द्वन्द्व र तनावको अवस्था नहोस् । सबै मिलेर बस्ने वातावरण बनोस् । बालेनको चुनावी अभियानले तराई, पहाड र हिमाल एक भएको सन्देश दिएको मैले बुझेको छु । मलाई बालेनप्रति विश्वास पनि छ । केही होला भन्ने आशा छ ।

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं ।  तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ?  हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ ।  आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं ।  लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन।  चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।