विकास वहस

मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज भोलि नेपालमा प्रायः व्यक्तिलाई देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । रगतमा ग्लोकुजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । यसलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग पनि भनिन्छ । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुँदा चिनी रोग लाग्छ । नेपालमा ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा यो रोग लाग्नेक्रम बढ्दै गएको छ । असन्तुलित खानपान, तनाव लगायत विभिन्न कारण व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ । मधुमेहले शरीरका मुटु, किड्नी लगायतका अरु भागलाई पनि असर गर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको आँखामा पनि उत्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । डायबिटिजका कारण आँखामा कस्तो असर पर्छ ? यसबाट कसरी जोगिने हामीले तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रबा थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।  मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पर्छ ? मधुमेहले आँखामा दुईथरीको असर पर्छ । एउटा अन्य मान्छेमा पनि हुने र मधुमेहको बिरामीमा धेरै देखिने समस्याहरू हुन्छन् भने कतिपय समस्या मधुमेहका बिरामीमात्र देखापर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिमा पनि हुने तर मधुमेहका बिरामीमा पनि देखिने लक्षण भनेको आँखाको विभिन्न खालको संक्रमण हो । मोतिबिन्दुको समस्या, जलबिन्दुको समस्या छिटो देखा पर्ने, आँखाको नशा सम्बन्धि धेरै देखा पर्ने समस्या सुगर भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ । तर, डायबिटिजका बिरामीमा मात्रै देखिने समस्या भनेको यसले आँखाको मुख्य देख्ने भाग जसलाई रेटिना भन्छौं, त्यसको रक्तनलीमा असर गरेर बिस्तारै रक्तस्राव हुने, नयाँ रक्त नसाहरू पलाउने हुन्छ ।  समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्यधिक रक्तस्राव भएर पर्दा खुम्चँदै जान्छ । त्यसपछि बिस्तारै व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै ढिलो भयो भने उपचारले पनि फाइदा नहुन सक्छ । आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका बिरामी दुई गुणा बढी हुन्छ  भने अन्धोपनको समस्या ३० औं गुणा हुन्छ । यही मध्येको एउटा समस्या हो डायबिटिज रेटिनोप्याथी ।  डायबिटिज रेटिनोप्याथी के हो ? आँखाको रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो । जसलाई हामीले नांगो आँखाले देख्न सक्दैनौं । विशेषखालको माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर मेसिनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विशेषखालको फोटो खिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायबिटिजले रेटिनाको रक्त नशामा असर गर्छ । त्यसपछि रक्तस्राव हुन थाल्छ, नयाँ रगतको नशा पलाउन थाल्छ, पर्दा सुन्निएर आउन थाल्छ । समयमै उपचार भएन भने पर्दा खुम्चिएर आँखान देख्ने समस्या आउँछ । जसलाई हामीलाई बाहिरी आँखाले हेर्न सक्दैनौं । आँखाको दृष्टिपर्दामा हुने असरलाई डायबिटिज रेटिनाप्योथी भनिन्छ । डायबिटिजले हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या नै डायबिटिज रेटिनाप्योथी हो । कुन उमेर समूह र कस्तो ठाउँका व्यक्तिमा यो समस्या बढी छ ? नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमै सुगर प्रेसरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । नेपालको शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुगरको समस्या अझ बढी देखिन थालेको छ । ग्रामीण भन्दा शहरी भेगमा खानपान, शारीरिक व्यायम तनाव यि सबै समस्याले यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जति डायबिटिज भएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यस्तै रेटिनोप्योथीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । अन्य समस्याको उपचारपछि निको हुन्छ तर, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले दृष्टिबिहीन गराउँछ । तर केही जोखिमका तत्व छन् । जसमा डायबिटिज रेटीनोप्याथी बढी हुनुगर्दछ । जसको सुगर नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई डाइबिटिज रेटिनोप्याथी बढी हुन्छ । जोखिमका कारण के हुन ? सुगर कन्ट्रोल नहुने, सुगरसँगै उच्च रक्तचाप हुने , कोलेस्ट्रोलको उपचार नगर्ने, रक्त अल्पता पनि धेरै हुँदा अवस्था जोखिम हुनसक्छ । विश्वमा करिब एकतिहाई डायबिटीज बिरामीमा रेटिनोप्याथीको समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिएका विभिन्नखाले अध्ययनले पनि सयमा २० देखि २५ जनाको  आँखामा असर भएको देखाएको छ । डायबिटीजको संख्या बढेअनुसार यो समस्या हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै जानु त्यसमा पनि उपचारको लागि ढिला गरुी अस्पताल आउनुले पनि यो जोखिम हुँदै गएको छ । जसले गर्दा अन्धोपनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।  कस्तो व्यक्तिलाई बढी हुन्छ ? मधुमेह भएको समयावधि बढ्दै जाँदा जस्तै २० वर्षको आँकडा हेर्यो भने मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो र दोस्रो  प्रकारको मधुमेह वर्गिकरण गरिन्छ । पहिलो प्रकारका करिब सबै बिरामीलाई रेटिनोप्याथी देखिन्छ भने दोस्रो प्कारको समस्या दुईतिहाइ बिरामीमा देखिसकिएको हुन्छ । यसो मतलब मधुमेहको समय बढ्दै जाँदा सुँगर नियन्त्रणमा भएपनि डायबेटिज रेटिनाप्याथी बढी देखिन्छ । डायबिटीजसँगै उच्च रक्तचाप छ यसको उपचार भएन त्यस्तै खराब चिल्लो भनेको कोल्स्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड भन्ने गर्छौ । यस्तो रगतमा चिल्लोको मात्रा धेरै छ उपचार भएन भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि बढी हुन्छ । जसले चुरोट खान्छ जसको किड्नीमा पहिले समस्या आइसकेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति, रक्त अल्पतताका बिरामी र गर्भावस्थामा पनि यो समस्या धेरै देखिने गर्छ ।  कस्तो अवस्थामा बिरामी अस्पताल आइपुग्छन् ? आँखाको पर्दा बाहिरी रुपमा देखिँदैन । आँखा रातो पनि हुँदैन, चिप्रा आउने, आँखा पोल्ने जस्ता कुनै लक्षण देखिंदैन । कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले पनि होला बिरामी धेरै पछाडी मात्र अस्पताल आइपुग्छन् । आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, कहिले सिधा चिज बांगो देखिने आँखा अगाडि केही छाया जस्तो हुने समस्या धेरैपछि देखिन्छ  यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । यसको पहिचानको लागि एकमात्र उपाय भनेको जाँच हो ।  कहिलेकाहिँ धेरै डायबिटिजका बिरामीको रोग पत्ता नै लागेको हुँदैन किन की बिरामीले जाँच गरेको हुँदैन । यसो हुँदा शरीरका अन्यभागमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यो रोग पत्ता लगाउन पनि सबैभन्दा पहिले डायबिटिज पत्ता लागेको हुनुपर्छ । डायबिटिज पत्ता लाग्नेबित्तिकै रेटिनोप्याथीको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  जाँच कस्तो हुन्छ ? आँखाको जाँच भन्नेवित्तिकै धेरैजसोले चस्मा लगाउन पर्ने र नपर्ने भन्ने बुझ्छन् । धेरैजसो आएर पाओर जाँच गर्ने गर्छन् । धेरैलाई चस्मा लगाइसकेपछि अब बाँकी जाँच गर्न पर्दैन भन्ने भ्रम हुन्छ । यो जाँचले डायबिटिज रेटिनाप्योथी थाह हुँदैन । यसका लागि आँखाको पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रविधिबाट आखाँको नानी फुलाएर भित्रको रेनिा परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र थाह हुन्छ । बिरामी आँखा धमिलो देख्ने भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् तर सबै धमिलो रेटिनाप्योथीको कारण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य रोगले पनि धमिलो देखिन्छ । रोग पत्ता लागिसकेपछि गम्भीरता अनुसार उपचार सुरु गरिन्छ ।  उपचार प्रक्रिया के हो ?  पहिचान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको लागि ठूला आँखा अस्पतालमा पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक आँखा केन्द्रमा पनि यो जाँच हुन्छ । यसको उपचार अवस्थाको आधारमा हुन्छ । पर्दा सुन्निएर नशा सुन्निएको अवस्था, पर्दा उप्किएको अवस्थामा विशेषखालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उपचार लेजर, इन्जेक्सन र सल्यक्रियामात्र होइन । सँगै प्रेसर सुँगर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?  हो, डायबेटिज रेटिनोप्याथीको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर जो लामो समयदेखि खाडीलगायतका विभिन्न देशमा गएर फर्केका हुन्छन् उहाँहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । विदेश गएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जाँचमा व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले पनि कुनै चासो दिएको पाइँदैन । विदेशमा दिनरात काममा व्यस्त हुने युवाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, बिरामी भयोभनेमात्र अस्पताल जाने त्यो पनि विदेशमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य समस्या लुकाएरै बसेका हुन्छन् । अहिले तिलगंगामा आउने अधिकांश बिरामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू रहेका छन् ।  धेरै जसो युवाहरू आँखा धमिलो भएको,  दृष्टिमा केही समस्या भएको भन्दै उपचारका लागि आउने गर्छन् । यसरी जाँच गर्न आउनेहरूमा डायबिटिज रेटिनोप्याथीको समस्या बढी पाइन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय युवाहरूको आँखाको दृष्टि जोगाउन सकेका छैनौं  यो निकै दुःखद कुरा हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पठाउने कम्पनीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजभोलि व्यक्तिको जीवनशैली धेरै फेरिएको छ । फेरिएको जीवनशैलीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय नागरिकलाई रोगको बारेमा जानकारी नै नभइ यस्ता रोगको संक्रमणमा परेका छन् भने कतिपय थाह भएका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि नियमित जाँचमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वमा जति स्वास्थ्यका उपकरण प्रविधि आविष्कार गरिरहेका छन् त्यत्ति नै नयाँ नयाँ रोगहरू पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाह पाउन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रेसर सुगर यसबाट लाग्ने डायबिटिज रेटिनोप्याथी जस्ता रोग वा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो खानपान देखि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागपात फलफुल बढी खानुपर्छ । डब्लुएचओले एक दिनमा करिब पाँच सय ग्राम हरियो सागपात खानैपर्छ भनेको छ । यो प्राय कसैको खानामा पुगेको हुँदैन । फलफूल जुन हिसाबमा खानुपर्ने हो त्यो पनि पुगिरहेको हुँदैन । खानापछि नियमित व्यायाम पनि शरीरका लागि  निकै आवश्यक हो भने आफ्नो तौल पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि रोग लाग्यो भने हामीले नियमित चेकजाँच गर्न निकै आवश्यक छ । किनकि कुनै पनि रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अगावै जानकारी होस् । यसो हुँदा समय पैसा र स्वास्थ्य सबै स्वस्थ हुन्छ ।  

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?  विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् ।  साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन ।  यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।  यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ ।  आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ?  मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ?  अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु ।  भेटमा के भन्नु भयो ?  जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन ।  कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?  उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि ।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ?  मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ?  अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ?  मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ ।  यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ?  उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?  कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन ।  धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो ।  आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ?  ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ ।   तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ?  छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।  कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ?  होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ ।  बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ?  मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त  म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः एक पटक बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राखिरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले लाइन काटेर जवाफ फर्काएको छ । अहिले २३ वटा उद्योग बिजुली आपूर्ति नभएकै कारण बन्द छन् । उद्योगीले उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको चर्चा गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले यसरी बिल भुक्तानी नगर्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पनि बिजुली दिइरहने भने प्राधिकरणको हालत के होला भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । यही डेडिकेटेड र टंकलाइनको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईं कार्यकारी निर्देशक बनिसकेपछि सुरुमै २५ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्नुभयो, यो तपाईंको आँट हो कि माथिल्लो तहको निर्देशन हो ?  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखिको हो । यो नयाँ कुरा होइन । प्राधिकरणले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो भने यो मेरो पदीय दायित्व हो, मैले पूरा गर्नैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले अहिले त्यो अडानमा साथ मात्रै दिएको हो कि तपाईंको अडान पनि त्यही हो ? म पहिला प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशक थिएँ । त्यही बेलादेखि बक्यौता असुली गर्नुपर्छ भनेर यस कामकारबाहीमा लागेको थिएँ । किनभने यो संस्थामा हामी विद्युत जब बिक्री गर्छौं । त्यसपछि विद्युत बिक्रीबापत हामीले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कुनै उद्योग व्यवसायीलाई मात्र गरिरहेका होइनौं । यसमा ६० लाख उपभोक्ताहरू छन् । ६० लाख उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो बक्यौता महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुभएन भने उहाँहरूको पनि लाइन काट्ने गर्छौं । यो भनेको बक्यौता असुलीको नियमित क्रियाकलाप हो । त्यहीअनुरूप नै उद्योगहरूको पनि लाइन काटिएको हो ।  उद्योगीहरू प्रमाण माग गरिरहेका छन्, तपाईंहरूले प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन, बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स कति छ ? सुरुदेखिको कुरा गर्ने हो भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन गरेर २३० भन्दा बढी विभिन्न निकायहरूले हामीलाई महसुल तिरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा ५८ उपभोक्ताहरूको यो डेडिकेटेड ट्रंक महसुल बापतको बक्यौता रहेको थियो । तीमध्येमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब ११ उपभोक्ताहरूले बक्यौता पूर्णरूपमा बुझाइसकेका छन् । अनि दुईटा उद्योग व्यवसायीहरूको हामीले धरौटी जफत गरेर बक्यौता असुली गर्यौं ।  अहिले यही चरणमा पनि हामीसँग १५ वटा उद्योग व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीको रूपमा बक्यौता भुक्तानी गरिरहनुभएको छ । भनेपछि अहिले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी कति हो भने २३ वटा लाइन काटिएका उद्योग र ६ वटा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका गरी जम्मा २९ वटा उद्योगहरूको मात्रै बक्यौता बाँकी छ । जो अहिलेसम्म तिर्न आइराख्नु भएको छैन । हामीले बक्यौता असुलीको जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छौं, त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । जसमा ५८ वटाबाट अहिले २९ मा झारेका छौं ।  अहिले उद्योगीहरूले तिर्दैनौं भनेर अडान राखिरहेका छन्, प्राधिकरणले बरु लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएको हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको धारणा राखिरहेका छन्, उनीहरूबाट तपाईंलाई कुनै दबाब आइरहेको छ कि छैन ?  जे भइरहेको छ, त्यो हुनु हुन्थेन । उहाँहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिएका थियौं । उहाँहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेर यसको न्यायिक उपचार अथवा नियामकीय उपचारहरू खोज्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो अवस्था ल्याउनमा उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । किनभने प्राधिकरणले यी कुराहरू महसुस गरेर उहाँहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न आउनुस् भनेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका हो ।  प्राधिकरणले २१ दिन अगाडि नै बक्यौता बुझाउनुस् भनेर समयमै सूचना दिएको थियो । यी विषयहरू निरूपण गर्ने निकायहरू पनि छन् । जसमा विद्युत नियमन आयोगलगायत  सम्मानित अदालतहरू छन् । त्यहाँ उपचार खोज्न पनि जानुहुन्थ्यो । उहाँहरू यी कुराहरू कुनै पनि नगर्ने । बक्यौता महसुल भुक्तानी पनि नगर्ने अनि पछि आफ्नै मजदुरहरूलाई उचालेर प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्ने यो काम सर्वथा गलत हो । यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि श्रमिकले दुःख पाउनु हुँदैन । सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्नुपर्छ । यदि यी सबै कुराहरूको हामीलाई कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेन भने त्यसको समाधान खोज्ने निकायहरू राज्यले व्यवस्था गरेको छ । ती निकायहरूबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।  विगतमा पनि लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने काम भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही सिलसिला दोहोरिन्छ कि बक्यौता नतिर्दासम्म लाइन जोड्नुहुन्न ?  विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार सम्बद्ध एउटा निकाय हो । नेपाल सरकारको हरेक निर्णयहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ । सबै आम उपभोक्तालाई जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यस्तै व्यवहार सबै उद्योगहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजको दिनसम्मको हाम्रो अडान भनेको बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेपछि मात्र लाइन जोड्ने हो ।  म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु ।  प्राधिकरणको एउटा निर्णयले ४० हजार श्रमिक त बेरोजगार भए नि, यसतर्फ सोच्नु पर्दैन ? उसो भए प्राधिकरणले के अब बक्यौता नै नउठाउने त ? एउटा कुरा अर्को कुरा ठूलो उद्योगले नतिर्दा हुन्छ भनेर बाँकी ६० लाख ग्राहकले पनि हाम्रो बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेनन् भने प्राधिकरण कसरी चल्छ ? लाइन काट्दा पक्कै पनि त्यसको असर पर्छ । उद्योगमा त्यही किसिमको असरहरू पर्छन् । उत्पादन कम हुने अथवा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने असर पर्छ भने आखिर विद्युत घर-घरको एकदमै आधारभूत आवश्यकता हो । हामीले घरको बत्ती काट्दा पनि हाल त्यही हुन्छ । जबकि मान्छेहरू अन्धकारमा रहन्छन् । उहाँहरूले कुनै सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउनुहुन्न, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदैनन् । भनेपछि त्यसको आफ्नो आफ्नै असर त छ नि । त्यसकारण सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले मुलुकको कानुनलाई आदर गर्नुपर्छ । सबै जना कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसकारण विद्युत बक्यौता उहाँहरूलाई बुझाउन आउनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले बक्यौता बुझाएर यो स्थितिलाई सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने धारणा हो । उद्योगको लाइन काट्दा बिजुली खेर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ । कति खेर गइरहेको छ ? त्यो बिजुली व्यवस्थापनमा के काम गरिरहनुभएको छ अहिले ?  यो हल्ला हो । अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा अनावश्यक हल्ला फैलाइँदैछ । सानो कुरालाई बढाएर ठूलो बनाइँदैछ । प्राधिकरण डुब्यो रे । यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने हल्ला फिजाइँदैछ । हामीले अहिले २३ वटा उद्योग मात्रै लाइन काटेका छौं । जसमा २५ उद्योगहरू थिए । तीमध्ये दुईटा उद्योगमा जोडिसकेका छौं । २३ वटा उद्योगको लाइन काटिएको भनेको १५० क्षमता बराबरको लाइन काटिएको हो । त्यसलाई मेगावाटमा हेर्ने हो भने १२५/१३० मेगावाटको लाइन हो ।  ४५० मेगावाट विद्युत खेर गयो भनिँदैछ जसमा कुनै सत्यता छैन ।  उद्योगहरूमा काटिएको विद्युतलाई कर्मचारीहरूले अत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । जसमा प्राधिकरणले छिटोछिटो विद्युतको लाइनहरू जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । ठूला उद्योगहरू लाइन लिनको लागि आफ्नो पालोमा पर्खिरहेका थिए । जुनमा प्रक्रियाको रूपमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको थियो ।  त्यो प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो गरेर हामीले उहाँहरूलाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं ।  अहिले मिडियाहरूमा जे कुरा आइरहेको छ, त्यो पक्कै होइन । प्राधिकरणसँग करिब ४ हजार मेगावाटको सिस्टम छ । ४ हजार मेगावाटमध्येमा कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू बाढी पहिरोको कारणले चल्न सकेका छैनन् भने कतिपय मर्मतमा भइरहेका छन् । जसमा यत्रो ठूलो सिस्टम सञ्चालनका लागि रिजर्भ मार्जिन राख्नैपर्ने हुन्छ । जसलाई हामी स्पिनिङ रिजर्भ मार्जिन (बिजुली उत्पादन क्षमताको हिस्सा) पनि भन्ने गर्छौं । कहिलेकाही लोड ह्वात्तै बढ्छ । कहिले सामान्यतया १० मेगावाट अर्थात १० प्रतिशत मात्र रिजर्भ मार्जिन राख्दा पनि हामीले ३०० मेगावाट जति रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टम तलमाथि हुन नदिन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही न केही रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा तलमाथि हुनु स्वाभाविकै हो किनभने जसलाई हामी रिजर्भ मार्जिन नै भन्छौं र यो रिजर्भ मार्जिनमा राखेका हौं । त्यसकारण गत वर्षभन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै भिन्न भने होइन । गत वर्ष आजकै दिन जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट थियो । त्यतिबेला हामीले करिब १ हजार ९ सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेका थियौं ।  १९ सय मेगावाटमा करिब २५०/३०० मेगावाट निर्यात गरिरहेका थियौं । १ हजार ६ सय मेगावाट हामीले आन्तरिक खपत गरिरहेका थियौं ।  अहिले १ हजार ७ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गरिरहेका छौं । करिब ८०० मेगावाट हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यो अवस्थामा हेर्दा विगतको वर्षको भन्दा अहिलेको अवस्था निकै सुदृढ र सबल देखिन्छ । बजारमा जे हल्ला भइरहेका छन् । ती सबै भ्रामक  हुन् । यस्ता भ्रामक कुराको पछि नलागिदिनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।  अधिकांशको टार्गेटमा प्राधिकरण परेको छ, यसका हरेक गतिविधिमा सर्वसाधारणदेखि पोलिसी मेकर र राजनीतिकज्ञहरूको पनि चासो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न दबाब र चुनौती महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?  मलाई प्राधिकरणमा कुनै पनि किसिमको दबाब पनि छैन । हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो नेपाल सरकारको पूर्ण साथ र समर्थन आधारित छ । मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो मेरो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी हो ।  प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेर कुलमान घिसिङ देशभरि चर्चामा आए, अहिले मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, अब उहाँको सोही पफर्मेन्स कायम राख्न अर्थात् त्योभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?   काम घटी-बढी सानो-ठूलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा अथवा उहाँकै रोडम्यापमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु । त्यसकारण मैले के कति काम गर्न सकें भन्ने कुरा आम उपभोक्ता वर्गहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । मेरो चासो के हुनुपर्छ, मैले केमा मिहिनेत लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु ।  मैले दुइटा कुरालाई मात्र अहिले फोकस गरेको छु । जसमा हामीले जुन विद्युत आपूर्ति गर्छौं, त्यो नियमित रुपमा सुचारु हुनुपर्छ ।  प्राधिकरणले उपभोक्ता वर्गहरूलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  त्यसमा कुनै मोलमोलाई, दायाँबाँया हुनुहुँदैन । सबैले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा तथा सर्वसुलभ तरिकाले प्राधिकरणको सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने लाइनमा मैले काम गरिरहेको छु । प्राधिकरण आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म त्यतिकै सचेत छु । प्राविधिक रूपले पनि प्राधिकरण सबल बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु । र, मलाई सबैभन्दा सहज अहिले प्राधिकरणबाटै गएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । उहाँबाट स्पष्ट गाइडलाइन र उहाँको स्पष्ट सहयोग मलाई प्राप्त भइरहेको छ । यहाँ बसेर पदीय दायित्व के कसरी बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपमा सचेत छु । उपभोक्ताहरूलाई के कसरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यस लाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।  प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाउनु भएको थियो । तर, निर्वतमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ अर्ब नोक्सानमा छ भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ? यी दुई परिदृश्यलाई कसरी लिनु भएको छ, प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?  यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । यद्यपि जुन श्वेतपत्रमा जे जस्ता कुराहरू आए, त्यो श्वेतपत्रमा आएका कुराहरूलाई उहाँले प्राधिकरणको ४०औं वार्षिक उत्सवमा पेस गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन आफैले खण्डन गर्नु भएको छ । त्यसैले मैले यसमा बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ ।  अहिले प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ, के छ ?  प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पहिला पनि बिग्रेको थिएन ।  र, अहिले पनि बिग्रेको त्यस्तो बिग्रेको छैन ।  अन्त्यमा प्राधिकरणलाई नेपालमै बिजुली खपत गर्न फाइदा छ कि निर्यात गर्न फाइदा छ ?   विद्युत सधैंभरि निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु फाइदा हुन्छ । किनभने विद्युत खपत राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । मनिटरी टर्ममा तलमाथि भए पनि जुन यसको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न फाइदाजनक हुन्छ ।