मुख्य समाचार
इजलासमा हाइलाइट भएका 'चुन्नु प्रसाद' को हुन् ?
पौडेललाई तारेखमा छो्डन माग, सरकारी वकिल भन्छन् : २० दिन थुनामै राख्नुपर्छ
शङ्खरापुरमा एक अर्ब ५१ करोडको बजेट पारित
काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४का लागि एक अर्ब ५१ करोड १० लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले उक्त बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । नगरसभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४८ रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८३ करोड २३ लाख ५६ हजार २५२ रुपैयाँ अर्थात ५५ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख अर्थात् ० दशमलव १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३५ करोड ५० लाख १९ हजार ६०, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ६६ लाख १४ हजार २४०, सङ्घीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाका ९ वटा वडाका लागि वडागत योजना सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ लाई ६० लाख रुपैयाँका दरले कुल चार करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वडालाई एक करोड रुपैयाँका दरले थप नौ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नगरवासीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएका नगरस्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, साना तथा मझौला योजना वडा कार्यालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने, मर्मत सम्भार कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए । नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषि विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख नापितले बताए । सौहाद्र्ररूपमा नगरसभा सम्पन्न गरी समससीमाभित्रै बजेट ल्याउन सफल भएकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे । कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक तथा अन्य प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
सेवा शुल्क बजारलाई छोडौं, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखौं
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझावहरू पेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नीति, नियमन, कर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ तथा पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनात्मक विषयहरू समेटेर सुझावहरू दिइएको संघले जनाएको छ । संघले सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सेकेन्डरी मार्केटको अभाव रहेको भन्दै त्यसको स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्पष्टता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तर-विभागीय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचक बनाउनुपर्ने र आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहसम्बन्धी न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक कर्जा क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैंकहरूले जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै ऋणीको जोखिमअनुसार प्रिमियम दर समायोजन गर्न सकिने नीति माग गरिएको छ। सेवा शुल्कसम्बन्धी सीमा हटाई खुला बजार प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यस्ता छन् संघका २१ बुँदे सुझाव १. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । २. बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । ३. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ द्विविधा हुने भएकाले अन्तरविभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति/निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागि एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने । ४. आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन/सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो नभएको । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दै आए पनि विपन्न वर्ग कर्जाको माग र आकारमा ठूलो वृद्धि भएको तथा सो अनुरूप बजारमा माग नरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । ७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि. नं. १७ को बुँदा नं. १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने । ८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम समायोजन गर्न नपाउँदा बजार जोखिमको सिद्धान्त विपरीत अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिस्क प्रोफाइलका आधारमा रिस्क-बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिमका आधारमा प्रिमियम दर तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । हालको अधिक तरलताको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने । ९. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा तथा शुल्क तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा नभएको अनुभव गरेका छौं । यी विविध सेवाहरु प्रदान गर्दा लाग्ने लागतहरु हाल बैंक स्वयंले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अतः बैंकहरू अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने । १०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागि रकम छुट्याउने दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्ड प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने तथा लगानी हुने संस्थाको फन्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप प्राइभेट इक्वीटी फन्ड तथा भेञ्चर क्यापिटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पुँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १२. नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरुले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । १३. नन डेलिभेरियबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरुले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजीसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने । १४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टीक व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने । १५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग सँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ्ग-इन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिएका कारोबारहरूमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएस लाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआवद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआवद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग-अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा शीघ्र अन्तरआवद्धता लागू गरिनु पर्ने । १७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरुलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरुलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने । १८. आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्घोष गरिएता पनि हाल सम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरू समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने । १९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ । २०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १६ को बुँदा नं ३(३) अनुसारको अधीनमा रही १० वर्ष देखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरू सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उपरोक्त बमोजिमको खाता बन्द गर्न सक्ने अवधि घटाई पाँच वर्ष गरिनु पर्ने । साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणहरूले गर्दा ग्राहकहरू मुलुक तथा मुलुक बाहिर समेत रहेको परिस्थितिबीच कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल (मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । २१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शनको परिधि भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरू मार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई समेत सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
ताजा अपडेट
विश्व कप सम्बन्धी समाचार
मुख्य समाचार
-
विश्वकप फुटबल २०२६ : इजिप्ट समूह जीको शीर्ष स्थानमा
-
इरानसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो बेल्जियम
-
केप भर्डेको अर्को चमत्कार, उरुग्वेलाई २–२ को बराबरीमा रोक्यो
-
स्पेनको सानदार प्रदर्शन, साउदी अरेबियामाथि ४–० को एकपक्षीय जित
-
पहिलो हाफमै स्पेनको बलियो कमब्याक, ३ गोलको सानदार अग्रता
-
ट्युनिसियामाथि जापानको ४–० को सानदार जित, नकआउट यात्रा थप बलियो
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
