दल र उम्मेदवारले २५ हजार बढी नगद सहयोग लिन नपाउने, पुराना बैंक खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैंकको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक सेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । कार्यविधिमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैंक खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधि बमोजिम खोलिएको बैंक खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ । कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए/नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको/नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको/ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको/नगरेको लगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । बैंक खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । स्वैच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले दिएनन् दाबी भुक्तानी, प्राधिकरण पुगे बीमा कम्पनी
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो बोकेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नेपाल बीमक संघले पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बीमक संघका अनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हिमालयन रिले मात्रै १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, त्यो रकम दियो भने हामीलाई यता जेनजीको भुक्तानी तिर्नलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीलाई पुनर्बीमाले तिर्नुपर्ने १०/२० करोडको लागि मात्रै गुनासो गरेको नभएर समग्र बजारमा देखिएको समस्या समाधान होस् भनेर संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेश गरेको सुनाए । प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, खासमा अहिले पुनर्बीमा कम्पनीभित्र पनि समस्या नै छ,’ उनले भने । यता नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमक संघबाट रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस विषयमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कुन कम्पनीलाई कति भुक्तानी दिन बाँकी ? पुनर्बीमा निर्देशिकाको परिच्छेद ९ दफा २६ अनुसार बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकको प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनदेन अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा बीमकले अर्को बीमकसँग गरेको फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा कारोबार प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनादेना अर्को वैमासिक अवधि भित्र राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयसीमा भित्रै भुक्तानी गर्ने गरेको भएता पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि प्राप्त नभएको संघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बीमक संघका अनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिले १७ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सँगै सिद्धार्थ प्रिमियरले नेपाल रिलाई भने २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल रिले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सलाई हिमालन रिले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर उक्त कम्पनीले नेपाल रिलाई भने २ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले हिमालयन रिबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) लाई नेपाल रिले ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । यसैगरी, आइजिआई प्रुडुन्सियललाई हिमालयन रिले ११ करोड रुपैंयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको छैन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन रिले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हिमालनय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ४९ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको देखिन्छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन रिबाट ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र नेपाल रिबाट १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । रि–इन्स्योरेन्सले समयमै दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूलाई बीमितको दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउने र बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामै ढिलाइ हुने जोखिम समेत संघले औंल्याएको छ ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
