नाइमा एक्स्पोमा साढे ७ हजार बढी सवारीसाधन बुकिङ, बीवाईडी र टाटा अग्रस्थानमा
केक काटेर व्यवसायीले मनाए खुसी
प्रधानमन्त्री बालेन र भारतका सेना प्रमुखबीच भेटवार्ता हुने
राष्ट्रपतिबाट मानार्थ महारथीको सम्मान लिने
मञ्चमै आक्रोश, कागज खोसाखोस
‘हिन्दु’ शब्दले तताएको कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला, प्रस्ताव रोक्न निधिको हस्तक्षेपदेखि नेताहरूबीच भनाभनसम्म
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत्, निगमलाई १५ दिनमा ८१ करोड घाटा हुने अनुमान
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको आइतबार (साउन ३१ गते) बसेको बैठकले सोमबार (भदौ १ गते) देखि लागू हुने गरी इन्धनको हालकै मूल्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । मूल्य यथावत् राखिए पनि निगमलाई पाक्षिक (१५ दिन) रूपमा करिब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ घाटा हुने जनाइएको छ । यसअघि निगमले साउन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको थियो । हाल कायम मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य वर्गीकरण अनुसार फरक–फरक तोकिएको छ। जसअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १९९ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २०० रुपैयाँ रहेको छ । निगमले चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जलाई पहिलो, सुर्खेत र दाङलाई दोस्रो तथा काठमाडौं, पोखरा र दीपायल डिपोलाई तेस्रो वर्गमा विभाजन गरी मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।
बैंकको नाफाको बहस
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यसले बजारमा छुट्टै तरंग ल्याउँछ । सञ्चारमाध्यममा ठूला शीर्षक बन्छन्, सेयरधनीको अनुहारमा चमक देखिन्छ, लगानीकर्ता नाफा बढेको बैंकको सेयरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । कर्मचारी पनि बढी नाफा गर्ने संस्थामा काम गर्न पाएकोमा उत्साहित हुन्छन् । नियामकको नजरमा पनि नाफा गर्ने बैंकको वित्तीय अवस्था बलियो देखिन्छ । सर्वसाधारणका लागि समेत ‘कुन बैंकले कति कमायो ?’ भन्ने चासो बढ्छ । तर, बैंकको नाफालाई यति साँघुरो घेरामा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंकले ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा ३२.२७ प्रतिशतले बढेको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँको यस्तो वृद्धि पक्कै पनि सामान्य होइन । नबिल बैंक सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक बनेको छ भने ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, एनएमबी, प्राइमलगायत बैंकले पनि उल्लेख्य नाफा गरेका छन् । समग्र तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र पुनः नाफाको लयमा फर्किएको देखाउँछ । तर, यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ भयो र अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा गयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भने हतार हुनेछ । बैंकको नाफा र अर्थतन्त्रको विस्तार एउटै कुरा होइन । बैंकले नाफा कमाइरहँदा उद्योगको उत्पादन घट्न सक्छ, निजी लगानी सुस्त हुन सक्छ, रोजगारी विस्तार नहुन सक्छ र कर्जाको माग कमजोर रहन सक्छ । त्यसैले बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्ने हो भने त्यसमा देखिएको सम्पूर्ण तस्बिर पढ्नुपर्छ । नाफा वृद्धिको प्रकृति हेर्दा पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । हिमालयन बैंकको नाफा एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने कुमारी बैंकको नाफा तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ । एनआईसी एसिया बैंक अघिल्लो वर्षको ठूलो घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । यस्ता वृद्धिमा अघिल्लो वर्षको कमजोर आधार, प्रावधान व्यवस्थापन, खराब कर्जा असुली तथा अन्य वित्तीय समायोजनको प्रभाव हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिशतमा भएको असाधारण वृद्धिलाई मात्र व्यावसायिक विस्तारको प्रमाण मान्नु उचित हुँदैन । ब्याजदर घट्नु, निक्षेपको लागत कम हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु, खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको प्रावधानमा सुधार आउनु तथा विगतमा रोकिएको कर्जा असुलीले पनि नाफा बढाउन भूमिका खेलेका हुन सक्छन् । यसको अर्थ बैंकको नाफा वृद्धि अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तारकै परिणाम हो भन्ने आवश्यक छैन । यही अन्तर छुट्याउन नसक्दा बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडेर गलत निष्कर्ष निकाल्ने जोखिम हुन्छ । अझ गम्भीर संकेत खराब कर्जाको तथ्यांकले गर्छ । केही बैंकको खराब कर्जा अनुपात उच्च छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने कुमारी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलगायतमा पनि यस्तो अनुपात उल्लेख्य छ । अर्कोतर्फ एभरेष्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकमा खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा कम छ । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढे पनि सबै बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य एउटै अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंकले कमाएको नाफाले अर्थतन्त्रमा कति योगदान ग¥यो ? बैंकिङ प्रणालीको मूल काम निक्षेप संकलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नु हो । उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार भयो भने मात्र बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्छ । तर, बैंकमा पर्याप्त पैसा भएर पनि व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छैनन् भने समस्या बैंकमा मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणमा छ । यतिबेला नेपालको समस्या तरलताको अभावभन्दा लगानीको कमजोर मनोविज्ञान हो । ब्याजदर घटेको छ, बैंकसँग लगानीयोग्य स्रोत छ, तर बजारमा पर्याप्त माग र प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्र जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको छ । यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर वास्तविक अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रवाह अपेक्षाअनुसार नहुने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरू नाफा कमाउने संस्थामात्र होइनन्, अर्थतन्त्रका लागि पुँजीका मध्यस्थकर्ता पनि हुन् । उनीहरूले शेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, तर त्यससँगै उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ । खुद नाफा बढ्दैमा सबै नाफा तत्काल सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने हुँदैन । सञ्चित नोक्सानी, नियामकीय प्रावधान र अन्य समायोजनले वितरणयोग्य नाफालाई प्रभावित गर्छन् । त्यसैले बैंक मूल्यांकनको आधार खुद नाफा वा प्रतिशेयर आम्दानीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कर्जाको गुणस्तर, खराब कर्जा, प्रावधान, वितरणयोग्य नाफा र पुँजीको प्रभावकारी परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । अब बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा ‘कसले धेरै नाफा कमायो ?’ मा सीमित रहनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको प्रश्न हुनुपर्छ कि कसले गुणस्तरीय कर्जा बढायो, कसले उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी ग¥यो, कसले खराब कर्जा नियन्त्रण ग¥यो र कसले अर्थतन्त्रमा बढी रोजगारी तथा उत्पादन सिर्जना गर्न योगदान ग¥यो ? त्यसैले अब बहस ‘बैंकले कति नाफा कमाए ?’ भन्नेमा होइन, ‘बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रलाई कति कमाउन मद्दत ग¥यो ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही प्रश्नको उत्तरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको दिशालाई सही अर्थमा देखाउँछ । तबमाबै बैंकको नाफाको मूल्यांकन र प्रशंसा गर्न सकिन्छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
