महँगी बढ्यो, बीमाका कर्मचारीको सुविधा घट्यो
सबैभन्दा धेरै तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स
पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत
अडानीविरुद्ध लगाइएको आपराधिक ठगी मुद्दा पनि फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण उपयोगबिहिन
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगबिहिन भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कराडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिहिन भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याव मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेको छ भने २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, ५ थान सी आर्म मेसिन उपयोगबिहिन रहेको बताएको छ । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ई.सी.जी. केबुल ३ सय सेट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण उपयोग बिहिन रहेका छन् । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ्ग मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेवलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सी.टी. स्क्यान मेसिन, १.५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले यो वर्ष ९ सय ६५ हाइट बोर्ड र ९ सय ६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेकोमा गत विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजारको १ हजार ३ सय ३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (मदर/चाइल्ड) तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन, उपकरण प्रयोगविहीन रहेका छन् । त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन ४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बङ्करमा राखिएकोमा मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको कार्यलयले यस्ता काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निगरानी राख्नेपर्ने भनेको छ । ‘मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लागत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंकिङमा कन्फिडेन्स क्राइसिस, कर्जाको दबाब
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएकाले न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रकै कारण पनि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने, जस्तो पनि धितो स्वीकार गर्ने जस्ता समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२५ मा यो दर ४.६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनले आमरूपमा ठूलो आशा जगाएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घटेको तर खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भने नभएको बताए । ‘बैंकमा ब्याजदर घट्दो छ, तर निक्षेपको ब्याजदर कमजोर हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको 'रिफ्लेक्सन' हो, अर्थतन्त्र राम्रो नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन ।’ यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्य मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक दिशाबारे सार्थक विचार-विमर्श आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । बैंकहरूले केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैनन्, यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिशीलतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यससँग सम्बन्धित समाचार, विश्लेषण तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनविश्वास, निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञान तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकहरू लगानी विस्तारका लागि तयार छन् । तर अर्कोतर्फ गुणस्तरीय कर्जाको दबाबका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसभन्दा बढी कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उत्साह अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । उद्योग-व्यवसायीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गिरफ्तारीको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय हो । हामी कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । असल नियतका साथ, संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पेशागत निर्णयलाई पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने वातावरण बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । यसको प्रभाव केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही ऋण प्रवाह, लगानीको विश्वास तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ । हामी अकाउन्टेबिलिटीको विरोधमा छैनौं । तर अकाउन्टेबिलिटीसँगै संस्थागत मनोबलको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । प्रवाह गरिएका सबै कर्जा सफल हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन । आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा भनेको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हो- निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको विश्वास, नीतिगत विश्वास र राजनीतिक चक्रभन्दा माथि टिक्न सक्ने नीतिगत स्थिरता ।
चिपको सट्टा दुईवटा क्यूआर कोड, थप १७ लाख लाइसेन्स छाप्न शुरू
काठमाडौं । लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सवारी चालकहरूका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्समध्ये १२ लाख थान कार्ड छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि दोस्रो चरणको सम्झौता भई काम तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरी दैनिक ४० हजारका दरले कार्ड छापिने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्ममा पुराना सबै सकिनेछ । हालसम्म १७ लाखमध्ये करिब ५ हजार कार्ड छापिसकिएको छ भने करिब ५५ हजार कार्ड छपाइको प्रक्रियामा छन् । अहिले छापिरहेका लाइसेन्सहरू पहिलेको तुलनामा निकै सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसअघिको कार्डमा १८ वटा सुरक्षा फिचर मात्र रहेकोमा अहिले ३९ वटा फिचर थपिएका छन् । नयाँ लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने र ल्याबबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विशेष सुविधाहरू छन् । यसपटक कार्डको अगाडि र पछाडि दुईवटा क्यूआर कोड राखिएको छ । अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्रले र पछाडिको क्यूआर ट्राफिक प्रहरी तथा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्समा चिप प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले क्युआर प्रविधिमा जोड दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउन सुरु भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरको छ । सो कार्यालयको मात्रै करिब ९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा दैनिक साँझ ६ बजेभित्र केन्द्रमा पठाइने र सोहीअनुसार छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
