‘नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा छ’
ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि सकारात्मक संकेत
करोडौंका पूर्वाधार ठड्याए, अनुमति नपाएर लगानी डुबाए
ऋण तिर्न बैंकको ताकेता, सञ्चालक भन्छन् : अनुमति पाइएन जाऔं कता ?
‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’
नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री शाहले एक साताभित्रै संसदमा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यहीसाभित्र संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक साताभित्र सदनमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले निरन्तर विरोध गरेपछि बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्ती संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू संसदमा आउनुहुन्छ । सम्भव त एक हप्ताभित्रै संसदमा आउने कुरा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु,’ बुर्लाकोटीले भने ।
गत वर्षको बजेटअघि ल्याएका गाडी चोभारमै स्टक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ । अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे । थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए । उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा देशभर रोक, विद्युतीय सवारी पनि नपाइने
काठमाडौं । देशभर बढ्दो वायु प्रदूषण, तीव्र ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै पर्यावरणमैत्री मानिने विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गुड्ने गाडीसहित कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकको आवागमनमा दैनिक कठिनाइ उत्पन्न भएको, इन्धनको मूल्य लगातार बढेको र सडकमा सवारीको अत्यधिक चाप बढेकाले यस्तो असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको विभागले जनाएको छ । विभागले यो आकस्मिक निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा टेकेर गरेको हो, जसमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप वा सडकको स्थितिका कारण सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक देखिएमा विभागले सवारी दर्ता रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको यो निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तत्कालै लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
