बैंकबाट बिनाधितो ४८ करोड ऋण लिएर सहकारीको ऋण तिर्न र घरजग्गा किन्न प्रयोग
पाँच तारे होटलका सञ्चालकदेखि बैंकका उच्च अधिकारी र सीईओविरुद्ध मुद्दा
नेपालमा सार्वजनिक भयो दीपल नेभो क्यू०५, सुरुवाती मूल्य ४६ लाख ९९ हजार
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धि नेपालले चिनियाँ अटोमोबाइल निर्माता चांगानको प्रिमियम सब-ब्रान्ड नेभोको नयाँ विद्युतीय गाडी दीपल नेभो क्यू०५ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच दीपल नेभो क्यू०५ गाडी सार्वजनिक गरेको हो । यस एसयूभीले नेपालमा प्रविधि, आराम र विलासिताको नयाँ मापदण्ड खडा गर्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । बिक्रीसँगै बिक्रीपछिको सेवालाई प्राथमिकता दिँदै एमएडब्लू नेपालले ग्राहकको सुरक्षाका लागि ७ करोडभन्दा बढीको स्पेयर पार्टस र २४ घण्टा चल्ने हेल्पलाइनको व्यवस्था गरेको छ भने चांगान इन्टरनेशनलले यो गाडी आफ्ना सेगमेन्टभन्दा माथि उठ्नका लागि बनाइएको बताएको छ । नेपालमा म्याक्स र अल्ट्रा गरी दुई भेरियन्टमा भित्र्याइएको यस ईभीको सुरुवाती मूल्य नाडा अटो शो अवधिसम्मका लागि क्रमशः ४६ लाख ९९ हजार र ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । अटो शोपछि म्याक्सको ४८ लाख ९९ हजार र अल्ट्राको ५१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । प्राविधिक रूपमा १२० किलोवाटको मोटर र ५२ किलोवाट आवरको गोल्डेन शिल्ड २.० ब्याट्री जडान गरिएको यस गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा ४६२ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने दाबी गरिएको छ । इटालीको ‘ए-डिजाइन अवार्ड’ मा गोल्ड मेडल जित्न सफल क्लाउड्स एण्ड सोफिया कन्सेप्टमा आधारित यो एसयूभी ४.५४ मिटर लम्बाइ र २.७३ मिटर ह्विलबेससहित निकै फराकिलो छ । क्याबिनको ८० प्रतिशत भाग सफ्ट-टच सामग्री, ९ तहको कुशन सिट र ६७ स्थानमा साउन्ड इन्सुलेशन प्रविधि प्रयोग गरिएकाले यात्रा शान्त र विलासी हुने कम्पनीले जनाएको छ । सुरक्षाका लागि १८ वटा स्मार्ट ड्राइभिङ सिस्टम, ट्रान्सप्यारेन्ट च्यासिस, स्वचालित इमर्जेन्सी ब्रेक र स्टेयरिङ कन्ट्रोलका साथै मोबाइल एपबाटै चार्जिङ, लोकेसन र तापक्रम नियन्त्रण गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ग्राहकको विश्वास जित्न कम्पनीले ५ वर्षको सवारी साधन वारेन्टीका साथै ब्याट्री र ड्राइभ ट्रेनमा नेपालकै सबैभन्दा लामो ११ वर्ष वा ३ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी प्रदान गरेको छ ।
गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन
काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था बहसको केन्द्रमा रहेको छ । विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान अघि सारिएपछि प्रशासनविद्हरूले यसलाई विगतको कमजोरी दोहोर्याउने कसरत भएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रस्तावित प्रावधान केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई राज्यको संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक निरन्तरता र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरेका छन् । प्रशासन सुधारका नाममा अघि सारिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालय, विभाग तथा नियामक निकायको नेतृत्वमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला उमेर र सेवा अवधि कर्मचारीलाई अवकाश दिने वस्तुगत आधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर त्यसलाई प्रशासन सुधारको मुख्य औजार बनाउँदा राज्यले कर्मचारीसँगै उसको वर्षौँको अनुभव, संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान र विषयगत दक्षता पनि गुमाउने जोखिम हुन्छ । डा. कोइरालाका अनुसार अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले यस्तै प्रकृतिको प्रयोग विगतमा गरिसकेको छ । २०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरलाई आधार बनाएर ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो । त्यसपछि सिर्जित प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र अदालतसम्म पुगेका विवादलाई अहिलेको प्रस्तावको सन्दर्भमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार नेपालको निजामती प्रशासनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस नयाँ होइन । २०४९ सालको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवा अवधि तथा उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो । ‘सरकारको उद्देश्य त्यतिबेला पनि प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने थियो,’ पौडेलले भने । उनले यसको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनको माथिल्लो तहमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको बताए । विशेषगरी मन्त्रालय, विभाग र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान तत्काल अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा निकै समस्या देखा परेको पौडेलले बताए । परिणामतः प्रशासनिक काममा देखिएको रिक्तता पूर्ति गर्न अवकाशमा गएका अनुभवी कर्मचारीमध्ये केहीलाई पुनः करार वा अन्य अस्थायी व्यवस्थाबाट उपयोग गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । यही पक्ष अहिलेको प्रस्तावका सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको पौडेलको दाबी छ । उनका अनुसार यदि राज्यलाई अनुभवी कर्मचारी आवश्यक नै पर्छ भने उनीहरूलाई पहिले अवकाश दिएर पुनः अस्थायी व्यवस्थाबाट ल्याउने काम निजामती सेवा र राज्य दुवैलाई हितकारी हुँदैन । पौडेलका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नियमित निजामती सेवा संरचना कमजोर बनाउने र त्यसको विकल्पमा करार, सल्लाहकार तथा अस्थायी जनशक्तिमा राज्य निर्भर हुने विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ । अदालतसम्म पुगेको अवकाश विवाद डा. कोइराला र पौडेलका अनुसार २०४९ सालको अवकाश प्रकरणको प्रभाव प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित रहेन । जबर्जस्ती अवकाशमा पठाइएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुरक्षा र अवकाश निर्णयलाई लिएर कानुनी उपचार खोजेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । केही कर्मचारी अदालतको आदेशबाट पुनः सेवामा फर्किएका उदाहरणसमेत छन् । यसले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी निर्णय केवल प्रशासनिक आदेशबाट टुंगिने विषय नभएको देखाएको बताउँछन् दुवै पूर्वमुख्यसचिवहरू । उनीहरूका अनुसार राज्यले एकपटक कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा हटाए पनि त्यसको कानुनी वैधता, सेवा सुरक्षाको प्रश्न र व्यक्तिगत अधिकारसँग जोडिएका विषय अदालतमा चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद अघि सार्दा सरकारले विगतका यस्ता कानुनी विवादको समेत संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । एउटै मापदण्डले सबै कर्मचारीलाई हेर्न मिल्छ ? अर्का पूर्वसचिव युवराज भुसाल प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को प्रश्न यसको एकरूपतासँग जोडिएको बताउँछन् । निजामती सेवामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको प्रकृति, जिम्मेवारी, दक्षता र उपयोगिता समान हुँदैन । प्रशासन, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि, नियमनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुभव र दक्षताको प्रकृति फरक हुने भुसालको धारणा छ । उनका अनुसार कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पनि अत्यन्त प्रभावकारी र राज्यका लागि उपयोगी हुन सक्छन् भने कुनै कर्मचारी कम सेवा अवधिमै पनि नेतृत्वका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छन् । तर सेवा अवधि वा उमेरलाई मात्र आधार बनाउँदा दुवैलाई एउटै ढाँचामा राखिन्छ । भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरेर सेवा अवधि र उमेर मात्रैलाई अवकाशको निर्णायक आधार बनाउनु कति हदसम्म प्रशासन सुधार हो ?’ यो समाचार तयार पार्न हामीले दुई पूर्वमुख्यसचिव, एक सचिव, दुई वहालवाला सचिव, एक वहालवाला सहसचिव र एक पूर्वउपसचिवसँग संवाद गरेका छौं । वहालवाला सचिव र सहसचिवले नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकाले यहाँ उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनीहरू सवैले प्रशासनमा सुधार गर्ने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने, कमजोर कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र सक्षम कर्मचारीको विशेषज्ञता उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । एक बहालवाला सचिवका अनुसार प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेरहदले झन् ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । निजामती सेवामा ५५ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा कर्मचारीले सामान्यतः तीन दशक आसपासको प्रशासनिक अनुभव हासिल गरिसकेको हुन्छ । यही चरणमा धेरै कर्मचारी नीति निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व, अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय र जटिल निर्णय प्रक्रियामा परिपक्व भएका हुन्छन् । सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक तथा अन्य उच्च जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर प्रशासनिक सक्रियताको अन्तिम चरणभन्दा पनि अनुभवको उच्चतम उपयोग गर्न सकिने समय हुने ती सचिवले दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो जनशक्तिलाई उमेर पुगेकै आधारमा हटाउँदा राज्यले तत्काल नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन्छ । अर्का सहसचिव नयाँ कर्मचारीलाई पदमा ल्याउँदैमा अनुभवी कर्मचारीको विकल्प तत्काल तयार नहुने जिकिर गर्छन् । ‘नयाँ नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विगतका निर्णय, संवेदनशील फाइल र संस्थागत प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने । ‘कागजमा पदपूर्ति भए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,’ ती सहसचिवले थपे । पिरामिड व्यवस्थापनका नाममा माथिल्लो तह खाली गर्ने जोखिम ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको पक्षमा दिइने एउटा प्रमुख तर्क नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने हो । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ अनुभवी पुस्तालाई एकैपटक हटाउनु नै हुनुपर्छ भन्ने हुन नहुने पूर्वउपसचिव तथा लामो समय धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ओमप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका कर्मचारी व्यवस्थापनमा जेनेरेसनल ट्रान्जिसन योजनाबद्ध हुनुपर्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाशमा जानुअघि उनीहरूले सम्हाल्दै आएको ज्ञान, जिम्मेवारी र संस्थागत अनुभव अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी एउटै वर्षमा ठूलो संख्यामा सचिव, सहसचिव वा विभागीय नेतृत्व तहका कर्मचारी अवकाशमा गएमा त्यसको असर पद रिक्ततामा मात्र नभई सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा पर्न सक्ने दाबी उनको छ । लोकसेवा आयोगबाट तत्काल विकल्प आउँदैन अनिवार्य अवकाशको अर्को व्यावहारिक पक्ष नयाँ कर्मचारीको पदपूर्तिसँग जोडिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलका अनुसार निजामती सेवामा माथिल्लो तहको पद रिक्त भएपछि त्यसलाई तत्काल नयाँ नियुक्तिबाट पूर्ति गर्न सकिँदैन । पदपूर्तिका लागि बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण लगायतका चरण पूरा गर्न समय लाग्छ । त्यसबीच महत्त्वपूर्ण निकाय निमित्त वा कायममुकायम नेतृत्वमा सञ्चालन हुन सक्छन् । पौडेलले नेपालका सरकारी निकायमा निमित्त नेतृत्व लामो समय रहने समस्या यसअघि पनि देखिँदै आएको उल्लेख गरे । ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा नयाँ नेतृत्व ल्याउने उद्देश्य पूरा हुनुको सट्टा निमित्त नेतृत्व बढाउने अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार निजामती प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर प्रायः मापन गर्न कठिन सम्पत्ति भनेकै संस्थागत स्मृति हो । कुन निर्णय किन भयो, विगतमा कुन नीति किन असफल भए, कुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले के प्रतिबद्धता जनाएको छ ? कुन कानुनको कुन प्रावधान व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ? कुन परियोजनामा के समस्या छ ? कुन निर्णयले भविष्यमा कानुनी वा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ ? भन्ने ज्ञान धेरैपटक कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा सुरक्षित हुन्छ । यी विषय सबै फाइलमा पूर्ण रूपमा अभिलेखित नहुन सक्ने पौडेलको दावी छ । त्यसैले अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा राज्यले केवल एउटा पदमा रहेको व्यक्ति गुमाउँदैन । उसले संस्थाभित्र वर्षौँमा सञ्चित भएको निर्णय क्षमता र व्यवहारिक ज्ञानको ठूलो हिस्सा पनि गुमाउन सक्ने उनी बताउँछन् । यही कारण विकसित प्रशासनिक प्रणालीमा अवकाशलाई केवल कर्मचारी घटाउने प्रक्रियाका रूपमा नभई ज्ञान हस्तान्तरण र उत्तराधिकार व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको तर्क छ । उनले सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर फेरि करारमा ल्याउने विरोधाभास नगरौं ।’ यदि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई नियमित सेवाबाट हटाइएपछि सरकारले तिनै कर्मचारीको विशेषज्ञता फेरि करार, सल्लाहकार वा अन्य स्वरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने पौडेलको ठहर छ । उनका अनुसार एकातिर नियमित कर्मचारीको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दाबी हुँदा अर्कोतिर उनीहरूलाई अवकाशपछि पुनः करारमा ल्याएर पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने अवस्था आयो भने अपेक्षित आर्थिक लाभ पनि कमजोर हुन सक्छ । त्यसमा करार कर्मचारीको जवाफदेहिता, सेवा सुरक्षा, निर्णय अधिकार र संस्थागत भूमिकाको प्रश्न थपिने पौडेलको ठहर छ । त्यसैले सरकारले अवकाशको व्यवस्था अघि बढाउनुअघि अवकाशपछि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता कहाँबाट र कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीचको सन्तुलन निजामती कर्मचारी स्थायी सरकारका प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर राज्यका नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सम्झौताको निरन्तरता प्रशासनले कायम राख्छ । राजनीतिक नेतृत्व नयाँ हुन सक्छ । मन्त्री नयाँ हुन सक्छन् । तर मन्त्रालयभित्र नीति, कानुन र प्रक्रियाको निरन्तरता कायम राख्ने जिम्मेवारी स्थायी प्रशासनको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व एकैपटक बाहिरिँदा राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक टिमसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पुस्ता सक्षम भए पनि उसलाई संस्थागत प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । त्यसबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच दूरी बढ्न सक्ने पूर्वसचिव भुसाल बताउँछन् । यसकारण अवकाश नीतिलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको तर्क छ । सुधार चाहिएको हो भने समस्या पहिचान गर्नुपर्छ पूर्वमुख्यसचिव पौडेल नेपालको निजामती प्रशासनमा सुधार आवश्यक छैन भन्ने तर्क कसैले नगरेको बताउँछन् ।ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या वास्तविक भएको उनको भनाइ छ । तर यी सबै समस्याको समाधान कर्मचारीलाई छिटो अवकाश दिने नीतिले मात्र हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आफैमा विवादास्पद रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार यदि उद्देश्य प्रशासनलाई चुस्त बनाउने हो भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन, दक्षता, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारीबोध र परिणामलाई सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । ३५ वर्षदेखि काम गरिरहेको तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई केवल सेवा अवधि पुगेका कारण हटाउनु र कम अनुभव भएको तर कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु प्रशासन सुधारको प्रभावकारी मोडल नहुने पूर्वसचिव भुसालको सुझाव छ । वैकल्पिक मोडलमा बहस आवश्यक विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै प्रशासनविद्हरूले अनिवार्य अवकाशलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा यसको संरचना र कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा बहस गर्न सकिने उनीहरूको धारणा रहेको छ । पहिलो, सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने भए पनि महत्त्वपूर्ण नेतृत्व र विशेषज्ञ पदमा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दोस्रो, स्वैच्छिक अवकाशलाई प्रोत्साहन गरी राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्षता प्राथमिकताका आधारमा कायम राख्न सकिन्छ । तेस्रो, अवकाशको उमेर पुगेका विशेषज्ञलाई नियमित पदमा नराखी निश्चित समयका लागि विशेषज्ञ सेवा वा ‘मेन्टरिङ’मा उपयोग गर्न सकिन्छ । चौथो, अवकाशअघि नै ज्ञान हस्तान्तरणको अनिवार्य प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । र पाँचौं, कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई उमेर वा सेवा अवधिको प्रतीक्षा नगरी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था बलियो बनाउन सकिन्छ । यसबाट नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र अनुभवी पुस्ताको ज्ञान संरक्षण गर्ने दुवै उद्देश्य एकसाथ हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । वित्तीय भारको पनि अध्ययन आवश्यक अवकाश व्यवस्थाको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएमा सरकारले तत्कालै ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण तथा अन्य दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोतर्फ नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, तालिम र क्षमता विकासमा पनि थप खर्च हुन्छ । यदि अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई फेरि करारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने राज्यले दोहोरो वित्तीय दायित्व बेहोर्न पर्दछ । त्यसैले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्नुअघि सरकारले कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् ? कति पद रिक्त हुन्छन् ? निवृत्तिभरणमा कति थप दायित्व पर्छ ? नयाँ कर्मचारी तयार गर्न कति समय र खर्च लाग्छ ? तथा विशेषज्ञ सेवा पुनः करारमा लिनुपरेमा कति आर्थिक भार पर्छ ? भन्ने विषयमा विस्तृत वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको राय रहेको छ । विगतको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर नयाँ प्रयोग किन ? अहिलेको बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । २०४९ सालमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अपनाइसकिएको थियो । त्यसबाट प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र कानुनी विवादजस्ता समस्या देखिएका थिए । त्यसपछि तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । प्रशासनको संरचना परिवर्तन भएको छ । संघीय व्यवस्था आएको छ । डिजिटल प्रविधि बढेको छ । सरकारी निकायको जिम्मेवारी विस्तार भएको छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा २०४९ को अभ्यासलाई हुबहु दोहोर्याउनु अघि त्यतिबेलाको नीति किन ल्याइयो ? त्यसको उद्देश्य कति पूरा भयो ? त्यसबाट के समस्या सिर्जना भए र अहिलेको संघीय प्रशासनमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको हामीसँग सम्वाद गरेका सवै विज्ञहरुको सल्लाह रहेको छ। उनीहरूका अनुसार विगतको असफलता पहिचान नगरी त्यसै प्रकारको नीति पुनः लागू गर्नु प्रशासन सुधार होइन, नीति दोहोर्याउने अभ्यास मात्र हुन सक्छ । अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले कम्तीमा पाँच प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ । पहिलो, ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कति कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाँदैछन् ? दोस्रो, उनीहरूमध्ये सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा प्राविधिक विशेषज्ञ कति छन् ? तेस्रो रिक्त हुने पद तत्काल कसरी पूर्ति गरिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार छ कि छैन ? चौथो अवकाशपछि उनीहरूको संस्थागत ज्ञान र विशेषज्ञता कसरी हस्तान्तरण हुन्छ ? पाँचौं अवकाशपछि सरकारले फेरि तिनै कर्मचारीलाई करार वा सल्लाहकारका रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको औचित्य र आर्थिक भार के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तरबिना अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउँदा सुधारको उद्देश्यभन्दा प्रशासनिक जोखिम ठूलो हुन सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ । विगतबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्याउर्ने ? विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै विज्ञले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनीहरूका अनुसार नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्नु मात्र नभएको उनीहरूको ठहर छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाका अनुसार सक्षम प्रशासनका लागि नयाँ ऊर्जा र पुरानो अनुभवबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई बोझ र नयाँ पुस्तालाई मात्र समाधानका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले प्रशासनिक संस्थालाई बलियो बनाउन सक्दैन । पूर्वमुख्यसचिव पौडेल २०४९ सालको अनुभवले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सिर्जना हुने रिक्तता सजिलै पूर्ति नहुने देखाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यलाई फेरि त्यही अनुभवको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने पाठसमेत त्यही घटनाले दिएको छ । त्यसैले प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदलाई हतारमा लागू गर्नुको सट्टा सरकारले यसको जनशक्ति प्रभाव, वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, कानुनी जोखिम र संस्थागत स्मृतिमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको ठहर पौडेलको छ । निजामती प्रशासन सुधारको लक्ष्य कर्मचारी घटाउनु मात्र होइन, राज्यको क्षमता बढाउने हुनुपर्छ । यदि अनुभवी जनशक्ति हटाएर केही वर्षपछि त्यही अनुभव फेरि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सुधारको चक्र होइन, विगतकै गल्ती दोहोर्याउने चक्र हुने विकासन्युजले कुराकानी गरेका विज्ञहरूको राय रहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
