मुख्य समाचार
बालेन र कान्डाको ‘वान टु वान’ वार्ता, थप ३६४ अर्ब रूपैयाँको प्रतिवद्धता
बालेनको पहिलो पटक दातृ निकायसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता
दुई वर्षअघि ३० लाख तिरेर रिहा भएका पूर्वगृहमन्त्री खाँण दोषी ठहर
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मतियार ठहर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले फैसला सुनाउँदै खाणलाई संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । दुई वर्षअघि खाँण उच्च अदालतको आदेशमा रिहा हुने भएका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए ।
ब्याजदरमा हुने उच्च घटबढमा राष्ट्र बैंकको लगाम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदै जाने नीति अगाडि सारेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।’ ब्याजदर करिडोर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (माथिल्लो सीमा बैंक दर) र बैंकहरूबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर (तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर) को बीचको अन्तर वा सीमा हो । करिडोर साँघुरो बनाउनु भनेको माथिल्लो सीमा (ऋण लिँदा लाग्ने ब्याज) र तल्लो सीमा (निक्षेप राख्दा पाइने ब्याज) बीचको दूरी वा अन्तरलाई कम गर्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा ब्याजदर धेरै माथि जान वा धेरै तल झर्न नपाओस् र ब्याजदर स्थिर बनोस् भन्ने हुन्छ । जब करिडोर साँघुरो पारिन्छ, बैंकहरूले एक-अर्कासँग गर्ने लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन । यसले बजारमा तरलता (पैसाको उपलब्धता) लाई सन्तुलनमा राख्न र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले पाउने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ ।
ताजा अपडेट
विश्व कप सम्बन्धी समाचार
मुख्य समाचार
-
हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो
-
१० खेलाडीमा सीमित इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित, मेक्सिकोलाई ३–२ ले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश
-
ब्राजिललाई स्तब्ध पार्दै नर्वे पहिलोपटक विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा
-
नकआउट ब्राकेटः यस्तो छ अप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणी
-
एम्बाप्पेको पेनाल्टी गोलमा फ्रान्स क्वार्टरफाइनलमा
-
क्यानडालाई ३-० ले हराउँदै मोरक्को क्वार्टरफाइनलमा
आयल निगममा अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता नपाउने, प्राविधिकलाई मात्रै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् । यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
