आहा ! युनिग्लोब {भिडियो स्टोरी}
खुसी विद्यार्थी, सन्तुष्ट अभिभावक
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत २४ खर्ब १५ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई विकासको प्रवाहमा समाहित गर्ने र तीव्र आर्थिक विकासका लागि भनेर अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोडबराबर लगानी भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म तीनवटा मात्रै त्यस्ता आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कुल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख र ६९ दशमलव सात करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमात्रै सम्पन्न भएका छन् । समष्टिगत रूपमा भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने पाँचवटा आयोजना छन् । यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने चारवटा छन् । पचास प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या नौ, भौतिक प्रगति नखुलेका चार र सुरु नै नभएका दुई आयोजना छन् । आव २०७८/७९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगतिसमेत नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश आयोजना कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा नसकिएका कारण लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल हुनसकेको छैन । तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुनेगरी आयोजनाको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यस्तै, आयोजनाको बारम्बार म्याद थपिने प्रवृत्ति देखिएको छ । सोही कारणले लागत वृद्धि हुनुका साथै आयोजनाको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले दियो ८५ अर्ब कर छुट
काठमाडौं । सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार छुट प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ करिब ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको हो । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणाली कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । त्यस्तै, कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले आवश्यक अध्ययनबिना सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने अभ्यासले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिपको सट्टा दुईवटा क्यूआर कोड, थप १७ लाख लाइसेन्स छाप्न शुरू
काठमाडौं । लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सवारी चालकहरूका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्समध्ये १२ लाख थान कार्ड छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि दोस्रो चरणको सम्झौता भई काम तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरी दैनिक ४० हजारका दरले कार्ड छापिने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्ममा पुराना सबै सकिनेछ । हालसम्म १७ लाखमध्ये करिब ५ हजार कार्ड छापिसकिएको छ भने करिब ५५ हजार कार्ड छपाइको प्रक्रियामा छन् । अहिले छापिरहेका लाइसेन्सहरू पहिलेको तुलनामा निकै सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसअघिको कार्डमा १८ वटा सुरक्षा फिचर मात्र रहेकोमा अहिले ३९ वटा फिचर थपिएका छन् । नयाँ लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने र ल्याबबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विशेष सुविधाहरू छन् । यसपटक कार्डको अगाडि र पछाडि दुईवटा क्यूआर कोड राखिएको छ । अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्रले र पछाडिको क्यूआर ट्राफिक प्रहरी तथा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्समा चिप प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले क्युआर प्रविधिमा जोड दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउन सुरु भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरको छ । सो कार्यालयको मात्रै करिब ९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा दैनिक साँझ ६ बजेभित्र केन्द्रमा पठाइने र सोहीअनुसार छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
