बालेनले बनाएको हाई स्ट्यान्डर्ड सेट, दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन कसैलाई
कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षायन्त्रसहित राज्यका सबै संयन्त्रको गति तिब्र
संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध हुने निश्चित, यस्तो छ सेवा सुविधा
सवा एक लाखको सेवा सुविधा र १० लाखको बीमा
कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा चैत २ र ३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न बैठकले गत भदौ २४ गतेका घटनाको पर्याप्त छानविन नभएकाले उक्त घटनाको पुनःनिष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सम्पत्ति छानविन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी बताए । ‘बैठकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानमा नीहित मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ, उनले भने, ‘सरकारका सकारात्मक र कानुनसम्मत काममा सहयोग गर्ने तर लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदममा कडा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ’ उनले कांग्रेसले विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पारे । मध्यपूर्व सङ्कटका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आमनागरिकको जीवन प्रभावित भएकाले मूल्य घटाउन विभिन्न करमा सहुलियत, भन्सार र अन्य शुल्क घटाउने तथा विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा दिन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले भ्रातृ संस्थाहरूको अवस्था अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै प्रवासस्थित जनसम्पर्क समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । साथै, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।
डिजेल वितरणमा २० प्रतिशतले कटौती, गाडीमा जोर–बिजोर लगाउनेबारे छलफल हुँदै
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा प्रभावकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति बनाए पनि इन्धनको खपत भने विगतकै जस्तो रहेको नेपाल आयल निगमले बताएको छ । निगमका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । यसअघि पनि सोही हाराहारीमा खपत हुँदै आइरहेको थियो । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७०० किलोलिटर पेट्रोल र करिब ८०० किलालिटर डिजेलको खपत भइरहेको थियो । उनले अहिले पनि उपत्यकामा सोही परिमाणको खपत भइरहेको बताए । प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण निगमको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ । अहिलेको खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई हरेक १५ दिनमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । यसअघि नै निगमको घाटा अर्बौं पुगिसकेको छ । घाटा चुलिएकै कारण निगमले अहिले देशभरका डिलरहरूलाई दिइँदै आएको डिजेलको परिमाणमा २० प्रतिशतले कटौती गरेको जानकारी दिए । ‘हामी सतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं, जति धेरै खपत हुन्छ, राज्यलाई त्यति नै बढी घाटा हुन्छ,’ उनले भने । इन्धनको मूल्य आकासिए पनि मागमा उल्लेख्य कमी नआउँदा नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिँदै गएको उनको छ । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालका अनुसार बिदाका कारण पेट्रोलको खपत घट्नुको साटो मानिसहरू घुमघाममा निस्कँदा झन् समस्या थपिएको छ । ‘नेपालीहरूलाई संकटको गम्भीरता महसुस भएकै छैन, बिदामा घरमा बस्नुको साटो घुम्न निस्कने प्रवृत्तिले पेट्रोलको माग घटेको छैन,’ उनले भने । यद्यपि, महँगी र निर्माण आयोजनाहरू सुस्त हुँदा डिजेलको खपतमा भने करिब १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आएको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । व्यवसायीलाई टिक्न गाह्रो, लागत डेढ गुणा बढ्यो पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौलाका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीहरूको लागत डेढ गुणाले बढेको छ, तर कमिसन भने यथावत छ । ‘पहिले ४ किलोलिटर तेल आउने पैसाले अहिले आउँदैन । बैंकको ब्याज र ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरूलाई टिक्नै गाह्रो भइरहेको छ,’ निरौलाले गुनासो गर्दै भने । बजारमा मिस्त्री खर्च र गाडीका पार्टपुर्जाहरूको मूल्य समेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढेकाले ढुवानी व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । कति छ मूल्य ? हालको मूल्य अनुसार काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ र डिजेल २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । संकटको यो घडीमा अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउन र इन्धनको किफायती प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरूले सर्वसाधारणलाई अपील गरेका छन् । ‘एक लिटर डिजेल जोगाउँदा पनि अहिलेको दरमा राज्यको ८५ रुपैयाँ जोगिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले आग्रह गर्दै भने, ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा अनावश्यक हिँडडुल कम गर्नु नै देश र व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका लागि हितकर छ । ’ तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद भुसाल भने आइतबारको बिदाले इन्धन बचतसँगै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा समेत सुधार ल्याउन सक्ने बताउँछन् । आइतबार बिदा दिँदा कर्मचारीहरूको आवतजावत कम भई पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको उनको भनाइ छ । बिदाका कारण कर्मचारीहरूले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पाउने र यसले अर्थात् वर्क–लाइफ ब्यालेन्स (कार्य–जीवन सन्तुलन) कायम भई कार्यालय समयमा उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने उनको तर्क छ । बिदाको दिनमा पनि कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय अवस्थामा घरबाटै कामको अभ्यास भइरहेको र कार्यालय खुल्ने दिनमा बिहान साढे ८ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । नेपाल आयल निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रवक्ता भुसालले स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अबको दीर्घकालीन समाधान भनेकै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवद्र्धन र भान्छामा इन्डक्सन चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढाउनु हो । इन्धनको खपत अझै घटाउनका लागि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, यसबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन । आगामी दिनमा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा थप अनिश्चितता बढ्दा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै प्रवक्ता भुसालले वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए । व्यवसायीहरूले भने बिदा दिएर मात्र समाधान नहुने भन्दै इन्धन खपतमा अझै कडा नीति अपनाउनुपर्ने वा बजार मूल्यलाई पूर्ण रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारतमा कस्तो छ अवस्था ? भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । भारत सरकारका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट बढेर १२२ डलरसम्म पुगेको छ, जुन करिब ७५ प्रतिशत वृद्धि हो । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । यद्यपि, उत्पादन शुल्क घटाइए पनि पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य अर्थात् पम्प मूल्य भने यथावत राखिएको छ । यो छुट उपभोक्तालाई सिधै नदिई सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूको घाटा (अन्डर–रिकभरी) कम गर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २६ रुपैयाँ र डिजेलमा ८१.९० रुपैयाँ घाटा रहेको छ । दैनिक रूपमा करिब २ हजार ४०० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा तेल कम्पनीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । यस निर्णयले उक्त घाटामा आंशिक कमी ल्याउने सरकारको विश्वास छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशनजस्ता सार्वजनिक तेल कम्पनीहरूले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ । विश्वका अन्य देशहरूमा भने इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा ३० देखि ५० प्रतिशत, उत्तर अमेरिकामा ३० प्रतिशत र युरोपमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले मूल्य स्थिर राखेको छ, जसको भार सरकारले आफैंले व्यहोरेको जनाएको छ । भारतका ऊर्जा मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सरकारले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपरेको बताए । या त उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धि थोपर्ने वा सरकारी आम्दानी घटाएर नागरिकलाई राहत दिने बाहेक अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयअनुसार नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सरकार आफैंले आर्थिक भार वहन गर्ने नीति लिएको बताए ।
साना उद्यमीको रोजाइ बन्दै इनड्राइभ.कुरियर्स
काठमाडौं । इनड्राइभल डेलिभरी सेवा इनड्राइभ.कुरियर्सप्रति उल्लेखनीय रूपमा माग बढेको जनाएको छ । विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायहरूले यस वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इन्ड्राइभले जनाएको छ । इनड्राइभ.कुरियर्स एक अन–डिमान्ड डेलिभरी सेवा हो, जसले व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूलाई छिटो, भरपर्दो र पारदर्शी रूपमा सामान पठाउन कुरियर सेवासँग जोड्छ । यस सेवामार्फत ग्राहक र कुरियरबीच सिधै सहमतिमा उचित भाडा निर्धारण गरी शहरभित्र पार्सल पठाउन सकिन्छ । औसतमा, कुरियरहरू ५–६ मिनेटमै पिकअप स्थानमा पुग्छन् भने ४० सेकेन्डभन्दा कम समयमा अर्डर मिलान हुन्छ । औसत डेलिभरी दूरी करिब ६ किलोमिटर रहेको छ । इनड्राइभको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को नेपाली नयाँ वर्षको अवधिमा डेलिभरी अर्डर संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । साथै कुल प्रयोगकर्ता संख्या र साना तथा मध्यम व्यवसाय साझेदारहरू, जसमा स्थानीय पसल, अनलाइन विक्रेता र घरबाट सञ्चालन हुने व्यवसायहरू समावेश छन्, दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सक्रिय व्यवसाय प्रयोगकर्ताको संख्या २.६ गुणाले बढेको छ, जसले साना व्यवसायहरूमा डेलिभरी सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । अर्डर संख्यामा काठमाडौंले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । साथै पोखरा र भरतपुरजस्ता सहरहरूमा पनि स्थिर विस्तार भइरहेको छ । इनड्राइभ.कुरियर्सले नेपालका साना व्यवसायहरूका लागि भरपर्दो डेलिभरी समाधानका रूपमा आफ्नो स्थान अझ सुदृढ बनाउँदै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
