मुख्य समाचार
३२० किमि रेन्जसहित ‘प्रोटोन इमास–५’ दुई दिनमै लन्च हुँदै, यस्ता छन् फिचर्स
नेपालकै पहिलो रियर ह्विल ड्राइभ इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक
महाधिवेशनपछि पनि अधुरै रास्वपा नेतृत्व, बालेन पक्षको सूची रविसमक्ष पेश
नेतृत्व व्यवस्थापन, समूह सन्तुलन र दोहोरो भूमिकाको बहस प्रमुख एजेन्डा
आगामी साताभर देशभर मनसुन सक्रिय रहने, मध्यतिर भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । आगामी साताभरि देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहनुका साथै साताको मध्यतिर देशका विभिन्न भूभागमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागकी मौसमविद् विनु महर्जनका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको पश्चिमी भूभागमा सरदर स्थानभन्दा माथि रहनेछ भने पूर्वी भूभागमा साताको मध्यदेखि सरदर स्थानभन्दा केही माथि सर्दै तराई नजिक रहने अनुमान छ । यसका कारण साताभरि देशभर वर्षाको गतिविधि सक्रिय रहने उनले बताइन् । उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा साताको सुरु र मध्यमा मध्यम वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातसमेत हुने सम्भावना छ । साताको सुरु र अन्त्यमा एकदुई स्थान तथा मध्यतिर केही स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरिएको मौसमविद् महर्जनले जानकारी दिइन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पनि मध्यम वर्षा तथा साताको मध्यमा एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उनले बताइन् । त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रमा भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा साताभर मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको जनाइएको छ । साताको सुरु र अन्त्यमा केही स्थानमा भारी वर्षा तथा मध्यतिर केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पनि साताको मध्यमा वर्षाको गतिविधि अझ सक्रिय हुने र केही स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । तराई क्षेत्रमा पनि साताभर वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका एकदुई स्थानमा साताको सुरु र मध्यमा भारी वर्षा तथा मध्यतिर केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् महर्जनले जानकारी दिइन् । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि साताको सुरुमा एकदुई स्थान तथा मध्यतिर केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले साताको मध्यतिर वर्षा तीव्र हुने पूर्वानुमान रहेकाले नदीनाला आसपास, पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्र तथा सहरी डुबान हुने स्थानका बासिन्दालाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू, केमा बढ्यो कर, केमा घट्यो ?
काठमाडौं । आज साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिमा परिवर्तन गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको बढेको तलब पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले भन्सार करतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ३६० वस्तुमा अब अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । उक्त वृद्धि गरिएको कर यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । के-के थपिए नयाँ शुल्क ? आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ कर नीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ । यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ । यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्नेछ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै, राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
मुख्य समाचार
-
फ्रान्सलाई २–० ले पराजित गर्दै स्पेन फाइनलमा
-
पहिलो सेमिफाइनल : उपाधिको दाबेदार फ्रान्स र स्पेनबीच निर्णायक खेल
-
कसले जित्ला विश्वकप ? यस्तो छ अप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणी
-
इङ्ग्ल्यान्डको नायक बेलिङ्घम
-
सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फुटबलका चार महाशक्ति उपाधि दौडमा
-
स्विट्जरल्यान्डलाई हराउँदै अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
