नेपाली बजारमा प्रोटोनको नयाँ इलेक्ट्रीक ह्याचब्याक इमास फाइभ सार्वजनिक, मूल्य ३२ लाख ९९ हजार
मूल्य सार्वजनिक हुनुअघि नै ७९ वटा बुकिङ
मन्त्रालय संख्या घटेपछि कर्मचारी दरबन्दी मिलान गरिँदै
फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन नभई नयाँ पदपूर्ति नगरिने
नेपालमै २० हजार रोयल इनफिल्ड उत्पादन, ९ महिनामा ४ अर्ब आम्दानी
करिब एक लाख वर्गफुट क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग ।
इन्जिनियरलाई विदेशिन बाध्य नबनाऔं
एक लाखभन्दा बढी इन्जिनियरहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत युवा इन्जिनियर छन् ।
विपद्का बेला कार्यालय नछोड्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले विपद्का बेला कार्यालय नछोड्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको हो । विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित रहन भनिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना संकलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रहसमेत गरेको छ । यस्तै, विशेष परिस्थितिवश कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरीमात्र कार्यालय छाड्नुपर्ने छ ।
पुँजी बजार सुधारको अबको बाटो
विगतमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आबद्ध नहुँदा पनि नेपालको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संसदीय समिति उपस्थित भएको थिएँ । संसदले पुँजी बजारलाई गम्भीर रूपमा हेरेर अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको अनुभव भएको छ । हामीले पुँजी बजारलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो बनाउने र कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पुँजी बजारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यसमा विद्यमान कमजोरी (ग्याप) पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी बजारको योगदान के हो, विश्वव्यापी रूपमा नेपालको पुँजी बजारको अवस्था कहाँ छ, विभिन्न मुलुकका पुँजी बजार नियामक संस्थाहरूले कस्ता अभ्यास अपनाएका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गरेका छौँ । यसले हाम्रो पुँजी बजारका कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ । ती कमजोरी हटाउँदै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र विविधीकरण भएको पुँजी बजार निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुधारका एजेन्डाहरू तयार गरेका छौँ । केही सुधार यसै आर्थिक वर्षभित्र र केही आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । धितोपत्र बजार अहिले किन घटिरहेको छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय हो । यसको काम बजारका सबै सहभागीका लागि समान र निष्पक्ष अवसर (लेभल प्लेइङ फिल्ड) उपलब्ध गराउनु हो । बजारमा पुँजी जुटाउने र लगानी गर्ने दुवै पक्षलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै बोर्डको दायित्व हो । हाम्रो बजारको प्रवृत्ति भने फरक छ । बजार घट्यो भने सबै चिन्तित हुन्छन्, बजार बढ्यो भने सबै खुसी हुन्छन् । आमधारणा नै बजार सधैँ बढिरहनुपर्छ भन्ने छ । सबैले बजार बढ्नैपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छन् । तर बजार धेरै बढेपछि फेरि धितोपत्र बोर्डले किन नहेरेको, किन अनावश्यक रूपमा बढ्न दिएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सामान्य अवस्थामा बजार बढ्नु स्वाभाविक हो । तर बजार ३ हजार अंक पुगे पनि, ३ हजार ५ सय पुगे पनि वा ५ हजार अंक पुगे पनि मानिस सन्तुष्ट हुँदैनन् । किनभने बजारको वृद्धिको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन । यद्यपि संसारका कुनै पनि सेयर बजारका सूचकाङ्क सधैँ बढिरहँदैनन् । कुनै न कुनै समयमा बजारमा सुधार (करेक्सन) आउँछ । तर नेपालमा भने ५ हजार अंक पुगेपछि पनि बजार घट्न थाल्यो भने धितोपत्र बोर्डलाई नै घेराउ गरिन्छ । मैले स्वयं आफ्नो जीवनमै पहिलो पटक त्यस्तो घेराउको सामना गरिसकेँ । बजार जहिले पनि बढिरहनुपर्ने होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर नेपालको सन्दर्भमा बजार किन बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको एउटा मुख्य कारण छ । लगानीकर्ताले सेयर किन्ने उद्देश्य नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । निश्चित मूल्यमा सेयर किनिसकेपछि प्रतिफलका लागि त्यसको मूल्य बढ्नुपर्छ । मूल्य नबढी प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । त्यसैले लगानीको उद्देश्य नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । अब हामी बजार जता गए पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने व्यवस्था विकास गर्दैछौँ । अर्थात् बजार घट्दा पनि कसैले प्रतिफल लिन सक्ने र बजार बढ्दा पनि प्रतिफल लिन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको मार्जिन बाइङ एउटा माध्यम हो । सामान्यतया बजार बढ्ने अपेक्षा गर्ने लगानीकर्ताले सेयर किन्छन् र मूल्य बढेपछि नाफा कमाउँछन् । तर बजार बढाउने वा घटाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । हामीले कुनै पनि लगानीकर्तालाई बजार बढाऊ वा घटाऊ भनेर निर्देशन दिन सक्दैनौँ । त्यो प्रत्येक लगानीकर्ताको अध्ययन, विश्लेषण, अपेक्षा र स्वविवेकमा आधारित निर्णय हो । अब हामी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सर्ट सेलिङको व्यवस्था गर्दैछौँ । यदि कुनै लगानीकर्ताले बजार घट्ने अपेक्षा गर्छ भने उसले यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्छ । यसमा उसले अहिले बजारमा सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्छ । उसको अपेक्षा हुन्छ कि भविष्यमा बजार घट्नेछ र त्यसबेला कम मूल्यमा त्यही सेयर किनेर फिर्ता गर्नेछ । यसरी मूल्यको अन्तरबाट उसले नाफा आर्जन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले ५० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्यो र पछि त्यसको मूल्य घटेर ३० रुपैयाँमा आयो भने, ३० रुपैयाँमा सेयर किनेर फिर्ता गर्दा उसले २० रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । यो उसको बजारसम्बन्धी अपेक्षा र विश्लेषणमा आधारित निर्णय हो । अर्कोतर्फ, अर्को लगानीकर्ताले बजार बढ्ने अपेक्षा गर्न सक्छ । उसले अहिले ५० रुपैयाँमा सेयर किन्छ र भविष्यमा मूल्य ८० रुपैयाँ पुगेपछि बिक्री गरेर नाफा कमाउँछ । यसरी बजारमा दुवै प्रकारका लगानीकर्ता सक्रिय हुन्छन् । एक पक्षले बजार बढ्ने अपेक्षा गर्छ भने अर्को पक्षले बजार घट्ने अपेक्षा गर्छ । त्यसैले अब सबै लगानीकर्ता एउटै धारमा उभिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । अहिलेसम्म सबैको अपेक्षा बजार बढ्नैपर्छ भन्ने भएकाले विभिन्न लगानीकर्ता सङ्घ–संस्थाहरू गठन भए, बजार बढाउनुपर्ने माग राखिए र कहिलेकाहीँ नियामक निकायलाई घेराउ गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । हाम्रो उद्देश्य भनेको यस्तो बाध्यता हटाउनु हो । बजार जता गए पनि अन्तिम निर्णय लगानीकर्ताकै हुन्छ । सरकारले कसैलाई बजार बढाउन वा घटाउन निर्देशन दिने होइन । अहिले विश्वकप चलिरहेको छ । विश्वकपमा कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने खेलाडीको प्रदर्शनमा निर्भर हुन्छ । फिफाले त खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन्छ, रेफ्री र लाइन्सम्यानको व्यवस्था गर्छ, नियम बनाउँछ र आवश्यक अनुशासन कायम गर्छ । हामी पनि पुँजी बजारमा त्यही भूमिका निर्वाह गर्छौँ । हामी निष्पक्ष खेल मैदान उपलब्ध गराउँछौँ, तर लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लगानीकर्ताकै हुन्छ । अहिले आ–आफ्नो निर्णयका आधारमा गरिएको लगानीका परिणामले हामी, तपाईंहरू र संसद् सबैलाई चिन्तित बनाइरहेको अवस्था छ । लगानीको पहिलो जिम्मेवारी स्वयं लगानीकर्ताकै हुन्छ । तर बजारमा अफवाह फैलाउने, भ्रामक सूचना दिने र गलत प्रभाव पार्ने गतिविधि रोक्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ । हामीले लगानीकर्ताहरूसँग विस्तृत छलफल गर्यौं । उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय उठाउनुभयो । अन्त्यमा हामीले सोध्यौँ, ‘लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय त तपाईंहरूकै हो, त्यसो भए किन लगानी नगर्नुभएको ?’ त्यसपछि उहाँहरूले सम्पत्ति छानबिन र पछिल्ला सरकारी कारबाहीका कारण लगानीकर्ताको उत्साह घटेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तर हाम्रो दायित्व भनेको प्रभावकारी नियमन गर्नु हो । हामी राम्रो नियमन, प्रभावकारी निरीक्षण र ब्रोकरहरूको नियमित अनुगमन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । अहिले एएमएल सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन, ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने तयारी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने काममा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ । यी राज्यका प्राथमिक दायित्व हुन् । लगानीकर्ताहरूको मुख्य माग भनेको बजारमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु हो । उहाँहरू मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । हामीले पनि उहाँहरूलाई मनोबल बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छौँ । सरकारले स्थिर नीति लिएको छ । स्वच्छ, पारदर्शी र नियमअनुसार कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई बजारमा स्वागत गरिएको छ । त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । केही धितोपत्रसम्बन्धी घटनाका कारण बजारमा देखिएका अनियमितता र स्क्यान्डल कुनै पनि दृष्टिले सकारात्मक होइनन् । ती न संसद्का लागि राम्रो हुन्, न देशका लागि, न लगानीकर्ताका लागि । त्यसैले सरकारले आवश्यक कारबाही गर्दा त्यसलाई बजारप्रतिको नकारात्मक सन्देशका रूपमा होइन, बजारलाई अझ पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । हामीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यस्ता विषयमा आवश्यक निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । प्रि–आइपीओका नाममा हुने चलखेल स्वीकार्य छैन। प्रि–आइपीओ कारोबार कानुनी व्यवस्था बाहिरको विषय हो। यदि त्यस्तो कारोबार भएको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। त्यस्ता कारोबार वैधानिक प्रक्रियाअनुसार हुने लगानी होइनन्। तर राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लाग्ने अवस्थासमेत नआओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौँ। कर्पोरेट क्षेत्रको विकासका लागि हामीले तीन प्रकारका संयन्त्र तयार गरेका छौँ। स्टार्टअपलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई पुँजी बजारमा पहुँच दिलाउने र योग्य कम्पनीलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउने वातावरण बनाउने हाम्रो योजना हो। आइपीओमा जाने कम्पनी त्यस्ता हुनुपर्छन्, जुन वास्तवमै योग्य, पारदर्शी र सुशासित हुन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने भएकाले आवश्यक मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) कायम गरी, कम्पनीलाई थप पारदर्शी बनाउँदै, मूल्य निर्धारणमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्रै योग्य कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ । हामीले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पनि पर्याप्त भूमिका दिने योजना बनाएका छौँ । किनकि पुँजी बजारको एउटा प्रमुख उद्देश्य नै उचित मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी मेकानिजम) हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, ओईसीडीका मापदण्ड र आईओएससीओका सिद्धान्तअनुसार आवश्यक सबै प्रावधान पूरा गराएर मात्रै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नेछौँ । हामी पुँजी बजारका उपकरणहरूको पनि विविधीकरण गर्नेछौँ । अब बजारलाई केवल सेयरमुखी क्यापिटल मार्केटमा सीमित राखिने छैन । ऋणपत्रमुखी बजार, डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टमुखी बजार तथा कमोडिटी फ्युचर्स बजारको पनि विकास गरिनेछ । कमोडिटी फ्युचर्सका लागि आवश्यक नियम–कानुन त हामीले बनाइसकेका छौँ । अब सेयरमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराई लगानीका विभिन्न विकल्प उपलब्ध गराउने दिशामा काम भइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइनेछ । सर्ट सेलिङको व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यो व्यवस्था नेप्सेमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले नेप्सेमा आवश्यक प्रविधि विकास, ब्रोकरहरूले गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारी, आवश्यक नियम–कानुन निर्माण तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो तर्फबाट तीन महिनाभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि नेप्से र ब्रोकरहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । धितोपत्र बोर्डभित्र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । चाहे बोर्डभित्र होस् वा बाहिर, कुनै पनि प्रकारका अनियमिततालाई स्वीकार गरिने छैन । पूर्ण रूपमा पारदर्शी प्रणालीमार्फत सबै काम–कारबाही अगाडि बढाइनेछ । चाहे आइपीओसँग सम्बन्धित विषय होस् वा अन्य कुनै नियामकीय प्रक्रिया, सबैलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ । अहिलेका मापदण्डमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै नयाँ बुक बिल्डिङ निर्देशिका, धितोपत्र निष्कासन नियमावलीलगायत सम्बन्धित सबै कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यासअनुसार आवश्यक सुधार गरेर मात्रै ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । लगानीकर्ता शिक्षाको विषय अझ प्रभावकारी र व्यापक बनाइनेछ । देशभरि सञ्चालन हुँदै आएका लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ । किनकि पुँजी बजारका उपकरणहरू उच्च जोखिमयुक्त हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जोखिमको प्रकृति, सम्भावित प्रतिफल र सम्भावित क्षतिको पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । यसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ । आइटी तथा नयाँ प्रविधिको विकासमा प्रमुख चुनौती भनेको आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो । बोर्डको आफ्नै भवन र जग्गा छैन । सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न उपयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक पर्छ । त्यसैले नयाँ भवन तथा जग्गाको व्यवस्था यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसपछि सूचना प्रविधिमा थप लगानी गर्न सहज हुनेछ । अहिले आवश्यक फिनटेकसम्बन्धी कामहरू भइरहेकै छन् । आगामी दिनमा भवन तथा पूर्वाधार तयार भएपछि प्रविधिमा अझ व्यापक लगानी गर्दै आधुनिक नियामकीय प्रणाली विकास गरिनेछ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय पनि गरिनेछ । लगानीकर्ताको विश्वास (इन्भेस्टर कन्फिडेन्स) बढाउन आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ । लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि गर्न हामीले निरन्तर संवाद भइरहेको छ । ब्रोकरलगायत बोर्डले नियमन गर्ने सबै निकायको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा देखिएका कमजोरीका कारण बजारमा समस्या आएको भन्ने गुनासो पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । उनीहरूको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, कार्यसम्पादनका मापदण्ड, रिपोर्टिङ प्रणाली, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको नजिकबाट अनुगमन गरिनेछ । आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी गर्नुपर्ने सुपरीवेक्षकीय तथा नियामकीय कारबाही पनि अगाडि बढाइनेछ । यसबाट बजारलाई अझ निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा बोर्ड प्रतिबद्ध छ । यिनै प्रयासका माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपालीले धितोपत्र बजारलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने र बजारप्रति आफ्नो विश्वास अझ बलियो बनाउने अपेक्षा छ । नियमन गरिएको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुँजी बजार निर्माण गर्ने दिशामा बोर्ड अघि बढिरहेको छ । क्रमशः नयाँ–नयाँ वित्तीय उपकरणहरू बजारमा ल्याइनेछन् । ती सबै कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अझ पारदर्शी, स्वस्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्लेटफर्म विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । उहाँहरूबाट पनि आवश्यक प्रस्तुतीकरण तथा सुझाव प्राप्त भइरहेका छन् । त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्राप्त भएका सबै सुझावलाई कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली, विनियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । (नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले अर्थ समितिको बैठकमा राखेको धारणा)
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
-
इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाले एक-अर्कालाई किन घृणा गर्छन् ? यस्तो छ ६४ वर्षदेखिको तिक्तता
-
केन र बेलिङ्घमकै भरमा इङ्ल्यान्डले विश्वकप जित्न सक्ला ?
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
