‘एमाले सुधार्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ’
अध्यक्षले सम्मानजनक बहिर्गमन रोजे एमालेका लागि ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ
ठेकेदार मारमा, कर्मचारी घरमा
बिटुमिनको अभावले देशभरका सडक निर्माण ठप्प, मूल्य बढाउने लबिङमा व्यवसायी
इरान युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब
इरान । इरानसँग सम्बन्धित युद्धका कारण विश्व बजारमा तेल आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ, जसको प्रभाव अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता भएकाले त्यहाँ उत्पन्न भएको तनाव र युद्धले कच्चा तेलको आपूर्ति घटाएको छ र मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । तेल केवल इन्धनका रूपमा मात्र प्रयोग हुने होइन, यसबाट बन्ने पेट्रोलियमजन्य रसायनहरू हजारौं वस्तु उत्पादनका आधारभूत कच्चा पदार्थ हुन् । त्यसैले तेल महँगो हुँदा कपडा, खेलौना, जुत्ता, सौन्दर्य सामग्री, औषधि, प्लास्टिकका सामग्री, कम्प्युटर उपकरणदेखि लिएर बालबालिकाले प्रयोग गर्ने रंगीन सामग्रीसम्मको उत्पादन लागत बढ्ने गर्दछ । विशेषगरी पोलिस्टर र एक्रिलिकजस्ता कृत्रिम धागो तथा पदार्थहरू, जुन तेलबाटै तयार गरिन्छन्, तिनको मूल्य वृद्धि हुँदा उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । केही उत्पादक कम्पनीहरूले युद्ध सुरु भएको छोटो समयमै कच्चा पदार्थको लागत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको बताएका छन्, जसले आगामी दिनमा वस्तुहरूको खुद्रा मूल्य पनि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । यसका साथै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च उच्च भएको छ, जसका कारण खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फर्निचर लगायतका आवश्यक वस्तुहरू बजारमा झन् महँगा हुँदै गएका छन् । यात्रा क्षेत्रमा पनि यसको असर परेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि हवाई सेवा प्रदायकहरूले टिकट दर बढाएका छन्, जसले यात्रुहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ । तेलमा अत्यधिक निर्भर विश्व अर्थतन्त्रका लागि यस्तो युद्धले महँगी दर बढाउने, आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध गर्ने र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन खर्च बढाउने खतरा सिर्जना गरेको छ । यही कारणले इरानसँग सम्बन्धित यो युद्ध केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थालाई समेत प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । रासस
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली, ६ परिवारलाई रंगशालामा लगियो
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती खाली भएको छ । शनिवार बिहानैदेखि नेपाल प्रहरीले थापाथलीस्थित बागमती किनाराको सुकुम्बासी बस्तीलाई उठाएको थियो । थापाथलीबाट हटाएको सुकुम्बासी तथा घरबारविहीन ६ परिवारका सदस्यलाई दशरथ रङ्गशालामा लगिएको छ । वस्तीका टहरा हटाउनु अघि आफैँ स्थानान्तरण भएर जान चाहनेलाई महानगर प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गन्तव्यमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई राख्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन वटा स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको हो । सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले राख्न केही स्थान छनौट गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ५ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ ।भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ। खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ। उनले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको व्यवस्था गरेको छ । पुनःस्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलाकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
खटाइएको ठाउँमा नगएका १६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । २०८२ भदौदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका यी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएको भए पनि हालसम्म रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहेकाहरूलाई मन्त्रालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई अबको ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा कामकाजका लागि रमाना हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । लामो समयदेखि सरुवा अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बस्ने विकृतिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । आगामी दिनमा समेत अवधि पूरा भइसक्दा पनि हाजिर हुन नजाने अन्य कर्मचारीहरू उपर पनि कडा कानुनी कारबाही चलाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
