बेलायत फर्किँदै ह्यारी-मेघन, राजपरिवारसँगको सम्बन्धमा सुधार
गत सेप्टेम्बरमा ह्यारी र राजा चार्ल्सबीचको सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारको आधारमा कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सिबिफिनले कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएको छ । सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसको धारणा छ । सिबिफिनले बैंकको व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ । सिबिफिनले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । उसले बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई स्पष्ट आपराधिक आधारबिना फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ । सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
साउनमा ब्रोकर कमिसन सवा ४१ करोड, यी हुन धेरै कमाउने कम्पनी
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले साउनमा ४१ करोड बढी कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार साउनमा ९१ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले कुल ४१ करोड २७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका हुन् । यो कमिसन असार हिनाको तुलनामा ७.१६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी हो । असरामा कुल ३८ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका थिए । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार साउनमा सबैभन्दा बढी कमिसन नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले आर्जन गरेको छ । उक्त कम्पनीले साउनमा ३ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको हो । यस्तै, सानी सेक्युरिटिज कम्पनी (ब्रोकर नं. ४२)ले १ करोड ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी (ब्रोकर नं. ४५)ले १ करोड ३२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४)ले १ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अनलाइन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं.४९)ले १ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । त्रिशक्ति सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४८)ले १ करोड २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (ब्रोकर नं.३८)ले १ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, डाइनामिक मनी म्यानेजर्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४४)ले १ करामेड २ लाख ९ हजार रुपैयाँ, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ५७) ले १ करोड ११ हजार रुपैयाँ र एबीसी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. १७)ले ८६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसैगरी कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज (३५) ले ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज (६२) ले ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, नबिल स्टक डिलर (७७) ले ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, प्रिमियर सेक्युरिटिज (३२) ले ७७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र नेपाल स्टक हाउस (१४) ले ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । सुमेरु सेक्युरिटिज (३९) ले ७० लाख ९० हजार रुपैयाँ, लिन्च स्टक मार्केट (४१) ले ७० लाख ६० हजार रुपैयाँ, श्री हरि सेक्युरिटिज (५६) ले ६७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कलश स्टक मार्केट (७४) ले ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र नागरिक स्टक डिलर (६०) ले ६० लाख ५३ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम कमिसन भने मनी वर्ल्ड सेयर एक्सचेन्ज (ब्रोकर नं. ७३) ले गरेको छ । साउनमा मनि वर्ल्डले ७०५ रुपैयाँ मात्रै कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार पाहि इन्भेस्टमेन्ट (ब्रोकर नं. ७९)ले ६२ हजार ३०९ रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ७८)ले ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ, ट्रेडमो सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ९८)ले ५ लाख रुपैयाँ, बेनी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ९३)ले ५ लाख ८१ हजा रुपैयाँ र सजिलो ब्रोकर (ब्रोकर नं. ९०)ले ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । एलिट स्टक हाउस (६८) ले १२ लाख ९०२ रुपैयाँ, सगरमाथा सेक्युरिटिज (१८) ले १० लाख ९६ हजार रुपैयाँ, स्वर्ण लक्ष्मी सेक्युरिटिज (३७) ले १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भोले गणेश सेक्युरिटिज (६१) ले १० लाख ७८२ रुपैयाँ र आरबीबी सेक्युरिटिज (९७) ले ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
