आहा ! युनिग्लोब {भिडियो स्टोरी}
खुसी विद्यार्थी, सन्तुष्ट अभिभावक
महँगी बढ्यो, बीमाका कर्मचारीको सुविधा घट्यो
सबैभन्दा धेरै तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स
अनियमितता भेटिएपछि ३ व्यवसायीलाई कारबाही, ७५ हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौं । मूल्य पारदर्शिता सप्ताह अन्तर्गत जिल्ला अनुगमन समितिको संयुक्त टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका होटल तथा क्यान्टिनहरूको आकस्मिक अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार अनियमितता भेटिएपछि तीन व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जका निमित्त प्रमुख आशुतोष कुशवाहाका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका-११ मा सञ्चालित तराई क्यान्टिनका सञ्चालक दीपक शाहले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले दफा ३८ (ट) अनुसार कसुर ठहर गर्दै दफा ३९ (१) (घ) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज-१३ मा सञ्चालित ज्योति मगर होटलका सञ्चालक शेखर मगरले पनि ऐनको दफा १५ विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले दफा ३९ (१) (क) अनुसार २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सोही वडामा रहेको चौधरी होटलकी सञ्चालक उर्मिला महतोलाई पनि सोही ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्दै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा वीरगञ्ज-१३ मा सञ्चालित अनु देवीको व्यवसायमा केही सुधार आवश्यक देखिएकाले सामान्य निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपनि १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र असहज परिस्थितिका कारण १७९ वटा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूले लेखा र सो सम्बन्धी स्रेस्ता पेश गर्न नसकेपछि उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण रोकिएको हो । वित्तीय अनुशासनको पाटोमा यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । विगतका वर्षहरूदेखिको बाँकी बेरुजु र यस वर्षको थप लगत समेत जोड्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोडको सम्परीक्षण तथा समायोजन भएको र १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका साथै ८८ अर्ब ९ करोड लगानी बेरुजु औल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड र संस्थागततर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कार्यमूलक तथा वातावरणीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त नागरिक समाजको सहभागिता र स्वतन्त्र गुणस्तर समीक्षालाई समेत प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
चिपको सट्टा दुईवटा क्यूआर कोड, थप १७ लाख लाइसेन्स छाप्न शुरू
काठमाडौं । लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सवारी चालकहरूका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्समध्ये १२ लाख थान कार्ड छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि दोस्रो चरणको सम्झौता भई काम तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरी दैनिक ४० हजारका दरले कार्ड छापिने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्ममा पुराना सबै सकिनेछ । हालसम्म १७ लाखमध्ये करिब ५ हजार कार्ड छापिसकिएको छ भने करिब ५५ हजार कार्ड छपाइको प्रक्रियामा छन् । अहिले छापिरहेका लाइसेन्सहरू पहिलेको तुलनामा निकै सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसअघिको कार्डमा १८ वटा सुरक्षा फिचर मात्र रहेकोमा अहिले ३९ वटा फिचर थपिएका छन् । नयाँ लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने र ल्याबबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विशेष सुविधाहरू छन् । यसपटक कार्डको अगाडि र पछाडि दुईवटा क्यूआर कोड राखिएको छ । अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्रले र पछाडिको क्यूआर ट्राफिक प्रहरी तथा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्समा चिप प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले क्युआर प्रविधिमा जोड दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउन सुरु भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरको छ । सो कार्यालयको मात्रै करिब ९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा दैनिक साँझ ६ बजेभित्र केन्द्रमा पठाइने र सोहीअनुसार छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
