हुवावेले नयाँ ‘स्मार्टफोन चिप्स’ ल्याउने
एनभीडीयाले आफ्ना सबैभन्दा उन्नत चिप्स चीनमा बिक्री गर्न पाएको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ । यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ । यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ । स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
सेबोन अध्यक्षका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस, आजै नियुक्त हुनसक्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि तीनजना उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको छ । अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेकाे छ । स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डकै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम सिफारिस भएको छ । संक्षिप्त सूचीमा परेका आवेदकहरूसँग जेठ ८ गते अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण लिएपछि समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । यसअघि प्रारम्भिक छनोटको पहिलो नम्बरमा रहेका बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी भने अन्तिम सिफारिसमा नपरेकाे बुझिएको छ । उनी पनि चारजनाभित्र सर्टलिष्टमा परेका थिए । नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम गठित समितिले गत वैशाख १५ गते आवेदन माग गरेको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र आवेदन दिने ४७ जना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट समितिले संक्षिप्त सूची तयार पारी यो चरणसम्म आइपुगेको हो । सिफारिस गरिएका नामहरूमध्येबाट एक जनालाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार दिउँसो साढे ३ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । सम्भवतः आजै धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउने सम्भावना रहेको छ । को हुन् तीन जना ? बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए गरेका छन् । उनी बोर्डबाट छिट्टै अवकास हुँदैछन् । उनले धितोपत्र बोर्डमा लामो समय व्यवस्थापन विभागमा रहेर काम गरेका छन् भने नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि दख्खल राख्छन् । मुकुन्द क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट २०८१ चैतमा अवकाश भएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकका तर्फबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक भएर पनि काम गरेका थिए । भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र बीकम गरेका उनले बेलायतको ब्राडफोर्ड युनिभर्सिटीबाट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरेका छन् । डा. गोपाल भट्ट पनि राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले ‘स्टक मार्केट इफिसिएन्सी इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी सेयरविज्ञका रूपमा पनि परिचित छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा देशभर रोक, विद्युतीय सवारी पनि नपाइने
काठमाडौं । देशभर बढ्दो वायु प्रदूषण, तीव्र ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै पर्यावरणमैत्री मानिने विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गुड्ने गाडीसहित कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकको आवागमनमा दैनिक कठिनाइ उत्पन्न भएको, इन्धनको मूल्य लगातार बढेको र सडकमा सवारीको अत्यधिक चाप बढेकाले यस्तो असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको विभागले जनाएको छ । विभागले यो आकस्मिक निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा टेकेर गरेको हो, जसमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप वा सडकको स्थितिका कारण सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक देखिएमा विभागले सवारी दर्ता रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको यो निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तत्कालै लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
