‘हामी उत्पादनसँगै ग्राहकको भरोसा पनि बेचिरहेका छौं’
हरेक स्टलमा कम्तीमा एउटा नयाँ गाडी देख्न पाइनेछ ।
महिनावारीमा हुने पेट दुखाइबाट राहत कसरी पाउने ?
काठमाडौं । महिनावारीका बेला पेट, कम्मर र तिघ्रामा हुने दुखाइ (डिस्मेनोरिया) बाट राहत पाउन तातोपानीले नुहाउने वा हिटिङ प्याड प्रयोग गर्ने ताप उपचार प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । महिनावारीको समयमा पाठेघरका मांसपेशी खुम्च्याउने 'प्रोस्टाग्लान्डिन' नामक रसायनको मात्रा बढी हुँदा ऐंठन र दुखाइ तीव्र हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा १० देखि २० मिनेटसम्म तातोपानीमा बस्दा वा सेक्दा मांसपेशीले आराम पाउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा रक्तसञ्चार बढ्ने र प्राकृतिक रूपमा दुखाइ कम गर्ने 'एन्डोर्फिन' उत्पादन भई तनाव एवं ऐंठन घट्छ । यात्रा वा कार्यालयमा हिटिङ प्याड सहज हुने भए पनि पूरै शरीरको आरामका लागि तातोपानीले नुहाउनु फलदायी हुन्छ । तातोपानीका साथै हल्का व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, प्रशस्त पानी र म्याग्नेसियम तथा ओमेगा-३ युक्त खानपानले पनि दुखाइ व्यवस्थापनमा सघाउँछ । यद्यपि, यो उपाय हल्का र मध्यम दुखाइका लागि मात्र उपयुक्त हुने भएकाले हरेक महिना असह्य दुखाइ हुने वा अत्यधिक रक्तस्राव जस्ता असामान्य लक्षण देखिएमा बेवास्ता नगरी समयमै स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
१२औं तहका अधिकारी मन्त्रालयमै, ११औं तहका हाकिमको भरमा विभाग
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १२औं तहका दुई अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग भने ११औं तहका अधिकृतको निमित्त नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख कार्यान्वयनकारी निकायलाई लामो समयसम्म महानिर्देशकविहीन बनाइएको भन्दै स्वास्थ्य प्रशासनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रालयमा डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका छन् । डा. मिश्र र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा सचिव नियुक्तिको समयका प्रतिष्पर्धी समेत हुन् । फागुन २१ को मन्त्रीपरिषद बैठकले डा. देवकोटालाई सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसयता डा. देवकोटा र डा. मिश्रको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको संरचनाअनुसार महानिर्देशक पद १२औं तहका अधिकारीले नेतृत्व गर्नु पर्दछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. मिश्रलाई रोक्न ११औं तहका डा. अनुज भट्टचनलाई निमित्त दिएर राखिएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गत वैशाख ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी भट्टचनलाई दिएकी थिइन् । त्यसयता विभाग निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय हो । यस्तो संवेदनशील निकाय लामो समयसम्म निमित्तको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदा दीर्घकालीन निर्णय, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा असर परीरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । निमित्त प्रमुख डा. भट्टचन भने आफूलाई राज्यले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लामो समय प्रदेशमा काम गरेर आएकोले पनि आफूलाई विभाग सञ्चालन गर्न असहज लागेको छैन ।’ वीर अस्पतालमा पनि १२औं तहको पद रिक्त स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै होइन, देशकै पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा समेत १२औं तहको महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला वीर अस्पताललाई युनिफाइड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ १२औं तहको एक पदलाई पुल दरबन्दीका रूपमा कायम गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ सालमै उक्त तहको विशेषज्ञ वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदस्थापन हुन सकेको छैन ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
