शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि म्याग्दीमा भित्रियो पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा वितरण सुरु
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक जिल्लामा भित्रिएको छ । पुस्तक व्यवसायीहरूले शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्र्याएर विद्यालयहरूलाई वितरण गर्न थालेका हुन् । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण शर्माले पोखरास्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट आवश्यक पुस्तक खरिद गरी बेनी ल्याइसकेको जानकारी दिए । ‘विगत १० वर्षदेखि म्याग्दीका पुस्तक व्यवसायीहरूले बेनीमा सामूहिक रूपमा बिक्री कक्ष स्थापना गरेर विद्यालयमा पुस्तक पु¥याउन गरेको अभ्यासलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएका छौं,” उनले भने,, “नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु हुनुअघि नै यही महिनाभित्र सबै विद्यालयमा पुस्तक पु¥याउने लक्ष्यसहित बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेका छौं ।’ भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिएर जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्याङ्कअनुसार पुस्तक प्याकिङ गरेर पालिकाको केन्द्रमा रहेका पुस्तक पसलसम्म ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको पनि शर्माले बताए । आजदेखि पुस्तक विद्यालयमा पठाउन सुरु गर्ने उनले बताए । महासंघमा आबद्ध २८ जना पुस्तक व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेका हुन् । महासङ्घमा आबद्ध नभएका पुस्तक व्यवसायी भीमबहादुर श्रेष्ठले पनि माग अनुसारका पुस्तक भित्र्याएर वितरण गर्न थालिसकेको बताए । म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म १७ हजार ३३६ सेट पुस्तक आवश्यक पर्छ । निजी विद्यालयहरूमा करिब छ हजार विद्यार्थी छन् । बालकक्षामा एक हजार ९०६, कक्षा १ मा एक हजार ४६४, कक्षा २ मा एक हजार ३४५, कक्षा ३ को एक हजार ४०२ र कक्षा ४ को एक हजार ४६६ जना विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर पुस्तक ल्याएको महासंघका सचिव धु्रवराज सुवेदीले बताए । कक्षा ५ मा एक हजार ५२७, कक्षा छ मा एक हजार ६१०, कक्षा ७ मा एक हजार ६०१, कक्षा ८ मा एक हजार ७०६, कक्षा ९ मा एक हजार ७३२ र कक्षा १० मा एक हजार ४९७ विद्यार्थी रहेका छन् । उक्त सङ्ख्याका विद्यार्थीका लागि यस वर्ष १३ हजार २४५ थान पुस्तक म्याग्दी आइपुगेका छन् । गत वर्षको मौज्दात रहेको पुस्तक पनि रहेकाले अभाव नहुने सचिव सुवेदीले बताए ।
सातामा दुई दिने बिदा निर्णय स्वागतयोग्य, आन्तरिक पर्यटन बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कलेज तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुनेगरी गरिएको यो निर्णयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार दुई दिनको बिदाले नागरिकलाई घुमफिरका लागि थप समय उपलब्ध गराउने भएकाले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा चलायमान बढ्ने विश्वास छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दुई दिनको बिदा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष शाहले सरकारले यसअघि नै बजेटमा घोषणा गरेको ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभएर किसान, यातायात, बैंकिङ, एयरलाइन्स तथा होटल व्यवसाय लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । शाह भन्छन्, ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल ल्याउने र किसान, यातायात, बैंक, एयरलाइन्स तथा होटल सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।’ सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । इन्धन खपत घटाउने र व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरिएको हो । केही पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको सातामा २ दिन विदाले टाढा–टाढाका गन्तव्यहरूमा भन्दा नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । होटल व्यवसायी तथा होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेले दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा विशेषगरी नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘दुई दिन बिदा भएपछि व्यवसायी, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू एक रात बाहिर बिताउने गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले नजिकका पर्यटन गन्तव्यमा चहलपहल बढाउनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धन बचत गर्ने उद्देश्य भए पनि घुमफिर बढ्दा खर्च गर्ने पटकको संख्या बढ्न सक्छ, जुन एक हिसाबले सकारात्मक पक्ष पनि हो,’ उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउने कुरामा ढुक्क छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पोखरा, चितवनलगायत गन्तव्यहरूमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ । ‘यसले तत्कालका लागि इन्धन खपत केही बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र रेस्टुरेन्ट, बार तथा यातायात व्यवसायलाई ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने। ऐरले बिदाले कर्मचारीहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत सहज बनाउने उल्लेख गरे । साथै विश्वका धेरै देशहरूमा दुई दिने बिदा प्रचलनमा रहेको उदाहरण दिँदै उनले यसबाट कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च जस्तै एसी, बत्ती तथा प्रशासनिक खर्च घट्ने र ट्राफिक जाम पनि कम हुने बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन’ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘सरकारले यसअघि घोषणा गरे पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन, अब निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, भारत सरकारका कर्मचारीलाई दिइने लामो बिदामा नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा समावेश गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भुटानजस्तै नेपाललाई पनि भारतीय पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड्न सके हाम्रा हिल स्टेसनहरूमा ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ ऐर भन्छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको महँगी र खपत घटाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बिदाका समयमा घुमफिर बढ्दा इन्धन खर्च उल्टै बढ्न सक्ने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । दुई दिने बिदाले मानिसहरूलाई यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले इन्धन खपत अपेक्षाअनुसार घट्नेमा चुनौती देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ राप्टिङ एजेन्सिज् (नारा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुक बहादुर लामाले दुई दिन विदाको कारण आन्तरिक पर्यटनतर्फ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने र खर्च गर्ने पटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा भएपनि चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताए । विशेषगरी मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हुँदा बिदाको दिनमा समेत घुमघाम गर्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । हान अध्यक्ष शाहले यसको विकल्पस्वरूप उनले सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन तथा ‘ग्रीन टुरिजम’लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शाहले होटल क्षेत्रमा पनि ऊर्जा प्रयोगमा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । यदि सरकारले उद्योग सरहको सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराए होटलहरूले ग्यास छोडेर बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने र यसले लागत पनि घटाउने उनको भनाइ छ ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
