सरकारले कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म पढाइदिने, उपचार सरकारी अस्पतालमा
यस्ता छन् प्रस्तावित नयाँ सुविधा
चिनियाँ उद्योगमा ६ वर्षयताकै छलाङ, नाफामा १५.८ प्रतिशत वृद्धि
उच्च प्रविधि क्षेत्रको नाफा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सिजी मोटर्सले ल्यायो किङलङको १६ सिटर ईभी मिनीबस, मूल्य ७२ लाख ५० हजार, ४०० किमी रेन्ज
काठमाडौं । नेपालका लागि किङलङ गाडीको आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटर्सले नयाँ १६ सिटर इलेक्ट्रिक मिनीबस बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शोरुममा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच उक्त गाडीको अनावरण गरिएको हो । सिजी मोटर्सले यस १६ सिटर ईभी मिनीबसको बजार मूल्य ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । गाडी सार्वजनिक गरिएको अवसरमा कम्पनीले ग्राहकहरूका लागि विशेष छुटको समेत घोषणा गरेको छ । लन्चिङ अफर अन्तर्गत गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद छुट पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार नेपाली सडक र भूगोललाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको यस मिनीबसमा ७५.४ किलोवाट क्षमताको ब्लेड ब्याट्री जडान गरिएको छ । जुन सुरक्षा र टिकाउपनका लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ४०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । गाडीमा १२० किलोवाटको शक्तिशाली मोटर र २२० एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ, जसले गर्दा नेपालका कच्ची र पहाडी सडकमा पनि यात्रा सहज हुनेछ । पूर्ण वातानुकुलित यस गाडीमा आरामदायी फोल्डिङ सिटहरू र उभिन मिल्ने गरी पर्याप्त इन्टेरियर हाइट रहेको छ । गाडी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सिजी मोटर्सका कमर्सियल सेग्मेन्टका बिजनेस हेड बद्री भट्टराईले गाडीलाई बजारमा ल्याउनुअघि नेपालका विभिन्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरू डडेलधुरा, कालीकोट, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा दुई महिनासम्म परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले केवल गाडी बेच्ने मात्र होइन, बिक्रीपछिको सेवालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं,’ भट्टराईले भने । कम्पनीले यस गाडीमा ७ वर्ष वा ४ लाख किलोमिटरको वारेन्टी प्रदान गरेको छ । साथै, चौधरी ग्रुपको भिजन अनुसार नेपालभर हरेक २५ देखि ५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन र सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेम थापाले सिजी मोटर्सलाई बधाई दिँदै विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्य भएको बताए । विगत दुई वर्षदेखि आफैले ईभी गाडी प्रयोग गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘ईभी गाडी वातावरणमैत्री मात्र होइन, सञ्चालन खर्चका हिसाबले पनि अत्यन्तै किफायती र चलाउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले इन्धन आयात घटाएर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुरÞ्याउन ईभीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सिजी मोटर्सका कर्मचारीहरूका साथै चीनबाट आएका किङलङका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । यो नयाँ मिनीबस सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग थप बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
बैठक भत्तामै साढे १७ लाख स्वाहा, प्रगति शून्य
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन तथा आगजनीका घटनामा ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधनको लगत कट्टा र मिनाहा प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमै अहिलेसम्म १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संयोजकत्वमा गठन गरिएको मिनाहा समितिका बैठक भत्तामा काठमाडौं र ललितपुरमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा सरकारी स्वामित्वका कुल ७५६ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये ३०५ वटा चारपाङ्ग्रे, ४४२ वटा दुईपाङ्ग्रे, २ वटा बस र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट रहेका छन् । हाल यी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा, दर्ता खारेजी र मिनाहा प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि प्रक्रिया जटिल हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार यस्ता सवारी मिनाहा गर्न प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णय अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सरकारी विवरणअनुसार १५ भन्दा बढी मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहत निकायका सवारी साधन उक्त घटनामा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका २५० सवारीमा पुगेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १२१, अर्थ मन्त्रालयका ९८, शिक्षा मन्त्रालयका ७३, संसद् सचिवालयका ५४, सर्वोच्च अदालतका ५१ चारपाङ्ग्रे, वन मन्त्रालयका २६ र कृषि मन्त्रालयका ९ सवारी पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाहेक युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका थप १०७ सवारी साधन ध्वस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका केही दुईपाङ्ग्रे सवारीको भने यकिन विवरणसमेत उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालयका यस्ता सवारी मिनाहा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौंमा मात्र प्रक्रिया टुंग्याउन करिब १५० वटा बैठक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उपत्यकाका अन्य जिल्ला तथा बाहिरका जिल्लामा समेत यस्ता बैठकहरू व्यापक रूपमा बस्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेका अनुसार बैठकहरू प्रजिअको अध्यक्षतामा बस्ने भए पनि यसको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जानकार नभएको उनले बताए । प्रजिअमाथि कार्यभारको चाप जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रजिअहरू मिनाहा प्रक्रियाका कारण थप कार्यभारमा परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र मिनाहा समितिका ९० भन्दा बढी बैठक बसिसकेका छन् । नियमित कामसँगै यस्ता बैठक सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यचाप अत्यधिक बढेको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौंका प्रजिअ ईश्वरराज पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले बैठक भइरहेको पुष्टि गरे पनि संख्या खुलाउन अस्वीकार गरे । ललितपुरमा भने हालसम्म ७ वटा बैठक बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । प्रक्रिया जटिल, खर्च बढ्दो सामान्य अवस्थामा सवारी दर्ता खारेजी यातायात कार्यालयबाट हुने भए पनि सरकारी सवारीका हकमा थप प्रक्रिया आवश्यक परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख धिरज राउतका अनुसार प्रहरी मुचुल्का र बीमा सिफारिसका आधारमा दर्ता खारेजी सम्भव हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (पाम्स) मा लगत कट्टा गर्न मिनाहा समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । पाम्स प्रणालीमा सरकारले खरिद गरेका सामान्य सामग्रीदेखि ठूला सम्पत्तिसम्म अभिलेख राखिने भएकाले त्यस्ता सम्पत्तिको औपचारिक रूपमा लगत कट्टा गर्न समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने उनले बताए । मिनाहा समितिमा प्रजिअसहित जिल्ला प्रहरी, शहरी विकास, ट्राफिक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै सम्बन्धित सवारीधनी कार्यालयका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी हुन्छन् । बैठकमा सहभागी प्रत्येक सदस्यलाई सवारीधनी कार्यालयले प्रति व्यक्ति १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । हालसम्म काठमाडौं र ललितपुरमा भएका बैठकहरूमा मात्रै १७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काठमाडौंमा बसेका ९० बैठकमा मात्र १६ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रजिअ पौडेलले टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ध्वस्त सवारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि भए पनि बहु–स्तरीय निर्णय प्रक्रिया, प्रजिअमाथिको कार्यभार र बैठक खर्चका कारण मिनाहा प्रक्रिया ढिलो र महँगो बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावका कारण कर्मचारीहरू बीमा, जिल्ला प्रशासन र यातायात कार्यालय धाउन बाध्य हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ ।
खटाइएको ठाउँमा नगएका १६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । २०८२ भदौदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका यी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएको भए पनि हालसम्म रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहेकाहरूलाई मन्त्रालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई अबको ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा कामकाजका लागि रमाना हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । लामो समयदेखि सरुवा अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बस्ने विकृतिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । आगामी दिनमा समेत अवधि पूरा भइसक्दा पनि हाजिर हुन नजाने अन्य कर्मचारीहरू उपर पनि कडा कानुनी कारबाही चलाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
