कम्बोडियासहित ४ देशका ‘स्क्यामिङ सेन्टर बाट ६१२ नेपालीको उद्धार, ५३ जना फर्किने तयारीमा
सन् २०२१ यता विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया भ्रमणमा जाने नेपालीको सङ्ख्या २१ हजार पुगेका छन्
पार्टीमा पकड जोगाउन देउवा पक्षको कसरत, ४७ जिल्ला सभापति सहभागी हुने
चौधौं महाधिवेशनको विरासत जोगाउने दाउमा देउवा समूह, यस्ता छन् एजेन्डा
नुवाकोटको किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालय, जहाँ पढ्छन् सातै प्रदेशका विद्यार्थी
सुलभ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षालय
काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती हटाइने, मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न सरोकारवालाहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू भत्काउने र खाली गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत माइकिङ गरी सूचना दिने र संरचना भत्काउनु पूर्व नै स्थानीयलाई स्थान खाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ । बस्ती व्यवस्थापनको यो वृहत् कार्यमा विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले सामान ढुवानी र मानिसहरू ओसारपसारका लागि सवारी साधनको समन्वय गर्नेछ । विस्थापितहरूका लागि पहिलो आश्रयस्थलमा खाना र खाजाको प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउनेछ । यसैगरी, मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासका लागि पानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने तथा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा संरचना हटाउने र सडक ट्र्याक खोल्ने कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् । यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै ’एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यस अभियानका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध र साधन स्रोतको माग गरेमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती : सीसीटीभीबाट हुनेछ निगरानी, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर नागार्जुन पुर्याउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउनका लागि तीव्र तयारी गरेको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्रहरीले माइकिङ पनि गरिरहेको छ । शुक्रबार कतिपय सुकुमवासीले वासस्थान छोडिसकेका छन् भने केही विरोध गरिरहेका छन् । अहिले सो बस्तीमा नारावाजी पनि भइरहेको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको बताए । सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
खटाइएको ठाउँमा नगएका १६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । २०८२ भदौदेखि चैत महिनासम्मको अवधिमा उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका यी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएको भए पनि हालसम्म रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बसिरहेकाहरूलाई मन्त्रालयले वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई अबको ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा कामकाजका लागि रमाना हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । लामो समयदेखि सरुवा अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बस्ने विकृतिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । आगामी दिनमा समेत अवधि पूरा भइसक्दा पनि हाजिर हुन नजाने अन्य कर्मचारीहरू उपर पनि कडा कानुनी कारबाही चलाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
