‘३० वर्षको अनुभव छ, लो–बिड नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद सुधार गर्छु’
महासचिवको अनुभवले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेरो दाबेदारी स्वाभाविक छ
बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत तत्काल फिर्ता गर्न सुझाव, सहकारी विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने
‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिने
अब ब्रिजकोर्सका कक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी १ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने देखिन्छ ।’
यी हुन् भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि गर्नैपर्ने २८ काम
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका साथै पारदर्शी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रीत शासन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न २८ वटा सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुधारका उपायहरु –सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने । – सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, डिजिटल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने । – सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने । – जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । उच्च जोखिम क्षेत्र (स्थानीय तह, भूमि, खरिद, राजस्व) मा लक्षित निगरानी गर्ने । –भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने । –निगरानी निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । –सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने । गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । –अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सुरक्षित बनाउने (उदाहरणः भूमि, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखहरू)। –कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई स्पष्ट नियम र प्रणालीद्वारा सीमित गर्ने । –अनावश्यक प्रक्रिया हटाई सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउने । –सबै खाले नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने । –राजस्व प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने । –सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने । –सार्वजनिक खर्च तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । –सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने । –भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने । –सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने । –कृत्रिम बौद्धिकता, आधुनिक सूचना प्रविधि र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने । –सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, सत्यनिष्ठा र इमानदारिताको संस्कृति विकास गर्ने । – नागरिक सहभागिता र सामाजिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने । सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने । –धनलाई प्रतिष्ठा मान्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न विद्यालय तहदेखि नै सदाचार शिक्षा लागू गर्ने । –नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी र सार्वजनिक गर्ने । – करका दरहरूमा गरिने अपारदर्शी हेरफेरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने । –सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र नियमित छानबिन गर्ने । –सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली विकास गर्ने । –सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको अनियमितता रोक्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन गर्ने । –सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) नियन्त्रणका लागि रियल टाइम ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने । –निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमन योग्य बनाउने ।
प्रत्येक जिल्लामा पीपीपी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस ÷ डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुरÞ्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । यस्तै, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (क्यष् िज्भबतिज ऋबचम) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग ) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ।
