जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दै
पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने
प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले के-के समेट्यो पूर्वाधार क्षेत्रका विषयहरू ?
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै सडक, यातायात, आवास, सहर विकास, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणीय सन्तुलनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ‘सुरक्षित भविष्य, विकसित नेपाल’ नारासहित बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतीज्ञापत्रमा कांग्रेसले आगामी चरणको विकास हरित, दिगो र प्रविधिमैत्री हुने स्पष्ट पारेको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, हरित पूर्वाधार, जलवायु–मैत्री डिजाइन र नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइएको छ । कांग्रेसले पहुँचको भरमा बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका योजनासमेत समावेश गरिने तथा दोहोरोपन हटाइने बताएको छ । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, ढल, विद्युत, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ठूला परियोजनामा तेस्रो पक्ष समीक्षा, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार र तीन शिफ्टमा काम गर्ने कार्यसंस्कृति लागू गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम कबोल अंकको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्राविधिक क्षमता, अनुभव र वित्तीय विश्वसनीयतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, उत्तर-दक्षिण करिडोर सम्पन्न, सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता र ग्रामीण सडक बाह्रै मास सञ्चालनयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन, स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू र शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अघि बढाइनेछ । पाँच वर्षभित्र घरविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विपन्न र दलित समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइने योजना छ । ‘बस्नयोग्य सहर’ अवधारणाअनुसार हरियाली, सार्वजनिक यातायात, किफायती आवास र सामाजिक समावेशीतामा आधारित सहरी विकास गरिने बताइएको छ । नारायणी नदी आसपास ‘ग्रेटर चितवन’ नमुना सहर विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ । स्वच्छ हावालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर नीति लागू गरिनेछ। उद्योगमा कडा उत्सर्जन मापदण्ड, रियल–टाइम निगरानी र कार्बन क्याप्चर प्रविधि अनिवार्य गरिने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै ‘मेरो फोहोर, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई संघीय प्राथमिकतामा राखी स्रोत, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र छ । अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक एकीकरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई केवल निर्माणमा सीमित नराखी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।
नागरिकलाई अनिवार्य, नेतालाई छुट
काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनी वा संस्था दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ बैंक खाता खोल्न आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवामा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर दर्तालगायत राजस्वसम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेच तथा नामसारी प्रक्रिया, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य छ । अनुदान, राहत, बीमा लगायतका सरकारी सेवा–सुविधा लिन तथा सरकारी सेवामा नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसैगरी मतदाता विवरण अद्यावधिक, मतदाता नामावली दर्ता तथा सच्याउने कार्य, शैक्षिक प्रयोजन, छात्रवृत्ति, केही परीक्षा दर्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छ । तर, यति धेरै सरकारी, वित्तीय र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइरहँदा देशको शासनसत्ता चलाउँछु भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन । अहिले पनि नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुने, निर्वाचन लड्न पाइने र सत्तामा पुगिने व्यवस्था कायम छ । निर्वाचनमा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । तर हालसम्म ८१ प्रतिशत उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्न नसकेको बैंकर्स तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको बताए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना मध्ये ८१ प्रतिशतले अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका कारण बैंक खाता खोल्न समस्या भएको विषय सबै उम्मेदवारमा लागू नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘केही उम्मेदवारसँग मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा समस्या आएको कुरा बैंकरहरूले उठाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धेरै समय लाग्दैन । यो ठूलो समस्या होइन । सम्बन्धित कार्यालयमा गएर आधा घण्टाभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन सकिन्छ । तत्काल कार्ड नै आवश्यक हुँदैन, नम्बर पाएपछि बैंक खाता खोल्न सकिन्छ ।’ यद्यपि, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगरेको उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ता नागरिकताका आधारमा गरिएको हो । निर्वाचन कानुनमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।’ निर्वाचन आयोगको आग्रहपछि उम्मेदवारका लागि बैंक खाता छिटो खोल्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरिरहेका छन् । एक बैंकरका अनुसार निर्वाचन आयोगले बैंकहरूलाई छलफलमा बोलाएर उम्मेदवारको बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । उम्मेदवार स्वयं बैंकमा उपस्थित भई निर्वाचन आयोगको सिफारिसपत्र ल्याएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बैंकहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगको निर्देशनअनुसार त्यस्ता खाताहरू बन्द गरिने उनले बताए । उनका अनुसार उम्मेदवारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने भन्ने विषय स्वाभाविक होइन । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको बताए । ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ । हामीलाई खाता खोल्न कुनै समस्या छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरू ‘हाइ रिस्क क्याटागोरी’मा पर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, देशको संसदमा पुग्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नहुनु गम्भीर विषय हो । निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो ।’ बैंक खाता खोल्दा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिनु तर देश सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका उम्मेदवारका लागि अनिवार्य नगरिनु 'नेताहरूलाई सबैतिर छुट' भन्ने मानसिकता निर्वाचन आयोगका उच्च पदाधिकारी र उम्मेदवारहरूमा देखिएको उनले बताए । मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बेवास्ता गर्नु आयोगको कमजोरी भएको उनले बताए । अर्थविद डा. गोविन्द नेपालले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने उम्मेदवारको बैंक खाता नहुनु गम्भीर र विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए । बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइँदा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिने व्यक्तिसँगै उक्त कागजात नहुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । ‘सामान्य नागरिकले सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा फिर्ता पठाइन्छ तर उम्मेदवारका हकमा त्यस्तो कडाइ देखिँदैन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य छ । तर, राजनीतिक दल दर्ताका क्रममा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन । राजनीतिक दल अत्यन्तै गम्भीर संस्था हुन् । तिनमा अझ कडाइ हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबैका लागि एउटै नियम लागू हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी भइसकेपछि त्यसैको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको अवस्था असंगत देखिएको उनले बताए । ‘अब राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. नेपालले उम्मेदवारहरूलाई कडाइका साथ कम्प्लायन्समा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उम्मेदवार जनताको विश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति हो । त्यही व्यक्तिसँग सबै आवश्यक कागजात नहुनु आफैंमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १२ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिसकेको जनाएको छ । विभागका अनुसार आगामी दिनमा अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गरिँदै लैजाने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकी निर्देशक (सामाजिक सुरक्षा शाखा) विजया कुमारी प्रसाईंका अनुसार सरकारी सेवामा पहिचान प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै आएको हो । नयाँ मतदाता दर्ताका क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएमा निर्वाचन आयोगमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सकिने उनले बताइन् । उम्मेदवारले गलत विवरण बुझाउने तर निर्वाचन आयोगले त्यसको सत्यता जाँच पनि नगर्ने भएकोले यसअघि चितवनको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक निर्वाचन गराउनु परेको थियो । त्यस क्रममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने जनताले पनि अनावश्यक दुःख पाएका थिए । उक्त घट्नापछि पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको कानुनी परिचयपत्र खोज्ने मामिलामा कुनै सुधार नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
