सभामुख अयार्लले पाउनेछन् १ लाख २७ हजार बढी तलब/सुविधा, १० लाखको बीमा
२० जना बढी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी
ब्रिज कोर्स बन्द : राहत कि अवरोध ?
शिक्षाको गुणस्तर सुधारबिना ब्रिज कोर्स बन्द, मन्त्रालयको अपरिपक्व निर्णय
दुई कान्छा वालेटको रणनीतिक मर्जर, राइड सेयरिङ र रेमिट्यान्स जोड्ने
वैशाख ३ देखि सिटी पे र छिटो पैसाको एकीकृत कारोबार
नेपाल रिको ‘सरकारी पारा’ले साख गुमाउँदै बीमा कम्पनी
जेनजी आन्दोलनको बीमा दाबी भुक्तानीमा सुस्तता : १५ अर्ब बढी दाबी, ३ अर्बमात्रै भुक्तानी
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन, ‘बेइमानी गर्नेलाई दण्डित गरिने’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण गर्दै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । राजस्व परामर्श सम्बन्धी अन्तरक्रियाका लागि शुक्रबार वीरगन्ज पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न र राजस्व वृद्धिका नयाँ सम्भावनाहरू पहिल्याउन आग्रह गरे । अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनको नाममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख नदिन सचेत गराए । उनले भने, ‘राजस्व संकलन गर्ने बहानामा सेवाग्राहीलाई धाकधम्की दिने, त्रासमा पार्ने वा लामो समय लाइनमा राखेर सास्ती दिने काम तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । अनधिकृत क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई पनि छुट दिइने छैन ।’ अर्थमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउने घोषणा गरे । साथै, कार्यसम्पादनमा बेइमानी गर्ने वा गलत काममा संलग्न हुने कर्मचारीहरूलाई निर्मम भएर दण्डित गरिने चेतावनी समेत दिए ।
बादलको अभिव्यक्तिले एमालेमा खैलाबैला, संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेसम्मको कसरत
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बिहीबार संसद बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । उनले संसदमा संसदीय दलको नेताका रूपमा बोल्दै सरकारी कर्मचारी, सेना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य पार्टीप्रति दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको हो । यो विरोध नेकपा एमालेकै नेताहरूबाट उठेको हो । बादलले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाउँदै भदौ २४ को घटना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा भएको आरोप पनि लगाएका थिए । उनले रास्वपाले तिलस्मी विजय हासिल गर्नुमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य अदृश्य शक्तिको हात रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले नेपाली सेना र कर्मचारीले समेत रास्वपालाई चुनावमा सघाएको उनको अभिव्यक्ति दिएका थिए । एमालेकै शीर्ष नेताहरूले उनको अभिव्यक्तिको विरोध र आलोचना गर्दै आज (शुक्रबार) पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसको जवाफ माग्ने बताएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले उनको अभिव्यक्ति पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन्, यस सम्बन्धमा शुक्रबार आयोजना गरिएको नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ उनले यसबारे उचित निर्णय लिने बताउँदा धेरैले एमालेले उनलाई संसदीय नेताको रुपमा फिर्ता बोलाउन सक्ने रूपमा बुझेका छन् । त्यस्तै, पार्टीका उप-महासचिव योगेश भट्टराईले पनि उनको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको सिद्धान्त हो । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने जबजको मान्यता हो । जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानु जबजको मर्म हो ।’ उनले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरू, न्यायालय लगायतका संवैधानिक अंगहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति पार्टीको कुनै पनि वैरभाव नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसप्रति पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने उल्लेख गर्दै संसद वा सडक, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत रहने बताएका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बादलको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बिहीबार संसदमा ‘षड्यन्त्र’ का लामा कथाहरू सुनियो, सेनाले जोगाएन, कर्मचारीले टेरेनन्, प्रविधिले हरायो- सबै दोष अरूलाई । हामी पनि दोषी छौं । यो वातावरण सिर्जना गर्न हाम्रै सरकारको अकर्मण्यता जिम्मेवार होइन र ? अब यो ‘घेराबन्दी’मा पर्यौं भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ राजनीति निकै पुरानो भयो। अबको एउटा मात्र साँचो राष्ट्रवादी लाइन भनेको नेपालको आर्थिक सुधार हो, बाँकी सबै आ-आफ्ना एजेन्डा मात्र हुन् ।’ यस्तै, उनले आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राखी अतिवादतिर धकेल्ने काम काम नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । भदौ २३/२४ को घटना छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै पार्टीको राजनीति जनताको आकांक्षासँग मेल नखाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न नहुने भनाइ उनको छ । संसदमा यस्तो भनेका थिए बादलले सर्वप्रथम म, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र,संघीयता,शान्ति र समृद्धिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने,भाद्र २३/२४ लगायत,सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपालमा मा भाद्र २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा ‘रग क्रान्ति’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । फागुन २१ गते आम निर्वाचन मार्फत नीलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो । चैत्र १३ गते भव्य धार्मिक अनुष्ठान सहित श्री बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराइयो। यो ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई म नेकपा (एमाले को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क–कसको निर्णायक भूमिका रह्यो? तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने मुख्यतः नेपाली सेना,ब्युरोक्रेसी,सुशीला सरकार,कार्की आयोग,बारबरा फाउन्डेसन आदि संस्था तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णायक भूमिका रह्यो । त्यसैले, ती संस्था तथा पात्रहरूलाई म नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो विजयका लागि बाह्य दृष्टिले ककसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ? असंख्य तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने, अदृश्य शक्तिहरू (डिप स्टेट), टीओबी, एआई, एल्गोरिदम गोयवल्सहरू) जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र संघीयता,धर्म निरपेक्षता, शान्ती र समृद्धिका नायकहरुलाई रबूखार ‘खलनायक’ र ‘हत्यारा’ को रुपमा स्थापित गरे, जसले सिंहदार जलाउने र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने खलपात्रहरुलाई ‘महानायक’ बनाए ती संस्था तथा पात्रहरूले नै बाह्यरूपमा यो जादुमय विजयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे । त्यसैले, यस ऐतिहासिक क्षणमा म ती सबैलाई पनि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु । यो चमत्कारिक विजयले केही असाधारण प्रश्नहरु जन्माएको छ । १. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शितल निवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्व र निजी निवास, प्रहरी चौकी,व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सुनियोजित ढंगबाट जलाइयो? २. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसले ती अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेदिक क्षेत्र तोड्न उक्साइयो? ३. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध त्इद्य हरु २३्२४ गते तिलस्मीरुपमा प्रकट भए? ४. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनीयिढंगबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरियो? ५.कुन उद्देश्य पुर्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ ? ६.कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि देशव्यापी दमनचक्र र राज्य आतंक मचाउँदै छ? ७. कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा पेशाकर्मीहरूको सङ्गठित हुने ‘मौलिक अधिकार’ बलात खोसिँदै छ? ८.कुन उद्देश्यका लागि मिडिया ट्रायल साइबर आतंक सिर्जना गरिँदैछ ? निश्चय पनि भविष्यले यसको सही जवाफ दिँदै जानेछ । तर, यी प्रश्नहरु र यस्तै-यस्तै प्रश्नहरु हामी सम्पूर्ण ताकत सहित राज्यलाई सोध्ने छौं,निरन्तर यो गरिमामय सदनमा हाम्रो आवाज घन्काउने छौं । यो ऐतिहासिक क्षणमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ‘जनादेश’ बोकेर आउनु भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले),नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र माननीय ज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई/शुभकामना भन्न चाहन्छु । अन्त्यमा, यो अभूतपूर्व विजयले पराजित पक्षलाई पनि गम्भीर शिक्षा दिएको छ । यसले आफ्नो कमजोरीहरुलाई सचाउने ‘अवसर’ दिएको छ । यो पराजय फगत अस्थायी हो । पराजित सेनाले छिट्टै सिक्दछ । उसले पराजयलाई छिट्टै विजयमा बदल्न सक्दछ ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
