‘साझाले सबै बसलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दैछ, ५० लाखमा नयाँ बस बन्छ’
साझा यातायात ईभीमा अग्रणी भूमिका खेल्न तयार छ, सरकारले करमा सहुलित दिनुपर्छ
अब विद्यार्थीले वर्षभर ८६ दिनमात्रै पढ्न पाउने, आइतबारको बिदाले पढाइ प्रभावित हुने
शिक्षकहरु भन्छन् : चुनौती थपियो
अर्थतन्त्रको हटसिटमा ‘तीन भाइ’
आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले छानेका तीन पात्र वास्तवमै ‘सुपरम्यान’ हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणद्वारा थप ८ सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औं बैठकले 'जेनजी' आन्दोलनका थप ८ सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका तर यसअघि रोजगारीका लागि नाम छुट भएका परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल राजपत्र (२०८२ कात्तिक १७ गते) मा भएको व्यवस्था र राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा नम्बर ११ अनुसार यो निर्णय लिइएको हो । रोजगारी पाउने सहिद परिवारका सदस्यहरूमा रोजित श्रेष्ठ (वनस्थली), अम्बिका विश्वकर्मा (उदयपुर),सुमित्रा महत (सिन्धुपाल्चोक), शितल पौडेल, मौसम कुलुङ (संखुवासभा), पार्वती अधिकारी (सर्लाही), हेमन्ती विष्ट (बझाङ) तथा मञ्जु पौडेल (लमजुङ) छन् । यसअघि प्राधिकरणले २७ जना सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ । प्राधिकरणको प्रशासनिक र प्राविधिक सुधारका लागि कार्यकारी निर्देशकको कार्य सम्पादनलाई सञ्चालक समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
इरान-अमेरिका तनावमा पाकिस्तानको ‘इन्ट्री’ : शरिफ र मुनिरको पहलमा ट्रम्प युद्ध रोक्न सहमत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानको पूर्वाधारमा योजनाबद्ध आक्रमण दुई साताका लागि स्थगित गर्न सहमति भएको बताएका छन् । यसअघि उनले इरानको ‘पूरै सभ्यता ध्वस्त पार्ने’ धम्की दिएका थिए । यो निर्णय अमेरिका र इजरायलले युद्ध सुरु गरेको पाँच हप्ताभन्दा बढी समयपछि आएको हो । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमा लेख्दै भनेका छन् कि यो सहमति ‘इरानले होर्मुज जलडमरू पूर्ण, तत्काल र सुरक्षित रूपमा खोल्न सहमत हुने सर्तमा आधारित’ छ । उनका अनुसार यो निर्णय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र फिल्ड मार्शल असिम मुनिरसँगको छलफलपछि गरिएको हो । ‘यो दुवै पक्षबाट हुने युद्धविराम हुनेछ !’ ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् । यो घोषणापछि तेलको मूल्य करिब १६ प्रतिशतसम्म घट्यो भने अमेरिकी सेयर बजारका फ्युचर्स तीव्र रूपमा बढे। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले छुट्टै वक्तव्यमा भनेका छन् कि दुई साताको अवधिमा इरानी सशस्त्र बलसँगको समन्वयमा र प्राविधिक सीमाहरूलाई ध्यानमा राख्दै जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा होर्मुज जलडमरूबाट आवतजावत गर्न दिइनेछ । ट्रम्पको घोषणा इरानलाई दिइएको समयसीमाभन्दा दुई घण्टा कमअघि आएको हो । उक्त समयसीमाअनुसार इरानले जलडमरू खोल्ने सम्झौता नगरेमा यसको नागरिक पूर्वाधारमा ठूलो आक्रमण हुने चेतावनी दिइएको थियो। आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक पोस्ट गर्दै इरानलाई ‘जलडमरू खोल’ भन्ने कडा चेतावनी दिएका थिए, जसका कारण अमेरिका र विश्वभर तनाव बढेको थियो । मंगलबार बिहान उनले अझ कडा अभिव्यक्ति दिँदै ‘आज राति एउटा पूरै सभ्यता समाप्त हुनेछ’ भनेर लेखेका थिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफले मंगलबार दिउँसो ट्रम्पसँग इरानका लागि दुई साताको समय थप्न आग्रह गरेका थिए । साथै उनले इरानलाई ‘सद्भावनाको संकेतस्वरूप’ दुई साताका लागि जलडमरू खोल्न अनुरोध गरेका थिए । शरीफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि कूटनीतिलाई मौका दिन सबै युद्धरत पक्षलाई दुई सातासम्म युद्धविराम पालना गर्न आग्रह गर्छौं ।’ अमेरिका र इरान दुवैले यस घटनालाई आफ्नो सफलता भनेर व्याख्या गरेका छन् । ट्रम्पले भनेका छन् कि अमेरिका पहिले नै आफ्ना सबै सैन्य लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ र इरानसँग दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा पुग्ने चरणमा छ । उनका अनुसार इरानले दिएको १० बुँदे प्रस्ताव वार्ताका लागि ‘कार्यान्वयनयोग्य आधार’ हो र अधिकांश विवादित विषयमा सहमति भइसकेको छ । दुई साताको अवधिमा अन्तिम सम्झौता टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानको मेहर न्युज एजेन्सीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको वक्तव्य उद्धृत गर्दै अमेरिका वार्ताका आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यदि वार्तामा शत्रुको आत्मसमर्पण निर्णायक राजनीतिक उपलब्धि बन्छ भने हामी यो ऐतिहासिक विजय मनाउनेछौं, नत्र इरानी जनताको सबै माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ । वक्तव्यअनुसार आगामी दिनहरूमा इरान र अमेरिकाबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा दुई सातासम्म वार्ता हुने छ । इरानको १० बुँदे प्रस्तावमा क्षेत्रीय सैन्य अड्डाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, सबै प्रतिबन्ध हटाउने, विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्ने र होर्मुज जलडमरूमा नियन्त्रित आवतजावतको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश छन् । सोमबार ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ‘पर्याप्त रूपमा राम्रो नभएको’ बताएका थिए । तर केही घण्टामै उनले उक्त प्रस्तावलाई वार्ताका लागि स्वीकार्य आधार मानेका छन् । यस परिवर्तनको कारण भने स्पष्ट भइसकेको छैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
