पार्टीमा लाग्ने शिक्षकलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने, भातृ संगठनलाई मान्यता नदिने
यस्तो छ मन्त्री पुनको विज्ञप्ति
विगतका निर्णय उल्टाउन माग गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १० बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा व्यवसायीको स्वार्थमा मेडिकल कलेजको सिट बढाएको दाबी गरी ती निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि टोलीमा थिए । सोही क्रममा उनले आफ्नो १० बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो । डा. केसीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्र हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरुसँग बारम्बार सम्झौताहरु भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । दलहरुको चरम् भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरुको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरु गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थीति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरु गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौंः १. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने । २. गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने । ३. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने । ४. सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निस्शर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने । ५. निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलक‍ो निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने। ६. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरु हटाएर पीडितहरुलाई विश्वासमा लिंदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । ७. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने ८. सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने। १०. युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने।
'जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ८८ अर्बको नोक्सानी, निजी क्षेत्रमा आक्रमण रोकिनुपर्छ'
अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढि आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि वाध्य पारेको छ । हामी पनि समिक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन । आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै शुसासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौ ।करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौ । सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ । बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका विषय हुन् । यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यस तर्प प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ । (राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)
९ पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९ जना नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदम बहादुर बुढा, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा मंगलबहादुर शाही, लमजुङको राइनस नगरपालिकामा राजेन्द्रप्रसाद पन्थीलाई सरुवा जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकामा महमद शेरे मुस्ताफा, रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकामा विकाउकुमार यादव, निजगढ नगरपालिकामा सूर्यप्रसाद गौतम, धनुषाको हंशपुर नगरपालिकामा ओमप्रकाश महतो, गलकोट नगरपालिकामा डम्बरबहादुर जिसी र दमक नगरपालिकामा सुनिल निरौलालाई सरुवा गरिएको छ ।
