औषधि उद्योगमा भित्रिँदैछन् सुविधा सम्पन्न प्रविधि : ‘स्मार्ट क्यामरा’ देखि आधुनिक ल्याबसम्म
भारत लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागी
चीनमा फक्सवागनको पुनरागमन, सरकारी अनुदान घट्दा बीवाईडी चौथो स्थानमा खुम्चियो
विद्युतीय कार खरिदमा दिइने कर छुटको म्याद सकिँदै गएको छ
‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासले टार्ला त संकट ?
अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड गरिदिँदा विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरू समस्यामा
यी ५०० बढी उम्मेदवारले १० भोट पनि कटाएनन्
१० भोट पनि नकटाउने उम्मेदवार मधेशका बढी, कुन प्रदेशमा कति ?
अमेरिकाबाट अध्यक्षको राजीनामा, पार्टी र सञ्चालकमाथि संघीन आरोप
पार्टी नेतृत्व र सञ्चालकको हटाइदिने धम्की, साधारणसभामा अविश्वासको प्रस्ताव
धादिङ बस दुर्घटना छानबिन : गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइयो, चालकको थकान नै मुख्य कारण
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति १ बजेर ३० मिनेटमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैंसेगौंडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानविन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यादेश बमोजिम सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । शुक्रबार समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनिया, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव व्रतराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका थिए। उक्त कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरवाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ, घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरू लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ । कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणवश सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको निष्कर्स निकालेको छ । यस्तै, चालक थकान, रात्रीकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारी चालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रीकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्यसमय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदन चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।
सरकारले अब आधा ग्यास भएको सिलिन्डर बिक्री गर्ने, मूल्य ९ सय ५५ रुपैयाँ
काठमाडौं । इरान, इजरायल र अमेरिका युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजता देखिएपछि नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को संकट टार्न सरकारले नयाँ विकल्प अघि सारेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अब बजारमा आधा सिलिन्डरकाे ग्यास मात्र बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र भुसालअनुसार ग्यासको मौज्दात कम हुँदै गएको र भारतीय बजारबाट समेत आपूर्ति घटेर आएकाले सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन यस्तो रणनीति अपनाउन लागिएको हो । प्रवक्ता भुसालका अनुसार सिलिन्डरमा पुरै ग्यास भर्दा थोरै संख्याले मात्र पाउने तर आधा (७.१ केजी) मात्र भर्दा धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताको भान्सा रित्तो नहुने देखिएको छ । उनले भने, ‘तत्कालको संकट टार्न र वितरणलाई सहज बनाउन यो उत्तम विकल्प रोजेको हो । ’ बिहीबार नेपाल आयल निगमले सञ्चालक बैठकाबाटै निर्णय गरेर (भोलि) शुक्रबारदेखि आधा सिलिन्डर भरेर बजारमा पठाउने बताइसकेको छ भने हाल देशभर करिब १ करोड ५० लाख ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । अहिले १४.२ केजीको सिलिन्डर बिक्री हुँदै आएकोमा नयाँ निर्णय भए ७.१ केजी ग्यास मात्रै भरेर वितरण गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले पनि साविकको मूल्यको आधा मात्रै रकम तिर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर स्टक गरेकाले बजारमा अभाव देखिएको निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार ग्यास अन्य वस्तुजस्तो लामो समय थुपारेर राख्न नमिल्ने भएकाले आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा धेरै उपभोक्तासम्म ग्यास पुग्ने र अभाव कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि निगमले यस्तो निर्णय लिएको हो । अब उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डर ग्यासको लागि ९ सय ५५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । निगमले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘हालको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै ग्यास आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ७.१ केजी एलपी ग्यास भरी ९ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।’ विगत २ देखि ३ महिनायता काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको माग निकै बढेको निगमको तथ्यांक छ । सिलिन्डर आधा भर्दा व्यवस्थापकीय खर्च केही बढ्ने भए पनि त्यसमा आयल निगमले के–कति राहत वा सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, ग्यासको परनिर्भरता घटाउन र भविष्यमा आइपर्ने यस्ता संकटबाट बच्न प्रवक्ता भुसालले नागरिकहरूलाई विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन आह्वान समेत गरेको छ । ‘नेपालमा विद्युत्को उपलब्धता अनवरत भइरहेको छ, त्यसैले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर इन्डक्सन चुल्हो भित्र्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ,’ प्रवक्ता भुसालले थपे । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र युद्ध कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताले गर्दा आपूर्ति व्यवस्था अझै कठिन हुन सक्ने उनको आकलन छ । ‘भारतमा पनि अभाव देखिन थालिसकेको छ, त्यसैले हामीले आफ्नो तर्फबाट पूर्वतयारी र विकल्पहरू सोच्नै पर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले ग्यास मात्र नभई अन्य खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र वितरणमा पनि ध्यान दिइरहेको र संकटको बेला नागरिकले पनि आफ्नो दायित्वबोध गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
