गर्भवती महिलाले कम्तीमा एकपटक मिडवाइफसँग परामर्श लिनुपर्छ
‘मिडवाइफ’ बिना सुरक्षित मातृत्व अधुरो
हराएको एउटा तस्बिर, बाँचेको एउटा स्मृति
हराएको केवल एउटा कागजको फोटो थिएन । त्यो मेरो जीवनको पहिलो तस्बिर थियो ।
सत्ताधारीको ‘मुड स्वीङ’ हुँदा फेरिन्छ जनताले तिर्ने कर
नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् ।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा भएको बताएका छन् । पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघले बिपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवस तथा चौंथो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार (आज) मानवसेवा आश्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानवसेवा सबैभन्दा ठूलो सेवा भएको बताए । उनले दिनदुःखी र बेसहाराका लागि मानवसेवा आश्रमले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । बिपी कोइरालाको राजनीति र धर्मसम्बन्धी दर्शनको जनकल्याण भएको उनको भनाइ थियो । ‘धर्म र राजनीति दुवैको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनकल्याण नै हो, बिपीका अनुसार धर्मको एउटा पक्ष आध्यात्मिक हुन्छ भने अर्को पक्ष परोपकार हो, त्यसैगरी, राजनीतिको पनि मुख्य पक्ष भनेको सेवा र कल्याण नै हो,’ उनले भने । राजनीतिलाई सेवाको माध्यम बनाउनुपर्ने सभापति थापाको भनाइ थियो । नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाप्रसाद ढकालले सङ्घले हरेक वर्ष बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा यस्ता सामाजिक र पुण्य काम गर्दै आइएको जानकारी दिए । होटल व्यवसायीको काम व्यवसायसँगै समाजसेवा भएकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हाल देशभरका सातै प्रदेशका २३ जिल्लाका ३४ स्थानबाट मानसेवाको काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफै फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
अपूर्ण बिलिङ प्रणाली, अनिश्चित परिणाम
काठमाडौं । पसलमा सामान किन्दा बिल माग्ने बानी नेपाली उपभोक्तामा अझै व्यापक बनिसकेको छैन । धेरैले बिल नै नलिई किनमेल गर्छन् भने कतिपय व्यापारीले पनि बिल नदिई कारोबार गर्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ अभियान सुरु गरेको छ । योजनाअनुसार भ्याट र प्यान प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउने भन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको आकर्षणले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल माग्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नगद वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त बिल नम्बरकै आधारमा विजेता छनोट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन विजेताको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारले आफैं लट्री वा चिठ्ठाजस्तो योजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर, सुनका सिक्का वा अन्य पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले सरकारले पुरस्कार योजना ल्याउनु नीतिगत रूपमा कत्तिको उचित हो भन्ने विषय बहस भइरहेको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने सरकारको यो योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने उपहार योजनाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूले पुरस्कारमार्फत एकअर्काको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्थे, तर सरकारको योजनाले कसैको बजार खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य राखेको छैन । यसको लक्ष्य उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हो । उनका अनुसार पुरस्कार पाउने सम्भावनाले उपभोक्ताले हरेक खरिदमा भ्याट बिल माग्न थाल्नेछन् । व्यवसायीले बिल दिन अस्वीकार गरे उजुरी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यसले बिलबिनाको कारोबार घटाउनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रूपमा बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कारोबार अभिलेखीकरण भएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, व्यवसायको वास्तविक आकार देखाउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अर्थविद् पोषराज पौडेलका अनुसार योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । अहिले ठूला सुपरमार्केट र केही संगठित व्यवसायमा मात्रै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन् । यदि पुरस्कार प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक बिल मात्रै समावेश भयो भने ठूलो परिमाणको कारोबार बाहिर रहने जोखिम रहने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै वैधानिक भ्याट बिललाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुने उनी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि कर तिर्नुभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बलियो छ । त्यसैले जनचेतना र प्रोत्साहन दुवै माध्यमबाट नागरिकलाई कर प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यस्ता योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारप्रतिको विश्वास र नीतिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । अर्थविद् अच्युत वाग्लेका अनुसार कर अनुपालन बढाउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लट्री, पुरस्कार वा अन्य इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ होइन । उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणमा होइन, त्यसले कर अनुपालन र राजस्व संकलनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यदि उपभोक्ताले बिल लिन थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिन थाले र करको दायरा विस्तार भयो भने मात्रै यसको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ । वाग्लेले विश्वका धेरै देशमा कर तिरेको बिल वा रिसिप्टकै आधारमा लट्री प्रणाली सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्य आफैंले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदाहरण प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले पुरस्कारको माध्यमबाट कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ । तर, यस्ता योजना सफल हुन निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् । केही महिना सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैन । सरकारले यो कार्यक्रम अल्पकालीन आकर्षणका लागि ल्याएको हो वा दीर्घकालीन कर सुधार रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार योजनाले तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा कर अनुपालनको संस्कार बसाल्न सके मात्रै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
