जलविद्युत मात्र होइन, अब इप्पान ग्रीन हाइड्रोजन र सोलारमा पनि केन्द्रित हुने
इप्पानलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने घोषणा
गगन थापाको आरोप– अघि छुट देखाएर पछाडिबाट सरकारले बढी कर असुल्यो
शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता गर्नुपर्छ
विश्वकै पहिलो ‘ट्रिलियनियर’ मस्क : मिहिनेतको कमाइ कि नीतिगत होल ?
मस्क ट्रिलियनियर बन्नु भनेको कुलीनतन्त्रको नयाँ पराकाष्ठा हो
घर बहाल करमा कडाइ, सुर्तिजन्य र मदिरा बिक्रीमा निरन्तर नियमन
यस्तो छ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
विज्ञान मन्त्रालयको स्थापनासँगै नेपाल प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रको भूमिका र सक्रियता बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले पहिलो पटक विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरेसँगै देशमा डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमैत्री विकासले नयाँ गति लिने विश्वास गरिएको छ । यस नीतिगत परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्न शैक्षिक संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको परिवेशमा, धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थापित नेपाल प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्रले युवाहरूका नवीन सोचलाई व्यावहारिक रूप दिन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ । विगतमा सरकार तथा सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन विभिन्न कठिनाइहरू झेलेको यस केन्द्रले माननीय महावीर पुनको नेतृत्वदायी अभियानबाट थप ऊर्जा प्राप्त गर्दै विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको पहुँच विस्तार गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार कोइकाको संयुक्त सहयोगमा स्थापित यो अत्याधुनिक केन्द्रले सुरुवाती चरणदेखि नै कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा र स्वास्थ्यजस्ता ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठको परिकल्पना र नेतृत्वमा सञ्चालित यस संस्थाले दीर्घकालीन सैद्धान्तिक अनुसन्धानभन्दा बाहिर निस्केर व्यवसायीकरण, स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । केन्द्रले स्टार्टअप र इन्क्युबेसन कार्यक्रममार्फत युवा तथा महिलाहरूलाई बीउ पूँजी, परामर्श र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै उद्यमशीलताको विकासमा समेत टेवा पु¥याइरहेको छ । हाल एनटीआइसीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठूला र दूरगामी परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । जसअन्तर्गत, इसिमोडसँगको सहकार्यमा जलवायु-स्मार्ट कृषिका लागि हरित मलसम्बन्धी अनुसन्धान, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय नवप्रवर्तन उत्कृष्टता केन्द्रमार्फत वन डढेलो रोकथाम, र दक्षिण कोरियाको योन्सेई विश्वविद्यालयसँग ग्रह स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेका छन् । त्यस्तै, अमेरिकाको मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी र थाइल्याण्डको केएमआइसीएलसँग मिलेर इन-सिटु एनआईआर प्रविधिमार्फत २४ सै घण्टा फोहोर पानी निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास र डाइअक्सिन प्रदूषण मापन गर्ने सेन्सर निर्माणको काम भइरहेको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि उपयोगी म्यानुअल राइस ट्रान्सप्लान्टर, वनस्पतिमा आधारित सौन्दर्य प्रसाधन, समुदायस्तरको शीतभण्डार, दूध प्रशोधनका लागि स्प्रे ड्राइङ प्रविधि, प्लास्टिक फोहोरबाट वैकल्पिक इन्धन र अण्डा इन्क्युबेटर जस्ता दर्जनौं प्रविधिको सफल विकास र व्यावसायीकरण गरिसकेको यस केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ‘हार्वर्ड हेल्थ ह्याकाथन’ समेत सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ । हालसम्म मुख्यतः विदेशी दातृ सहयोगमा निर्भर रहँदै संघर्ष गरिरहेको यस केन्द्रले अब सरकारले विज्ञान र प्रविधिलाई दिएको उच्च महत्वका कारण राष्ट्रिय स्तरमा उचित स्थान पाउने र नेपाली युवाहरूले अझ बढी अवसर पाउनेमा निर्देशक प्रा. डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठ विश्वस्त छन् । नयाँ मन्त्रालयको आगमनसँगै यस्ता नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको भूमिका अझ सुदृढ बन्ने र धुलिखेलको यो अभ्यासले राष्ट्रिय विकासलाई नयाँ मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल रि, हिमालयन रिको भविष्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं । एकपछि अर्को समस्या झेल्दै आएको हिमालयन रि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थापछि थप संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न व्यवस्था गरेपछि हिमालयन रिको भविष्य झन् चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित बन्ने देखिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वमित्वको नेपाल रिलाई बलियो बनाउने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पुरानै व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले डाइरेक्ट सेसनमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरे । सुरुमा नेपाल पुनर्बीमाले १० र हिमालयन रिले १० प्रतिशतका दरले बीमा कम्पनीहरूबाट न्यूनतम बीमांक पाउँदै आएका थिए । स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको १० प्रतिशत व्यवसाय आगामी साउनदेखि खोसिने भएपछि हिमालयन रिको व्यावसायिक हिस्सा भने खुम्चिने र बजार प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत मात्रै गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको छ । यी व्यवस्थाहरूले पुनर्बीमा क्षेत्रका अवसर र स्रोतहरू एकै कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार प्रभाव थप बलियो बन्ने तथा हिमालयन रिको व्यवसाय विस्तारको अवसर सीमित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी एकपछि अर्को व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई केन्द्रित गरिँदा पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर भई एकाधिकार प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिएको छ । हिमालयन रिमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमका कारण कम्पनी नियामक निकायको कडा निगरानीमा पर्दै आएको छ । यसअघि कम्पनी नियामकको कारबाहीमा समेत परिसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको हो । बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो निर्णयले कम्पनीको नयाँ व्यवसाय भित्र्याउने तथा बजार विस्तार गर्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नयाँ व्यवसायमा रोक लागेसँगै कम्पनीको आम्दानी वृद्धि, ग्राहक विस्तार र बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतिमा समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूको छ । सरकारीलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक यस क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेटमार्फत आफ्नै स्वामित्व रहेको संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नेपाल रिले विगतदेखि गर्दै आएको व्यवसायको केही हिस्सा हिमालयन रिले प्राप्त गरे पनि बजेटमार्फत ती पुनः नेपाल रिलाई केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइँदै आएको ‘डाइरेक्ट सेसन’ व्यवसाय हिमालयन रिसँग आधा–आधा बाँड्नुपर्ने पक्षमा आफू विगतमा पनि नरहेको र अहिले पनि नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी लगानीको संस्था भएकाले पुनर्बीमा कार्यक्रम तथा रणनीतिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो । हिमालयन रिमाथि यी व्यवस्थाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्ने तर्कबारे प्रतिक्रिया दिँदै ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा नै आफ्नो व्यवसायिक योजना, लक्ष्य र व्यवसायको स्रोतबारे स्पष्ट रणनीति लिएर आएको हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुँदा व्यवसाय कहाँबाट ल्याउने, कसरी बजार विस्तार गर्ने र कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने योजना बनाएकै हुन्छन्, त्यसैले सरकारले व्यवसाय खोजिदिनुपर्छ वा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा जायज हुँदैन ।’ उनका अनुसार नियामक निकायको मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई व्यवसाय उपलब्ध गराउने नभई कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालना भए–नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु हो । कम्पनीहरू नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै नियामकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै क्षमता, दक्षता, नेटवर्क र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने वा नहुने विषय कम्पनीको व्यवस्थापन, जोखिम बहन क्षमता र व्यवसायिक कौशलमा निर्भर रहने भएकाले निजी कम्पनीका लागि राज्यले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पुनर्बीमा व्यवसाय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै टिक्ने र व्यवसाय गर्न सक्छ । एक बीमा विज्ञका अनुसार नेपाल रिमा अहिलेको अवस्थामा सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको र यसले गर्दा बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास घटेको छ । त्यसैले नेपाल रिको साख जोगाउन र र बलियो बनाउन सरकारले बजेटमार्फत ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने देखिएकोले प्राथामिकतामा नेपाल रि परेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा कम्पनी चलाउनु एकदमै संवेदनशील विषय हो किनभने यसमा विश्वभरिकै जोखिमहरू जोडिएका हुन्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको जस्तो देखिन्छ ।’ हिमालयन रिमा अहिले देखिएका समस्या तत्काल उत्पन्न नभई विगतका नीतिगत तथा संरचनागत निर्णयहरूको परिणामका रूपमा सतहमा आएको उनले जानकारी दिए । उनले कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिँदा नै यसको आवश्यकता, बजारको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपनबारे जग कमजोर हुँदा समस्या झन् विकसित हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने बेलामै यसको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्थ्याे । अहिले देखिएका समस्या रातारात आएका होइनन्, यी धेरै वर्षदेखि भित्रभित्रै जमिरहेका थिए ।’ विज्ञका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमका कारण हिमालयन रिको छवि कमजोर बनेको भए पनि कम्पनीका लागि सुधारको अवसर भने अझै छ । व्यवस्थापन सुधार, दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको नियुक्ति, सुशासनको अभ्यास र नैतिक व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिन सके कम्पनीले पुनः विश्वास र बजार दुवै हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीले आफूभित्र आवश्यक सुधार ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले औंल्याए । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हिमालयन रि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालय रिको विभिन्न क्षेत्रमा १८ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानीमा छ । जसमा क वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १० करोड रुपैयाँ लगानी छ । नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा ८८ करोड ५३ लाख, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख र अन्य लगानीमा ४७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
