धानखोला–लमही सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु, प्रविधिले फेरिँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
एफडीआर र ‘सुपरपेभ आस्फाल्ट’ को प्रयोग गरी काम अगाडि बढाइँदै
ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडीङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पु‍र्याएको आरोपमा थप एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौं मण्डिखाटार बस्ने ७० वर्षीय ऋषिकेश गौलीलाई पुरानो बानेश्वरबाट साइबर ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ । हालसम्म १० दशजना निर्माण व्यवसायीहरू समेत गरी जम्मा १३ जना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३४ अर्ब ऋणात्मक, ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत माथि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । चालु आवको चैतसम्म एनआइसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), कुमारी बैंक र सिटिजन्स बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म ६ बैंकको मात्रै वितरणयोग्य नाफा ३४ अर्ब १ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । चैत मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । एनआईसी एशियाको १३ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा बैंकको ३ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको १० अर्ब ४६ करोड ७९ लाख १७ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमिब) ३ अर्ब १० करोड ३० लाख ८५ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको ५० करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । यी बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक चालु आवको असोजसम्ममा १४ वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक रहेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नबिल बैंकको ४ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ४ करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३ अर्ब ५४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको २ अर्ब १४ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआइ बैंकको १ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ७६ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब २५ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । एनएमबि बैंकको ९२ करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७७ करोड ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३२ करोड १३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५१ करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत बढी चालु आवको ९ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार एभरेष्ट बैंकको ३९.३४ प्रतिशत, नबिल बैंकको २१.१६ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको २०.९८ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको १८.५७ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.६९ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १०.५० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ७.८१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७.७८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ५.३४ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, प्राइम बैंकको ४.७६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.८० प्रतिशत, नेपाल बैंकको २.९२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १.९३ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा ५ प्रतिशतले बढायो
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा पुनः वृद्धि गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुवाहक र ढुवानीका दुवै सवारीसाधनमा ५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिमा नयाँ भाडादर लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको औसत बजार मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ ८३ पैसा रहेकोमा हाल ५५ रुपैयाँले वृद्धि भई २३५ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएको छ । इन्धनमा भएको यो ३०.४१ प्रतिशतको वृद्धिलाई नै भाडा बढाउनुपर्ने मुख्य आधार मानिएको छ । यसअघि गत चैत २५ गते मात्रै सरकारले १३ वटा सूचकलाई आधार मानी यात्रुवाहक सवारीमा १६.७१ प्रतिशत र मालवाहक सवारीमा क्षेत्रअनुसार २१.६८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । तर, त्यसयता डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले भाडा पुनः समायोजन गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । व्यवसायीको माग र बजार मूल्यको विश्लेषण गर्दै विभागले वैशाख ९ गते यात्रुवाहकका लागि ९.८ प्रतिशत र ढुवानीका लागि १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सिफारिस गरे पनि मन्त्री लम्सालले ५ प्रतिशत मात्र वृद्धिको निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । यो नयाँ निर्णयसँगै लामो दूरीका यात्रु तथा व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएका छन् ।
