अर्थमन्त्रीले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुछ भनेपछि...
गभर्नरले आफूलाई वाइपास गरी सोझै प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद थालेपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टै संवाद गरेका छन् ।
भूमि प्रशासनका फाराम अब सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्ने, १५ दिनभित्र फाराम सरलीकरण गर्न समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवा सम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल र सहज बनाउन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका लिखित फारमहरूको अध्ययन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैं भर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गठित समितिले फारम सरलीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वयम् आफैंले लिखित फारम भर्न सक्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरलीकृत लिखित फारमहरु कार्यन्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इरानले साँच्चै परमाणु बम बनाउन चाहेको हो ? यस्तो छ भित्री कथा
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ—के इरान परमाणु हतियार बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? र यदि उसले यस्तो निर्णय गर्यो भने के अझै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता उसँग बाँकी छ ? अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणका प्रमुख कारणमध्ये इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने आशंका पनि एक थियो । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजको आवागमन प्रभावित पार्न सक्ने आफ्नो क्षमता खुला रूपमा देखाइसकेको छ । यसले युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्न इरानलाई एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ । यद्यपि परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई लिएर इरानको वास्तविक मनसाय भने विगतको तुलनामा अझ अस्पष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम रहेको बताइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाण करिब १० वटा परमाणु हतियार बनाउन पर्याप्त हुन सक्ने जनाइएकाे छ । सामान्य परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम आवश्यक हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको प्रशोधन पर्याप्त मानिन्छ । त्यसैले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम प्रशोधन गरिनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावनाबाहेक यसको अन्य व्यावहारिक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । यसले इरानले भविष्यका लागि आफ्ना विकल्प खुला राख्न चाहेको संकेत गर्छ । तर परमाणु हतियार बनाउन प्रशोधित युरेनियम मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, सामग्री र प्राविधिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु केन्द्रमा गरेका आक्रमणबाट उसको प्राविधिक क्षमतामा केही क्षति पुगेको हुनसक्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान र दक्षतालाई बमबारीमार्फत पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनअनुसार इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई आफ्ना पिता अली खामेनेईको तुलनामा परमाणु हतियार हासिल गर्न बढी इच्छुक छन् । त्यसकारण अमेरिका र इजरायलले स्थल सैन्य कारबाही, सत्ता परिवर्तन वा लामो समयसम्म कब्जा गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छन् ताकि इरानसँग भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने विकल्प कायम नरहाेस् । परमाणु प्रतिरोधको सिद्धान्तअनुसार देशहरूले मुख्यतः आफ्ना विरोधीलाई सैन्य वा परमाणु आक्रमणबाट रोक्न परमाणु हतियार विकास गर्छन् । यस्ता हतियारको उद्देश्य तिनको प्रयोग गर्नु नभई तिनको अस्तित्वकै कारण सम्भावित आक्रमणकारीलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो । उदाहरणका रूपमा उत्तर कोरियासँग परमाणु क्षमता भएकाले अमेरिकाले उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियासँग जापान, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकाको गुआम क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी यदि इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्यो भने क्षेत्रीय देशहरूका लागि उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ । साथै उसले इजरायलबाट हुन सक्ने सम्भावित परमाणु आक्रमणको जवाफ दिने क्षमता पनि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि हालैको युद्धले इरानका लागि परमाणु हतियार अनिवार्य बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू एकमत छैनन् । एक पक्षको तर्क छ- यदि इरानसँग पहिले नै परमाणु हतियार भएको भए अमेरिका र इजरायलले सम्भवतः उसमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् । अर्को पक्ष भने बिना परमाणु हतियार पनि इरानले कैयौं महिनासम्म आक्रमणको सामना गर्न सफल भएको र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव कायम गरेको बताउँछ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावित पारेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाइसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा यही उसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरोध क्षमता बन्न सक्छ र उसलाई सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रम आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । इरानले प्रशोधित युरेनियमको भण्डार कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समावेश हुने उद्देश्यले सुरक्षित राखेको पनि हुनसक्छ । युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउन सहमति जनाए आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । जुन महिनामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको समझदारीको मस्यौदाअन्तर्गत पनि उसले प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन सहमति जनाएको थियो । यी परिस्थितिका बाबजुद भविष्यमा इरान परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका गुप्तचर निकायहरूले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए कि इरानले कैयौँ दशकदेखि सक्रिय रूपमा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) सम्झौताले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गरिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतसँगै जर्मनी र इरानबीच कैयौं वर्षको वार्तापछि उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो । सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबाट बाहिरिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको पुष्टि गरेको थियो । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र इरानले २० प्रतिशतभन्दा माथिको स्तरमा युरेनियम प्रशोधन पुनः सुरु गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार जेसीपीओएजस्तै नयाँ सम्झौता अहिले पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाले विगतको तुलनामा बढी सहुलियत दिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रणको विषय पनि दुवै पक्षबीच विवादको प्रमुख कारणका रूपमा कायम रहनेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका र इरानबीच रहेको विश्वासको कमी हो । जेसीपीओए कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विश्वास निर्माण गर्नुपरेको थियो। तर अहिले इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूको अमेरिकी प्रशासनमाथिको विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नयाँ सम्झौताको पक्षमा उभिनुभन्दा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने दिशामा पहिलेभन्दा बढी सकारात्मक रुख अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
