राष्ट्रिय पाककला प्रतियोगितामा एरोमा हस्पिटालिटी प्रथम, विजेताहरू माल्टा, यूएई र भारत जाने

काठमाडौं । पाककलामा रुचि राख्ने युवाहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने उद्देश्यले  आयोजना गरिएको फूड फेस्टिभल २०२६ु तथा दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज शनिबार दमकमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा देशका विभिन्न २३ समूहका ६६ जना सहभागीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजा अनुसार एरोमा हस्पिटालिटीको टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरेको छ ।  प्रथम हुने टोलीलाई नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, भोजपुरको टोलीले दोस्रो स्थान हासिल गर्दै ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ भने युनिभर्सल कलेजको समूह २ ले तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्दै नगद ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । विजेता टोलीहरूलाई कोशी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री भीम पराजुलीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।  यस प्रतियोगिताका विजेताहरूका लागि नगद पुरस्कारका साथै वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीले प्रथम हुने टोलीलाई माल्टा, दोस्रो हुनेलाई यूएई र तेस्रो हुने टोलीलाई भारतमा रोजगार व्यवस्थापनका लागि पूर्ण सहयोग र ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा क्यानडा र भारतबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ सेफहरू सहभागी थिए, जसले खानाको स्वाद, प्रस्तुतीकरण र पकाउने शैलीका आधारमा विजेताहरूको छनोट गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै आयोजकले सहभागीहरूको मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी तेस्रो राष्ट्रिय पाककला चुनौती सन् २०२७ मा आयोजना गरिने जानकारी समेत दिएका छन् ।  यस प्रतियोगिताले नेपाली पाककला क्षेत्रमा नयाँ उर्जा थपेको र युवाहरूलाई व्यवसायिक सेफ बन्न ठूलो प्रेरणा मिलेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

ज्योति पाण्डे ‘भाग्दै पक्राउ’ सीआइबीको प्रचार ! अदालत रक्षात्मक बन्दै

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बुधबार सीआइबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म भने पाण्डे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा  भइसकेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।  पाण्डेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपी सीआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण र वास्तविक घटनाक्रमले बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्रमा गम्भीर  प्रश्न उठाएको छ । जहाँ जोसुकैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिहाल्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्ने हतारोमा देखिन्छन् । जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शेखर गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सीआइबीले बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको थियो । पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा सीआइबी लगायत सरकारको आलोचना  गरेका थिए ।  एक बैंकरले भनेका थिए, 'आज एउटा बैंकको सीईओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।  भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।' सीआइबीले इमेलमा सीईओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मीनभवनमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पुगेका थिए पाण्डे सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सीआइबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘क्रेडिट लिन सीआइबी सक्रिय घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सीआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । सीआइबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार सीआइबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिएको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार नभइ अदालतमा अभियोजन सफल हुनु एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताए । सीआइबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'पछिल्लो समय सीआइबीको प्रचार शैली अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको काम गरिरहेका छन् ।' स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ? स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको  छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र त्रसित घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र त्रास बढेको छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् । एक बैंकरले भने, 'यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।'  

चिपको सट्टा दुईवटा क्यूआर कोड, थप १७ लाख लाइसेन्स छाप्न शुरू

काठमाडौं । लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका सवारी चालकहरूका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार छाप्न बाँकी रहेका २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्समध्ये १२ लाख थान कार्ड छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि दोस्रो चरणको सम्झौता भई काम तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरी दैनिक ४० हजारका दरले कार्ड छापिने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्ममा पुराना सबै सकिनेछ । हालसम्म १७ लाखमध्ये करिब ५ हजार कार्ड छापिसकिएको छ भने करिब ५५ हजार कार्ड छपाइको प्रक्रियामा छन् । अहिले छापिरहेका लाइसेन्सहरू पहिलेको तुलनामा निकै सुरक्षित र आधुनिक बनाइएको छ । यसअघिको कार्डमा १८ वटा सुरक्षा फिचर मात्र रहेकोमा अहिले ३९ वटा फिचर थपिएका छन् । नयाँ लाइसेन्समा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने र ल्याबबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने विशेष सुविधाहरू छन् । यसपटक कार्डको अगाडि र पछाडि दुईवटा क्यूआर कोड राखिएको छ । अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्रले र पछाडिको क्यूआर ट्राफिक प्रहरी तथा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्समा चिप प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले क्युआर प्रविधिमा जोड दिइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छापिएका लाइसेन्सहरू हुलाक सेवा विभागमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउन सुरु भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरको छ । सो कार्यालयको मात्रै करिब ९ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा दैनिक साँझ ६ बजेभित्र केन्द्रमा पठाइने र सोहीअनुसार छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।