जेनजीले माग गरेको पुस्ता हुँ, मसँग स्पष्ट भिजन छ’ : बदन भण्डारी {अन्तर्वार्ता}
मत दुरुपयोगको अन्त्य र सुशासन मेरो पहिलो एजेण्डा
साइबर सुरक्षा र मिथ्या सूचना स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि गम्भीर चुनौती
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते देशभर हुन गइरहेको निर्वाचनको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा र मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमप्रति डिजिटल राइट्स नेपाललगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवाला संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था क्रमशः संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी मतदान अघिका तीन दिन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन भन्नाले केवल भौतिक मतदान प्रक्रियाको सुरक्षा मात्र नभई सूचना वातावरण मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र सूचना हेरफेरबाट मुक्त हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख छ । योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने गलत सूचनाले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ । विज्ञप्तिअनुसार निर्वाचन आयोग र केही नागरिक समाज मिथ्या सूचना पहिचान तथा विश्लेषणमा सक्रिय देखिए पनि समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र पर्याप्त रूपमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सचेतना अभियान तीव्र बनाउन, सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, डिजिटल युगमा निर्वाचनका बेला साइबर सुरक्षाले सार्वजनिक विश्वास र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई जिम्मेवार सूचना प्रवाहका लागि सचेत गराउन तथा मेटा र टिकटकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मसँग निर्वाचन आयोगले समन्वय गरी मिथ्या सामग्री नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र नभई तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमतले निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख
नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दी भन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे-जति विकास भएका छन्, त्यसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष योगदान रहेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज हामी फोरजी सेवाको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायककै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नसम्म मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठुलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । दूरसञ्चार उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ तर दूरसञ्चार क्षेत्र आज आफैँ सङ्कटमा रहेको छ । अरू क्षेत्रको उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैँ तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर दूरसञ्चारको हकमा आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्नलाई पनि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले घाटामा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको लगानीको प्रतिफल १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो झरेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, सेवाको विस्तारसँगै मर्मतसम्भार खर्चमा वृद्धि हुनु, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम जस्ता शुल्कहरू महँगो हुनु, विश्व बजारमा ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, सेवाको मुल्यमा भएको कटौती जस्ता कारणले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । १० वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी र नाफा क्रमशः १५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले घटेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको ६० प्रतिशत जति रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा तिर्ने गरेका छन् । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ-नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण यो भन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन । मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई-कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औसतमा मासिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई-कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् । कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात् स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्। टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विना डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र सावर्जनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकोले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने यो लक्ष्य सम्भव छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन्। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो। अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ-नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । तर हालसम्म उक्त ऐन संसदबाट पारित भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यसको लागि पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, ओटीटी लगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन र टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । फाइभजी र अबको बाटो नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार हुन जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुइवटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन । टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरि रहनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडेलमा नगए र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजी माथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अन्त्यमा, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवा र स्मार्ट फोनको बढ्दो पहुँच, ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगले गर्दा विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलकभित्र हुने कलको परिमाणमा असर परी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमै वार्षिक रूपमा ठुलो गिरावट आइरहेकाले ओटीटी प्लेटफर्मलाई समेत नियमन गर्ने, कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था र सेवा प्रदायकको आम्दानीलाई समेत मध्यनजर गरी सेवा शुल्कलाई सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा लैजानुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेटवर्क विस्तार गर्न ठुलो लगानी आवश्यक हुनुको साथै नेटवर्क मर्मत तथा सञ्चालन गर्न पनि ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएको कारणले सरकारले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि राजश्वको अन्य स्रोतहरू पहिचान गरेर लगानी विविधीकरण गरी आयको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । बढी लागत लाग्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी लाग्ने भएकोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । दैवीप्रकोपको समयमा दूरसञ्चार सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेकोले दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रविधिको दुरूपयोग गरी साइबर अपराध लगायत विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेकोले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिन आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । (लेखक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । २२औँ वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८२ बाट )
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
