दलहरूको प्राथमिकतामा रेल र हाइवे, निजी क्षेत्र र विज्ञको जोड कानुन सुधारमा
पूर्वाधारमा कुन दलको कस्तो एजेण्डा ?
नापतौलमा अनियमितता गर्ने ११ सय व्यवसायीलाई कारबाही
जनकपुरधाम । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा एक हजार १५३ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई कारबाही गरेको छ । नापतौल इजाजतपत्र नलिई आफूखुशी नापतौल यन्त्रको प्रयोग गर्ने, उपभोक्तालाई ठगी गर्ने, तथा तोकिएको समयमा नवीकरण नगराउनेलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख सुनिलकुमार यादवले जानकारी दिए । सोही अवधिमा कार्यालयले ६२६ व्यवसायीलाई नयाँ नापतौल इजाजतपत्र तथा एक हजार ३९७ व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरेको छ । सो अवधिमा अनुगमन, नवीकरण, कारबाही तथा इजाजतपत्र प्रदान गरेबापत रु २५ लाख ४६ हजार ६०४ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा ९१७ वटा नयाँ व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक कारोबारका लागि नापतौल यन्त्र सञ्चालन गर्न कार्यालयले इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र रामेछाप गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ती जिल्लाका व्यवसायीलाई नयाँ नापतौल इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । साथै कार्यालयले पाँचै जिल्लामा नापतौलसम्बन्धी अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुका साथै अनुगमन तथा निरीक्षण र नापतौल यन्त्रको इजाजतपत्र दिँदै आएको जनाएको छ । उक्त अवधिमा नापतौलमा ठगी गर्ने तथा लामो समयदेखि नापतौल यन्त्रको नविकरण नगराउने दुई हजार ४३ उद्योगी तथा व्यवसायिक फार्मलाई कारबाहीका साथै जरिवाना गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । कारबाहीमा परेका व्यवसायी तथा उद्योगीले आफूखुशी जथाभाबी ढक तथा तराजु (डिजिटलसमेत) नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको पाइएपछि जरिवाना गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उनको भनाइ छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारसम्म गरिएको डोर खटनपटन, अनुगमन तथा नापतौल यन्त्रको प्रयोगमा पाइएको कैफियतको आधारमा कारबाही तथा जरिवाना गरिएको यादवले उल्लेख गरे। प्राप्त विवरणअनुसार सो अवधिमा दुई हजार ६३० जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरिएको थियो । सर्लाहीको लालबन्दी तथा हरिवन नगरपालिका, महोत्तरीको गौशाला, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा नापतौल यन्त्रको प्रयोग, नापतौल जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीसम्बन्धी चेतनामूलक जानकारी गराइएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा कार्यालयले एकल अनुगमन २९ पटक, व्यवसायिक फार्मको अनुगमन २७२ पटक, संयुक्त अनुगमन १८ पटक तथा व्यवसायिक फार्मको अनुगमन ४९९ पटक गरी विभिन्न शिर्षकबाट रु ५१ लाख एक हजार ९६० राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए। आव २०८०/८१ मा कार्यालयले रु ४० लाख ६७ हजार २४२ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै पाँच जिल्ला कारोबार रहेको कार्यालयसँग आफ्नो भवन नभएकाले साँघुरो भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । डोरको खटनपटन र अनुगमनका लागि सवारी सुविधा नभएको तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेटको अभाव हुँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको यादवले गुनासो गरे । रासस
नागरिकलाई अनिवार्य, नेतालाई छुट
काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनी वा संस्था दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ बैंक खाता खोल्न आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, नयाँ राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवामा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर दर्तालगायत राजस्वसम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेच तथा नामसारी प्रक्रिया, दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य छ । अनुदान, राहत, बीमा लगायतका सरकारी सेवा–सुविधा लिन तथा सरकारी सेवामा नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसैगरी मतदाता विवरण अद्यावधिक, मतदाता नामावली दर्ता तथा सच्याउने कार्य, शैक्षिक प्रयोजन, छात्रवृत्ति, केही परीक्षा दर्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छ । तर, यति धेरै सरकारी, वित्तीय र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइरहँदा देशको शासनसत्ता चलाउँछु भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन । अहिले पनि नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुने, निर्वाचन लड्न पाइने र सत्तामा पुगिने व्यवस्था कायम छ । निर्वाचनमा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । तर हालसम्म ८१ प्रतिशत उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्न नसकेको बैंकर्स तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको बताए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना मध्ये ८१ प्रतिशतले अलग्गै बैंक खाता सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएका कारण बैंक खाता खोल्न समस्या भएको विषय सबै उम्मेदवारमा लागू नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘केही उम्मेदवारसँग मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा समस्या आएको कुरा बैंकरहरूले उठाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धेरै समय लाग्दैन । यो ठूलो समस्या होइन । सम्बन्धित कार्यालयमा गएर आधा घण्टाभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर लिन सकिन्छ । तत्काल कार्ड नै आवश्यक हुँदैन, नम्बर पाएपछि बैंक खाता खोल्न सकिन्छ ।’ यद्यपि, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगरेको उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ता नागरिकताका आधारमा गरिएको हो । निर्वाचन कानुनमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।’ निर्वाचन आयोगको आग्रहपछि उम्मेदवारका लागि बैंक खाता छिटो खोल्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरिरहेका छन् । एक बैंकरका अनुसार निर्वाचन आयोगले बैंकहरूलाई छलफलमा बोलाएर उम्मेदवारको बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । उम्मेदवार स्वयं बैंकमा उपस्थित भई निर्वाचन आयोगको सिफारिसपत्र ल्याएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बैंकहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगको निर्देशनअनुसार त्यस्ता खाताहरू बन्द गरिने उनले बताए । उनका अनुसार उम्मेदवारसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने भन्ने विषय स्वाभाविक होइन । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको बताए । ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ । हामीलाई खाता खोल्न कुनै समस्या छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिज्ञहरू ‘हाइ रिस्क क्याटागोरी’मा पर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर, देशको संसदमा पुग्ने उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नहुनु गम्भीर विषय हो । निर्वाचन आयोगले नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो ।’ बैंक खाता खोल्दा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिनु तर देश सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका उम्मेदवारका लागि अनिवार्य नगरिनु 'नेताहरूलाई सबैतिर छुट' भन्ने मानसिकता निर्वाचन आयोगका उच्च पदाधिकारी र उम्मेदवारहरूमा देखिएको उनले बताए । मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बेवास्ता गर्नु आयोगको कमजोरी भएको उनले बताए । अर्थविद डा. गोविन्द नेपालले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुने उम्मेदवारको बैंक खाता नहुनु गम्भीर र विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताए । बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइँदा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर उम्मेदवारी दिने व्यक्तिसँगै उक्त कागजात नहुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए । ‘सामान्य नागरिकले सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा फिर्ता पठाइन्छ तर उम्मेदवारका हकमा त्यस्तो कडाइ देखिँदैन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य छ । तर, राजनीतिक दल दर्ताका क्रममा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन । राजनीतिक दल अत्यन्तै गम्भीर संस्था हुन् । तिनमा अझ कडाइ हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सबैका लागि एउटै नियम लागू हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी भइसकेपछि त्यसैको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको अवस्था असंगत देखिएको उनले बताए । ‘अब राष्ट्रिय परिचय पत्र भएपछि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । डा. नेपालले उम्मेदवारहरूलाई कडाइका साथ कम्प्लायन्समा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उम्मेदवार जनताको विश्वास आर्जन गर्ने व्यक्ति हो । त्यही व्यक्तिसँग सबै आवश्यक कागजात नहुनु आफैंमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १२ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिसकेको जनाएको छ । विभागका अनुसार आगामी दिनमा अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गरिँदै लैजाने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागकी निर्देशक (सामाजिक सुरक्षा शाखा) विजया कुमारी प्रसाईंका अनुसार सरकारी सेवामा पहिचान प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै आएको हो । नयाँ मतदाता दर्ताका क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएमा निर्वाचन आयोगमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न सकिने उनले बताइन् । उम्मेदवारले गलत विवरण बुझाउने तर निर्वाचन आयोगले त्यसको सत्यता जाँच पनि नगर्ने भएकोले यसअघि चितवनको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक निर्वाचन गराउनु परेको थियो । त्यस क्रममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने जनताले पनि अनावश्यक दुःख पाएका थिए । उक्त घट्नापछि पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको कानुनी परिचयपत्र खोज्ने मामिलामा कुनै सुधार नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
