बदलिँदै बागमती किनार: फोहोरको डम्पिङ साइटबाट लोभलाग्दो पर्यटकीय गन्तव्यसम्म
काठमाडौं । कुनै समय दुर्गन्ध र फोहोरको पर्याय मानिने बागमती नदी किनारका कोरिडोरहरू आजभोलि निकै लोभलाग्दा देखिन थालेका छन् । नदी किनारमा ढकमक्क फुलेका फूल र बाक्लो हरियालीले काठमाडौंको शहरी सौन्दर्यलाई नयाँ उचाई दिएको छ । विशेषगरी बागमती कोरिडोरका विभिन्न खण्डहरूमा फुलेका गुलाबी, सेतो र पहेंलो रङ्गका ‘बगनबेली’ फूलहरूले पदमार्गलाई एउटा व्यवस्थित उद्यानको स्वरूप दिएका छन् । नदी किनारमा बनाइएका रातो रेलिङ र इँट्टाका पर्खालहरूमा लत्रिएका यी फूलहरूले बाटो हिँड्ने यात्रु र बटुवाहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म झाडी र फोहोरले भरिएका यी किनारहरू अहिले सुरक्षित र आकर्षक बनेका छन् । ढुङ्गाको कलात्मक पर्खाल, व्यवस्थित फुटपाथ र नदीको शान्त बहावले क्षेत्रलाई शान्त बनाएको छ । यद्यपि, नदीको पानीमा भने अझै दुर्गन्ध कायम छ । यसले गर्दा नदीको पूर्ण शुद्धीकरणका लागि थप काम गर्न बाँकी रहेको सन्देश दिन्छ । शहरको व्यस्तताका बीच शान्तिको अनुभूति गर्न र तस्बिर खिच्नका लागि बागमती किनार अहिले एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । कोरिडोरमा हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ भने युवायुवतीहरूका लागि यो क्षेत्र फोटो र भिडियो खिच्ने 'हब' नै बनेको देखिन्छ । तस्बिरमा देखिने आधुनिक भवनहरू र अगाडिको सघन हरियालीले काठमाडौंले आधुनिकता र प्रकृति बीच सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको झल्को दिन्छ । व्यवस्थित सडक, बिजुलीका पोलहरू र कोरिडोर निर्माणले शहरी विकासको सकारात्मक पाटोलाई उजागर गरेको छ । बागमती सफाई महाअभियान र सरकारको कोरिडोर निर्माण योजनाले अहिले सार्थक रूप लिँदै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यदि इच्छाशक्ति भएमा शहरका फोहोर कुनाहरूलाई पनि आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण वाग्मती किनारले पेस गरेको छ । नदीको स्वच्छतालाई पनि पूर्ण रूपमा कायम गर्न सके वाग्मतीले आफ्नो पुरानो साख र सभ्यता पुनः प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर बन्न आफ्ना विद्यार्थी सांसदबाट लबिङ गर्दै ईडी, दबाबमा बालेन, रवि र स्वर्णिम
काठमाडौं । ‘डेपुटी गभर्नर नहुँदा सबै फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । विभागहरूबाट निर्णायार्थ आउने सबै फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकभित्र कर्मचारी बढुवाका फाइलहरू सबै रोकिएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समिति र सुपरभिजनसम्बन्धी फाइलहरू पनि प्रभावित छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएको वा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि पद रिक्त नरहने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि नामको सूची तयार गरेर बसेका थिए । तर, करिब दुई तिहाइको सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएपछि डेपुटी गभर्नर पद पनि रोकियो । सरकार गठन भएको एक साता पुग्दा पनि रोकिएकै छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउने आशा गरेको थियो । तर, यसबीचमा दुई पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दा पनि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि छन् । तर, विगत र हालको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा सरकार गठन गर्दा धेरै वटा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुन्थे । तर, विगत र अहिले धेरै फरक छ । अहिले एउटै पार्टीको सरकार छ । सकेसम्म रिक्त हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, आज रिक्त भयो भने भोलि नै निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भइरहेकाले चाँडै नियुक्त हुनेछ । सचिवालयले भन्यो, ‘गभर्नर पनि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । आफ्नो विषय राखिरहनु भएको छ । अब धेरै ढिला नहोला, चाँडै नै निर्णय आउँछ ।’ बाहिर हल्ला चलेजस्तो अभ्यास आन्तरिक गतिविधि नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘रूपरंग फरक होला, पार्टी र जिम्मेवारी फरक छन् । पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय गर्दा क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइने भनेको छ । पहिलेझैं अब कसैको खल्ती वा पोल्टाबाट झारेर नियुक्त हुँदैन,’ मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले भन्यो, ‘फरक प्रकृतिले प्रक्रिया अघि बढ्दा केही ढिलाइ भएको हो, अन्यथा नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन ।’ डेपुटी गभर्नरका लागि अहिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधूप व्यापक रूपमा चलेको छ । केही कार्यकारी निर्देशकहरू प्रधानमन्त्री शाह निकट सांसदहरूलाई भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका छन् भने केही कार्यकारी निर्देशकहरू रवि लामिछाने निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् । ‘विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूको घरदैलोमा धाउने अभ्यास थियो । तर, अहिले परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको छ । बालेन निकट र रवि निकट सांसदहरूमार्फत कार्यकारी निर्देशकहरूले लबिङ गरिरहनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । ‘हामीले हाम्रो चासो भएका ठाउँमा छलफल गर्ने, आफ्नो विषय राख्ने र बायोडाटा पेश गर्ने गरेका छौं । बाहिरी वातावरण कसरी विकास हुन्छ, कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने एकिन छैन । हामीले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्ने हो । सबै कार्यकारी निर्देशकको आ-आफ्नो क्षमता छ । कसैको एउटा क्षेत्रमा विज्ञता छ भने कसैको अर्को क्षेत्रमा । हामीले आफ्नो अनुभव र योजना प्रस्तुत गरेका छौं । छनोटमा साथीभाइहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट सुझाव दिइरहेका होलान्,’ एक योग्य कार्यकारी निर्देशकले भने । रवि लामिछाने निकट र बालेन शाह निकट सांसदहरूसँग पनि लबिङ भइरहेको उनले पुष्टि गरे । कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरूले आफूले कलेजमा पढाएका विद्यार्थीहरू अहिले सांसद भएका कारण उनीहरूमार्फत पनि लबिङ गरिरहेका छन् । ‘अब सरकारमा रहेकाहरुलाई को उपयुक्त लाग्छ, कसले सरकारको कार्यक्रमअनुसार काम गर्न सक्छ भनेर छनोट गरेर नियुक्त गर्छ,’ उनले भने । डेपुटी गभर्नरका आकांक्षी घटे राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरूको संख्या पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले अवसर गुमाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । साथै, सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, डेपुटी गभर्नर नहुँदा उनको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै न्यौपानेको बढुवा हुने भएको हो । ‘पदपूर्ति समिति डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ । डेपुटी गभर्नरले सिफारिस गरेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ । त्यसैले उहाँ (न्यौपाने) को बढुवा समय पनि लम्बिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै बढुवा हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
