‘नीतिगत स्थिरता भए नेपालमै गाडी उत्पादन र निर्यात सम्भव छ’
‘गाडी नकिन्नेलाई पनि सूचना र प्रविधिको भण्डार, शैक्षिक सत्र र फ्री पासको विशेष व्यवस्था छ’
अमेरिका शीर्ष दुईबाट बाहिरिँदा चीन बन्यो विश्वकै ठूलो नौसैनिक शक्ति
अफ्रिकी मुलुक इजिप्ट र नाइजेरिया शीर्ष २५ मा प्रवेश
यात्री पी-२ स्कुटर एकै पटकको चार्जमा १५७ किलोमिटरसम्म गुड्ने
काठमाडौं । नेपाली सवारी ब्रान्ड यात्री मोटरसाइकल र सिप्रदी ट्रेडिङको साझेदारीमा निर्मित नयाँ विद्युतीय स्कुटर ‘यात्री पी-२’ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमै डिजाइन, इन्जिनियरिङ र उत्पादन गरिएको यो स्कुटरलाई सिप्रदी यात्रीले विभिन्न ब्याट्री क्षमताका विकल्पसहित बजारमा ल्याएको हो । ग्राहकको आवश्यकता अनुसार पी-२ लाई ५.२ किलोवाट घण्टा, ३.७ किलोवाट घण्टा र ३ किलोवाट घण्टा गरी तीन फरक ब्याट्री मोडलमा उपलब्ध गराइएको छ । कम्पनीका अनुसार ५.२ किलोवाट ब्याट्री भएको मोडलले एक पटकको पूर्ण चार्जमा १५७ किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्छ । त्यस्तै, ३.७ किलोवाट घण्टाको मोडलले ११२ किलोमिटर र ३ किलोवाट घण्टा क्षमताको ब्याट्रीले ९० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्ने दाबी गरिएको छ । यस स्कुटरमा ३.३ किलोवाट क्षमताको द्रुत (डीसी) चार्जिङ सुविधा समेत रहेको छ । लामो दूरीको यात्रालाई सहज बनाउन सिप्रदी यात्रीले देशभर ३५ भन्दा बढी स्थानमा यस्ता द्रुत चार्जिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको पी-२ मा एन्ड्रोइड अटो, एप्पल कारप्ले, वास्तविक समयको ऊर्जा मापक (रियल टाइम इनर्जी मिटर) र आधुनिक सुचना पाटी (स्मार्ट डिस्प्ले) समावेश गरिएका छन् । नेपालका तराईदेखि पहाडी तथा कठिन सडकहरू (जिरी, काठमाडौं, मुलकोट, कटारी, भरतपुर, वालिङ आदि) मा व्यापक परीक्षणपश्चात् मात्र यसलाई बजारमा उतारिएको हो । नेपालमा विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारी उत्पादनलाई व्यावसायिक रूप दिन सिप्रदी यात्रीले उत्पादन केन्द्रमा करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र वार्षिक ५० हजार थानसम्म स्कुटर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बैंकबाट बिनाधितो ४८ करोड ऋण लिएर सहकारीको ऋण तिर्न र घरजग्गा किन्न प्रयोग
काठमाडौं । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५ तारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने बहानामा प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्रवाह गरिएको ४८ करोड रुपैयाँ आवधिक कर्जामा व्यापक अनियमितता र अपचलन भएको भेटिएको छ । धितो दृष्टिबन्धक रोक्का नै नराखी, इमेल र मौखिक दबाबका भरमा 'प्रिऔडिस्बर्समेन्ट’ गरी रकम निकासा गराइएको उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानपश्चात उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले प्रभु बैंक लिमिटेडमा गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.का नाममा प्रवाह गरिएको कर्जामा गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ऋणी कम्पनीले बैंकबाट लिएको ४८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नै कर्जा नीति र केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरीत धितो दृष्टिबन्धक नै नगरी केवल कबुलियतनामाका आधारमा कर्जा निकासा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सावाँ–ब्याज धान्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरी खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैका आधारमा बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानबाट खुले अनुसार एशियन भिलेज रिसोर्टका नाममा स्वीकृत ४८ करोड आवधिक कर्जा दुई चरणमा (३१ करोड र १७ करोड रुपैयाँ) प्रि–डिस्बर्समेन्ट गरिएको थियो । तर, उक्त रकम प्रस्तावित रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरिएन । सट्टामा ऋणी शशिधर शर्माको पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरु (श्रीमती, भाउजुहरु, छोरा र बुहारी) का निजी खातामा ’जग्गा खरिदको पेश्की’ भन्दै पठाइएको थियो । सहकारीको ऋण चुक्ता र सेयर खरिदमा प्रयोग यसबाहेक बुटवल हाउजिङ, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्टख, अरुण फुड्स, युरो स्टार ग्रुप, लुम्बिनी मोटर्स, तथा सामुदायिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुरानो ऋण र ब्याज भुक्तानीमा समेत यो रकम प्रयोग भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सो ऋण काठमाडौंको सोल्टीमोडमा घरजग्गा खरिद, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा किस्ता भुक्तानी र एनआईसी एसिया बैंकको संस्थापक शेयर खरिदमा समेत कर्जाको रकम अपचलन गरिएको भेटिएको छ । अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा ऋणी कम्पनीका सञ्चालकहरु र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु गरी ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बयानका क्रममा मुख्य ऋणी शशिधर शर्माले जग्गा खरिदका लागि परिवारका सदस्यहरुलाई पेश्की रकम पठाइएको दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रभु बैंकका शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने प्रधान कार्यालयको उच्च तहबाट आएको फोन र दबाबका कारण आधिकारिक प्रणाली बाइपास गरी इमेलका भरमा कर्जा अघि बढाउन बाध्य पारिएको बयान दिएका छन् । अनुसन्धान अधिकारीहरुको निष्कर्ष अनुसार प्रभु बैंकको ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा ऋणी र बैंक व्यवस्थापनबीच बदनियतपूर्ण मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ । धितो रोक्का नराखी करोडौं रकम निकासा दिनु र उक्त रकम व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा बाहिर लगेर निजी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग गरिनु बैंकिङ्ग कसूरको गम्भीर रुप भएकाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी बिगो असुलउपर र हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, तत्कालीन चीफ विजनेस अफिसर रश्मी पन्त, बैंककै तत्कालीन रिकभरी म्यानेजर नन्दराज जोशी, बैंककै शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवाली, रिलेसनसिप म्यानेजर राजेन्द्र श्रेष्ठसँगै एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लिका सञ्चालक शशिधर शर्मा र शिशिर पौड्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
पहिलोपटक राइड सेयरिङमा दर्ता भई सञ्चालनमा आयो ‘सवारी नेपाल’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक राइड सेयरिङ कम्पनी ‘सवारी नेपाल’ आधिकारिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार २०८२ वैशाखमा जारी भएको नियमावलीअनुसार पहिलो पटक उक्त कम्पनीले अनुमति लिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले हालसम्म सवारी नेपाल मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा आएको विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यो गण्डकीमा मात्र नभएर देशभरमै पहिलो राइड सेयरिङ दर्ता कम्पनी बनेको हो । हालसम्म चलेका राइड सेयरिङ सेवा दिने एपहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । संघीय र अन्य प्रदेश सरकारहरूले अहिलेसम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नै ल्याउन सकेका छैनन । सवारी सेवा नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक कानुनबमोजिम राइड सेयरिङका लागि अनुमति लिएको र अन्य ४ कम्पनीले निवेदन दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इनड्राइभ, पठाओ जस्ता अन्य हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल दर्ता हुन आह्वान गरेको हो । ‘धेरै कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआई अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भनिन्, ‘सेवा रोक्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने भएकाले हामीले तत्काल बन्द नगरी ३० दिन थप गरी दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुन अवसर दिएका हौं ।’ मन्त्रालयले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ दुवै सेवाका लागि नयाँ भाडा दरसमेत निर्धारण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको भाडा दर हाल बजारमा चलिरहेको दरभन्दा कम र किफायती छ । राइड सेयरिङको भाडा दर यसअघि नै तोकिइसकिएको छ । विस्तृत भाडा दर मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको र सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिन पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने एपको अडिट गर्ने भएको छ । अबदेखि कुन कम्पनीले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी निगरानी प्रणालीबाटै हेरिनेछ । दर्तामा किन भयो ढिलाइ ? गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा पहिलो पटक कानुनी रूपमा सुरु गर्न लागिएको र अनलाइन प्रविधिमा आधारित भएकाले कानुन निर्माणमा केही समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि कार्यान्वयनको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको र विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई दर्ता भएका र वैधानिक कम्पनीको सेवा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ३० दिनको अवधिभित्र पनि दर्ता नहुने कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने र उनीहरूको सेवा बन्द गराइने मन्त्रालयले चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि पनि ३० दिनको सूचना जारी गरेको भए पनि सवारी नेपाल कम्पनीमात्रै दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता इजाजतपत्र लिन पुनः निर्देशन दिएको हो ।
