जहाज डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यात्रुको मृत्यु भए सवा करोड पाउने
वायु सेवा कम्पनीलाई आर्थिक दायित्व थप, क्षतिपुर्ति ५ गुणा बढी
दुग्ध अनुदानमा १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा
डेरी सञ्चालन नगरी अनुदान दुरुपयोग
चिनियाँ राष्ट्रपतिले चढ्ने गाडी नाइमा एक्स्पोमा
होङ्ची र लिन्क एण्ड को ब्राण्ड नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ हुन् ।
किसानका समस्या र कृषि सुधारबारे तीन मन्त्रालयबीच के के भयो छलफल ?
काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा नुवाकोट, काभ्रे र धादिङका किसानहरूको कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिना, सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारी, तीन जिल्लाका किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटस्थित चिस्यान केन्द्रमा हाल करिब ३५ हजार मेट्रिक टन आलु मौज्दात रहेको जानकारी दिइँदै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा शीघ्र बजारीकरण गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइन् । छलफलका क्रममा प्रदेशस्तरबाट हुने रासायनिक मलको कोटा निर्धारणप्रति किसानहरूले आपत्ति जनाउँदै आगामी खेतीपातीका लागि मल अभाव हुन नदिन अहिलेबाटै प्रभावकारी तयारी गर्न आग्रह गरिन् । साथै, भारतबाट आयात हुने आलुमा भन्सार व्यवस्थापन कडाइ गरिए नेपाली किसानको उत्पादनले सहज बजार पाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो । किसानहरूले “सरकार खोज्दै किसान हिँड्ने होइन, सरकार नै किसानसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ“ भन्ने माग राख्दै बँदेल, दुम्सी, बाँदर र मृगका कारण अन्नबालीमा भइरहेको क्षतिबारे पनि गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि उद्यमीहरूका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल लागू गर्न पहल गर्न, किसानलाई गाउँबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानीका लागि निःशुल्क सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन, जैविक (अर्गानिक) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा आलुको पोषण र स्वास्थ्य लाभबारे मन्त्रालयबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कृषि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधारको काम अघि बढाइरहेको, कृषि बजारका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको अवधारणामा काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै रङ्गमार्फत पहिचान गराई ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने तयारी रहेको र कोल्ड स्टोर निर्माणका सामग्रीमा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गरिसकेको बताए । साथै, नुवाकोटको चिस्यान केन्द्रमा रहेको आलुको प्रभावकारी बजारीकरणको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा वन पर्यावरण मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले “एक रुपैयाँ महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन नै रोजौँ“ भन्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर कृषिलाई बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
आयोगको नेतृत्व संकटले ६० हजार विद्यार्थी अलमलमा
काठमाडौं । गोर्खाकी १९ वर्षीया अनुसा ठकुरीका दिनहरू यतिबेला किताब, नोट र पुराना प्रश्नपत्रबीच बितिरहेका छन् । उनको एउटै लक्ष्य छ- एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने । कक्षा १२ मा विज्ञान संकायअन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी अध्ययन गरेकी उनले कहिल्यै चिकित्सक बन्ने सपना छोडेकी थिइनन् । सुरुमा ठकुरीको योजना विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने थियो । अमेरिका वा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा जाने तयारी पनि थालेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय ती मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि उनले आफ्नो योजना बदलिन् । परिवारसँगको छलफलपछि विदेश होइन, अब नेपालमै एमबीबीएस पढ्ने योजना बनाइन् । तर, योजना फेरिएसँगै अर्को अनिश्चितताले उनलाई पछ्यायो । एमबीबीएसका लागि हुने साझा प्रवेश परीक्षा अझै घोषणा भएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ, शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलले उनको तयारीसँगै भविष्यको योजनालाई पनि रोकिदिएको छ । ‘विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ, त्यो पूरा भएन । त्यसपछि यहीँ एमबीबीएस पढ्छु भनेर तयारी थालेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा नै भएको छैन । कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यसरी पर्खिँदै जाँदा आफ्नो सपना पनि अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।’ सिरहाको नवराजपुरबाट काठमाडौं आइपुगेकी वर्षा यादवका लागि यतिबेला राजधानी अवसरभन्दा बढी प्रतीक्षाको सहर बनेको छ । लहानस्थित सगरमाथा एजुकेशनल एकेडेमीबाट पीसीएल नर्सिङ पूरा गरेपछि उनको लक्ष्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नर्सिङ कलेजमा बीएससी नर्सिङ अध्ययन गर्ने छ । यही सपना साकार गर्न उनी अहिले घरपरिवारबाट टाढा बसेर दिनहुँ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुटेकी छिन् । तर, उनको पढाइको गति अहिले किताबले होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यतालिकाले निर्धारण गरिरहेको छ । आयोगले अझै प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै खुलाएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । त्यसैले उनको दिन पढाइसँगै प्रतीक्षामा बितिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म फारम नै खुलेको छैन । कहिले फारम खुल्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘समयमै परीक्षा भएको भए पढेका कुरा ताजै हुन्थे । तर पटक–पटक ढिलाइ हुँदै गयो भने अहिले सम्झेर पढेका विषय नै बिर्सिन्छु कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।’ वर्षाको चिन्ता एउटा परीक्षाको मिति मात्र नभई उनको शैक्षिक यात्रा, समय र भविष्यसँग जोडिएको छ । उनीजस्तै देशभरका सयौं नर्सिङ विद्यार्थी अहिले किताब हातमा लिएर तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ- प्रवेश परीक्षा आखिर कहिले हुन्छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुँदा अनुसा र वर्षाजस्तै हजारौं विद्यार्थी अहिले किताबभन्दा बढी मिति पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता अब परीक्षामा कस्तो प्रश्न आउला भन्नेभन्दा पनि परीक्षा कहिले होला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना भइसकेको छ । अन्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित कलेज गएर अध्ययन थालिसकेका छन् । इन्जिनियर क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरू समेत कलेज गइरहेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा एकिकृत प्रवेश परीक्षासमेत नहुँदा निराश बनेका छन् । किन भयो ढिलाइ ? हजारौं विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुनुको एउटै कारण हो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त हुनु नसक्नु । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विभिन्न आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने नीति लिइयो । त्यही केही विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त पनि भए । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित केही महत्त्वपूर्ण निकायमा अझै निर्देशक र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । नेतृत्व रिक्त रहँदा आयोगको नियमित प्रशासनिक काम मात्र होइन, शैक्षिक गतिविधि नै प्रभावित हुन पुगेको छ । असार २३ गते प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरे । तर आयोग सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निर्देशक र सदस्यका पद भने अझै रिक्त छन् । परिणामस्वरूप आयोगले आफै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा देखिएको छ । आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका १६ वटा स्नातक कार्यक्रमको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि साउनको पहिलो सातामै आवेदन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । तर साउनको तेस्रो सातासम्म पुग्दा पनि आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । आवेदन नै खुल्न नसक्दा प्रवेश परीक्षा, नतिजा, भर्ना र नयाँ शैक्षिक सत्रसम्मका सबै तालिका पछाडि धकेलिने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राखेको छ । विदेश जाने योजना त्यागेर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीदेखि नर्सिङ, डेन्टल र अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीसम्म आयोगको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य छन् । आयोगको आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको अध्ययन यात्रा अन्योलमा परेको छ । ९३ वटा शिक्षण संस्थामा अध्ययन हाल नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित ९३ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका १६ वटा विभिन्न विधा अध्यापन हुँदै आएको छ । ती संस्थामा जम्मा ९ हजार २ सय ७५ सिटका लागि हरेक वर्ष एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । अर्थात् आयोगले सञ्चालन गर्ने एउटै प्रवेश परीक्षा नै देशभरका मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको मुख्य प्रवेशद्वार हो । गत वर्ष यी सीमित सिटका लागि ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यस वर्ष भने प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ । कक्षा १२ को नतिजामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएकाले यसपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । तर प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा प्रवेश परीक्षाको मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन । आवेदन आह्वानसमेत हुन नसक्दा हजारौं विद्यार्थी तयारी र प्रतीक्षाको बीचमा अल्झिएका छन् । एकातिर मेडिकल शिक्षामा प्रवेश पाउन चर्को प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर परीक्षा कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूको अध्ययन योजना नै प्रभावित बनाइरहेको छ । के भन्छ आयोग ? हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या केवल प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मात्र होइन, नेतृत्व रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् । आयोगभित्र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलिटी, परीक्षा निर्देशालय, योजना तथा नवप्रवर्तन निर्देशालय र मापदण्ड निर्देशालय गरी चार प्रमुख निर्देशनालय छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक योजना, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यिनै निर्देशनालयले सम्हाल्छन् । तर ती निर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने निर्देशक नै नियुक्त नहुँदा आयोगको निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने शैक्षिक गतिविधिले पनि गति लिन सकेको छैन । यद्यपि आयोग भने रोकिएका प्रक्रिया धेरै लामो समय नलम्बिने दाबी गर्छ । आयोगका सदस्य–सचिव वसन्तप्रसाद कोइराला प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अधिकांश तयारी आन्तरिक रूपमा पूरा भइसकेको र अब सूचना प्रकाशनसँगै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् । ‘हामीले आन्तरिक रूपमा सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यो साताभित्रै रोकिएका काम अगाडि बढ्छन्। त्यसका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं,’ कोइरालाले भने । ‘छिटो नतिजा’को प्रशंसा, ‘ढिलो प्रवेश परीक्षा’को आलोचना यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर सरकारले व्यापक प्रशंसा बटुल्यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर त्यही सरकारले चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बन्दै जाँदा आफ्नै उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा समयको मूल्य अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । एक दिनको ढिलाइले पनि विद्यार्थीको अध्ययन योजना, मानसिक अवस्था र शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रवेश परीक्षाजस्तो विषयमा सरकारी ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म पर्खाइमा राख्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै लागि पनि राम्रो संकेत होइन । अन्य संकायका विद्यार्थी नियमित रूपमा कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा रोजेका विद्यार्थी भने परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चिततामै बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाले उनीहरूको अध्ययनको लय मात्र बिगार्दैन, मानसिक दबाबसमेत बढाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ संसदमा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकको नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रिया र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने झन् पर धकेलिँदै जानु विडम्बनापूर्ण भएको मल्लको टिप्पणी थियो । प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘विगत एक महिनादेखि करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेर बसेका छन् । तर, आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन सकेको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ ।’
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
