निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विदेशी पाहुना र कुटनीतिज्ञ नेपालमा, ४२ संस्थालाई अनुमति
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विभिन्न देशका प्रतिनिधि र कुटनीतिज्ञहरू नेपाल आइपुगेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १० वटा देशका निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । यसका साथै दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूको मञ्च (फेम्बोसा) का सदस्य राष्ट्रहरूका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू पनि पर्यवेक्षणमा सहभागी हुँदैछन् । नेपालले विगतमा अन्य देशको निर्वाचनमा गरेको अवलोकनको आधारमा (रेसिप्रोसिटी) उनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको हो । नेपालमा रहेका विभिन्न कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु र नेपाललाई हेर्नेगरी छिमेकी मुलुकमा रहेका राजदुतहरुलाई पनि पर्यवेक्षणका लागि बोलाइएको छ । उनीहरू नेपाल आइसकेको र पर्यवेक्षणको तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। संस्थागततर्फ आयोगले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ३९ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । सुरुमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिइएको भएपनि एउटा संस्थाले आन्तरिक कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराएको छ । आयोगले विदेशी पाहुनाहरूको आगमन, बसोबास र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको सैन्य टकरावले यतिबेला फारसको खाडीमा ठूलो सुरक्षा संकट निम्त्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वको ऊर्जा बजारमा देखिन थालेको छ । सोमबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल आउनुले आगामी दिनहरू अझै कष्टकर हुने संकेत गरेको छ । यो सैन्य तनाव केवल दुई देशबीच मात्र सीमित नरही विश्वकै प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूमा फैलिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्रास फैलिएको हो । जानकारहरूका अनुसार यदि यो तनाव तत्कालै साम्य भएन भने तेलको मूल्यले नयाँ उचाइ लिने निश्चित छ, जसले विश्वव्यापी महँगीलाई थप इन्धन दिनेछ । यसैबीच, विश्वका प्रमुख समुद्री बीमा प्रदायकहरूले चालेको कदमले यो संकटलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । ब्लुमबर्गका अनुसार इन्टरनेशनल ग्रुप अफ प्रोटेक्सन एन्ड आईडेम्निटी क्लब्सका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले फारसको खाडी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जहाजहरूका लागि प्रदान गरिँदै आएको ‘युद्ध–जोखिम’ बीमा कभर फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । ५ मार्चको मध्यरातदेखि लागू हुने यो निर्णयले फारसको खाडी, आसपासका जलक्षेत्र र इरानी समुद्री सीमामा रहेका जहाजहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति स्वतः समाप्त गरिदिएको छ । यद्यपि अन्य सामान्य बीमा सर्तहरू यथावत रहने भनिए पनि युद्ध र आतंकवादको जोखिम समेट्ने विशेष कभर नहुँदा शिपिङ कम्पनीहरू ठूलो अन्योलमा परेका छन् । यो बीमा कभर हट्नुको अर्थ अब जहाज मालिक र चार्टर कम्पनीहरूले आफ्ना महँगा जहाज र कार्गोलाई पूर्ण रूपमा आफ्नै जोखिममा त्यस क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले फारसको खाडीको मार्ग प्रयोग गर्न हिचकिचाउने छन्, जसका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो अवरोध आउने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असरस्वरूप मालवाहक भाडा अचाक्ली बढ्नेछ र वैकल्पिक बीमा खोज्नुपरेमा त्यसको प्रिमियम पनि अत्यन्तै महँगो हुनेछ । अन्ततः यो सबै अतिरिक्त लागत कच्चा तेल र अन्य आयातित वस्तुको अन्तिम मूल्यमा जोडिन पुग्छ, जसको सिधा भार सर्वसाधारण उपभोक्ताको गोजीमा पर्नेछ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज जहाँबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ, अहिले विश्व समुदायको चासोको केन्द्र बनेको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुटु मानिने यस समुद्री मार्गमा हुने सानो अवरोधले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति संकट र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । बीमा कम्पनीहरूको निर्णयले केवल तेलको मूल्य मात्र बढाउने छैन, बरु खाडी मुलुकहरूसँग जोडिएका अन्य व्यापारिक मार्गहरूमा पनि आर्थिक अस्थिरता पैदा गर्नेछ । यदि स्थिति यस्तै रहेमा विश्व अर्थतन्त्रले अर्को ठूलो मन्दी वा ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको छ । खामेनेईको अवसान र तेहरानको हुँकार : मध्यपूर्वमा ‘महायुद्ध’को संकेत ! इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
