कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता छान्न सकस, अपूरो बन्यो संवैधानिक परिषद्
मतदानमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा कांग्रेस
उपराष्ट्रपति यादव अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव अस्पताल भर्ना भएका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिपछि यादवलाई सोमबार (हिजो) राति ९ बजे महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । यादवको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नर्मल आएको र केही रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
आज राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलाए आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । सोमबार र बिहीबार मन्त्रिपरिष् बैठक बस्ने कार्यसूची रहे पनि बालेनले मंगलबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका हुन् । मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष डेपुटी गभर्नरका लागि अन्तिम सूची सिफारिस गरिसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सम्भवतः आजै अर्थमन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा नाम प्रस्ताव गरेर राष्ट्र बैंक्ले दुई जना नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकमा रहेका १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ईडी)बाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा १७ जनामात्रै कार्यकारी निर्देशक छन् । एक जना ईडी गत साता अवकास भएपछि १७ जनामात्रै डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
