‘बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास हो, गाडी आयातमा घोटाला भएको छैन’
व्यवसायीले घाटा व्यहोरेर गाडी आयात गरेको तर्क
चीनमा चाँडै ८० प्रतिशत कार बिक्री ईभीको हुने बीवाईडीको दावी
अमेरिकामा ईभीको बजार हिस्सा करिब १० प्रतिशत हुँदा विश्वव्यापी रूपमा झन्डै २५ प्रतिशत रहेको छ ।
पीपीए भएर पनि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडाइ, अनुमतिपत्र खारेज हुने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार गहन ढंगले पूरा गरेकोमा समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने बताए । समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी कमजोरीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवद्र्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम् लागत उत्पादन योजना तयार गर्र्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
