ठूला परियोजनामा उल्लेख्य बजेट, खुसी छन् व्यवसायी
ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनकाे प्रतिक्षा
पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमा संशय
विश्वास, क्षमता र संरचनामाथि प्रश्न
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर-टु-पियर लेनदेन’ लाई नियमनसहित सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारका अनुसार क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीले कर्जाको जोखिम मूल्यांकन सुधार गर्ने, पियर-टु-पियर लेनदेनले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जाको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्यान्सरपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको क्षमता विस्तार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीदेखि दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन् । विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रोगको बदलिँदो प्रकृति र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर भएका प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको जलन उपचार क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्च्यिुट अफ चाल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरी औषधि, रोग निदान सामग्री तथा स्वास्थ्यजन खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ंएक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने नीति पनि लिएको छ । बुढानिलकण्ठ, कीर्तिपुर र पोखरामा आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मधेश प्रदेशका नारायणि अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह र रामराजा प्रसाद सिंह एकेडेमीको पूर्वाधार विकास अघि बढाइने भएको छ भने कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सरकारले ल्याएको यो स्वास्थ्य बजेटलाई आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षामुखी स्वास्थ्य सुधारको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
४१ लाखभन्दा बढीले पाए सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
काठमाडौं । सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ आनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको छ । हालसम्म (२०८२ फागुनसम्म) ४१ लाख १४ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ भने पाँच हजार १८६ थान जडान भएको छ । २०८२ फागुनसम्म आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ८८ हजार ३४० थान मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
