सफल विद्यार्थी : कसरी बनाउने उज्जवल भविष्य ?
आजको पुस्ताले सूचना प्रविधि र आध्यात्मिक चेतनालाई सँगै लैजानुपर्छ
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स लिन साढे १२ लाख शुल्क, नवीकरणको सवा लाख
अन्त:शुल्क नियमावलीमा के-के भयो परिवर्तन ?
मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
कीर्तिमानहरू त केवल मेसीका पाइला पछ्याउँदै आइरहेका छन् ।
प्रहरीको अपरेसनमा १४ सय जना नियन्त्रणमा, २३ लाखको अवैध सामान बरामद
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ महिनामा राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँबराबरको पदार्थ बरामद गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक जस्ता पेय पदार्थ बरामद गरेको हो । प्रहरीले गत जेठ महिनामा सञ्चालित ‘स्वीप अपरेसन’अन्तर्गत एक हजार ४१० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सो अभियान सञ्चालन गरी १९९ महिला, एक हजार २१८ पुरुष र अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन काठमाडौं प्रहरीले स्वीप अप्रेसन चलाएको थियो । सो अवधिमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लिल कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने युगाण्डा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र केन्याका २१ महिलालाई नियन्त्रणमा लिई ‘डिपोर्ट’ गरिएको छ । जेठमा जघन्य तथा गम्भीर अपराध २५७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ५१, आर्थिक अपराध ४९४ र अन्य ३५८ गरी एक हजार १६० मुद्दा दर्ता भएका परिसरले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने हुण्डीसम्बन्धी दुई मुद्दामा २० लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । सो अवधिमा १२२ महिला र ८८२ पुरुष गरी चालु मुद्दातर्फ एक हजार चार अभियुक्त पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । जेठ महिनामा ३०९ वटा धर्ना गत जेठ महिनामा ३०९ धर्ना, ७७ विरोध कार्यक्रम, छ मसाल जुलुस, चार रिलेअनसन, तीन कोणसभालगायत ४३४ कार्यक्रम भएका थिए । ती कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १० हजार बढी प्रहरी परिचालित भएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ बरामद गरेको छ । सो अवधिमा दुई थान बन्दुक र त्यसको गोली ४६ राउन्डसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको परिसरले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि मोबाइल, चेकिङ, पैदल र मोटरसाइकल गस्ती, ड्युटी अनुगमन र एसआरपीअन्तर्गत कुल ६७ हजार ९४९ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
काठमाडौं । पाँच वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइएको ई-पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, नयाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको आशंकाबीच राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा पुगे । यसले राहदानी छपाइ ठेक्काको बहुचर्चित प्रकरण फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । विशेष अदालतले अर्याललाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता, मिलेमतो र निर्णय प्रक्रियामा भएको चलखेलबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको थियो । २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी विभागलाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि २०७६ भदौ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले करिब २ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव पेश गर्दै ठेक्का हात पारेको थियो । त्यसयता नेपाली नागरिकका लागि ई–पासपोर्ट उत्पादन र आपूर्तिको जिम्मेवारी यही कम्पनीले सम्हाल्दै आएको छ । तर, अब उक्त कम्पनीको सम्झौता अवधि साउनको दोस्रो साता समाप्त हुँदैछ । ठेक्का पाइसके जर्मन कम्पनीले आईडीईएमआईएको अवधि सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले राहदानी छपाइको नयाँ ठेक्का पाएका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार म्युहलबाउरले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको काम गर्नेछ भने भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको जिम्मेवारी पाएको छ । यदि सरकारबाट कुनै नयाँ निर्णय भएन वा अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय मोड आएन भने साउनको दोस्रो सातादेखि यी दुई जर्मन कम्पनीले नेपाली राहदानी छाप्ने काम सुरु गर्नेछन् । राहदानी विभागका प्रवक्ता सोमेश थापाले पनि पुरानो कम्पनीको अवधि समाप्त हुन लागेको र अब नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो महानिर्देशक अर्याल पक्राउ पर्नुअघि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ नयाँ र पुराना राहदानी छपाइ कम्पनीहरूको सम्झौता अवधि, ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष गरी पुरानो कम्पनीको अवधि कहिले सकिन्छ, नयाँ कम्पनीले कहिलेदेखि काम सुरु गर्छ र ठेक्का कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यही क्रममा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो । राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई काम दिने वातावरण बनाउन खोजिएको आशंका सरकारी निकायहरूमा उत्पन्न भएको थियो । ‘नयाँ कम्पनीले विधिवत् ठेक्का पाइसकेको अवस्थामा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यही विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुवैको ध्यान तानेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यदि पुरानै कम्पनीलाई फेरि काम दिने प्रयास भएको प्रमाणित भयो भने त्यसमा विभाग मात्र नभई मन्त्रालय तहसम्मका अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । राहदानीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँको अनियमितता गरिएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया, ठेक्का कार्यान्वयन, कम्पनी छनोट तथा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको भनिएको प्रयासमाथि विशेष चासो राखेको छ । ‘उजुरी परेकाले अनुसन्धान सुरु भएको हो । अनुसन्धानको केन्द्रमा ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू छन्,’ ती सदस्यले बताए । नेपालमा राहदानी छपाइजस्ता संवेदनशील ठेक्कामा सहभागी हुने अधिकांश विदेशी कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीसँगै नेपालका एजेन्ट कम्पनीहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
