मिटरब्याजमा ऋण दिनेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
पीडितको सम्पत्ति फिर्तासँगै क्षतिपुर्ति पनि दिइने
साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्याउने ३६ जना पक्राउ
काठमाडौं । साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको आरोपमा प्रहरीले तराईका विभिन्न पाँच जिल्लाबाट शुक्रबार (आज) ३६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार धनुषाबाट १९, सर्लाहीबाट नौ, सिरहाबाट पाँच, महोत्तरीबाट दुई र पर्साबाट एक जना पक्राउ परेका छन् । यसैबीच, प्रहरीले समाजमा अशान्ति फैलाउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
