‘जेनजी आन्दोलनपछि लयमा फर्किएको ट्राफिक व्यवस्थापनप्रति गर्व गर्नुपर्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सडकमा अनुशासनहीनता बढेको छ, धमाधम कारवाही गरिरहेका छौं
७ लाख नेपाली यूएईमा मात्रै, अन्य मध्यपूर्वी देशमा कति ?
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशहरूमा १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका जनाएको छ । आइतबार (आज) मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशहरूमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि पुगेका नेपालीको यकिन संख्या सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालीको यकिन संख्याबारे जानकारी दिएको हो। इरान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार, कुवेत, इराक, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल, लेबनान र इजिप्टमा गरी १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार इरानमा ६, इजिप्टमा ५ सय, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इजरायलमा ६ हजार ५ सय, साइप्रसमा १७ हजार, ओमनमा २५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, साउदीमा ३ लाख ८४ हजार ८६५ र युएईमा ७ लाख नेपाली रहेका छन्। यो तथ्यांक मध्यपूर्वस्थित नेपाली राजदूतावासहरूबाट लिखित रूपमा प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपूर्वमा तनाव बढेपछि मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपालीहरूको संख्या सार्वजनिक गरेको हो ।
३ सय बढी ओपनिङ रेञ्ज दिने नेप्सेका सबै निर्णय गैरकानुनी
काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते एसवाई प्यानल नेपालको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता साधारण सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत एसवाई प्यानलको सेयर पहिलो कारोबार (ओपनिङ रेञ्ज)का लागि नेप्सेले न्यूनतम् १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म प्रदान गर्यो । सोही बमोजिम कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३१९.८० रुपैयाँ भयो । यस्तै, गत मंसिर ५ गते नेप्सेमा श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १ करोड ६३ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.५९ रुपैयाँदेखि ३०१.७७ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन नै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०१.७० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २८ गते झापा इनर्जीको ३८ लाख १ हजार ९ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । पहिलो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २९३.४० रुपैयाँमा कारोबार भयो । गत कात्तिक २४ गते स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत भयो । पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १७१.७८ रुपैयाँदेखि ५१५.३४ रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त भयो । लघुवित्तको पहिलो कारोबार ३९१.७० रुपैयाँमा भयो । यस्तै, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको २ करोड ८३ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भयो । ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ९५.२४ रुपैयाँदेखि २८५.७२ रुपैयाँ पायो । पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २८५ रुपैयाँमा भयो । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेप्सेले यी लगायत धेरै कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरेको छ । ओपनिङ रेञ्जकै आधारमा बजारमा कारोबार भएका छन् । गत फागुन ४ गते नेप्सेमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता र सालपा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर सूचीकरण भए । तर, यी दुई कम्पनीले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेनन् । नेप्सेले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो- प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म । सोही बमोजिम दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा भयो। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकले चुक्ता मूल्यका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्राप्त गरेपछि नेप्से विवादमा परेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको स्पष्ट आधार तय गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सो निर्णय विपरीत अभ्यास भएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सुरक्षित निर्णय गर्न खोज्दा फस्यो नेप्से आईपीओ बाँडफाँडपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेले कम्पनीको सेयर फागुन १ गते सूचीकरण गर्यो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न नेटवर्थ भएका विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १०० रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्यो । जबकि बुक बिल्डिङ विधिबाट कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरेको थियो । तर, खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्य (३ सय रुपैयाँ)मा सेयर कारोबार खुलेपछि लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आफैंले पनि आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ३०० रुपैयाँ ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । नेप्सेले भने सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको जनाएको छ । ३ सय रुपैयाँभन्दा माथिका सबै निर्णय गलत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पहिलो कारोबारका लागि प्रदान गरिएको ओपनिङ रेञ्जमा उत्पन्न विवादले नेप्से स्वयं समस्यामा परेको छ । नेप्सेले उक्त कम्पनीका लागि आफ्नो नीति अनुरूप नै ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरेको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले विगतमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा भएका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । वि.सं २०६८ कात्तिकपछि १०० रुपैयाँभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको अभ्यास अहिलेको निर्णयसँग तुलना गर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसले विगतका अभ्यास र निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । वि.सं. २०६८ कात्तिक २९ गते नेप्से सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३०० रुपैयाँभन्दा बढी ओपनिङ रेञ्ज नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीको हकमा सेयरको चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्यभन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । उदाहरण-१, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ छ भने त्यो कम्पनीलाई नेप्सेले ९५ रुपैयाँको तीन गुणा (२८५ रुपैयाँ) सम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ । उदाहरण-२, यदि कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा माथि भए अंकित मूल्य (फेस भ्यालू) १ सय रुपैयाँको तीन गुणा (३ सय रुपैयाँ) सम्म मात्र ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँभन्दा माथि नजाने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै वि.सं २०६८ कात्तिक २९ गतेपछि सेयरको प्रथम कारोबार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय भएको पनि छैन । तर, नेप्सेले उक्त निर्णय विपरीत १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका विभिन्न कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्तिने गरेको पुँजी बजार जानकार बताउँछन् । नियामकले समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकको अकर्मण्यताका कारण यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् । नेप्सेले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब २०६८ पछि अंकित मूल्यभन्दा बढी भएका नेटवर्थ कम्पनीलाई नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएका सबै गैरकानुनी भए । यो सरासरी नेप्सेको गैरकानुनी काम हो ।’ अध्यक्ष-सीईओ द्वन्द्वको असर 'जतिबेलासम्म बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियम मूल्यमा सेयर आएका थिएनन्, त्यतिबेलासम्म २०६८ सालकाे सञ्चालक समितिको निर्णय ठीकै थियो । किनभने त्यो बेला फेस भ्यालूभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी आउँथे । अब समयानुकूल निर्णय गर्नुपर्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने । समय-समयमा कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने अधिकार नेप्सेलाई दिइएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई उपयुक्त समय थियो । तर, नेप्सेमा अध्यक्ष र सीईओबीचको द्वन्द्वका कारण ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी समयानुकूल निर्णय हुन नसकेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘नेप्से सीईओ र अध्यक्ष एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन् । फरक-फरक गुटका परे कि के भयो, एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गयो । सीईओले पैसा खाएर माथिल्लो रेञ्जमा ओपनिङ रेञ्ज दिन थालेको भन्ने हिसाबले अध्यक्षले गलत अफबाह फैलाए । त्यसपछि मात्रै २०६८ सालको निर्णय अक्षरश: पालना गरिएको हो ।’ २०८० मै गएको थियो प्रस्ताव २०६४ सालभन्दा अगाडि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण हुँदैनथ्यो । कम्पनी सूचीकरण भएपछि लगानीकर्ताहरू नेप्से कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमा मूल्य प्रस्ताव गर्थे । जुन मूल्यमा पहिलो म्याच हुन्थ्यो, सोही अनुसार सेयरको पहिलो कारोबार तय हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बाढी नै थियो । नाम नै नसुनेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार, २२ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । त्यसपछि बजार व्यवस्थित नभएको भन्दै २०६४ सालमा सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर सूचीकरण गर्ने नयाँ कम्पनीको प्रथम पटक कारोबारका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको ३-५ गुणासम्मको मूल्य सीमा कायम गरी सोही सीमा भित्र हुने गरी प्रथम मूल्य तोक्न लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०६८ सालमा उक्त सीमा उपयुक्त नभएको र भविष्यमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको कारोबार समेत हुन नसक्ने हुँदा गतिशील कारोबारका लागि नयाँ सीमा कायम गर्न आवश्यक भएको भन्दै सेयर चुक्ता मूल्य र सोको ३ गुणा सीमा कायम गर्न उपयुक्त हुने र प्रतिसेयर नेटवर्थ चुक्ता मूल्य भन्दा कम भएमा नेटवर्थ र सोको ३ गुणा मूल्य सीमा कायम गरी कारोबार गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य पनि सोही अनुसार माथि हुनुपर्ने माग उठेको थियो । यस्तो मागपछि २०८० मंसिर २८ गते एउटा प्रस्ताव गयो- प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेकाले यस्ता कम्पनीहरूको ओपनिङ मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, प्रिमियम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेप्से सञ्चालक समितिमा पेश गरियो । तर, उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन र अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसयता प्रस्ताव अघि नबढेको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘२०८० मंसिर २८ गते सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय थियो । नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, आईपीओ जारी गर्ने लगायत विषय थियो । यसमा हतार थियो । आज पुनर्संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर ओपनिङ रेञ्ज सम्बन्धी निर्णय भोलि गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो भोलि कहिल्यै आएन,’ स्रोतले भन्यो । नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पनि कम्पनीको सेयर ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणको विषयमा नेप्सेको कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे । उनले अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबैको समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको सुनाए ।
मोबाइलमा आपत्तिजनक एसएमएस पठाउनेलाई कारबाही गरिने : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा अन्तर्गत केही सेवा प्रदायकमार्फत आपत्तिजनक प्रकृतिका एसएमएसहरू मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा पठाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार भिएएस सेवा अन्तर्गत विभिन्न सूचना तथा सन्देश एसएमएसमार्फत पठाइने व्यवस्था भए पनि हाल केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका सन्देश प्रवाह गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । नेपाल टेलिकमले यस्ता सन्देश प्रवाह नगर्न सम्बन्धित भिएएस सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइसकेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए कडा निगरानी तथा नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सबै भिएएस सेवा प्रदायकलाई यस्ता सन्देश सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बरमा नपठाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए सम्झौताअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई ग्राहकको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको स्पष्ट गर्दै, ग्राहकको गोपनीयताप्रति आफू सधैं संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याएको छ ।
