शून्य प्रगतिका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द हुँदै
१० मेगावाट मुनिका १७६ आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्न सुझाव
धेरैले अकुत सम्पत्ति थुपारेर विशाल भवन बनाएका उजुरी आएका छन्
निर्धक्क भएर सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ, गलत काम गर्नेलाई छोड्नु हुन्न
इप्पानको साधारणसभा शुक्रबार, नयाँ विधान पारित भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न नपाउने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन भोलि अर्थात् जेठ २९ गते आयोजना हुँदैछ । वि.सं. २०५७ माघ ४ गते ८ जना सदस्यबाट सुरु भएको इप्पानमा हाल ६८३ सदस्य आबद्ध भइसकेका छन् । शुक्रबार हुने बन्द सत्र पश्चात् पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सम्पूर्ण अन्तिम तयारी पूरा भइसकेको इप्पानले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका र नामावली प्रकाशन भई एक उपमहासचिव र ५ सचिवसहित ६ जना पदाधिकारीहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने अन्य पदका लागि आवश्यकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेकाले चुनावी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । संस्था महासंघमा जान नसक्नुको कारण र विधान संशोधनको विषयलाई लिएर बाहिर आएका भ्रमहरूबारे इप्पानले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मापदण्डका कारण महासंघ गठनमा कठिनाइ देखिएपछि इप्पान कार्यसमितिको बैठकले वर्तमान विधान (२०७८) अनुसार नै नियमित साधारणसभा र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ २५ गते बसेको २०३ औं बैठकले महासंघमा जान नसक्नुको कारण र नयाँ विधान संशोधनको प्रस्तावलाई आगामी साधारणसभामा पेस गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाई, अध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेर काम गरेको हुनुपर्ने र २७ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जुन साधारणसभाबाट पारित भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि आगामी कार्यकालदेखि लागू हुनेछ । कार्यसमितिका सम्पूर्ण निर्णयहरूमा सबै पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको र कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) नलेखेको अवस्थामा, तिनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरूबाटै इप्पानले अवैधानिक निर्वाचन गर्यो र महासंघको निर्णय खारेज गर्यो भन्दै गलत सूचना प्रवाह गरिएकोमा इप्पानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । योग्य उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई चुनावी प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा यस्ता अनर्गल र नकारात्मक प्रचारबाजीले संस्थाको प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने इप्पानको ठहर छ । महासंघमा जाने र विधान संशोधन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू साधारणसभामै छलफल गरी पारित गरिने हुनाले यस्ता भ्रममा नपर्न इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीको त्रास
काठमाडौं । विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने ‘पिक सिजन’मै देशका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनादेखि गाउँ–गाउँका साना सडक सञ्जाल निर्माण अहिले सुनसान देखिन्छन् । समग्र निर्माण क्षेत्रको करिब ८५ देखि ९० प्रतिशत काम यतिबेला पूर्णतः ठप्प रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विकास खर्च भएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमाफर्त निगरानीमा राख्दा व्यवसायीहरू भने सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र भुक्तानीको समस्याले काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण मध्यपूर्वको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रहेको बताउँछ । निर्माण सामाग्री र बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य बढेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन ।’ उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले रोजगारीमा परेको छ । काम रोकिएपछि मजदुरहरू धमाधम घर फर्किएका छन् भने धेरैजसो दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइसकेका उनी बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्र १०/१५ प्रतिशत मात्रै चलायमान छ । ‘मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन र बिटुमिनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण मजदुरहरू पलायन भएका छन् र काम ठप्प छ,’ उनले भने । ९० प्रतिशत आयोजनाहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दाबी गर्दै भुक्तानी रोकिनु र म्याद थप नहुनु मुख्य समस्या रहेको घिमिरेले बताए । ‘अहिले हामीसँग काम गर्ने मजदुर समेत छैनन्,’ उनी थप्छन् । घिमिरेले अहिले बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य सरकारको पहलले नभई माग नभएर घटेको बताए । ८०० रुपैयाँ पुगेको सिमेन्ट ६०० मा र ११५ रुपैयाँको डन्डी ८५ रुपैयाँमा झरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी बिटुमिनको मूल्य केजीमा यसअघि ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १६० पुगेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले पनि ‘लो बिडिङ’ जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको तर्क छ । शर्माको घटनापछि थप त्रास सरकारले शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई केही साताअघि प्रहरी लगाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पु¥याएर केरकार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा गरिएको यो धरपकड भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । स्रोतका अनुसार शर्मालाई मन्त्रालय पु¥याएको विषयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पछि उनीसँग माफी मागेका थिए । ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन । नेपाल सरकारको तर्फबाट म माफी माग्छु,’ सचिवले शर्मासँग भनेका थिए । व्यवसायी शर्माले सरकारले सहयोग गर्नुको साटो व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो नौबीसे-मुग्लिङ सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत छ । सामग्री समयमै पाएको भए ८० प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, सरकारले सहजीकरण गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो ।’ थुनेर नभई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको आग्रह छ । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु अन्य कारणले आयोजना निर्माण ठप्प हुँदा व्यवसायकै कमजोरी देखाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनीहरु सरकारले प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको पनि सुनाउँछन् । समयमै किन हुँदैन काम ? महासचिव घिमिरे ९० प्रतिशत ठेक्काहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दावी गर्छन् । साइट क्लियर नहुनु, भुक्तानी नपाउनु र म्याद थपमा हुने ढिलासुस्ती मुख्य बाधक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि घिमिरे व्यवसायीको पनि गल्ती भएको स्वीकार्छन् । ‘हाम्रा केही साथीहरूले पनि मोबिलाइजेसन रकमको सही उपयोग गरेनन्, समयमा काम नगरी म्याद थप मात्रै मागेर बसे । तिनीहरूलाई मन्त्रीज्यूले सचेत गराउनु राम्रो हो, तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भने । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा सडक विभागको पुँजीगत खर्च मात्र ४० प्रतिशत रहको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार ८०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०० किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । ‘बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिले गर्दा कालोपत्रे गर्ने काममा निकै समस्या छ,’ उनले भने । नयाँ सरकार आएपछि काम नगर्ने झण्डै १०० भन्दा बढी ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन कडा छ, हामी सुधारको प्रयासमा छौं तर बाह्य कारणले अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले सरकार व्यवसायीलाई दबाब दिएर काम गराउन चाहन्छ भने व्यवसायीहरू पुराना समस्याको समाधान र मूल्य समायोजन नभई काम अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि त्यसले ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून कबोलको समस्या समाधान नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा पुरानो भुक्तानी फस्र्यौट, मूल्य समायोजन र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने विकासको गति आगामी वर्ष पनि कछुवाकै चालमा रहने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले इन्धनको भाउ महँगो हुँदा र निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले मेसिनरी औजार र यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन् । ‘निर्माण कार्यमा केही सुस्तता देखिएको छ, जसको मुख्य कारण बिटुमिन र तेलको मूल्य बढ्नु नै हो,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका कुराहरू उठेका छन् तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय आइसकेको छैन । निर्णय नभएसम्म मन्त्रालयले यसबारे थप केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ विगतमा ठेकेदारहरूले काम अलपत्र पार्ने र समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए । मन्त्रीको गतिअनुसार तोकिएको समयमै वा सम्भव भए छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको र सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले तदारुकता देखाएको लम्सालको दाबी छ । बाह्य कारण (महँगी) ले केही अवरोध सिर्जना गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काममा कुनै ढिलासुस्ती र आलटाल नहुने उनले विश्वास दिलाए । यसअघि रद्द गरिएका ठेक्काहरूको सन्दर्भमा लम्सालले केही ठाउँमा पुनः सूचना निकालेर ठेक्का लगाइसकिएको र केही प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए । साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा ती सबै ठेक्काका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता नयाँ बजेट र आर्थिक विधेयकमा समेटिएका योजनाहरूबारे चर्चा गर्दै उनले आगामी वर्ष मन्त्रालयले राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग र पर्यटन मार्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । विशेषगरी सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढ्ने र यात्रा समय लामो हुने समस्या देखिएकाले सडक मर्मतलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । ‘गुणस्तरीय काम र छिटो प्रतिफल दिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सडक मर्मतसँगै पहिरो नियन्त्रणका कामहरू पनि प्राथमिकतामा छन्,’ लम्सालले भने ।
डिशहोमको विश्वकप अफर २०२६ सार्वजनिक, सिजन पास खरिदमा ३ महिनासम्म निःशुल्क
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र डीटीएच टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सुविधा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरूले थप आकर्षक लाभसहित विश्वकपको रोमाञ्चक खेलहरू उच्च गुणस्तरमा हेर्न सक्नेछन् । डिशहोमले सार्वजनिक गरेको विशेष योजनाअनुसार डिटिएच कम्बो तथा आइपिटिभि कम्बो सेवाका ग्राहकहरूले आफ्नो ६ महिना वा १२ महिनाको कम्बो प्याकेज रिचार्ज गरी रु. ९९९ मा फिफा विश्वकप २०२६ सिजन पास खरिद गरेमा थप ३ महिनासम्मको निःशुल्क सदस्यता सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उक्त योजना २०२६ जुन १ देखि जुलाई २१ सम्म लागू रहने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गतका कुल १०४ खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्समार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् । ग्राहकहरूले ती खेलहरू डिशहोमका विभिन्न सेवा प्लेटफर्महरू– डिटिएच, आइपीटीभी, डिगो, केवल टिभी तथा टिटु टिभीमार्फत सहज रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्। इच्छुक ग्राहकहरूले आफ्नो नजिकको डिशहोम डिलरमार्फत वा डिशहोमको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सिजन पास खरिद गरी यस योजनाको लाभ लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्र ०१–५९७०३६५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । डिशहोमले विगतदेखि नै गुणस्तरीय डिजिटल मनोरञ्जन तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ विशेष र स्मरणीय बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित सेवा तथा सुविधालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
