सबै कुरामा कर थोपरेर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ : रेशम चौधरी
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सरकारले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार आयोजित अग्रगामी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले निर्वाचनअघि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने, सुशासन कायम गर्ने र देशलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको बताए । उनले सरकारले नागरिकमाथि करको भार थोपरेको पनि आरोप लगाए । सरकारको सबै कुरामा कर थोपरेर नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीले कर तिर्ने नागरिकमाथि करको भार थोपर्नुभन्दा करको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । सरकारप्रति कोही सन्तुष्ट बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँका किसान धान न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार चैते धान किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि बिचौलियाले त्यही धान महँगो मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ । उनले आफूहरू सरकारको विरोधका लागि मात्रै मोर्चाबन्दीमा नलागेको बताए । देश निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिमा छलछाम हुन्छ, छलैछल हुन्छ । तीन महिना पहिले चुनावभन्दा अगाडि हामीले धेरै भाषण सुन्यौँ, विदेशमा काम गर्ने युवाहरूलाई भित्र्याउँछौँ भने, अहिले ती साथीहरू बाहिरै जाँदैछन् । यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्थे, यो देश अब अनलाइनबाट चल्छ भन्थे, यो देश अब ग्यासको लाइनबाट चल्ने भएको छ । यो देशमा धेरै कुरामा हामी सुशासन दिन्छौँ भन्थे, नागरिकले प्रत्याभूति गर्छन्, महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्थे । आज पढ्ने विद्यालयमा छोरीको फिस तिर्दा ट्याक्स तिर्नुपरेको छ ।’ चौधरीले सरकारले आफूहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै गएमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए । सरकारले आफूहरूको माग र सुझावलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चौधरीले नागरिकको आवाज बेवास्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
घाटाका संस्था नाफामा, बन्द उद्योग सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वर्षौंदेखि बन्द, घाटामा रहेका तथा निराशाजनक अवस्थामा पुगेका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जीवनका लागि सरकारले सुरुदेखि नै सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कका कारण केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । हाल लिमिटेडबाट ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । यसैगरी, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भई केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो । सो अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हो । निगमले जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरेको जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा पनि सुधारका प्रयास थालिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २–३ महिनामा झारिएको र बक्यौता रकम ७२ करोडबाट घटाएर ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । डीडीसीको सुधारपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको दाबी गरिएको छ । कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू तथा दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको जनाइएको छ । डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गर्नुका साथै नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । सरकार गठनपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । वैद्यखानाले हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण कायम रहे रूग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई समेत पुनर्जीवन दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उत्पादन बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सबैको रचनात्मक साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
ताजा अपडेट
विश्वकपसम्बन्धी समाचार
-
विश्वकप समाप्ति : फुटबलमा नयाँ युग थालनी
-
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेन विश्वकप विजेता
-
३९ वर्षमा पनि मेसीकै जादु, विश्वकपमा फेरि इतिहास रच्ने अवसर
-
एम्बाप्पे बने विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी
-
तेस्रो स्थानको खेलमा इंग्ल्यान्डको ऐतिहासिक प्रदर्शन, फ्रान्समाथि ६–४ को सनसनीपूर्ण जित
-
इङ्ल्यान्डलाई २–१ ले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फाइनलमा
बाँकी रहेका करिब २८ लाख लाइसेन्स छपाई सम्पन्न
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विगत चार वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले रोकिएका सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ । छपाई मेसिन, जनशक्ति व्यवस्थापन, सफ्टवेयर तथा स्रोतगत समस्याका कारण रोकिएका लाइसेन्सहरू विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच मंगलबार भएको सम्झौताअनुसार छपाई गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । विभागका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई हुन बाँकी रहेका कूल २७ लाख ४७ हजार २५३ थान स्मार्ट कार्डहरू छपाई सम्पन्न गरी हुलाकमार्फत सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वितरणका लागि पठाइसकिएको छ । म्याद सकिन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका लाइसेन्सहरूको छपाई नगरिएको र नवीकरणपछि १० वर्ष अवधिको प्राप्त हुने भएकाले त्यस्ता वाहकहरूलाई आफूलाई पायक पर्ने यातायात कार्यालयमा गई नवीकरण गराउन विभागले अनुरोध गरेको छ । लामो समयसम्म लाइसेन्स छपाई तथा वितरणमा भएको ढिलाइमा धैर्यता देखाएको भन्दै विभागले सेवाग्राहीहरूप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट विवरण प्राप्त हुने र अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएका विवरणगत त्रुटि सच्याउने, छपाई तथा वितरणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै तत्कालै हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि द्रुत (फास्ट ट्र्याक) छपाई तथा कार्ड वितरणसम्बन्धी सेवाका लागि भने सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
