बादलले संसदमा राखेको विचारप्रति विष्णु पौडेल भन्छन्- यो पार्टीको नीति विपरीत भयो, भोली बैठकमा छलफल गछौं
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दलको नेताको हैसियतमा रामबहादुर थापा (बादल) ले व्यक्त गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पौडेलले थापाका विचारहरू पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले मा. रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन् ।’ पौडेलले यस विषयमा भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने र पार्टीले ठोस निर्णय लिने समेत स्पष्ट पारे ।
एक दर्जन लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको डण्डा, नाडेप र अभियानलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा एक दर्जन बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति निर्देशन पालना नगर्ने विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारबाही गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेप लघुवित्त र अभियान लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ (क) अनुसार कारवाही गरिएको छ । यस्तै, फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुँजी कोष सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, संजीवनी (सुपर) लघुवित्तलाई विनियम ३ (घ) अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो, तर हाल फुकुवा भएको छ। अन्य ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबर निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कालिका लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्तले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । ती संस्थालाई पूर्ण पालना गराउन राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरी आवश्यक कारवाही अघि बढाएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धमा २०८२ पुस मसान्तसम्म सबै लघुवित्त संस्थाले आवश्यक वित्तीय विवरण पेश गरिरहेका छन् । यद्यपि, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा अभियान लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त र संजीवनी (सुपर) लघुवित्तले हालसम्म कुनै तथ्यांक नपठाएको देखिएको छ भने श्रृजनशील लघुवित्त र उन्नती सहकार्य लघुवित्तले न्यून मात्रामा तथ्यांक पठाएका छन् । तथ्यांक नपठाउने संस्थालाई नियमित रूपमा विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो त्रैमासमा लागू गरिएको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था सबै लघुवित्त संस्थाले पालना गरेका छन् । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार असल कर्जाका लागि १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी तथा पुनरसंरचना कर्जाका लागि ५ प्रतिशत र बीमित कर्जामा सोको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ, जसअनुसार सक्रिय कर्जामा कुल १.४६ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था देखिएको छ । निष्क्रिय कर्जाको हकमा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा क्रमशः २५, ५० र १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात कुल कर्जाको ९.९९ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल कर्जाको ५.१७ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ । यस अवधिसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले कुल ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्, जुन कुल कर्जाको ६.६३ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ६६.३८ प्रतिशत हो । लघुवित्त संस्थाले कुल कर्जाको एक-तिहाईभन्दा बढी नबढ्ने गरी धितोमा आधारित कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा कुल कर्जाको १४.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा एक-तिहाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन सबै संस्थाले पालना गरेका छन्। अनिवार्य मौज्दात अनुपातअन्तर्गत कुल बचत तथा सापटी कोषको ०.५ प्रतिशत (निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाका लागि २ प्रतिशत) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संजीवनी (सुपर) बाहेक सबै संस्थाले पालना गरेका छन् । साथै, तरल सम्पत्ति अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निक्षेप संकलन नगर्ने संस्थाले २.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन गर्ने संस्थाले ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता कायम गर्नुपर्ने नियम सबैले पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
