४३ वर्षपछि बन्द भयो ‘स्पिरिट एयरलाइन्स’, १७ हजार कर्मचारीले गुमाए जागिर
अमेरिकामा सस्तो हवाई यात्रा सुरु गर्न अग्रणी भूमिका
जेलमा इरानकी नोबेल पुरस्कार विजेताको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि परिवारको राख्यो यस्तो माग
काठमाडौं । जेलमा बन्द इरानी मानवअधिकारकर्मी नरगिस मोहम्मदीका आफन्तहरू तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार समितिले उनलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने स्थानमा सार्न माग गरेका छन् । उनको स्वास्थ्यमा अचानक गम्भीर गिरावट आएपछि यस्तो माग गरिएको हो । शुक्रबार उनका परिवारले जानकारी दिएअनुसार ५४ वर्षीया नरगिसलाई उत्तर–पश्चिमी इरानको जेलबाट स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ । परिवारले यस कदमलाई ‘अन्तिम समयमा चालिएको कदम, जुन सायद निकै ढिलो गरिएको हो’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । नर्वेमा बस्दै आएका उनका भाइले शनिबार बीबीसीलाई भने, ‘उनको रक्तचाप निकै छिटो घटिरहेको छ र त्यसलाई स्थिर राख्न सकिएको छैन ।’ नरगिस मोहम्मदीलाई सन् २०२३ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । उनलाई डिसेम्बरमा अधिकारीहरूको आलोचना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । गत महिना उनका भाइ हामिदरेजा मोहम्मदीले बताएका थिए कि उत्तर–पश्चिमी इरानको जञ्जान जेलमा सँगै रहेका कैदीहरूले उनलाई बेहोस अवस्थामा भेटेका थिए, सम्भवतः उनलाई हृदयघात भएको थियो । उनले बताएअनुसार मुटु, फोक्सो र रक्तचापसम्बन्धी पुराना रोगहरूको इतिहास हुँदाहुँदै पनि जेल प्रशासनले उनलाई अस्पताल सार्न अस्वीकार गरेको थियो । शुक्रबार नरगिस मोहम्मदी फाउन्डेशन (जसलाई उनका परिवारले सञ्चालन गर्छ) ले ‘उनको स्वास्थ्यमा आएको अत्यन्त गम्भीर गिरावट’ पछि उनलाई जञ्जान प्रान्तको एक अस्पतालमा सारिएको जनाएको छ । वक्तव्यमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि यो कदम ‘१४० दिनको मनमानी हिरासत र आवश्यक विशेष स्वास्थ्य सेवाबाट निरन्तर वञ्चित गरिएपछि’ चालिएको हो । नरगिस मोहम्मदी फाउन्डेशनका अनुसार उनलाई अहिलेसम्म विभिन्न समयमा १३ पटक पक्राउ गरिएको छ र उनलाई कुल ३१ वर्षको जेल सजायसँगै १५४ कोर्रा हान्ने सजाय सुनाइएको छ ।
एउटै संस्थाका ८४ जनाको जागिर चैट, वित्तीय क्षेत्रका कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुस्ट पदमुक्त हुने भएका छन् । सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्त नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका २ जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका ४ जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जनाको पद रिक्त हुनेछ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका ५ जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त ८ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त ४ जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त ८ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त ३ जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका ३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी ३ जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त २ जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त २ जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ । कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका ८ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त ७ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त ६ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ५ जनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त ९ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त ४ जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद जाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ४ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ४ जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । यसरी १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा १ हजार २ सय ८ मत गन्दा डा. मंगल रावल अग्रस्थानमा
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) निर्वाचनको जारी मतगणनामा डा. मंगल रावल अग्रस्थानमा रहेका छन् । उनलाई प्रतिस्पर्धी डा। बद्री रिजाल पछ्याइरहेका छन्। १ हजार २ सय ८ मत गणना गरिसक्दा डा। रावलले ५ सय ७३ (४७.८३ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका छन्। डा. रिजालले ४ सय ८७ (४०.६५ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेका डा. नारायण प्रसाद भुसालले १३८ (११.५२ प्रतिशत) पाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षतर्फ भने कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जसमा डा। किर्तिपाल सुवेदी ५ सय ४९ मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा डा. संजीव तिवारी ४ सय २० मतसहित पछ्याइरहेका छन्। भने डा. अजय कुमार मिश्र १ सय ८४ भोट प्राप्त गरेका छन् । यस्त जारी मतगणना अनुसार महासचिव पदमा डा. कालु सिंह खत्री ४ सय ४९ मतसहित अगाडि छन् भने डा। बिश्वराज दवाडी १ सय १२ मत ल्याउदै खत्रीलाई पच्छ्याइरहेका छन् भने डा अमृत भुसालले २ सय ९१ मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । प्रदेश संयोजकतर्फ अधिकांश क्षेत्रमा टिम बद्रीका उम्मेदवारको अग्रता कायम रहेको देखिन्छ । कोषाध्यक्ष पदमा डा। संयुक्ता आचार्य अगाडि रहँदा सह–सचिवमा डा। हुलास अग्रवाल र सह–कोषाध्यक्षमा डा। तेज्सु सिंह मल्लले स्पष्ट अग्रता कायम गरेका छन्। सदस्य पदतर्फ डा. हिमलाल भण्डारी, डा। अरुण उप्रेती, डा। शेषराज घिमिरेलगायत उम्मेदवारहरू शीर्ष स्थानमा छन्। कुल ६ सदस्य चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ।
