फजुल खर्च रोक्दै बालेन सरकार, ६२२ सवारी फिर्ता
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी मुनिका कर्मचारीले गाडी चढ्न नपाउने
सीआईबीसँग सर्वोच्चले माग्यो २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ
सीमा गोल्छाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेकी थिइन् ।
नफेरियोस् स्वाद, नडुबोस् लगानी
जाफ्रानदेखि इरानी र नेपाली मसला चिया, चिनीको सट्टा गुड हालेको चिया, ग्रीन टीदेखि ड्राइ फ्रुट टीसम्म सयौं विकल्प ।
सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
म्याग्दी । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताए । 'सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ', उनले भने, 'हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।' बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । 'कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ', उनले भने, 'सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।' पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । 'धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्', उनले भने, 'नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।' सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस
८६ पदमा बढुवा रोकिँदा राष्ट्र बैंकमा खैलाबैला
काठमाडौं । वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सव । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका लागि लागि ऐतिहासिक र उत्सवको दिन । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष वैशाख १४ गते उल्लासमय वातावरणमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँछ । तर, यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले विगत झैं उल्लासमय वातावरणमा स्थापना दिवस मनाउन पाएनन् । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीहरूका लागि ७१औं वार्षिकोत्सव खल्लो बन्यो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूका लागि अनौठो लाग्यो । ७१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेको वातावरण देखियो । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा पनि कर्मचारीहरूको विरोध भइरहँदा सबैको मनमा चासो रहिरह्यो, केही न केही प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यक्रम भवनको हलतर्फ जाने मूल ढोकामै कर्मचारीहरूले ‘बढुवा होस्, जालझेल नहोस्’, ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, बढुवामा अपमान नगर’, ‘भित्री सेटिङ बन्द गर र पारदर्शी बढुवा लागू गर’ जस्ता चर्का नाराहरू लेखिएका पम्प्लेटहरू प्रदर्शन गरेर धर्ना दिइरहेका थिए । राष्ट्र बैंकप्रति हेर्ने अधिकांशको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । हरेक क्षेत्रमा राम्रो संस्थागत उदाहरण दिँदा 'राष्ट्र बैंक जस्तो' भनिन्छ । तर, सोमबारको कर्मचारीहरूको विरोध कार्यक्रमले त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भने केही प्रश्न उब्जाएको छ । संस्थाको वार्षिकोत्सवको दिन कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा नै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विवाद के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले गत फागुन १७ गते अविलम्ब पदपूर्ति गरियोस् भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र । तर, उनीहरूबीच को बढी विदेश जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कहिले कोही विदेश भ्रमण त कहिले कोही विदेश भ्रमणमै व्यस्त हुँदा कर्मचारीहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै भएन । सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले राष्ट्र बैंकभित्रै वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । त्यतिबेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विदेश भ्रमणमा थिए भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पण्डितले पाएका थिए । कर्मचारीहरूले कामु गभर्नर पण्डितलाई कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवा वैशाख १४ गतेभन्दा अगाडि नै गर्न ताकेता गरे । यदि यस अवधिमा बढुवा नगरेमा राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र बाहिर विरोध कार्यक्रम जनाउने उनीहरूको चेतावनी थियो । ‘किरण पण्डित सर कामु गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म बढुवा गर्नुभएन,’ राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले भने । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको बढुवा दुई किसिमको छ- कार्यसम्पादन/ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बढुवा लोकसेवा आयोगले गर्छ । लोकसेवा आयोगले चैतमा सबै परीक्षा लिएर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगिसकेको छ । तर, विगतमा कार्यसम्पादन बढुवा गरेर मात्रै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्थ्यो । घिमिरेले भने, ‘लोकसेवाबाट अन्तिम नतिजा आउन थालिसक्यो, तर यतातर्फ (कार्यसम्पादन)को प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भयो भन्ने हाम्रो माग हो । जागिरे जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको बढुवा प्रक्रिया नै हो, सेवा सुविधा तत्पश्चात् हो । वृत्ति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आलटाल गर्ने, बढुवामा हेलचेक्य्राइँ गर्ने, समयमा बढुवा नगर्ने, अनेक बहाना बनाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर पदेन रहने व्यवस्था छ । साथै अर्का डेपुटी गभर्नर सदस्य र मानव संसाधन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै लोकसेवाको सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य गरी ५ जनाको पदपूर्ति समिति रहन्छ । ‘तर जब पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भयो, २ जना डेपुटी गभर्नर (डा. नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र) आलोपालो गरेर भेट नहुने अवस्था आयो । आलोपालो गरेर कोभन्दा को बढी विदेश जाने प्रतिस्पर्धा बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले फागुन १७ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं, अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् र पदपूर्ति गरियोस् भनेर । त्यो सुनुवाइ नभएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नर आइसकेपछि वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म पनि बढुवा गर्नुभएन ।’ अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार निर्देशक ८ जना, उपनिर्देशक २० जना, सहायक निर्देशक १३ जना, सहायकबाट प्रधान सहायक ४५ जनाको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र बढुवा गरेको भए कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने थियो । तैपनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न ४ वटा पदमा बढुवा गर्नुपर्नेछ । यी ४ वटामध्ये नभए पनि एउटामा बढुवा प्रक्रिया अघि बचाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । साथै यदि कार्यव्यस्तता भएको भए एक हप्ता वा १० दिनभित्र गर्ने गरी लिखित सम्झौताको पनि माग गरेका थियौं । तर, उहाँहरूले गर्न मान्नुभएन,’ उनले भने । आफूहरूलाई वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्न मन नभए पनि बाध्य भएर गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक हाम्रा लागि कर्म दिने आमा जस्तै हो । हामीलाई बहिष्कार गर्नबाट रोक्न विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएका थियौं । तर, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन । त्यसैले विरोध र धर्ना कार्यक्रम गरेका हौं,’ उनले भने । रोशन कुमार सिग्देल उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भए । अवकाशमा जानुभन्दा अगाडिसम्म उनी डेपुटी गभर्नरका दाबेदार थिए । तर, समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर गुमाएका थिए । त्यसैले कर्मचारीहरूको बढुवा समयमै नहुँदा विभिन्न अवसर गुमाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ । ‘हामीले कर्मचारीको हकहित र संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएका हौं । साथै संस्थाको गरिमा उचो बनाउन पनि हो । तर, एक-डेढ महिनामा सकिने प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ । कर्मचारी बढुवा नहुँदा आर्थिक तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीले राष्ट्र बैंकमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार दरबन्दी निर्धारणदेखि बढुवा प्रक्रियासम्ममा ढिलाइ भइरहेको छ । उनले भने, ‘कर्मचारीको बढुवा एक वर्षसम्म हुन सकेको छैन । दरबन्दी पारित हुँदाकै समयमा हामीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, अहिले यो विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार २०८२ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढ्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो । उनले प्रक्रिया शीघ्र अघि नबढाए संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले बढुवा प्रक्रिया अलपत्र पर्दा संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘संस्थाको सफलता भवनको उचाइले होइन, कर्मचारीको मनोबलले निर्धारण हुन्छ। तर, अहिले आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।’ भट्टराईले राष्ट्र बैंकमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति भए पनि उनीहरूलाई टिकाइराख्ने दीर्घकालीन योजना अभाव देखिएको बताए । ‘यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने भविष्यमा राष्ट्र बैंक बौद्धिक आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा छाप्यो १२ लाख लाइसेन्स, १० लाख वितरणका लागि पठाइयो
काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले एक महिनामै ११ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा १ लाख लाइसेन्स छापेको केन्द्रले पछिल्लो एक महिनामै बाँकी ११ लाख लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न गरेको हो । ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसारको लक्ष्य पुरा गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले १२ लाख कार्ड छपाइको जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो करिब सकिने अवस्थामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले मात्रै थप १ लाख ८१ हजार कार्ड प्राप्त भएको छ ।’ विभागले छापेका कार्डहरू धेरै समय मौज्दात नराखी तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ । खतिवडाका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘हामी कार्डहरू विभागमा होल्ड गर्दैनौँ, आउनेबित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं । आज र भोलिभित्र थप कार्डहरू पनि पठाइसक्नेछौं ।’ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूका लागि सुखद खबर दिँदै उनले १२ लाखको कोटा सकिए लगत्तै छपाइ कार्य नरोकिने स्पष्ट पारे । विभागले थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । ‘छपाइ कार्यमा विश्राम हुँदैन । दुई/चार दिनभित्रै नयाँ १७ लाख कार्डको छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘असार महिनाभित्रै ती कार्डहरू ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागको यो सक्रियताले केही राहत मिल्ने देखिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको १७ लाख कार्ड छपाइ भएपछि बाँकी रहेको काम धेरै हदसम्म कम हुने विभागको विश्वास छ । लाइसेन्स छपाइको विवरणबारे जानकारी वेबसाइटमा पनि डेटा छिटै अपडेट गरिने पनि बताइएको छ । गत १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी केन्द्र र विभागबीच सम्झौता भएको थियो । जसका लागि विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार ४० हजार प्रतिदिन छाप्न सक्ने क्षमता केन्द्रसँग छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सबै लाइसेन्स बुझाएपछि दोस्रो चरणमा छपाई सुरु गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेका १७ लाख पुराना ‘ब्याक लग’ लाइसेन्स छाप्ने गरी ४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
