मुख्य समाचार
‘ब्याजदर मात्र होइन, लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालन मुख्य चुनौती’
यी हुन् महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझाव
ओलीले चाहेका, बालेनले पाएका
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका देवराज ढुंगानाले २ महिनापछि पुनर्नियुक्ति पाएका छन् ।
क्यामेराको आँखाबाट उम्किएनन् चालक, एक वर्षमा ३८ हजारभन्दा बढी कारबाहीमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानी बढाएको छ । सिसिटिभी क्यामेरा तथा अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन (एएनपिआर) प्रणालीको प्रयोग गरी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई निगरानी गर्दै कारबाहीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रविधिमार्फत निगरानी बढाएपछि कारबाहीमा पर्ने सवारी चालकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । कार्यालयले एक वर्षमा कुल ३८ हजार ७७८ जना चालकलाई कारबाही गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘चालकले सिटबेल्ट लगाएको छ वा छैन, सवारी चलाउँदै मोबाइल फोन प्रयोग गरेको छ वा छैन, धूमपान गरेको छ वा छैन भन्ने विवरणसमेत क्यामेराले रेकर्ड राख्छ’, उनले भने,‘चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित चालकलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेका छौं ।’ ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडकमा नियम उल्लङ्घन गरेर भाग्ने सवारी चालकलाई उक्त क्यामेरामार्फत पहिचान गरी जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गरिँदै आइएको छ । साथै एएनपिआर क्यामेराले सवारीसाधनको नम्बर प्लेट मात्र होइन, चालकको गतिविधिसमेत निगरानी गर्ने गरेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ वैशाखदेखि २०८३ असार २० गतेसम्म एएनपिआर क्यामेराको सहायताले १५ हजार ९५४ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीबाट २२ हजार ८२४ जना चालकलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले आधुनिक प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै दुर्घटना अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । उनका अनुसार कुनै सवारी दुर्घटना गराएर फरार भए पनि क्यामेराले सम्बन्धित मार्गबाट गुज्रिएका सवारीको नम्बर प्लेट र विवरण सुरक्षित राख्ने भएकाले अनुसन्धान र कारबाही गर्न सहज भएको छ । उनले भने, ‘दुर्घटना गराउने सवारी चालक भागे पनि उक्त सवारीको रङ, नम्बर प्लेट वा अन्य विवरणका आधारमा सम्बन्धित सवारी धनीसम्म पुगेर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने गरेका छौं ।’
यी हुन् मन्त्री रावलको नेतृत्वमा १०० दिनमा भएका ४८ काम
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री प्रतभिा रावलले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएका ४८ वटा मुख्य कामहरु सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयले यो अवधिमा भएका कामहरु सार्वजनिक गर्दै २२३ रिक्त तथा निमित्तको भरमा रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाइएको, सहकारीका १७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रकम फिर्ता गरिएको, १५४ जना ऋणीबाट४ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण, ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्धी सेवाहरुको शुरुवात, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी परिक्षणको चरणमा रहेको र कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाइएको, तीनवटा प्रदेश (बाग्मती, गण्डकी र मधेस) मा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार, सिंहदरवार परिसरबाट निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा शुरु, कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाईन प्रणाली मार्फत मात्र र किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरु गरेर निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट हेर्न तथा अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले जग्गा रोका फुकुवा बैङ्कबाटै, मालपोत धाउन नपर्ने व्यवस्था, मेरो कित्ता मोबाइल एप सार्वजनिक नक्सा प्रिन्ट देखि फिल्डबुक उत्तार सम्मका कार्य मोबाइलबाटै गरेर हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भईरहेको र रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, सम्पुर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का गरेको उल्लेख गरेको छ । यी हुन् ४८ काम
ताजा अपडेट
विश्व कप सम्बन्धी समाचार
मुख्य समाचार
-
चम्किँदै भिनिसियस जुनियर
-
चार पटकको विजेता जर्मनी बाहिरिँदा अन्तिम १६ मा को-को भिड्दै छन् ?
-
घानालाई पराजित गर्दै कोलम्बिया फिफा विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश
-
पेनाल्टीमा अष्ट्रेलियालाई हराउँदै अन्तिम १६ मा इजिप्ट
-
अर्जेन्टिनाको संघर्षपूर्ण जित, काबो भेर्डेलाई हराउँदै अन्तिम १६ मा प्रवेश
-
गोल्डेन बुटका दाबेदार
आयल निगममा अब सबै कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता नपाउने, प्राविधिकलाई मात्रै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका अधिकांश कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा अब कडाइ हुने भएको छ । सरकारले प्राविधिक र अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीबाहेक अन्यलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन तथा निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ मार्फत ओभरटाइम खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका प्राविधिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता पाउनेछन् । हवाई इन्धन डिस्पेन्सर, इन्धन वितरण डिपो तथा पाइपलाइन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाभित्र पर्नेछन् । यस बाहेक प्रशासनिक तथा अन्य गैर-प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको र अनावश्यक खर्च तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । संशोधित विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । अब अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र सम्बन्धित कर्मचारीको उपलब्धता उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आकस्मिक अवस्था वा अतिरिक्त कार्यको आवश्यकता पुष्टि भएमा मात्रै अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
