एकपछि अर्को संकटको सामना गर्दै हिमालयन पुनर्बीमा, नियामकको कडा निगरानीमा
भट्ट पक्राउ परेसँगै कम्पनीका ठूला सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
ईभी ब्याट्रीमा नयाँ रेकर्ड : १५०० किमि रेन्ज र ६ मिनेटमै फूल चार्ज !
२०२८ को अन्त्यसम्म चिनियाँ गाडी उत्पादकहरूसँग सहकार्य गर्दै १ लाख चार्जिङ र स्वापिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
सौहार्द छैन बालेन-सुमन सम्बन्ध, सन्तुष्ट छैन ब्यूरोक्रेसी
बालेन सचिवालयको हस्तक्षेपले कमजोर महसुस गर्दै कर्मचारी संयन्त्र
‘हर्मुज त ट्रेलर मात्रै हो, प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध भड्किए विश्वले महासंकट झेल्नेछ’
अमेरिका–चीन द्वन्द्वमा सिंगापुरको अडान– हामी उपयोगी बन्छौं, तर कसैको उपयोगको साधन बन्दैनौं
‘प्रोडक्ट’ खराब निस्के कारखाना मर्मत गर्ने कि बन्द ?
राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं तर विचारको घाँटी ननिमोठौं ।
सामुदायिक विद्युतीकरणमा नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय सुधारको पहल
नारायण ज्ञवाली ऊर्जा क्षेत्रजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा समन्वय, निरन्तरता र स्पष्ट नीति दिशा अपरिहार्य छ । दिगो ऊर्जा विकासका लागि संस्थागत स्थिरता, उत्तरदायी कार्यान्वयन र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य आधार हुन् । यी तत्वलाई केन्द्रमा राख्दा विश्वास निर्माण हुन्छ र दीर्घकालीन प्रगति सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास एक शताब्दीभन्दा बढी (११४ वर्ष) पुरानो भए पनि अझैसम्म पूर्ण विद्युतीकरण हासिल हुनसकेको छैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा सामुदायिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ तर पनि विद्युतसम्बन्धी स्पष्ट तथा सुदृढ कानुनको अभाव, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, गुणस्तरीय, नियमित र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्नुजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हाम्रो प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले २०६० सालदेखि प्रारम्भ गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम समुदायको आर्थिक सहभागिता तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित एक सफल नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन र समुदायबाट व्यवस्थापन भइरहेको यो कार्यक्रम हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा संस्थामार्फत करिब छ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ । संरचना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसरी समुदायको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम नेपालकै एक उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार मात्र होइन, स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । कार्यक्रममार्फत तीन हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा तीन हजार ५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी स्थानीयस्तरमै सिर्जना भई व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, स्थानीय सहभागितामार्फत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सरल, सहज र प्रभावकारी घरदैलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानमा समेत यस कार्यक्रमको विशेष योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । यसै सन्दर्भमा, देशभर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल क्रियाशील रहेको छ । महासङ्घले सामुदायिक संस्थाहरू, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य, सहजीकरण तथा अनुभव आदान–प्रदानको प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । तथापि, यस कार्यक्रमले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निम्न विषयहरूमा नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छः नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टताः सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्दै विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । जसका लागि विद्युत् ऐन पटक–पटक संसद्मा प्रवेश गरेता पनि हाल विचाराधीन रहेको छ । विनियमावली संशोधनः हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरू तथा विद्युत् महासङ्घको सहभागितामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत विनियमावली संसोधन गर्न कार्यदलको गठन भएता पनि कार्य अधि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् महसुल संरचनाः व्यावहारिक, पारदर्शी र न्यायोचित महसुल प्रणाली निर्माण गरी समुदायका उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक संस्था पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रकारको महशुल संरचना आवश्यक छ । पटक–पटक विज्ञ प्रतिवेदन, सामुदायिक संस्थाको माग, अन्तरक्रिया छलफल भएता पनि महशुलमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । विद्युत् विक्री दर भन्दा खरिद दर महंगो हुँदा कृषि तथा खानेपानीमा समस्या छ, साथै सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण छ । बजेट तथा लगानी सुनिश्चितताः कार्यक्रमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी प्रणाली सुदृढीकरण तथा ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक संस्थाहरूले प्रणाली सुदृढीकरण गर्न १० प्रतिशत सहभागिता रकमसहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट विनियोजित वजेटको अभावमा काम हुनसकेको छैन, जसबाट समुदायमा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या परेको छ । निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणालीः साना–ठूला निर्माण कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढाई छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको सीमाभित्र उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा टा«न्सफर्मर अपग्रेड लगाएतका साना कामहरूमा निर्माण व्यवसायीको प्राथमिकता नरहने, पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी तयार नहुने गर्दा स–साना कामहरू उपभोक्ता समितिमा रहेको जनशक्तिको मूल्याङ्कनको आधारमा तय गरी गुणस्तर नियन्त्रणको काम प्राधिकरणबाट हुने गरी गरिनु अपरिहार्य छ । सामुदायिक लगानीको मान्यताः समुदायले विद्युत् संरचना निर्माणमा गरेको लगानीलाई हालसम्म प्राधिकरणमा पूँजीकरण गरिएको भएतापनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । समुदायले विद्युत् सहकारी संस्थामा शेयरको रुपमा लगानी गरेको, लगानी गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत विद्युत संरचनामा खर्च भई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरेको अवस्थामा समुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमले थप विवाद सिर्जना गरेकोले समुदायबाट लगानी गरेको रकमलाई प्राधिकरणले उत्पादन कम्पनीहरूमा शेयरको रुपमा राखी समुदायको लगानीको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यस नवीन राजनीतिक परिवेशमा, जनताको नयाँ जनादेशसहित सरकार निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू सुधार गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । वर्तमान सरकारबाट देशमा सुशासन, दिगो विकास र स्थायी शान्ति स्थापना गर्दै आम नेपालीले प्रत्यक्ष महसुश गर्ने गरी प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाह हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । आयातित विद्युतबाट लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको, सामुदायिक संस्थाहरूको काम चलाउ विद्युतिकरण संरचनाको भरमा विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत पु¥याइएको, आधारहिन आधारमा विद्युत् महशुल छुट गरी विद्युत्को उपभोगलाई पहुँचयोग्य बनाइएको भनिएको भए पनि प्रयाप्त उत्पादन, भरपर्दो प्रसारण लाइन र विद्युतीकरण, सबैका लागि वास्तविक पहुँच र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण आज पनि चुनौतीको विषय हुन् । यी चुनौतीहरूको समाधानतर्फ पनि वर्तमान सरकारबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भई विकास निर्माण तथा कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई सेवा दिन र विद्युत् विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण गरी पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई अबमूल्यन होइन, राज्यबाट उचित मूल्याङ्कन गरी यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूलाई समेटी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रहका साथ महासङ्घको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाइएको छ । सरकारका सुशासनका १०० मार्गचित्र अभियानको प्रशंसा गर्दै राज्यलाई थप जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । रासस (लेखक सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल अध्यक्ष हुन्)
यातायात कार्यालयमा व्यापक सुधार : ४ घण्टामा हुने काम १५ मिनेटमै, कार्यालय धाउनु नपर्ने तयारी गरिँदै
काठमाडौं । सोमबार विकासन्युजको टिम ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्दा त्यहाँको दृश्य विगतको भन्दा फरक देखियो । गेट नजिकै नागरिक सहायता कक्ष, भित्र प्रवेश गर्दा शान्त काउन्टरहरू, र काम सकेर बाहिर निस्कँदै गरेका सेवाग्राहीका अनुहारमा देखिने हतारभन्दा बढी सहजता । यी सबै दृश्यहरुले एउटा परिवर्तन र सुधार भएको संकेत गरिरहेका थिए । विगतमा भीडभाड । ठेलमठेल र सेवाग्राहीबीच चर्काचर्की पर्ने सो यातायात कार्यालय सोमबार शान्त थियो । सेवाग्राही शालिन थिए । सेवाग्राहीहरू आफ्नै कागज समातेर लाइनमा उभिएका थिए, कोही फाराम भर्दै, कोही कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दै थिए । समयमै सेवा पाएकोमा मक्ख थिए उनीहरु । यही भीडबीच भेटिए राम सुन्दर परियार । कर तिर्न आएका उनी आफ्नो काम सकेर निस्कँदै थिए । विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘विगतमा यही कामको लागि चार घण्टासम्म लाग्थ्यो । तर, आज १०/१५ मिनेटमै काम सकियो ।’ उनको अनुहारमा पृथक किसिमको खुसी, र सन्तोष थियो । उनले थपे, सरकारले थालेको यस्तो सुधार अन्य कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ ।’ तर, यातायात कार्यालयको प्रक्रिया नबुझेकाहरु भने अलमलमा थिए । उनीहरु अरुको सहयोग चाहिरहेका थिए । सेवाग्राहीको लाइमा रहेका ज्ञानेन्द्र खतिवडा अलि अन्योलमा देखिन्थे । हातमा कागज समातेर प्रक्रिया बुझ्ने प्रयासमा थिए उनी । ‘पहिले बिचौलियालाई ५/७ सय रुपैयाँ दिँदा काम सजिलै हुन्थ्यो । अहिले आफैं गर्दा फाराम भर्न र प्रक्रिया बुझ्न अलि अल्मल हुने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदे भने । उनको सुझाव थियो, ‘बिचौलिया हटे पनि कार्यालयले प्रभावकारी हेल्प डेस्क राखेर मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ सवारी जाँचका लागि यातायात कार्यालयमा आएका बिमल बस्नेतको अनुभव पृथक थियो । उनले पालो पाए पनि कर्मचारीमा सवारी साधनको प्राबिधिक ज्ञान नभएको भन्दै समय लागेको सुनाए । ‘बिचौलिया त हटे । तर, प्राविधिक काममा कर्मचारीहरूले किन ढिला गरेका हुन् बुझ्न सकिएन,’ उनले भने । कार्यालयभित्र कर्मचारीहरू भने यो परिवर्तनलाई एकदिनको उपलब्धि मान्दैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख केशव कुमार जि.एमले विगतदेखिको प्रयासले अहिले परिवर्तन सम्भव भएको बताए । ‘यो प्रचार पहिले नै हुनुपर्ने हो । तर, ढिलो भयो । जब हाम्रो टीम यस कार्यालयमा आयौं तबदेखि नै सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो । यो हामीले टीमवर्कमा मिलेर कसरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने भनेर फोकस भएको कामको परिणाम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सुधारका लागि भित्री व्यवस्थापनदेखि सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कसम्म पुनःसंरचना गरिएको छ । अफिसको लेआउट परिवर्तन गरी एउटै स्थानबाट धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने बनाइएको छ । सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडिएको छ । वेबसाइट र फेसबुकमार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइन्छ । ‘हाम्रो अफिसभित्र कुनै बिचौलिया छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाहिर गेट क्षेत्रमा हाम्रो नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीमार्फत कारबाही गरिरहेका छौं ।’ साना ठूला सवारी साधन एकान्तकुना ललितपूरका कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवर पनि यही सुधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता फेसलेस सेवा दिने हो, अहिले कर तिर्ने काम ५ मिनेटमै हुन्छ । नामसारी र दर्तामा कागजात मिलाउन अलि समय लाग्छ । ४ लाख २० हजार फाइलमध्ये १ लाख डिजिटलाइज भइसकेका छन् । सबै प्रक्रिया अनलाइन भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।’ उनका अनुसार अब बायोमेट्रिक र मेडिकल जाँचबाहेकका सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत दिने तयारी भइरहेको छ । एकान्तकुनाको यो दृश्य देशभरि चलिरहेको व्यापक अभियानको सानो झल्को हो । सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभरका विभिन्न अड्डाबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरिरहेकाे बताएकाे छ । सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ । पहिले घण्टौं लाइन बस्दा पनि काम नहुने, दलाल नपुगी फाइल अघि नबढ्ने गुनासोले भरिएका यी कार्यालयहरूमा अहिले केही परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
देशभर लाइसेन्स वितरण तीव्र: २३ वटा कार्यालयहरूमा पठाइयो, असारभित्र सबैलाई उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न २३ वटा कार्यालयहरूमा मुद्रण गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छापिएका लाइसेन्सहरू जुम्ला, बनेपा, सुर्खेत, डडेलधुरा, दिपायल, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, कावासोती, गौर, ओखलढुङ्गा, राजविराज, चौरजहारी, डुम्रे, खुर्कोट, पाल्पा, नवलपरासी, सर्लाही, झापा, सुनसरी तथा काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ठूलो भ¥याङ र चाबहिल कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ । यी कार्यालयहरूका अधिकांश ब्याकलग लाइसेन्सहरू छापेर पठाइसकिएको भए तापनि प्राविधिक त्रुटि भएका र म्याद ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका केही लाइसेन्स भने छाप्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूलाई आफूले अन्तिम पटक नवीकरण गरेको वा ट्रायल पास गरेको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी लाइसेन्स लिन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य बमोजिम आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सबै प्रतिहरू छापिसकिने र असार मसान्तसम्ममा देशभरका सबै प्रतिक्षारत सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ ।
