राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमध्ये उमेरको हिसावले सम्भवत सबैंभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ डा. स्वार्णिम वाग्ले । तर उहाँको पृष्ठभूमि विशिष्ट खालको छ । उहाँ यसअघि विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थविद्को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि उहाँले यूएनडीपीमा नीति विशेषज्ञको रुपमा लामो समय काम गरिसक्नुभएको छ । हाडवर्ड विश्वविद्यालयबाट एमपीए (मास्टर इन पब्लिक एडमिनिष्टे«शन), अष्ट्रेलियन नेशनल यूनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नुभएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यापार, लगानी र सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दैै आएउनुभएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट कार्यान्वयनका समस्या र सुधारका उपायहरुबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस।

विश्व बैंक, यूएनडिपिमा कार्यगर्दा तपाईले विश्व अर्थतन्त्रको पनि अध्ययन गर्नु भएको छ । विश्वका अन्य देशको आर्थिक वृद्धिसँग नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

विश्वका अन्य धेरै देशहरुको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर धेरै नै कम रह्यो । सन् १९६० पछि जापान, कोरिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्याड, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका १३ वटा देशहरुले कम्तिमा २५ वर्षसम्म लगातार कम्तिमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए । त्यसमा अधिकांश मुलुक एशियाली नै छन् । विगत ४० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ५ प्रतिशतभित्र रह्यो । कुनै एक वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि भयो ।

नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौं भनेर नेताहरुले बेलाबेलामा भाषण गरेको सुनियो । सिंगापुरको जस्तो विकास हुन २/४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सम्भव छैन । कम्तिमा २५ वर्ष निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्र डबल हुन १५ वर्षलाग्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने १० वर्षमा अर्थतन्त्र डबल हुन्छ र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निरन्तर भयो भने ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार डबल हुन्छ । चीनले गरेको त्यहि हो । सन् १९७८ मा चीन र नेपालको प्रतिव्यक्ति आए २०० डलर थियो । ३५ वर्षपछि चीनले प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३२०० डलर पु¥यायो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४०० डलर भयो । नेपालीको २ गुणा आम्दानी बढ्दा चिनियाँहरुको आम्दानी १७ गुणाले बढ्यो । यसअवधिमा चीनको आर्थिक वृद्धि ९/१० प्रतिशत भयो । नेपालको आर्थिक वृृद्धि २/५ प्रतिशत भयो । यसर्थ हामी धेरै पछि परेका छौं ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुको मुख्य कारणहरु के के हुन् ?

भूपरिवेष्टिक मुलुक हुनु नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । विश्वमा ३५/३६ वटा देश भूपरिवेष्टिक छन् । त्यसमध्ये ५/६ वटा यूरोपमा पर्छन । तर उनीहरु विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारको मुटु भएकाले उनीहरुलाई भूपरिवेष्टिक हुँदाको वाधा कम छ । यूरोपबाहिर रहेका भूपरिवेष्टिक अधिकांश देशहरु नेपाल जस्तै गरिव छन् । बोट्सवानामा हिराको खानी नै भएकोले त्यहाको आर्थिक वृद्धि उच्च छ । कागस्थान र बेलारुसको अवस्था राम्रो छ । बाँकी भूपरिबेष्टिक देशहरु सबै नाजुक अवस्थामा छन् । स्वीजरल्याण्ड पनि भूपरिवेष्टिक देश हो, उसले विकास गर्दा नेपालले किन गर्न सक्दैन ? भनेर मानिसहरुले प्रश्न गर्छन । तर उनीहरुले के बुझेका छैनन् भने स्वीजरल्याण्डको राइम नदिमा पानी जहाज चल्छ । त्यो नदी स्वीजरल्याण्डको प्राइम क्षेत्रमा छ ।

दोस्रो, नेपालले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति र संस्थागत संरचनाहरुमा कमजोरी रहे । पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको समयमा हो आदमस्मिथले वेल्थ अफ नेशन लेखेको । त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र यूरोपियन देशहरुको भन्दा धेरै कमजोर थिएन । यूरोपमा औद्योगिकरण संगै संस्थागत संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आयो । तर नेपालमा सोही अनुसार संस्थागत परिवर्तन भएको देखिदैन ।

जुन देशमा दक्षताको आधारमा (मेरिटबेस) नियुक्ती, कार्यसम्पादनको आधारमा निरन्तरता वा पद मुक्ती र उनीहरुलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदाही बनाउने संस्थागत प्रणालीको विकास भएको छ त्यो देशमा राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै भए पनि आर्थिक विकास भएको छ । तर हामीकहाँ मेरिटबेस नियुक्ती र जवाफदेहिताको अभ्यास ज्यादै कम भयो । सुशासनमा नेपाल चुकेकै हो ।

तेस्रो, नेपालले धेरै क्षेत्रमा भारतको मोडेलको कपी ग¥यो । पछिल्लो दशकमा भारतको आर्थिक वृद्धि उच्च भएपनि त्यसअघि भारतको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै हुँदैन थियो । त्यसैले भारतको जस्तो कम आर्थिक वृद्धि भयो भने पश्चिमा देशले ‘हिन्दु वृद्धि’ भन्थे । त्यतिबेला नेपालले आफ्नै मौलिक बाटो बनाउन सम्भव थियो÷थिएन, त्यो अर्को पाटो भयो ।

चौथो, आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने चेत नेपालमा भित्रिएन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति आएन । निजी क्षेत्र जान नसक्ने ठाउँमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तत एकदमै प्राचीन हो । बजार असफल हुने क्षेत्रमा, असमानता घटाउने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकारदै आएका छन् । उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छैन । नेपालले बल्ल बुझ्दै आएको छ कि उत्पादन बढाउने काम राज्यले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । चीन र भेतनाम जस्ता कम्यूनिष्ट देशहरुले पनि उत्पादकलाई अनुदान दिएका छन् र उनीहरुको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ ।

अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति सहि छ ? के यी नीति ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोगि छन् ?

सन १०९० पछि नेपालले लिएको आर्थिक नीति ठिक दिशातर्फ उन्मुख छ । स्रोत साधनको अभाव र कार्यान्यन क्षमताको अभाव अझै छ । राजनीतिक अस्थिरता, शसस्त्र द्वन्द्व, लब्विदो संक्रमण, अनियमित बजेट चक्र, उर्जाको अभाव, उद्योगी र श्रमीकबीचको खस्कदो सम्वन्धले आर्थिक वृद्धिमा असहयोग गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । सरकारले बजेटमा धेरै कानुनी सुधारको प्रतिवद्धता जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि केही परिवर्तन आएको छ । अहिले कै अर्थमन्त्रीले कुनै बेला कृषिमा अनुदान कटौति गर्नु भएको थियो, अहिले उहाँले नै अनुदान बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो । समाजिक विकासको क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले गरेको लगानी दक्षिण एशियामा उत्कृष्ट छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ