डा. बंशीधर मिश्र, सभासद् एवं उपाध्यक्ष, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज

मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको लाईसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामी २०६४ सालदेखि नै मेडिकल कलेजको निर्माणमा लागेका हौं । मेडिकल काउन्सिलले कलेज सञ्चालनका लागि तोेकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा अनुगमन तथा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिले समेत तोकेको मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं । २०५१ सालमा बनेर ६३ सालमा परिमार्जन गरिएको मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका छौं । त्यसका लागि एक सय रोपनीमा पूर्वाधार, विभिन्न संकायहरुको गठन, प्रविधिक पूर्वाधार लगायतका सबै पूर्वाधार तयार भएका छन् । तीन सय शैयाको अस्पताल, बेसिक साईन्सका शैक्षिक विभाग, ल्याब, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको राम्रो व्यवस्था गरिसकेका छौं । दुई वर्ष पहिले नै त्यो समितिमार्फत अनुगमन समेत गराई सकेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले निवेदन दिईसकेपछि त्रिविलाई समेत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र मनमोहन अधिकारीसँगको घनिष्ट सम्बन्ध छ । उहाँको अन्तिम उपचार समेत त्यही भएको थियो । त्यसैले पनि हामीले मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापित हुने मेडिकल कलेजलाई त्रिविबाट सम्बन्धनको प्रखाईमा छौं ।
सम्बन्धनको प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ?
त्रिभुवन विश्व विद्यालय आफैं प्रकाशित गरेको सूचना र आफैंले गठन गरेको निरिक्षण समितिको प्रतिवेदन अनुसार डिनको कार्यालयमा रायका लागि पठाउनु पर्ने र त्यो राय मान्ने वा नमान्ने त्यो त्रिवि कार्यकारीणी समितिले मान्न पनि पाउने र नमान्न समेत पाउने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी रायका लागि पठाउन लाग्दा आईओएममा लफडा भयो । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नु भयो । चिकित्सक संघले पनि समर्थन ग¥यो ।
फेरि केहि महिना पहिले सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पुनः आन्दोलनको धम्की आयो । सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सम्बन्धन प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो । त्यो प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन नदिने ठूलो खेल भैरहेको छ । अब गोबिन्द केसीको अगुवाईमा चलेको अभियानले नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर कार्टेलिङद्धारा ६० लाखमा पढाउन पाईरहेका छन् । मेडिकल माफियाहरुको अगुवाईमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथि गम्भिर खेलबाड भैइरहेको छ ।
मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिन ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताईन्छ, खास कुरो के हो ?
मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरि कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिदैन । काउन्सिलले पहिलो निरिक्षण गर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्छ । सम्बन्धन दिईसकेपछि संयुक्त निरीक्षणद्धारा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष निरीक्षण हुने गर्छ । पछिल्लो समयमा त अख्तियारले समेत विश्वविद्यालयहरुमा घर नै बनाएको छ ।
हामीसँग नीति छ, नियम छ, कानुन छ । सोही अनुसार सबै पक्ष चल्नुपर्छ । जानकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या शुन्य बनाईएको छ । यसको अर्थ गलत काम गर्ने मेडिकल कलेजलाई कदम कदममा नियमन गर्ने पुरा अधिकार राज्यसँग छ । गलत काम गर्ने कलेजको सीट घटाउने, बन्द नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यसँग छ । अनियमितता छ भने कारवाही गर्ने निकायहरुले कानुनअनुसार कारवाही गर्दा भईहाल्यो ।
अनसनमा बसेको डा गोबिन्द केसीलाई दोषी भनेर तपाईहरुले आफूलाई पानीमाथीको ओभानो बन्न मिल्छ ?
हामी त पीडित पक्ष हौं । त्यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर २०६३ सालमा सापेक्ष बनाईएको हो । काउन्सिलको आफ्नै नीति छ । विश्वविद्यालयको पनि नीति छ । तै पनि गोबिन्द केसीको पहिलो आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा समिति बनाईयो र त्यसले पनि नीति नै बनाएको छ । तर त्यो नीतिमा अहिले पूर्वाधार पूरा गरिसकेका कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिनु भनेको हो । यसलाई पनि अस्विकार गरियो । त्यसको कारण भनेको यसमा मान्छेहरुको कुत्सित चाहना छ । अहिले फेरि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको छ । त्यसले पनि नीतिकै लागि काम गर्दैछ । यसरी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने नदिने अभियान चलिरहेको छ । यसको अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो घाटा गरिरहेको छ । बंगलादेशका आधा मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीको आदेशका भरमा सञ्चालन भैरहेका छन् । हजारौं नेपालीको भविष्य अन्यौलमा छ । तर हामी त आफैं कानुनी रुपमा केहि गर्छाै भन्दा समेत भाँजो हालियो ।
लामो समयदेखि सत्तामा रहेको पार्टीका नेताले माग्दा त लाईसेन्स नपाउने अवस्था छ भने व्यवसायिक मान्छेले माग्दा के होला ? यो मुलुक कस्ले चलाएको छ ?
हामी एक सय ४६ जना सभासदले लाईसेन्स दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । सरकार अत्यन्तै कमजोर छ, हामी आफैं छौं सरकारमा तर त्यसलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन् । एक जना मान्छे छोरोका हत्यारालाई कारवाही गरियोस भन्दै न्यायका लागि अनसन बस्छ । सरकार केहि गर्न सक्दैन् । अन्ततः उ मर्छ हामी पनि केहि गर्न सक्दैनौं । अर्काे मान्छे हावा हुन्डरी ल्याउँछ । अस्पताल बन्द गराउँछ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँछ । उनको पछाडि सिंगो मेडिकल एसोसियन लाग्छ । अस्पतालमा हड्ताल गर्छ । अवैधानिक काम गर्छ । हामी डाक्टरहरुले कसम खाएका हुन्छौं कि हड्ताल गर्दैनौ भनेर । तर सरकार चुप लाग्छ ।
डा गोबिन्द केसीका पछाडि पुरा डाक्टरहरु र सरकारी संयन्त्र लागेका छन्, केसीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ र ?
गोबिन्द केसीलाई मात्रै यो काण्डमा दोष दिन मिल्दैन । उहाँलाई मोहरा बनाएर एउटा समूहले लाभ लिईरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भिर चुनौति दिईरहेको छ । हामी माइक्रोबसको सिण्डीकेट तोड्न सक्दैनौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले घटाएको भाडा कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिईरहेको छ । मेडिकल कलेजका सवालमा पनि यस्तै भैरहेको छ । केहि मान्छेहरु धेरै मेडिकल कलेज खोल्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनेर आफु नाफा कमाईरहेका छन् । हामीले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।
तपाईँले खोल्न लागेको मेडिकल कलेज केका लागि र कसका लागि ?
हामीले नेपालमा मेडिकल कलेज खोलेर मध्यम र उच्च वर्गको पहुँचमा लान खोजेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रमा मध्यम र उच्च क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वदेश तथा विदेश प्रतिष्पर्धा गरोस भन्ने सोँच राखेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा ग्राण्डीको दर र वीर अस्पतालको सेवा शुल्कका बीचमा रहेको ग्यापलाई पुरा गर्न यसको स्थापना गरेका हौं ।
मनमोहन अधिकारीका नाममा वृद्धहरुको लागि छुट्टै सेवा नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेका छौं । असहाय बिरामी सहायता कोष सुरु गरेका छौं । हरेक कर्मचारीले नियुक्ती लगत्तै एक महिनाको तलब कोषलाई लिएका छौं । त्यसले असहायको उपचार गछौं । सरकारले भनेको १० प्रतिशत भन्दा बढि सहयोग गर्दै आएका छौं । धादिङको बिषादी मिश्रती खाद्यान्न पीडितको अहिले निशुल्क उपचार गराईरहेका छौं । प्रत्येक वार्डमा एउटा निशुल्क बेडको व्यवस्था गरेकाछौ । सबै नेपालीका लागि उपयूक्त सेवा दिने योजना हो । यहाँ क्याबिन देखि हेलिप्याडसम्म बनाउँदै छौं । ठूला भुकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको निर्माण गरिएको छ । यो सहकारीद्धार सञ्चालन गरिएको हो । २४ सय भन्दा बढी जनताको लगानी छ । एक लाख ५० हजार देखि १० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले पैसा कमाउने र धनी हुने उदेश्यले यो हस्पिटल खोलिएको होइन ।
शेयर पुँजी कति पुग्यो र शेयर धनीले के के पाए ?
हाम्रो शेयर पुँजी ४० करोड हो । आठ वर्षअघि स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म लाभांश दिएको छैन् । हामीले लगानीकर्ता र उसको परिवारलाई उपचारमा विशेष छुट दिएका छौं । श्रीमान श्रीमतीले उपचारमा ३० प्रशित सहुलियत दिएका छौं । आश्रित परिवारका लागि २५ प्रतिशत सुबिधा छ । ठूला दुर्घटनामा दुई लाखसम्मको उपचार सुुबिधा दिने, मृत्यु भएमा हकवालामा शेयर हस्तान्तरण गर्ने, र एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गर्ने तथा जागिरका अवसरमा पाँच नम्बर बोनस दिने व्यवस्था गरेका छौं ।
तपाईहरुको व्यवसायिक योजनाले कहिले नाफा कमाउने देखाउँछ ?
हामीले सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको छैठौं बर्षदेखि नाफामा आउने प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिलेसम्म दुई अर्ब लागानी गरिसकेका छौं । हाम्रो कुल सम्पति भनेको तीन अर्बको छ । विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएका छौं । सात वटा बैंकहरुको कन्र्साेटियममा ऋण लिएका छौं । हामी सम्बन्धन नपाएर आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ ।
मेडिकल कलेज खोल्न पूर्णरुपमा खुल्ला गरिनुपर्छ कि तपाईहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बन्द गरिनुपर्छ ?
राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनुपर्छ । संख्या तोक्ने र रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । नयाँ मेडिकल कलेल खोल्न रोक्न राष्ट्रको अहित हो । यसको संख्या भनेको त्यसको दिगोपनले निर्धारण गर्ने हो । सक्नेहरु चल्छन नसक्नेहरु बन्द हुन्छन । चलाउन नसक्ने, प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्नेहरु जानकी मेडिकल कलेज झै बन्द हुन्छन् । गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरु जति धेरै भयो उपभोक्ताले त्यति नै धेरै लाभ लिन सक्छन् ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रमलाई रोक्न पाईन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकाशशिल मुलुकहरुमा प्रति दशहजार जनतामा एक जना डाक्टर चाहिन्छ भनेको छ । हामीले त्यो पूरा गर्न पनि दशकौं लाग्ने अवस्था छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेपाल त मेडिकल एजुकेशनको हब बन्न सक्छ ।
मेडिकल कलेज खोल्दा हुने फाईदा के के हुन् ?
विदेश पढ्न जाँदा विदेशीने पैसा र विद्यार्थी नेपालमै बस्न पाउँछन् । अर्बाै रकम स्वदेशमै रोकिन्छ । गरिब जनताका छोरा छोरीले १० प्रतिशतको सरकारी नियमानुसार निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । २० वटा मेडिकल कलेज भयो भने दुई सय जना गरिबका छोराछोरीले निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा सुद्रिढ भयो भने उपचारका लागि विदेशीनेको संख्या घट्छ ।
गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार विस्तार हुन्छ । नेपालको हावापानी राम्रो भएकाले मेडिकल एजुकेशनका लागि विदेशी समेत नेपाल आउँछन् र नेपालमा विदेशी मुद्रा समेत भित्रिन्छ । हामीले झापाको विर्तामोडमा एक सय बेड, ठमेलमा एक सय बेड र स्वायम्भुमा तिन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं ।
धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदा शुल्क घटछ वा घट्दैन ? डाक्टर उत्पादन वृद्धिले स्वास्थ्योपचार शुल्क घट्छ वा घटदैन् ?
उत्पादन र मागबीचको सम्बन्धले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो । धेरै मेडिकल कलेजको स्थापनाले शुल्क पनि घट्छ र धेरै डाक्टरहरुको उत्पादनले स्वास्थ्य सेवा समेत सस्तो हुन्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र दक्ष डाक्टरहरुको पहुँच बढ्छ ।
राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बजार छ अझैं ?
राजधानीमा अझै पनि तीन चार वटा मेडिकल कलेज धान्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरुले बिरामी पनि पाउँछन् र पूर्वाधार पनि खडा गर्ने अवस्था छ । ४० लाखको आवादी छ । देशभरका बिरामी रिफर भएर आउने यही हो । अर्काे कुरा यो पक्ष पनि बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।
दक्ष चिकित्सकको उत्पादनका लागि दक्ष शिक्षक छैनन रे नि ?
नेपालमा एनाटोमी र फिजियोलोजीको शिक्षक अभाव छ । त्यसका लागि पनि हामीले अतिरिक्त व्यवस्था गरिसकेका छौं । मेडिकल कलेजले एउटा शिक्षकले बढिमा दुईवटा कलेजमा अध्ययन गराउन पाउने भनेको छ । कतै कतै भारतबाट ल्याएर पनि पढाउन सकिन्छ । हाम्रा डाक्टरले बेलायतमा पनि डिपार्ट हेड भएर पढाईरहेका छन् । त्यस कारण अभाव भएका कुराहरुको परिपुर्ति गर्ने हो । समस्या छ भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने होईन ।
मनमोहन मेमोरिय मेडिकल कलेजको सिट संख्या र लागानी कत्ति हो ?
हामीले एक सय सिटका लागि पूर्वाधार तयार पारेका छौं । त्यसका लागि तीन सय बेडको अस्पताल तयार पारेका छौं । कक्षा सञ्चालनको पाँचौ बर्ष पुग्दा ६ सय बेड पु¥याउनुपर्छ । यो मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने