डा. चन्द्रमणि अधिकारी–सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पले पारेको आर्थिक क्षतिको विवरण संकलनको काम जारी छ । जेठको अन्तिमभित्र क्षतिको आधिकारीक तथ्यांक आउँछ । सम्भवतः जेठ २७ गते क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ होला । महाभूकम्पले नेपालमा बहुआयामिक क्षति पुर्याएको छ । मानविय क्षतिका साथै आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक सबै रुपले अतुलनिय क्षति गरेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न ठुलो इच्छाशक्ति, योजना र बजेटको आवश्यकता पर्छ ।

केहि विदेशी संघ संस्थाहरुले महाभूकम्पको क्षतिको आंकलन गरेको रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । उनीहरु मध्ये केहिले १० खर्ब भनेका छन् भने केहिले १५ खर्ब अनि केहिले २० खर्बको क्षति भएको अनुमानित रिपोर्ट अघि सारेका छन् । ती रिपोर्टहरु अनुसन्धानमा आधारित नभएर उनीहरुको पुर्व अनुमान हो । आधिकारीक तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्छ र त्यहि तथ्यांकका आधारमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना तयार गर्छ । हामी त्यो काममा अहोरात्र जुटिरहेका छौं । जस्तै केहि क्षेत्रको प्रारम्भिक तथ्यांक आईसकेको पनि छ । पुरातात्विक क्षेत्रमा आठ अर्बको क्षति भएको पहिलो चरणको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा दरबार, संग्रहालय, विश्व सम्पदा सुचिमा परेका ऐतिहासिक क्षेत्रहरु परेका छन् ।
प्रारम्भिक अध्ययनबाट उर्जा क्षेत्रमा पनि ११ अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको हो । कृषिमा १० अर्ब ६० करोडको क्षति भएको छ । यसरी नै नेपाली जनजिवनका सबै क्षेत्रमा महाभूकम्पले व्यापक क्षति गरेको छ । यसले बहुआयामिक क्षति गरेको छ । त्यसको सहि ढंगले पूनःनिर्माण गराउन तीन चरणका योजना सहित काम अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

पहिलो चरणमा उद्धार गर्नु पर्छ । सरकार र जनता मिलेर उद्धारको काम द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिसकेपछि छोटो समयका लागि पुनस्थापनको कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ ।
पहिलो चरणको कामलाई उद्धार र पुनस्थापना भन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो भनेको बर्षा धान्ने खालको कार्यक्रम हो । उद्धार गरिसके पछि तत्कालिन बसोबासको व्यवस्थापन र त्यसपछि बर्षाको पीँडा थेग्ने संरचनामा उनीहरुलाई पुनस्थापित गर्ने कामलाई पहिलो चरणमा राखेर तत्कालिन कामका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्छ । अहिले भने उद्धार र बर्षा अघिकोको व्यवस्थापन मात्रै गरिँदै छ । यो क्रम सकिएसँगै बर्षायाम धान्ने संरचनामा पुनस्थापित गर्नेक्रम शुरु हुन्छ । यसको अवधी ६० दिनको रहन्छ ।
त्यसपछि दोश्रो चरणमा मध्यकालिन योजना अनुसार कामहरु बढाउनु पर्छ र बढ्छन् पनि । मध्यकालिन योजनाको समय करिब दुई बर्षको हुन्छ । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको काम यसमा पर्छ । नयाँ बजेटको आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र, त्यसको कार्यान्वयन यसमा पर्छन् । यसले भत्केका संरचनाहरुमा प्राण भर्ने काम गर्छ । बजेट निर्माणको चक्र सकिएसँगै जब त्यसले काम गर्न थाल्छ तब हामी दिर्घकालिन योजना तर्फ अघि बढ्छौं ।
तेश्रो चरणको दिर्घकालिन योजनाले पाँच सात बर्षको पुनःनिर्माण प्याकेज ल्याउन सक्छ । कस्तो व्याकेज ल्याउने भन्ने टुङगो लाग्नका लागि क्षतिको पुर्ण विवरण आउनु पर्छ । मान्छेहरुले पूनःनिर्माण भनेका पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनु हो भनेको पनि सुनियो । भत्केका संरचनाहरुलाई जस्ताको त्यस्तै बनाउनु मात्रै पननिर्माण होईन् । भत्केका संरचनाहरुलाई विस्तारित क्षमतामा पुनःनिर्माण गरिनु पर्छ ।

दातालाई आव्हान गर्छौ 

एकातिर उद्धार र तत्कालिन पुनस्थापनाको काम चलिरहेको छ भने अर्काेतिर क्षतिको तथ्यांक लिने काम जारी छ ।
क्षतिकोे पुर्ण विवरण आउने वित्तिकै दिर्घकालिन पुनःनिर्माणको खाकाबारे विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि एउटा ठोस योजना तयार हुन्छ । अनि त्यहि योजनाका आधारमा पूनःनिर्माणका लागि सघाउने विदेशी सहयोगी हातहरुलाई आव्हान गर्छाै ।
योजना हामी आफैं बनाउँछौ र त्यस अनुसारको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा सघाउन दातृ निकायहरुलाई आग्रह गर्छाै । जनशक्ति दिन चाहनेले जनशक्ति सहयोग गर्छन भने पैसा दिन सक्नेले पैसा उपलब्ध गराउँछन् ।

उद्धार कोषमा पुनःनिर्माणको पैसा दिने होईन
पूनःनिर्माणको रकम उद्धार कोषमा दिने होईन् । धेरैले उद्धार कोषमा खासै पैसा जम्मा भएन भनेर चिन्ता गरेको सुनियो । उद्धार कोषमा आएको रकमले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् । त्यो त तत्कालिन उद्धार र केहि समयका लागि पुनर्वास गर्नका लागि स्थापित कोष हो । त्यहाँ रहेको पैसाले पूनःनिर्माण गर्ने होईन् ।
पूनःनिर्माणका लागि त सरकारले पूनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । सरकारले दुई खर्बको पूनःनिर्माण कोष खडा गरेर २० अर्ब आफैंले राखिसकेको छ । त्यसको कार्यबिधी बन्नै बाँकी छ । कार्यबिधी बनिसके पछि त्यसमा दातृ निकायहरुले पैसा राख्छन् । एसियाली विकास बैंकले दिने भनेको २० अर्बको सहयोग पनि त्यहि कोषमा जम्मा हुने हो । यहाँ त उद्धार कोषमा त्यो रकम पनि जम्मा हुनुपर्ने भनेर भ्रम फैलिएको छ ।
दातृ निकायहरुले पनि हचुवाका भरमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदैनन् । निश्चित कार्यबिधी र योजना सहितको कोषमा मात्रै रकम जम्मा गर्छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जसरी रकम जम्मा भैरहेको छ त्यसको मात्रामा पनि सन्तोष जनक नै छ । तत्कालिन उद्धारका लागि भनेर खडा भएको कोषमा साढे तीन अर्ब रकम जम्मा भैसक्नु पनि राम्रो कुरा हो । विदेशी सहयोग दाताहरुले उपलब्ध गराउने रकम कि बजेटेरी सिस्टमबाट प्राप्त हुन्छ कि भने पूनःनिर्माण कोषमा जम्मा हुने हो ।
अवसर र चुनौतीको संगम
महाभूकम्पले नेपाली जनजिवनमा बहुआयामिक चुनौतीहरु ल्याईदिएको छ । ध्रुव सत्य कुरा के हो भने चुनौती र अवसर एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ । अनि जहाँ अवसर हुन्छ त्यहा त्यहि मात्राको चुनौती पनि हुन्छ ।
हामी अहिले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौ र यो नै हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । हामीले चुनौतीका बिचमा अवसरको कस्तो सदुपयोग गर्छाै त्यसले नै हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ ।
हामीले यो चुनौतीलाई राष्ट्र निर्माणको सुवर्ण अवसरका रुपमा लिएको छौं र त्यहि स्पिरिटका साथ देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं । यसमा सबै जनताको साथ सहयोग र सहभागीता अत्यावश्यक छ ।

डा.अधिकारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा