हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस

काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारी मान्दै बजेट खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि पनि बजेट खर्चको अख्तियारी लिने र दिने प्रक्रियाले खर्च ढिलाई भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा खर्चको अख्तियारी दिएपछि पनि त्यस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले तल्लो तहका कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ,’ अर्थमन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भने– यस्तो ब्यवस्थाले बजेट खर्चमा ढिलाई हुने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृतिलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारीको रुपमा स्वीकार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो ब्यवस्थापछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिने वित्तीकै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी स्वत जान्छ ।

अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी दिने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले मातहत कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायले आफू मातहत कार्यालयलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नियतवस ढिलो दिने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव नहुने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । काम गर्नको लागि पैसा नपुग भएमा अर्थमन्त्रालयले थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाहरुको बजेट खर्च नगरी ओगटेर राख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा बजेट पनि अन्यत्र सार्ने ब्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।

 

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेका सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि पनि आफूहरुले निकै मेहनत गर्नुपरेकोले त्यस्ता प्राविधिक र ब्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ विषेश चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको धारणा राखे । ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पनि विकासको लागि २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्टयाउनु कम भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गरिनुपर्ने शर्माको विचार छ । नीजी क्षेत्रको तर्फवाट कमजोरी भएर समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको भए त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारीस्तरबाट बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भए नीजी क्षेत्रले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले सरकार आफैले दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् ।

बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु