लालबाबु पण्डित, मन्त्री-सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

डीभी, पीआर तथा ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सोच कसरी विकसित भयो ?

नेपाल सुन्दर र सुनौलो भबिष्य भएको मुलुक हो । तर हाम्रो गरिब मानसिकताले हामीलाई प्रगति गर्न दिएन । लामो समयदेखि मैले यहि बिषयमा अध्ययन गरिरहेको थिए । अवसर पाउना साथ केही गर्नु पर्छ भनेर सोचिरहेको थिए । देश दुनियाले सम्झन लायक केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका क्रममा डीभी, पीआर धारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सोँच पलाएको हो ।

म २०४८ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिसलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन हामी गएका थियौं । ‘मेरा सबै परिवार अमेरिकामा छन् । मेरो पनि ग्रीन कार्ड छ, प्रधानन्यायधीसको पदावधि सकिएपछि म पनि अमेरिका नै जाने हो’ उनले भने । यो कुराहरुले मेरो मन साह्रै दुख्यो ।

पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका तुलसी गिरी आज कहाँ छन ? मुख्य सचिव भएका भोजराज घिमिरे आज कहाँ छन ? क्यानाडाको पीआर लिएर बसेका छन । उनी त क्यानाडाको राजदूत पनि बने । मुरारीराज शर्मा पनि बेलायतका राजदूत बने । बेलायत सरकारलाई पत्र काट्न लगाएर नेपाल सरकारलाई भन्न लगाए कि ‘मुरारीराज शर्मालाई नै फेरी पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बनाउनु’ । उनले पनि त्यहीको पीआर लिईसकेका रहेछन । पछि नेपालले पुनः राजदूत नबनाएपछि नेपालको बेईज्जत गर्दै उतै बसे । यसले मेरो दिमागमा डीभी र पीआरधारीलाई कारवाही नगरी कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन भन्ने भोक जगायो ।

राष्ट्र सेवाका लागि जनताको करबाट सेवा सुबिधा लिने अनि जनसेवा छाडेर निजी स्वार्थका लागि विदेशको नागरिकता लिनेहरुबाट जनताले सेवा पाउने सम्भावना नै थिएन र मेरो पनि त्यहि निष्कर्ष थियो । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले खाएको कसम सम्झाउन पनि निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि डीभी, पीआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने र आवेदन पनि दिन नपाउने कानुन आवश्यक थियो । नेपाल सरकारको कोषबाट तलाव खाने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, पहुँच बढाउने, अनि विदेशमा स्वर्ग देख्ने ? शतप्रतिशत नेपाली नहुनेले जनताबाट संकलन गरिएको पैसा एक रुपैयाँ पनि भोगचलन गर्न पाउँदैन । नागरिकता लिँदैमा मानिस नेपाली हुँदैन । उसको मन पनि नेपाली हुनुपर्छ र कर्म पनि नेपालका लागि नै गर्नुपर्छ । डीभी, पीआर धारीहरुको त मन पनि नेपाली भएन र कर्म पनि गर्दैनन् भने ती सबैलाई नक्कली नेपाली भने हुन्छ । यी र यस्तै यथार्थहरुले मलाई यो अभियानमा लाग्न प्रेरणा गरेको हो ।

निजामति सेवा ऐनको चौथो संसोधनलाई पार लगाउन कस्ता आरोह अवरोह झेल्नु भयो ?

सुरु देखि अहिलेसम्म करिब १७ महिनाको अथक प्रयासपछि मात्रै यो ऐन आएको हो । अब कार्यन्वयनका क्रम आउने सबै खाले समस्यासँग जुध्न तयार छु । क्याबिनेटबाट ऐनको मस्यौदा पारित भएपछि एक चरणको युद्ध जितिएको जस्तो लागेको थियो । तर एक जना मित्रले संघर्षका ठूला जंघार बाँकी नै छन भनेका थिए । त्यसबीचमा पनि धेरै समस्याहरु पनि आए ।

यो प्रस्ताव अघि सार्दा मलाई ‘कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए, लालबाबु पण्डित पनि आउँछन्, जान्छन्’ पनि भनियो । कतिपयले हुट्टियाउले आकाश थाम्दैन भनेर पनि भने र लेख्नेहरु पनि थिए । तर आज ऐन आएको छ । एक किसिमको युद्ध जितिएको छ ।  मैले सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैकमै यो बिषय उठाएको हुँ । २०७० फागुन १३ गते मैले सपथ खाएँ । राती नौ बजेर १० मिनेटमा मैले मन्त्रालय सम्हालेको हुँ ।

त्यसको चार दिनपछि बसेको क्याबिनेटको बैठकमा नै यो कुरा पेश गरेँ । विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाईसकेपछि साढे पाँच घण्टा क्याबिनेट चल्यो र यसै बिधेयकका बिषयमा साढे तीन घण्टा छलफल भयो । उठेका सबै प्रश्नको जवाफ मैले नै दिएँ । क्याबिनेट र विधेयक कमिटीमा ढेड महिनासम्म छलफल भयो । त्यस अवधिमा करिब १५ घण्टा यहि बिधेयकका बारेमा छलफल भयो । यो बिधेयक २०७१ बैशाख १३ गते क्याबिनेटमा लगिएको थियो भने २०७१ जेठ १७ गते संसदमा पेश गरियो । संसोधन बिधेयक तयार पार्न करिब दुई महिना समय लगाएको थिएँ । त्यस अवधिमा कानुनविद, वकिल, महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, पूर्व न्यायधिस लगायतका सबैसँग गहन छलफल गरेँ । २०७२ साल असार २५ गते व्यवस्थापिका संसदले संसोधन पारित गर्यो र असार २९ गते राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐन संसोधन भएपछि कति कर्मचारीले जागिर छाडे ?

अन्तिम विश्लेषण गरिसकिएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले ऐनको मस्यौदा पारित गरेपछि अहिलेसम्म १४ सय जना कर्मचारीले जागिर छाडिसकेका छन् ।
संसोधन सहितको ऐन आएपछि पहिलो दिन नै एक जना ग्रीन कार्डधारी उपसचिवलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिएपछि राजीनामा दिए । त्यसको भोलीपल्टै पनि तीनजना अधिकृतले राजीनामा गरेका छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । राज्य कोषको एक रुपैंयाँ पनि भोगचलन गर्नेहरुले डीभी, पीआर लागि आवेदन दिन पाउँदैन र लिईसेककाहरुले पनि दुई मध्ये एउटा छाड्नु पर्छ । अब विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र धारीहरुलाई छाडिँदैन ।

सरकारी सेवाको क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु पनि विदेश जान आकर्षित हुनुको कारण के रहेछ ?

आफूले आफैलाई नचिन्नु र आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नु नेपालीहरुको कमजोरी हो । मेरो एक जना साथीको छोरा अमेरिकामा थिए । तिनको उतै मृत्यु भएछ । छोराको शव नेपालमा ल्याउन साथीले दश लाख चन्दा उठाएर पठाउनु पर्यो । नेपालमा सहसचिव भएर अरुको सलाम खाँदा पनि आफूलाई सानै देख्ने, सेवा सुबिधा पनि कम आँक्ने । अनि अमेरिका र युरोपमा जुठोपुरो उठाउने, अरुलाई सलाम ठोक्ने ? यसलाई पनि शान नै हो भन्ने ठान्ने । यस्ता दुर्भाग्यमा बाँचेका छन् नेपालीहरु ।

नेपालका चर्चित हिरो र हिरोइनहरु अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन, कोहि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कपडा पट्याउँछन् । जुठा प्लेट टिप्छन । तै पनि आफूलाई बिशिष्ट श्रेणीको नागरिक सम्झन्छन । नेपालका एक जना पूर्व सांसद अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमै काम गर्थे । यो सब लोभको कमाल हो । झिँगालाई पनि गुलियो बस्तु राखिदियो भने प्राण गएको पत्तो पाउँदैन । यहाँ पनि त्यहि भएको हो । मान्छेहरुले धेरै लोभ गरे । आफुसँग भएका सबै थोकलाई मूल्यहिन सम्झे अनि विदेशीका सबथोकलाई बहुमुल्य ठाने । त्यसैले यहाँ सलाम खानेहरु विदेशमा सलाम ठोक्न तयार हुन्छन् र भैरहेका पनि छन् ।

तलब सुबिधा कम भएकाले कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने र विदेशी पिआर ताक्ने गरेको होइन ?
अमेरिकी र जापानीहरुले आफ्नो देशको हैसियत अनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुबिधा दिएका हुन् । हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार नै कर्मचारीलाई तलब खुवाईरहेका छौं । नेपालको आर्थिक, समाजिक परिवेश अनुसार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराईएको तलब भत्ता उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार एक दमै ठिक छ ।

निजामति ऐनको चौथो संसोधनले प्राविधिक तर्फका सहसचिवलाई अन्याय गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ?

यस सम्बन्धी नियमावली तयार गर्न बाँकी छ । कुन क्षेत्रमा कति सहसचिव छन्, त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । हामीले छ वटा क्लस्टर बनाएका छौं । कुन मन्त्रालय कुन क्लष्टरमा राख्ने भन्ने छिनोफानो लगाउन बाँकी छ । प्राबिधक, परारष्ट्र, लेखा, कृषि तथा विज्ञान प्रविधि, कानुन र प्रशासनका मान्छेहरुले आ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने हो । अहिले नै त्यसरी हतोत्साहित हुनु पर्दैन । प्राबिधिक मन्त्रालयको सचिव प्राबिधिक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । अब पशु विज्ञ वा इन्जिनियरले अर्थ सचिव बन्न पाउँदैन भन्ने मात्रै हो । फेरी सबै सचिवलाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुल्ला नै छ ।

कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमतामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, विकास निर्माणका कामले गति नलिनुलाई पनि यसैसँग जोड्ने गरिएको छ, किन होला ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता संसारका विकसित राष्ट्रका कर्मचारीहरुकै स्तरमा छ । तर प्रयोग भने त्यो स्तरमा गर्न सकिएको छैन । अब कर्मचारीतन्त्रको क्षमताको अधिकत उपयोग गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई देशलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ । मैले जहिलेदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाले त्यहि दिनदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम नै गर्दै आएको छु । कर्मचारीलाई इमानदार, प्रतिष्पर्धी र नयाँ संसारसँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास नै गरेको छु ।

विश्वस्तरीय जनशक्तिको कार्यसम्पादन चाँही किन कमजोर भयो त ?

कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नै त्यस्तै छन् । केहि व्यक्तिहरुको प्रमोशन भएको छ । ओभरसियरबाट इन्जिनियर बनाईयो । अब उसले इन्जिनियरको काम गर्न नसक्ने अनि ओभरसियरको काम गर्दै नगर्ने । कम्प्युटर टाईपिष्टलाई प्रमोशन गरियो । उसले टाईपिष्टको काम गर्नै नहुने अनि त्यो भन्दा माथिको काम गर्नै नजान्ने ।
विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाईयो । उसले विद्यालय निरीक्षण गर्न छाड्यो । अनि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । वन रक्षकलाई सहायक जिल्ला वन अधिकृत बनाईयो । उसले जंगल हेर्नै छाड्यो । अनि वन सबै मासिँदै गयो । यस्ता समस्याहरुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा समस्या आएको छ । काशीराज दाहालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितीले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । विस्तारै कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुध्रिन्छ । दाहाललाई नै अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिईएको छ ।

पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन देखिन्छ, यसको अरोप पनि कर्मचारीतन्त्र माथी छ, यसमा कर्मचारीको कार्यशैली र खर्च गर्ने व्यवस्थाले कस्तो भुमिका खेलेको छ ?

विकास निर्माणका क्षेत्रमा रकम खर्च कम भएको कुरा सत्य हो । यसले विकास निर्माणलाई प्रभाव पारेको छ । यसमा प्रशासन प्रक्रिया पनि जटिल छ र कर्मचारीको कार्यशैली पनि गतिलो छैन । ठेक्का प्रणालीलाई बदलेर बहुबर्षिय बनाईँदैछ । खर्च गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइँदैछ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कार्य सम्पादन प्रक्रिया र कर्मचारीको नियतले पनि काम गरेको छ । हाम्रा कर्मचारीको नियत पनि ठिक छैन अनि काम गर्ने प्रक्रिया पनि जटिल छ । यी दुबै कुराले पुँजीगत खर्च कम गर्ने र त्यसमा पनि गतिलो काम नुहने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधार्दै विकास र सुशासन कायम गराउने नयाँ योजना के के छन ?

अधिकृत तहका कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत क्षमता अभिवृद्धिको काम गराउँछौं । सहायक तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत तालिम दिने गरेका छौं । विदेशमा तालिमका लागि पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अहिले दुई सिफ्टमा काम सुरु भैसकेको छ । यसले कामको भार र सेवाग्राहीलाई पनि सुबिधा थपिएको छ । कर्मचारीको आत्मबल बढाउन निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गराउने काम भैरहेको छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ संसोधनका प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु भैसकेको छ । कर्मचारीलाई सक्षम, जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी बनाउने अभियानमा छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका

बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित

मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने