सम्पति कर विरुद्ध महासंघ, समाजवाद र सहकारीप्रति सशंकित

२०७२ साउन ४ गते १७:५४ विकासन्युज

Bikashnews.com

काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ संबिधानमा उल्लेख गरिएको प्रगतिशिल कर संकलनको अवधारणा प्रति कडा आपक्ति जनाएको छ ।

महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रगतिशित कर प्रणालीलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको भन्दै आपक्ति जनाएको हो ।

प्रस्ताववित मस्यौदाको धारा ३०(२)मा–‘प्रगतिशिल करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पतिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । महासंघले यो व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो ।

अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वको टोलीले सोमबारै संबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई नयाँ संबिधानबारे आफ्ना सुझाव पेश गरेको थियो ।

महासंघले नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाववाद शब्दका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने माग समेत गरेको छ ।

समाजवाद शब्दले खुला बजार अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै त्यसका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने अध्यक्ष मुरारकाले बताए ।

श्रमलाई मौलिक हकमा किन ?
महासंघले श्रमको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएकोमा पनि आपक्ति जनाएको छ ।श्रम सम्बन्धी व्यवस्था श्रम ऐन मार्फत गरिनु पर्ने बताउँदै महासंघले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

भूमि सुधारमा पनि आपक्ति
भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने बुँदालाई मौलिक हकबाट हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

लगानी गर्ने हामी व्यवस्थापनमा श्रमिक किन ?
नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ५५(झ)को उपधारा (२) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उद्योग धन्दाको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार्ने नाममा व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीताले समस्या झन बढाउने महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले बताए

क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर
राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा लापरवाही वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित क्रियाकलापबाट उद्योग, व्यवसायमा प्रतिकुल असर परी कुनै क्षति व्यहोर्नु परेमा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो क्षति बापत सरकारबाट क्षतिपुर्ति दावी गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यहोरा थप्नु पर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।

तीन खम्बे होइन अब दुई खम्बे
महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अब तीन खम्बे अर्थ नितीको सट्टा दुई खम्बे व्यवस्था हुनु पर्ने बताईन ।सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा भाग रहेको दावी गर्दै उनले दुई खम्बे नितीलाई संबिधानलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने बताईन । महासंघले नयाँ संबिधानबारे आफ्नो सुझाव पनि शहरकारीको भूमिकालाई कम गर्दै जानु पर्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।

सम्पति कर विरुद्ध महासंघ, समाजवाद र सहकारीप्रति सशंकित