संबिधानमा सिएनआईको सुझाव–’निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुस’

२०७२ साउन ५ गते १३:४१ विकासन्युज

काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।

मंगलबार नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै परिसंघले राज्यले नीजि लगानीलाई नियमन गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै नयाँ संबिधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेको हो ।

संबिधानको धारा ५५(ज) २ र धारा ५५ (ज) ७ मा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवा मुलक, व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यवस्थाको सिएनआईले बिरोध गरेको हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको नियमन राज्यले गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै परिसंघले सो व्यवस्थाको साटो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्ने अवधारणा अघि सारेको हो ।

बिभिन्न ३८ बुँदामा नयाँ संबिधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले काुनन बमोजिम व्यक्तिको सम्पतिमा कर लगाउन पाउने व्यवस्थाको पनि आलोचना गरेको छ ।

त्यसको साटो प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले कानुन बमोजिम कर लगाउन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने परिसंघको धारणा छ ।
परिसंघले प्रस्तावित संबिधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार पार्न प्रतिवद्ध रहँदैको ठाउँमा “उदार एवं खुल्ला बजारमूखी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहंदै” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

परिसंघले करदातालाई दोहोरो करको मार नपर्ने गरि संबिधानमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यस बाहेक श्रमिक र रोजगारदाताको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गर्नु पर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता आवश्यक नपर्ने, सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै भूभागमा पेशा व्यवसाय गर्न छुट हुने, व्यक्तिको सम्पति राज्यकरण गर्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

संबिधानमा सिएनआईको सुझाव–’निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुस’