प्रकाश ज्वाला, सभापति–अर्थ समिति, व्यवस्थापिका संसद

काठमाडौं–तराई द्रुत माग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माण सम्झौताबारे अर्थ समितिले छलफल चलाएको थियो, तर समितिले कुनै निर्णय पनि गरेन, आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेन नि किन ?
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण प्रक्रियाको थालनी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै यसका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठे । नागरिक समाज, विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरुबाट यसका बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठे । यो बजेट, अर्थ र लगानीसँग जोडिएकाले अर्थ समितिले यसलाई एजेण्डा बनायो । फुल समितिबाटै छलफल टुंग्याउन सकिन्थ्यो तर अलि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकाले हामीले उप समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

तपाईहरुको अध्ययनबाट योजना कस्तो देखियो त ?
यसमा कमजोरीहरु धेरै देखिए । पहिलो कुरा यसको नाम जुन राखिएको छ, त्यतिबेला नै बेईमानी भएको छ । काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) नाम राखिएको छ । नाममै केहि कुत्सित उदेश्य देखिन्छ । यसको नाम ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग’ नामकरण गरिनु पर्नेथियो ।

यो प्रोजेक्टमा सरकारले ७५ अर्ब रुपैंयाँ सफ्टलोन दिँदैछ तीन प्रतिशत ब्याजमा । १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि १५ अर्ब रुपैंयाँ सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउँदैछ । यस्तमा ठूलो गल्ती गरिदैछ ।

सरकारले ९० अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने भएपछि आफैं बनाउन सकिँदैन र ? बुट र पिपिपि मोडलमा यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न दिईँदैछ । यसको सिद्धान्त भनेको जो प्रवद्र्धक हो उसले आफैं लगानी गर्ने हो । निर्माण गर्ने हो, सञ्चालन गर्ने हो र नाफा घाटा आफैंले व्यहोरेर अन्तिममा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो ।

निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडल अनुसार निर्माणकर्ता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हो । सबै बजेट सरकारले जुटाई दिनु पर्ने, जोखिम सरकारले उठाउनु पर्ने अनि बनाउने र फाईदा लिने चाँही कम्पनीले । यो नियम, सिद्धान्त र ऐन अनुसार भएन । यसमा तालमेल मिलेको देखिन्न ।

कुनै पनि प्रोजेक्टमा पहिले सम्भाब्यता अध्ययन गराईन्छ । त्यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएर सरकारले त्यसकै आधारमा टेण्डरमा जाने हो । टेण्डर पाउने कम्पनीले डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने हो आफ्नै खर्चमा । यहाँ के गरियो त भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीलाई नै दिईने हो भन्ने व्यवस्था गरियो । यो कानुन अनुसार गलत थियो । जसले निर्माण गर्ने हो उसैले डिपिआर बनाउनु पर्नेमा सरकारले डिपिआर बनाएको ६५ करोड रुपैंयाँ दिएको छ ।

सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने, लोन र अनुदान दुबैको व्यवस्था गर्ने हो भने आफैं किन नबनाउने ? यहाँ त डेभलपर हो वा कन्ट्राक्टर हो भन्ने नै बुझिएन । डेभलपर हो भने आफैंले लगानी गरेर बुट मोडलमा काम गर्नु पर्यो होइन भने सरकारले कन्ट्याक्टर खोज्नु पर्यो । यसमा डेभलपर र कन्ट्याक्टर पनि एउटै कम्पनी जस्तो देखिन्छ ।

७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने भनिएको छ । १० किलोमिटर सुरुङ र पुल बनाउने भनिएको छ । १३ सय मिटर पुलको लम्बाई छ । सडक ६६ किलोमिटर छ । चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने देखिएको छ । यस्तो महंगो दुनियाँमा कहि र कुनै पनि प्रोजेक्ट हुँदैन ।

निर्माण गरिसकेपछि यसमा टोल ट्याक्सको कुरा छ । यसमा पनि हाम्रा उपभोक्ता लुटिने नै भए । यो दुनियाँकै महंगो टोल ट्याक्स भएको सडक हुनेछ । एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रामा ८ सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको छ । यति महंगो बाटो प्रयोग गरेर मानिस त्यो बाटो हिड्छन वा वैकल्पिक बाटो हिड्छन् । यो बाटोमा जनताको पहुँच नै हुँदैन ।

सबै भन्दा खतरानाक पक्ष भनेको न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टीको पाटो हो । बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले उसलाई बार्षिक १५ अर्ब पुर्याई दिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले ट्राफिक बढाउन मेहनत गर्दैन । यो दुनियाँमा बुट मोडलमा एउटा निजी कम्पनीलाई यति ठुलो रेभिन्यु ग्यारेन्टी कहिँ पनि छैन । यो राष्ट्रका लागि ठूलो घात हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

जति वर्षसम्म गाढी गुडेर १५ अर्ब टोल ट्याक्स उठ्दैन त्यति वर्षसम्म सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पैसा दिनुपर्ने छ । यहाँ त कम्पनीका लागि नेपाल सरकार दुहुनो गाई जस्तो हुन्छ ।

निजगढ विमानस्थल र यो अन्तरसम्बन्धित परियोजना हुन् । अहिलेसम्म जमिन अधिग्रहण गरेर तारबार समेत लगाउन नसएिको निजगढ विमानस्थललाई हेरेर फास्ट ट्रयाक यसरी बनाउन खोजिएको छ । बिमानस्थल बन्न ढिलो भयो भने फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि निकै ठूलो घाटाको परियोजना बन्छ । निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि लाईफ लाईन प्रोजेक्ट हुन् । तर दुबै संगसँगै बन्नु पर्यो र राष्ट्रको हितमा बन्नु पर्यो ।

भारतले एक प्रतिशतमा सफ्टलोन दिएकोले भारतीय कम्पनीलाई उसका सर्त स्वीकार गरेर प्रोजेक्ट दिनु पर्ने वाध्यता सरकारलाई परेको हो ?

भारतले हामीलाई सफ्ट लोन दिएको हो । त्यो लोन कुनै प्रोजेक्टलाई होइन नेपाल सरकारलाई दिएको हो । एक प्रतिशतमा लिईएको लोन अलि धेरै प्रतिशतमा अन्य परियोजनालाई दिन सकियो भने देशलाई नै फाईदा हुन्छ । निजी कम्पनीहरुले १२ प्रतिशतमा ऋण लिने क्रम जारी छ । तर सरकारले तीन प्रतिशतमा दिन खोजिरहेको छ । भारतले दिएको त्यो पैसा मध्यपहाडी लोकमार्ग(पुष्पलाल मार्ग)मा खर्च किन नगर्ने ? भारतले दिएको सफ्ट लोन फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्नु पर्ने अनि त्यसमा पनि १५ अर्ब अनुदान पनि दिनु पर्ने अझै त्यसमा पनि रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि दिनु पर्ने ? भारतीय कम्पनीलाई गिफ्ट दिन खोजिएको हो फास्ट ट्रयाक ? यस्तो गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।

कहाँ कसको स्वार्थले काम गरिरहेको छ ?
यहाँ जब्बरजस्ती गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले, कानुन मन्त्रालयले पनि यतिकै अवस्थामा निर्माण गर्न दिनु हुँदैन भनेका छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले त झन लामो चिठी लेखेरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई हुँदैन भनेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पेलेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं ।
केशब बडालको नेतृत्वमा बनेको उप समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्छौं । यसलाई यहि अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई प्रोजेक्ट सुम्पिन दिँदैनौं ।

विकल्प के के हुन सक्छन् ?
सकेसम्म नेपाल सरकार आफैंले बनाउने नभए ग्लोबल टेण्डरमा जाने । राम्रा कम्पनी आउँछन्, नेपालीले सकेको नेपाली कम्पनीले बनाउँछन् । नसकेको विदेशी कम्पनीसँग सहयोग लिन्छन् । यदि भारतीय सोही कम्पनीलाई दिनै अवस्थाहरु छन् भने पनि त्यसमा गम्भिर सुधारहरु गर्नुपर्छ ।

ती सुधार भनेका के के हुन सक्छन ?
पहिलो, निजी कम्पनीलाई १५ अर्ब अनुदान रुपैयाँ अनुदान किन दिने ? सरकारले १५ अर्ब पनि नलगाऔं र सरकार संलग्न नबनौं । नाफा घाटाको हिस्सेदारीमा सहभागी नबनौं ।

दोश्रो, परियोजना धेरै महंगो छ । यसको लागत मूल्य घटाउनुपर्छ । तेश्रो टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ । यति महंगो टोल ट्याक्स जायज छैन । चौथो, न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टी गरिनुहुन्न । पाँचौ, यस योजनाको नाम परिवर्तन गरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग राख्नुपर्छ ।

यथास्थितिमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्यो भने त्यो राष्ट्र घात हुन्छ भन्नुभयो, अब अर्थ समितिको भूमिका के रहन्छ ?
हामी यसमा गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । राष्ट्रको हितमा प्रोजेक्टलाई ल्याउनु पर्नेछ । त्यो बाहेक हाम्रो अर्काे उदेश्य छैन । फास्ट ट्रयाक बन्नुपर्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा बन्नुपर्छ । लगानी सरकारको, जोखिम सरकारको, अनुदान सरकारको, रेभिन्यु ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने अनि फाईदा जति अरुलाई ? यस्तो पनि हुन्छ ? ग्लोबल टेण्डरमा जाने हो भने ७५ देखि ८० अर्ब भन्दा कममा पनि बनाउन आउँछन विदेशी कम्पनी । त्यसमा टोल ट्याक्स पनि यति महंगो लाग्दैन । रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि गर्नु पर्दैन ।

यथास्थितीमा अघि बढ्यो भने त्यो घात हुनेछ । यसरी नै यो काम अघि बढ्न दिँदैनौं । जब्बरजस्ती अघि बढाईयो भने त्यो राष्ट्र घात हुनेछ । छिट्टै यो परियोजना राष्ट्रघात थियो भनेर पुष्टि हुनेछ । हामी राष्ट्र घात टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । उपसमितीले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको पूँजी वृद्धिका बारेमा समितिले छलफल गरेको थियो, अब के गर्ने योजना छ ?
पूँजी वृद्धिको योजना नै गलत थियो भनेर कसैले भनेको छैनौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याउन सक्छ । तर त्यो नीति कसरी ल्याईयो भन्ने कुरा प्रमुख हो ।

बाणिज्य बैंकको पूँजी दुई अर्बबाट चार गुणा बढाएर आठ अर्ब पुर्याउने भनिएको छ । विकास बैंक र फाईनान्सको त ४० गुणासम्म बढाउनु पर्ने भनेको छ । यो भनेको तिमीहरु साना जति सबै मर भनेको हो । दुई अर्बबाट कसैले एकै पटक आठ अर्ब पुर्याउन सक्छ ? फेरी बढाउनु पर्ने पूँजी धेरै अनि समय चाँही कम छ ? हाम्रो भनाई के हो त भन्दा यति धेरै पूँजी बढाउने हो भने अलि धेरै समय दिनु पर्छ । कतिपय मर्जरमा जालान, कतिपय बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा जालान । तर यति धेरै वृद्धि र थोरै समय निर्धारण गरियो । यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो पहिलो कुरा ।

दोस्रो, पुँजी वृद्धिको नाममा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाउ भनेको देखियो । सोझै मर्जरमा जाऊ भनेर राष्ट्र बैंकले किन भनेन ? मर्जरमा जान मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ बैंकहरुलाई । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । त्यसको अर्थ जसरी पनि तीनलाई थिच्न र गरे गर नगरे नगर भन्न मिल्दैन ।

एक जिल्ले विकास बैंकले कसरी पूँजी पुर्याउन सक्छ र जिल्लामा सर्भिस दिन सक्छ ? यसरी जबरजस्ती तिमीहरु समाप्त होऊ भनेर जान मिल्दैन । बैंकहरुले पनि लगानी कर्तासँग छलफल गर्ने समय दिनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले डा रामशरण महतले समितिको बैठकमा नै आएर स्वायत्त निकायलाई समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन भनेका छन् । अर्थ समितिले पूँजी वृद्धिको योजना रोक्न निर्देशन दिन्छ त ?
अर्थमन्त्रीले अर्थ समितिमा स्वायत्त निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भन्नुभयो । संसदको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाउनु भयो र त्यसको त्यहि खण्डन पनि गरियो । अर्थमन्त्रीले त्यसको रिअलाईज पनि गर्नु भयो । अर्थमन्त्रीले पूजी वृद्धिको समय थोरै भयो भन्ने स्विकार गर्नु भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा