विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्

२०७३ वैशाख १२ गते ११:२२ विकासन्युज

काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प गएको १ बर्ष विते पनि पुननिर्माण र नबनिर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले रानीपोखरीवाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपूरको बुङमतिवाट सुरु गरेको पुननिर्माण महाअभियान नै अलपत्र परेको छ । जनताका घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम दिने कार्य थालनी भएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । भूकम्पको कारण ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उद्योग कल कारखना, सेवा, कृषि जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमात्र होइन जनताले जिबन गुजारा गर्न चलाएका ब्यवसाय धरासायी भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पुर्याएको क्षेत्रलाई राहत दिन स्थापना गरिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुद्धार कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कोष स्थापना हुन नसक्नुको कारण पनि सरकारी कमजोरी नै हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको रकम नदिदा कोष स्थापना हुन नसकेको हो ।

गत बर्षको असार दोस्रो साता गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले पुननिर्माणको लागि ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सरकारले त्यस्तो प्रतिवद्धता रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा राखेको ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण करिब १० लाख नेपाली थप गरिब भए । उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा गरिबीको संख्या तेह्रौं योजनाको लक्ष्य २३ दशमलब ८ प्रतिशतवाट १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना सफल नहुने देखिएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढेकै छैन । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि बारीको पाटामा बसेका करिब ८ लाख परिवारले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । यो भन्दा दयनीय अवस्था सायद अरु हुन सक्दैन ।

भूकम्प पीडितको एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ बस्ती बसाउनको लागि स्थान छनोट हुनै सकेको छैन । घर बनाउन दिने भनिएको सरकारी अनुदान पनि बैंकको लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवादले त्यसै थन्किएको छ । राहतको नाममा आएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राहत रकमको खर्च पारदर्शी छैन । सरकारले पीडितलाई राहत दिनुको साटो उनीहरुको नाममा लुट मच्चाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसरी पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु र जनताले राहत पाउन नसक्नुका पछाडि विषेश गरेर दुई कारण छन् । पहिलो कारण सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरी हो भने पुरातन ढाचाको कर्मचारी संयन्त्र दोस्रो कारण हो । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई रैती जस्तै ब्यवहार गर्दा र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसैकार लोकतन्त्र आएको १० बर्ष विते पनि जनताले नागरिक बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि रैती जस्तै भएर दुख ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्