चालु आर्थिक बर्षको बजेटको समीक्षा कसरी गर्नु हन्छ ?
चालु आर्थिक बर्ष नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै कठिन रह्यो । हामीले धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्यौं । अहिले देखिएका तथ्यांकहरुले पनि चालु आर्थिक बर्षलाई अघिल्ला बर्षको तुलनामा कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । खास गरी पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका बावजुत पनि चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तिमा पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । मुलुकको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गयो भने अवस्था सोचिए जस्तै हुन्छ, तर पनि अवस्था बिग्रियो भने चाँही त्यति मात्रामा पनि पुँजीगत खर्च नहुन सक्छ । अर्का तर्फ राजश्व संकलन  पनि राजश्व लक्ष्य अनुसारकै प्रगति हासिल गर्न दौडिरहेका छौं । बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण केही कम भने पक्कै पनि हुन्छ होला । तर जसरी राजश्व संकलन प्रभावित हुन्छ भनिएको थियो त्यस्तो अवस्था भने भएन ।

प्रा.डा. गोविन्द नेपाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार–अर्थ मन्त्रालय

कालाबजारी नियन्त्रण र भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा सरकार चुकेको देखिन्छ, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन किन नसकेको होला रु
जुन चुनौतिकाबिच सरकार उभिएको छ, त्यसको समाधानमा सरकार सफल भएको छ । राष्ट्रियताको अटल पहरेदारका रुपमा सरकार उभिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले सबैबाट स्यावासी पाईरहेको छ । असहज परिस्थितिमा बजारमा केही बिकृतिहरु झाँगीने अवस्था विकसित बन्यो । हिजो भन्दा परिस्थिति बदलिँदै गएको छ । कालाबजारी नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । पुननिर्माणको कामले पनि गति लिँदै गएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकारले धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने रहेछ । यसैले गर्दा सिमित क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएर लाग्न पाइएन । फलतः केही भ्रम पर्न गएको पनि हो । कालाबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार दृढनिश्चयी छ, पुननिर्माणको काम पनि अघि बढि नै रहेको छ ।
भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ कहिलेसम्म प्राप्त गर्नेछन् ?
पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण आरम्भ भैसकेको छ । नयाँ तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसक्नेछन् ।
चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा सरकारले एक सय पुर्णाङकमा कति नम्बर ल्यायो ?
ठ्याक्कै नम्बरमा भन्न गाह्रो छ । स्वःमुल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरे जस्तै  उपलब्धि भएको अवस्था छैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना वक्तव्यहरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ । समस्याहरुको तत्काल समाधान र जनतालाई राहत दिने अपेक्षा सरकारबाट गरिएको थियो । त्यो काम जुनरुपले हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । तर पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । मुलुकमा खानै नपाएर बस्नु पर्ने अवस्था आएन । दैनिक जीवन कष्ठसाध्य भयो । तर पनि दिनचर्या चलिरह्यो । जनताले मध्यरातमा खाना पकाउनु पर्यो । तर भोकै बस्नु परेन । प्रकृति र छिमेकीले ल्याईदिएको संकटको सामुहिक मोचन गर्नु पर्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिए । सरकारले संकट समाधानका लागि श्वेत पत्र जारी गर्यो । एक खर्बको पुनरुद्धार कोष खडा गरेको छ । प्राबिधिक कारणले त्यो काम अघि बढेको छैन । सरकारले तुरुन्तै काम अघि बढाउँछ । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले साथ लिन सफल भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन नै ढिलो भयो । त्यसपछि ऐन नियमको व्यवस्थापन, भूकम्प पीडितको  पुन तथ्यांक संकलन  समेत गर्नु पर्यो । अहिले पुन तथ्यांक लिने काम सकिएको छ । केहि पीडितसँग अनुदानको पहिलो किस्ताको सम्झौता भैसकेको छ । बैशाख १२ बाट काम अझै द्रुत गतिमा अघि बढ्छ ।
सरकार उतिर्ण भयो, प्रथम श्रेणीमा पुग्यो वा बिशिष्ठ श्रेणीमा रु कि फेल भयो ?
सरकार फेल भएको छैन । पास मात्रै भएको अवस्था पनि होइन् । सन्तोष लिने ठाउँमा छन् । बिशिष्ठ श्रेणीमा  भने पुगेको छैन । श्रेणी नै भन्न भने मलाई अलि अप्ठेरो हुन्छ ।
नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नयाँ संबिधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणमा एकदमै गहिरोसँग लागिरहेको अवस्था छ । योजना आयोगमा छलफलको क्रम सम्पन्न भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धीत मन्त्रालयबिचको छलफल आरम्भ भएको छ । केही दिन भित्रै यो छलफल पनि टुंगीन्छ । केहि दिनभित्रै बजेटमा के कस्ता कुरा आउँछन भन्ने टुंगो लाग्छ ।
नयाँ बजेटका प्राथमिकता के के हुनेछन् ?
भूकम्पपछिको पुननिर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भ प्रदान भएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रले एकदमै प्राथमिकता पाउने अवस्था छ । पहिलो बर्षमा आधारभुत रुपमा र २ बर्षमा पुर्णरुपले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार उर्जा क्षेत्रले पनि बिशेष प्राथमिकता पाउँदैछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको भावी पीडीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु नपरोस भन्नका लागि उत्तरी नाकाहरुको पुर्वाधार विकास पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ । उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने सडक पुर्वाधार विकासले महत्व पाउँछ । पर्यटन प्रवद्र्धन पनि अर्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुनेछ ।
बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ?
बजेटको आधार ज्यादै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका शिथिलताले राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । कतिपय आयोजनाहरु निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा नरहेकाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न फेरि ऋण लिनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ । संबिधानपछिको पहिलो बजेट हो । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ढोका खोल्नु पर्नेछ । संबिधान कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ । विकासमा दुरदृष्टि तय गर्नु पर्नेछ । के राम्रो छ र के सम्भव छ भन्ने कुरालाई हेरेर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । राम्रा कार्यक्रमहरु अघि आए भने सरकारले अलिकति पेट कसेर भएपनि पुँजीको जोहो गर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले नै आकारको टुंगो लागिसकेको छैन् । हाम्रो श्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ । अहिले आवश्यकताको अध्ययन भैरहेको छ । आवश्यकता प्रष्ट भैसकेपछि क्षमता हेरिन्छ । अनि कति तय गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । गतसालको भन्दा धेरै ठुलो बजेटको सिलिङमा अहिले काम भैरहेको छैन । बजेट गत बर्षभन्दा धेरै ठुलो हुन्न । बजारमा हल्ला चलेको ९ खर्बको सिलिङ वास्तविकता होइन् । हामीले सिलिङ तोकिसकेका छैनौं ।

एमाले नेतृत्वको सरकारको बेलामा आएको आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं र वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रम अझै पनि धेरै लोकप्रिय छन् । आगामी बर्षको बजेट मार्फत पनि यस्ता लोकप्रिय कुनै कार्यक्रम आउने सम्भावना छ ?
हामीले २०/२२ बर्ष पुराना कार्यक्रमको भजन गाएर मात्रै हुन्न । अब युग सुहाउँदो कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्नेछ । पुराना त्यस्ता राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनताका आम समस्या छुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ । जनताका धेरै समस्या हुन्छन् । तीमध्ये आम जनताका समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्छौ । यो बजेटमा जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने नयाँ कार्यक्रम आउँछन् । हामी त्यसकै तयारीमा जुटिरहेका हौं । मनमोहन अधिकारीले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमपछि अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम यो बजेटले ल्याउँछ । नयाँ संबिधानले नयाँ गोरेटो कोरेको छ । सरकार पनि नयाँ काम गर्ने तर्फ उद्यत छ । यो बजेटले हिजोका बजेटहरुको निरन्तरताको भंग गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति न्युन छ, नयाँ बजेटले त्यसको प्रगति बढाउन के गर्छ ?
वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या लामो समयदेखिकै हो । कार्यान्वयनको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ । हिजोका बजेटहरुमा पनि सुधारका प्रयासहरु भएका थिए । ऐन नियमको संसोधनका प्रयास पनि भएका थिए तर त्यसको प्रक्रिया लामो रहेछ । यो सरकारले कानुन संसोधनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनेछ । र, हामीले कहाँनेर के कारणले प्रगति भएन भन्ने पत्ता लगाएर समाधानका व्यवस्था गर्छौ । मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट स्विकृति गरेपछि पनि बिभागहरुले अख्तियारी नदिएको अवस्था छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा भैरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय नलिएको  र लिन नसकेको अवस्था विद्यामान छन् । निर्माण सामग्रीहरुको अभाव, ठेकेदारसँगको सम्बन्धले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । नयाँ बजेटले यी समस्याहरुको समाधानका सुत्र अघि सार्नेछ ।
एनसेलको लाभकर प्रकरण उत्कर्षमा छ, टेलियोसोनेराले लाभकर तिर्दैनौं भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ, अर्थमन्त्रालय कसरी अघि बढ्छ ?
नेपालको संबिधान र कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालय अघि बढ्छ । निर्धारित कानुन बमोजिम मन्त्रालय अघि बढ्छ । सम्बन्धित निकायले त्यही कानुन अनुसार एनसेलसँग डिल गर्छ । म यो सन्दर्भसँग सिधा सम्बन्धीत छैन् । तर राज्यले पाउनु पर्ने करका बारेमा कुनै सम्झौैता हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । अहिलेको समय भनेको अत्यन्तै कठिन समय हो । हामी नयाँ बजेट ल्याउँदैछौं । त्यसले विपन्न वर्गको पक्षपोषण गर्छ । गरिबलाई धनी बनाउने बजेट ल्याउने हो । सबै पक्षले चुनौतिका बिच आउने बजेटको कार्यान्वयनमा सघाउनेछन भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा