काठमाडौं, १७ बैशाख । तराईबासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग किन समयमै बन्न सकेन भन्ने जिज्ञासका बिच केहि तथ्यहरु फेला परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा हुलाकी राजमार्गको काममा प्रगति नहुनुका कारणहरु पत्ता लागेका हुन् । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिको टोलीले वैशाख ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालको पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अवलोक भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा रविन्द्र अधिकारीका साथै केशवकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई    र राम अयोध्याप्रसाद यादवको सहभागीता रहेको थियो ।

यस्ता छन कारण
–प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु रद्ध भइसकेकोले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागी कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा  नेपाली रुपैंयाँ  ८ अर्बको मात्र सम्झौता २०१६ मा समझदारी भएकोले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चिता नभएको ।
–दोश्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सम्झौता २०१६  मा समावेश नभएकोले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागी वजेटको अन्यौलता कायमै रहेको ।
–    सम्झौता २०१६ को बुँदा नम्बरर १.४ अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रदान गर्नु अघि राइट अफ वे (१५ मिटर सडकको सेन्टरलाईन दुबै साइडमा) कम्तिमा ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । लगत कट्टा÷लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको । लगत कट्टा गर्नका लागी अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको । उक्त जनशक्तिको आवश्यकता पूर्तिका लागि मन्त्रालय स्तरबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भइसकेको तर हालसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनहुन सकेको ।
–राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन, २०४९) ऐन, २०२९ को दफा ५ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार पनि निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर बाताबरणीय प्रभाब अध्ययन गर्न समेत कठिनाई देखिएको । वीरगंज ठोरी हुलाकी सडकको कि.मि. ३३+००० देखि कि. मी. ५२+००० सम्म मध्यबर्ति क्षेत्रमा परेकोले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा  पुल निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था रहेको ।
–राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२।०२।२६ को पत्रानुसार विरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढिकरण र सो मा पर्ने पुलहरुको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको ।
–युटिलिटी रिलोकेशन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट ठेक्का गरिएको तर समयमा काम सम्पन्न नभएको ।
–ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई भई निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० वटा जिल्ला भएर जाने हुलाकी राजमार्गको लम्बाई करिव १७९२ किलोमिटर रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईको सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछन् ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा  नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँही २०६१ सालमा भएको पाइन्छ ।
हुलाकी राजमार्गको विद्यमान अवस्थाः
-नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।०२।२४ को निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकन अनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ कि. मी. रहेको ,
– हालसम्ममा ६७.८४ कि. मी. कालोपत्रे अवस्थामा र बांकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको,
-हाल २ वटा सडकहरु मा  स्तरोन्नति कार्य चालु  रहेकोमा (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ६७.८४ कि. मी. सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भई सकेको, प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का रद्ध भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको साथै  युटिलिटी रिलोकेशन र  जग्गाअधिग्रहण कार्य जारी रहेको ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका