काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ ।

शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने ।

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो ।

ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने ।

विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने ।

नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने ।

द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे ।

सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।

सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ

नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?

निर्जीवन बीमाको व्यापार १४ अर्ब बढी, शीर्षस्थानमा सलिको, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो शिखर

वर्ल्डलिङ्कमा फिनफण्डको करिब डेढ अर्ब लगानी, फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्न प्रयोग गरिने

धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन

ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका