२०७३ असार ८ गते ११:०० विकासन्युज
काठमाडौं, ८ असार । भूकम्पपछिको दोश्रो झरी सुरु भैसक्दा सरकारले भर्खरै बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले ११ जिल्ला घुमेर भर्खरै काठमाडौं आइपुगेको हो ।
‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिएको थियो, रिपोर्ट आएको छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने ।
कुन जिल्लाका कति बस्ती उच्च जोखिममा देखिए त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप महानिर्देशक सापकोटाले भने–‘पहिले धेरै बस्ती सार्नु पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेको छ, हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं, संख्या एकिन भैसकेको छैन ।’
सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन् । डाडापाखाका बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिले देखि नै बस्तीहरु बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका थिए, भूकम्पपछि त्यो जोखिम अझै बढेको छ, तर भूकम्पिय जोखिमकै कारण त्यति धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्’, उप महानिर्देशक सापकोटाले भने ।
के भन्छ पुरानो प्रतिवेदन ?
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । ती बस्तीमा १९ हजार एक सय घरधुरी थिए । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरे । जनप्रतिनिधीको बिरोधपछि त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको थियो ।
सो टोलीले जिल्ला विकास समिति, भू–संरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरेको बताएको छ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ ।
‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने ।
कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै
भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए ।
लाप्राक बासीलाई गुप्सीपाखामा
हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकासको काम अघि बढाएको छ ।
के के हुन्छन बस्तीमा ?
स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.