काठमाडौं, १८ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । समितिले गरेको स्थलतगत अध्ययनका क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र जङ्गलको रुख कटानीका लागि लामो प्रक्रियाका कारण समय लागेको उल्लेख गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

यस्तै जग्गाको हदबन्दी, रुखको सङ्ख्या, जङ्गलको जग्गाको सोधभर्ना आदिमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण जटिलता पैदा भएको छ भने आयोजनाले माग गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य अगावै गर्नुपर्ने कामहरु समयमा हुन नसकी ढिलाइ हुँदा लागत बढ्न जाने देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परियोजना विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएनका तर्फबाट डाडागाउँमा राखिएको सूचना केन्द्र ज्यादै सानो र नाम मात्रको रहेको छ ।”

परियोजना विकासकर्ता कम्पनी सतलज विद्युत् निगमका तर्फबाट स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित नगरेको, जनताको सूचनामा सहज पहुँच नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको भए पनि सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

पिडिए भएको छ महिनाभित्र कम्पनीलाई सरकारी जग्गा ‘लिज’मा उपलब्ध गराएर बाँकी जग्गा पिपिए भएको २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भनिएकामा छ महिना बितिसकेको र २१ महिनाको अवधि पनि समाप्त हुन लागेको अवस्थमा पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको समितिको ठहर छ । आयोजनाका लागि कूल जग्गा १८० जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा निजी जग्गा ८२ हेक्टर र सरकारी जग्गा ९८ हेक्टर रहेका छन् ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गामा रहेको हदबन्दीको प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न, अधिग्रहण प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा वन क्षेत्र तत्काल खाली गराउनेतर्फ सरकारले तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि आयोजनास्थल नुम, पाथिभरा, पावाखोला, दिदिङ्, मकालु र याफुमा अरुण–३ आयोजना प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि रेखाङ्कित क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई काम प्रारम्भ गर्न अविलम्ब प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने समितिको ठहर छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित र उपयुक्त मागको तत्काल यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले प्रगतिको अवस्था, काममा देखापर्ने समस्या र काममा तदारुकता अपनाउन सरोकार भएका निकायले समयमा नै अनुगमन गर्न समेत सचेत गराएको छ । समितिले परियोजना विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका काम पनि देखिने र महसुस हुने गरी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

परियोजना विकासकर्ताका तर्फबाट स्थानीय डाँडागाउँमा रहेको सूचना केन्द्रलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खाँदबारीमा पनि त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन गरी सूचनामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आग्रह गरेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थमा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले सन्२०२१ मा व्यवसायिकरुपमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजनामा कम्तिमा तीन हजारले रोजगारी पाउने, रोजगारीको लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा स्थानीय औद्योगिक उत्पादन जस्तै सिमेन्ट, रड, जस्तापातालगायत सामग्री परियोजनाले खपत गर्ने भएकाले अन्य स्वदेशी उद्योगको विकासमा समेत सहयोग पुग्न देखिन्ने अध्ययन समितिका संयोजक अमृतकुमार बोहोराले जानकारी दिए । आयोजनास्थल सङ्खुवासभा भौगोलिक रुपमा विकट भए पनि प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र प्रचुर सम्भावना भएको जिल्लामा पर्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, घरेलु उद्योगलगायत क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हुने र विकास पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा समितिले गरेको छ ।

समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारी, गङ्गादेवी डाँगी, डम्बरध्वज तुम्बाहम्फे, नवराज शर्मा, वेदमाया भडारी (शाक्य), सुधीरकुमार सिवाकोटी, तारामान गुरुङ र दीपक खड्कालगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा संलग्न सांसद् तारामान गुरुङले आयोजनाका विषयमा कुनै समस्या नरहेको भए पनि सरकारका तर्फबाटै गरिनुपर्ने काम सम्पादन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । जग्गाको विषयमा तत्काल निर्णय गरिए आयोजनाले गति लिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनी आग्रह गर्छन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार

घट्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट