सेज विधेयक पारित नहुँदा अन्योल बढ्यो

२०७३ साउन १६ गते ९:२९ विकासन्युज

काठमाडौं, १६ साउन । पूर्वाधार निर्माण सकिसक्दा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन सम्बन्धी बनेको विधेयक पारित हुन सकेको छैन । असारमै संसद्बाट विधेयक पारित गरी साउन तेस्रो साताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको भैरहवाको सेज सञ्चालन सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलता बढेको छ । विभिन्न चरणमा छलफल गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेको सेज पारित नहुँदा सेज सञ्चालनमा थप अन्योलता बढेको विशेष आथिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले बताए । व्यवस्थापिक संसद् अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असार २१ गते सेज विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

भैरहवामा निर्माण भएको सेज आगामी साउन तेस्रो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने समितिको तयारी थियो । ऐन पारित हुन नसकेपछि जसरी पनि साउन तेस्रो साताबाट भैरहवाको सेज सञ्चालनमा ल्याउने समितिको प्रतिवद्धता तुहिएको छ । उद्योगीलाई कुन आधारमा तथा कुन ऐनको अनुशरण गरेर सेज सञ्चालन गर्न दिने भन्ने दुविधा बढेको समितिले बताएको छ । अब नयाँ सरकार बनेपछि वस्ने संसद्ले यो ऐनलाई तुरुन्त पास गरिहाले पनि भैरहवाको सेज सञ्चालनमा आउन थप दुई÷तीन महीना समय लाग्ने उनले बताए ।
Seja
६ महिनामै निमार्ण कार्य सकेर उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता सहित २०७१ को मंसिरमा उदघाटन गरिएको सेज अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सेकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले ऐन नआएसम्म लगानीको सुनिश्चिता नहुने भन्दै पहिले ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सेजमा रू.५ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । छालाजन्य, जडिबुटीजन्य, फलफूलजन्य, प्लाष्टिकजन्य, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्टजस्ता १७ किसिमका निर्यातजन्य उद्योग स्थापना हुनेछन् । सेजमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने छ । ती उद्योगले निर्यात गर्ने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान तथा प्याकेजिङ सामग्रीमा लागेको भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट (फिर्ता) सुविधा पाउने छन् । उद्योगलाई आयकर लाग्ने छैन । पुराना उद्योगको स्थानान्तरण गरी सेजमा ल्याउन नपाइने भएकाले सेजमा नयाँ उद्योगनै स्थापना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । घरबहालमा पहिलो वर्ष ५०, दोश्रो वर्ष ४० र तेश्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सेज सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधिले अखाद्य तथा मदिराजन्य उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकतामा पारेको छैन ।

सेजमा बैङ्क, विमा कम्पनी, भन्सार, उत्पादित वस्तुको प्रर्दशनी हल, सेमिनार हल, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थललगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सेजभित्र स्थापना भएको उद्योगमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कामदार वा कर्मचारीको कल्याणकारी कार्यलाई ध्यानमा राखी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानको भन्दा बढी सुविधा हुने गरी तोकिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

देशमा औद्योगिक विकास गर्न सरकारले मुलुकको विभिन्न १४ स्थानमा सेज निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यसमध्ये पाँचखालको चालू आर्थिक वर्षदेखि नै निर्माण कार्य शुरू हुने भएको छ । तत्कालीन होक्से गाविस वडा नं. ४ र हाल पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित पाँडुलाको सामुदायिक वनको ५० हेक्टर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका निम्ति यसअघि नै जग्गा अधिकरण गरिसकिएका छ । सोही जमीनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सेज निर्माण कार्य शुरू गर्न लागिएको चालू आव ०७३/७४ मा पाँचखालमा सेज निर्माणका निम्ति रू. ४ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने उक्त सेज निर्माणको लागि करिब करीब रू. १ अर्ब २० करोड लगानी लाग्ने अनुमान रहेको भट्टले बताए ।

सेज विधेयक पारित नहुँदा अन्योल बढ्यो