काठमाडौँ, २८ साउन । काठमाडौँ स्तम्भ निर्माण प्रक्रियाको विवरण साउनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा नल्याए निर्माणका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीलाई रोक लगाइने भएको छ ।

करिब दुई महिनाअघि नै निर्माणको काम सुरु गर्ने जनाउँदै पुरानो बसपार्कबाट आवतजावत गर्ने यातायातका साधनलाई खुला मञ्चमा सारिसकिएको छ । अहिलेसम्म स्तम्भ निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म जस्ताले बार्ने काम मात्र भएकाले साउन महिनाभरि विवरण ल्याउन नसके कम्पनीलाई रोक लगाइने कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

एक महिनाअघि पनि काठमाडौँ स्तम्भ निर्माणको काममा ढिला भएको जनाउँदै तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइए पनि कम्पनीले आलटाल गरिरहेको कार्कीको भनाइ छ । स्तम्भ निर्माणको जिम्मा पाएको जलेश्वर, स्वछन्द र विकोईका प्रमुख मनोज भेटुवालले निर्माण सामग्रीको अभावले गर्दा ढिला भएको बताए । “टावर निर्माणको सम्पूर्ण सामग्री भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले निर्माण सुरु गर्न ढिला भएको हो”, भेटुवालले भने। उनका अनुसार सिमेन्ट, ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा लगायत सामग्रीबाहेक अन्य सबै निर्माणका सामान भारतबाट ल्याउनुपर्छ ।

भारतबाट आवश्यक सामग्री केही दिनमा आइपुग्ने र सामग्री आएसँगै निर्माणले गति लिने बताइएको छ । प्रमुख भेटुवालले भने, “बर्खाको समय भएको हुँदा विभिन्न स्थानको सडक अवरुद्ध भएकाले पनि सामग्री ल्याउन समस्या हुँदा काम सुरु गर्न ढिला भएको हो ।” भवन पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक १२ तलाको बनाउने तयारी छ ।

नेपालमा हालसम्म बनेका भवनभन्दा पृथक र अत्याधुनिकतासँगै नेपाली कला, संस्कृति झल्किने खालको हुने बताइएको छ । कामपासँग गरिएको सम्झौतानुसार ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म चलाउनेछन् । काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र स्तम्भ बनाइसक्नुपर्नेछ । भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा बस पार्किङ स्थल रहनेछ ।

त्यस्तै त्यसको माथि दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङ, व्यवस्थित चलचित्र कक्ष, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा कामपाको वडा कार्यालय समेत रहनेछ । स्तम्भ निर्माणको लागत रु तीन अर्ब ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित