काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६६ हजार २ सय ३० जना युवालाई रोजगारी दिने तयारी शुरु गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारीमार्फत सरकारले सो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको हो ।

मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले यो नीति लिएको हो । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनबाट गाउँमै अर्थात आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु बढोत्तरी गर्नु मु्ख्य उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा सरकारले उद्यमशीलताको माध्यमबाट ५० हजार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउन लागेको मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।

घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी सरकारले चालू आवमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले लागेको हो । गत आव २०७२/७३ सम्म यस क्षेत्रमा २५ लाख ४ हजार ३ सय जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

‘देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु नहुँदा कामको खोजीमा दैनिक युवाहरु विदेशी रहेका छन्,’ खतिवडाले भनिन् ‘युवापलायनलाई रोक्न, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, आय आर्जन बढाउन तथा दीर्धकालीन रुपमा देशलाई औद्योगिकरणमा लगी आम जनाताको आयस्तर सुधार्न सरकारले यो नीति लिएको हो ।’ नेपालमा उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नसक्नु युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न नसक्दा अर्थात आवश्यक रकमको जोह गर्न नसक्दा धेरै युवा तल्लो स्तरको कामका लागि विदेशमा पसिना बगाउन वाध्य छन् ।

‘युवालाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सके उत्पादकत्व बढ्न गई हाल भएको अत्यधिक आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने थियो,’ उनले भनिन् । यस्ता युवालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत नवप्रवर्तकारी युवा उद्यमीलाई लगानी बिउ पूँजी उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एक्रिडिटेशन ऐन, खानी ऐन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास ऐन संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्ने सम्बन्धि विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्मा लगिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा हाल भएको रोजगारीलाई २ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न थप १५ हजारलाई चालू आवमै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । गत आवसम्म नेपालमा उक्त क्षेत्रबाट ९० हजारले रोजगारी पाएका छन् । यसका लागि विभिन्न धार्मिक, पुरात्वातिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरता एवम् विविधताको माध्यमबाट पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायका काम गरी दोहोरो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अथाह सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि नेपालीले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेका रहेको सम्बन्ध अधिकारीहरु बताउँतछन् । हाल सहकारी क्षेत्रमा भएको ६१ हजार २ सय ७० जनाको रोजगारीलाई १ हजार २ सय ३० जनालाई थप रोजगारी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो मस्कको सम्पत्ति, ४०० अर्ब डलर पार गर्ने पहिलो व्यक्ति

अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्यो, पौने ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम

यस्तो छ देशको पछिल्लो समयको आर्थिक अवस्था

४ महिनामा ५ खर्ब २१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका

‘अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैछ, एमालेको अबको अध्यक्ष पनि ओली नै हुन्’