काठमाडौं, ९ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले लामो दूरीमा उडान क्षमता भएको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न औपचारिक रुपमा चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । चालू आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा निगमको लागि दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निगमले वाइडबडी किनेर जहाज उडाउँछु, सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो भनेको पनि करीब १० वर्ष भैसक्यो ।

निगमले २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । निगमका वर्तमान महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगममै कार्यकारी अध्यक्ष थिए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न वैना रकमसमेत पठाउदा एक सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी नियकाले सहयोग नगरेका कारण जहाज खरिद योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । तत्कालिन समयमा निगमले चालेको जहाज खरिदकै प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले कंसाकारलाई जेलसम्म पुर्यायो कंसाकारलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय त दियो तर निगमको वाइडवडी खरिदनलाई भने अहिलेसम्म कसैले न्याय दिएको छैन । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भयो । हरेक वर्ष वाइड–बडी जहाजको खरिदको विषय आउँछ ।

‘निगमले हरेक वर्ष वार्षिक योजना बनाउँछ, जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर एउटा सरकारी नियकाले गरेको कामलाई अर्को निकायसँग के रिस हुँदो रहेछ मुद्दा मामिलामा जाने र जहाज खरिद रोक्ने काम भैहाल्छ’ निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

‘वायुसेवा निगमले जहाज संचालन गर्ने हो, जहाज कम्पनीले ट्याक्सी चलाउने होइन’, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हरेक भषण तथा अन्र्तरवार्तामा नछुटाउने वाक्य हो यो । तर, विडम्वना उनको यो शव्दलाई निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले साथ दिन थालेको पनि २५ वर्ष भैसक्दासमेत जहाज किन्न सकेको छैन ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा अनेकौ कमिशन हुने, आफ्नो पाटि व्यक्ति र संस्थालाई कमिशन नआउने भन्दै हरेक पटक जहाज खरिद रोकिने गरेको छ । सबैभन्दाठूलो कमजोरी त राजनीतिक नेतृत्वके हुने गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारका अनुसार सरकारलाई पारदर्शी काम गरेर देखाउने र एक रुपैयाँ कमिशन नलिइ जहाज खरिद गरेर राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिलाई विश्वास नगर्नुनै सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो ।

जहाज खरिदमा एक रुपैयाँ कसैसँग कमिशन नलिइ र कसैलाई नलिइ जहजा ल्याउन सकिने यथार्य जानकारी दिँदा सरकारी नियकाकै चासो कम र अन्तरनिकाय समन्वयको सुस्ताताले जहाज आउन नसकेको कंसाकारको बुझाई छ ।

सरकारी सुस्तता बढेकोले जहाज आएन

वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक गत वर्ष मंसिरमा नै वाइडबडी जहाज खरिदको योजना सरकारलार्ई दिएको थियो । निगमले बुझाएको योजना सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको भए आगामी फागुनभित्रै एउटा वाइडवडी आउने निगमको बुझाइ छ ।

सरकारी सुस्ताताकै कारण चालू आवको बजेटमा सम्बोधन भएको विषयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमले वर्षमा दुईपटक र हरेक मन्त्री तथा सचिव नयाँ आउदा निगमको कार्ययोजना बनाउने गरेको छ ।

कम्तिमा ५० पटक जहाज किन्ने योजना

वायुसेवा निगममले पर्यटन मन्त्रालयमा हरेक पटक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा जहाज खरिदको योजना बनाउने गरेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि आएका करीब ३० जना पर्यटन मन्त्री आएका छन् । प्राय सबै मन्त्रीले निगम सुधार र जहाज किन्ने कार्ययोजना माग्ने गरेको र निगमले पनि बनाउने गरेको छ । निगमले बनाएको जहाज खरिदको कार्ययोजना नै ५० भन्दा बढी रहेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

निगमले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेललाई एउटा र तत्कालिक पर्यटन सचिव दिनेश थपलियालाई एक निगम सुधार तथा जहाज खरिद योजना पेश गरेको थियो ।

अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रेम राई पर्यटन सचिव छन । उनलाई चालू आवको बजेटले तोकेको जहाज खरिदको योजना दिएका निगमको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि आउने नयाँ पर्यटन मन्त्रीको लागि पनि नयाँ कार्ययोजना दिन निगम तयार रहेको उल्लेख छ ।

वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमै हरायो

निगमले गत मंसिरमा बनाएको १८ महिनाभित्र खरीद गर्ने दुईवटा वाइडवडी जहाजको प्रस्ताव पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रायलमा निगमम सरकारी नियका भएकोले नयाँ जहाज खरिद गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएकोले रायका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले राय दिनुको साटो उल्लै गत वर्षको मंसिरमा पठाएको प्रस्ताव हराएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव मागेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले पनि दुई साताअगाडि मात्रै पुन पर्यटन मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव पठाएको छ । निगमका लागि वाइडवडि खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आश्यक पर्ने र यसका लागि सरकारले रकमको जोहो गरिदिने वा सरकार जमानी बस्ने भन्ने राय दिनुपर्ने हो ।

निगमको विषयमा अर्थ मन्त्रालय चुप लागेकै कारण जहाज खरिद ढिलो भएको हो । निगमका अनुसार सरकारले पैसा दिँदै पर्दैन जहाज खरिद गर्न ग्रीन सिंग्नल दिए हुन्छ । निगमलाई लगानी गर्न कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंक तयार रहेको पनि निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारको भनाइ छ ।

अर्थलाई पुनः प्रस्ताव

पर्यटन मन्त्रालयले जहाजको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले मंसिरमै यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दोस्रो पटक दुई वाइड–बडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको बताएको र पहिले पठाएको प्रस्तावको फाइलै हराएकोले नयाँ पठाउन आग्रह गरेपछि वायुसेवा निगमबाट पुनः नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ निगम प्रवक्ता पठाएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण, अनुदान वा स्रोत पहिचान गरिदिनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ ।

निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमको छ । निगमले नेपालबाट विभिन्न २६ वटा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपनि जहाजको संख्या नै नभएकोले पनि निगम कमजोर भएको हो । निगमले आवश्यक मात्रामा जहाज थप गर्न पाए यसले आक्रामक बजार लिन सक्ने दाबी निगमको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

धरहरा चढ्दाको शुल्क तोकियो, स्वदेशीलाई २ सय रुपैयाँ, कसलाई कति ?

हिमालय एयरलाइन्सले उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने

आफ्नो सिट क्षमताको परिधिमा रहेर भाडा दर कायम गरेको हिमालय एअरलाइन्सको स्पष्टिकरण

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कैलाश हेलिकप्टर सम्मानित

१२ वटा हवाई कम्पनीले बुझाए मन्त्रालयलाई हवाई भाडादरको विवरण

वायुसेवा निगमले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको हवाई भाडादर