काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ।

माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ ।

उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ ।  उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ ।

कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

पशुपतिनाथको कवच, मुकुट, नागमणि र एकमुखे रुद्राक्ष प्रदर्शन

दुर्गा प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न फेरि ५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेको आजको बयान सकियो

नेपाल टेलिकमको एनटी क्रिकेट धमाका प्याक सार्वजनिक, ६९९ रुपैयाँमा ३०० जीबी डेटा