काठमाडौं महानगरपालिका– ९ सिनामंगल बस्ने सुमन श्रेष्ठ (३४) लाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले २१ जेठ २०७१ मा भक्तपुरबाट पक्राउ गर्यो । उनी ठगी मुद्धामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै तोकेको कैद र जरिवाना भुक्तान नगरी फरार रहेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७० मंसीरमा दुइ बर्ष कैद र रु.१ करोड २ लाख जरिबाना हुने सजाय सुनाएपछि फरार रहेका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको भोलीपल्टै सीआइबीले प्रतिवेदनसहित जिल्ला अदालतमा बुझायो । ‘रोबियस जी स्टार विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालि’का नाममा ललितपुरको छम्पी– ५ मा १४ तलाका दुइवटा अपार्टमेन्ट बनाउने सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरी ७६ जनाबाट रु.८ करोड २१ लाख उठाएको भन्ने ठगी मुद्धामा अदालतले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

पक्राउ परेका श्रेष्ठले लगत्तै जरिबाना रकम बुझाए र जेल गए । अदालती फैसला बमोजिम दोषी ठहर भएको व्यक्ति फरार रहेको अवस्थामा उसलाई पक्राउ गरी बुझाएवापत प्रहरीले पुरस्कार पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ ले ‘जरिबानाबाट असुल हुने रकमको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दिइने’ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार सुमनलाई पक्रेर अदालतमा बुझाउने प्रहरी टोलीले कुल जरिवानाको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम अर्थात् रु.२५ लाख ६६ हजार ८९० मा ‘आकस्मिक लाभ बापत’ २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर रु.१९ लाख २५ हजार १६७ पाउनु पर्ने थियो ।

तर, १७ भदौ २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका लेखा अधिकृत रविराज खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रका साथ एउटा चेक सीआइबी कार्यालय पुग्यो । सो चेकमा प्रोत्साहन स्वरुप दिइने रकम जम्मा रु.९ लाख ६२ हजार ५८३ उल्लेख थियो (चेकमा यो सहित अन्य दुइ मुद्धाका दोषीलाई पक्राउ गरी बुझाए वापतको समेत गरी कूल रु.११ लाख ६० हजार उल्लेख थियो) । प्रहरीले पाउनुपर्ने रकमको यो ५० प्रतिशत मात्र थियो । सीआइबीको टोलीले बाँकी ५० प्रतिशत रकम समेत भुक्तानी दिन माग गर्दै केही दिनसम्म चेक बुझ्न मानेन । तर, आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कार रकम अदालतकै कर्मचारीले मिसिल सच्याएर बुझिसकेको थाहा पाएपछि उनीहरुले ‘दशैको मुखैमा आएको खर्च’ भनेर पैसा बुझे ।

यसरी हुन्छ झूट र लूट 

भएछ के भने, पक्राउ गरेको भोलिपल्ट सुमन श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतमा बुझाउँदा सीआइबीले दुइ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ । प्रतिवेदनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भीम दाहालसहित पाँचजना प्रहरीको टोलीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको उल्लेख छ । तर, प्रहरीको एकल ‘अप्रेशन’मा भएको यो काममा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले भाषा मिलाएर आफनो पनि संलग्नता रहेको उल्लेख गरे । यसरी श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न कुनै भूमिका नै नभएका अदालतका कर्मचारीले पुरस्कार रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा आफैंले लिए । यसको रहस्य खोल्दै सीआइबीका एक अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरेर बुझाएपछि अदालतका कर्मचारी र प्रहरी मिलेर पक्राउ गरेको भन्ने मिसिल तयार पारिएछ । त्यही कागजका आधारमा आधा रकम कर्मचारीले खाइदिएछन् ।”

अदालतको कागजात नियाल्दा पनि सीआइबीका अधिकृतको भनाइ पुष्टि हुन्छ ।  जिल्ला अदालतले २२ जेठमा कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पठाएको ‘कैद म्याद ठेकिएको’ पत्रमा ‘श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न सीआइबीका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी संयुक्त रुपमा खटिएको’ उल्लेख छ । अदालतका तहसीलदार इश्वर आचार्यले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा श्रेष्ठलाई पक्रन ‘ब्युरोका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी संयुक्त रुपमा परिचालित भएको’ उल्लेख छ । यही पत्रका आधारमा आधा पुरस्कार रकम अदालतका कर्मचारीले आफैसँग राखेका रहेछन् ।

अदालतका कर्मचारीले आफनो गल्ती नदेखियोस भनेर चलाखीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दा रहेछन् । पुरस्कार वापतको रकम भुक्तानी दिइएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्रमा जरिवाना रकम कति असुल भएको हो र त्यसवापत प्रहरीलाई कति प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दिइएको हो भन्ने स्पष्ट गरिंदो रहेनछ । एकमुष्ठ अङ्क उल्लेख गरेर यति रकम ‘प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराइएको’ भनेर अदालतका कर्मचारीले यो कर्तुत ढाकछोप गर्दा रहेछन् । सुमन श्रेष्ठको मुद्धामा अदालतले सीआइबीलाई पठाएको भुक्तानी पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना असुल उपर गरी ल्याएवापत जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७० बमोजिम प्रतिवेदकहरुले प्रोत्साहन रकम वापत पाउने व्यवस्था अनुसार तहाँबाट फरार प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी दाखिला गरे वापत यसै पत्रसाथ संलग्न प्रतिवेदकहरुका नाउँमा निकासा भइ आएको रकम रु.९ लाख ६२ हजार ५८३ संलग्न गरी पठाइएको छ ।’

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७० मा स्पष्ट भनिएको छ– ‘….डोरमा खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सट्टा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन रकम पाउँनेछ । प्रोत्साहन रकम कैद वा जरिबाना असुल गरी ल्याउने प्रहरी, अन्य व्यक्ति वा संस्था समेत जोसुकैले पाउँनेछ ।’ नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार पनि प्रोत्साहन रकम भुक्तानी दिँदा कुल रकम खुलाएर त्यसको २५ प्रतिशत रकम खुलाउनु पर्ने हो । तर, २५ प्रतिशत अङ्क खुलाउँदा त्यसलाई प्रहरी र अदालतका कर्मचारीबीच भागबण्डा गर्न नपाइने भएकोले त्यसो गरिएन ।

जबकि, जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० ले फरार अभियुक्तबाट असुल गराइ ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसीलदारले प्रोत्साहन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पाँच प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीको पसिनामा ¥याल चुहाउने प्रवृतिले अदालतभित्र कुन हदसम्मको झूट र लूट भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

न्यायालयभित्र अन्यायपूर्ण ‘सेटिङ’ 

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । खोज्दै जाँदा प्रहरीको पसिनामा अरुले लूट मच्चाएका धेरै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् । अदालतको फैसलापछि फरार रहेका सबैजसो अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले समातेर अदालतमा बुझाउँछ । एकाध घटनामा पनि अदालतका कर्मचारी फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न खटिएको उदाहरण छैन । राजधानीमा रहेका सीआइबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखासँगै देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले समेत यो काम गर्छन् । सीआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) नवराज सिलवाल भन्छन्, “फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने काम प्रहरीले गर्दै आएको छ, अरु यसमा संलग्न छैनन्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनेबाहेक केही गर्दैन ।” उनले थपे, “कि संयुक्त अप्रेशन भन्नुप¥यो । त्यसो भन्ने हो भने हामीसँगै अपरेशनमा पनि जानुप¥यो नि ।”

अदालतका कर्मचारीले पुरस्कार वापतको आधा रकम खाइदिएकोमा प्रहरी अधिकारीहरु साँच्चिकै असन्तुष्ट छन् । अदालती प्रक्रियामा झन्झट लगाइदिने हुनाले आफुहरु कर्मचारीलाई आधा रकम दिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ । “आधा रकम दिन तयार नभएसम्म फाइल नै अगाडि बढाइदिन्नन्, अनि मरीमरी गरेको काम लथालिंग हुन्छ”, सीआइबीमा रहेर काम गरिसकेका एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “कर्मचारीको काम हामीले मान्छे समातेर बुझाएपछि पुरानो फाइल निकाल्नेमात्र हो ।” उनले थपे, “तर सिधै हामीले पनि पाउनुप¥यो नि भन्छन् । दोषी पहिचान गरी पक्राउ गर्ने काममा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीले १७.५ प्रतिशत र सबै काम गर्ने प्रहरीले १२.५ प्रतिशत रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”

पुरस्कार वापतको रकम कति प्रतिशत हो भनेर भुक्तानी पत्रमा उल्लेख नहुने हुँदा यसको प्रमाण कतै हुँदैन । यसको अर्थ कर्मचारीको यो मनपरी कतै रेकर्डमा रहँदैन । अदालती प्रक्रियाबाट प्राप्त हुनेहुँदा यो ‘ह्वाइट मनी’ हो । अदालतका कर्मचारीहरु यसलाई न्यायालयको ‘चलन’ भनेर उम्कन्छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ध्रुबकुमार उप्रेतीले कर्मचारी माथिको आरोप अस्वीकार गरेनन् । बरु यसमा कर्मचारीको पनि भाग लाग्ने दाबी गरे । उनले भने, “पक्राउ गर्न डोरमा खटी जाने अदालतका कर्मचारीको पनि भूमिका हुने भएकाले पुरस्कारमा उनीहरुको पनि भाग लाग्छ ।” अनि प्रहरी एक्लैले अभियुक्त पक्रेर बुझाउँदा पनि भाग खोज्न मिल्छ ? उनको जवाफ थियो, “कहाँ प्रहरी एक्लैले गर्छ ? लगत त अदालतले उपलब्ध गराउँछ । लगत उपलब्ध नगराए प्रहरीले कहाँ गएर कसलाई पक्री ल्याउँछ ?”

आफनो पसिनामा लूट भइरहेको भनेर प्रहरीले न्यायाधीश समक्ष पनि गुनासो पु¥याएको छ । तर, आफना कर्मचारीले पाइरहेको लाभका कारण होला, न्यायाधीशहरुको पनि सहानुभति कर्मचारीप्रति देखिन्छ । केही महिना अघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौंका ३० भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश, प्रहरी, सरकारी वकिलको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रहरीका अधिकारीहरुले ‘फैसला कार्यान्वयन वापत आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कारको आधा रकम झुटो विवरण तयार पारेर अदालतका कर्मचारीले खाइदिने गरेको’ गुनासो गरे । गुनासो सुनेर बसेका जिल्ला न्यायाधीशहरु ‘त्यस्तो त नहोला, केही कर्मचारीले गरेका हुन सक्छन्’ भनेर पन्छिए । तर प्रहरी अधिकारीहरु यतिमै चुप नलागेपछि उनीहरुले ‘यसबारे बुझौंला’ भनेर कुरा पन्छाए । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका भनाइमा, “जिल्लामा मात्र हैन, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समेत यो मामिलामा जानकार छन् । तर यसलाई रोक्न कुनै पहल भइरहेको छैन ।”

एक बर्षमा ६ करोड !

नेपाल प्रहरीका अरु निकाय बाहेक सीआइबीले मात्र पछिल्लो पाँच बर्षमा अदालतको फैसलाबाट तोकिएको रु.३ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख ९५ हजार ७६३ जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका अभियुक्त पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ । पक्राउ परेका सबैले अदालतको फैसला अनुसारको जरिवाना तिर्दैनन् । कानूनमा भएको त्रूटिपूर्ण व्यवस्थाले थप दुइ बर्ष कैद भुक्तान गर्दा जरिवाना तिर्नबाटै उन्मुक्ति मिल्ने भएकाले धेरैजसोले कैद बसेरै जरिबाना बापतको ठूलो रकम भुक्तान गर्छन् ।

कतिपयको जरिवाना असुली हुन समय पनि लाग्छ । आफूले पक्राउ गरी बुझाएका फरार अभियुक्तमध्येबाट असुल भएको जरिवानाबाट सीआइबीले यसबीचमा रु.७३ लाख ६९ हजार पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गरेको छ । सोझो हिसाबले हेर्दा पनि सीआइबीले पाउनुपर्ने पुरस्कार रकमबाट अदालतका कर्मचारीले रु.७३ लाख ६९ हजार रकम बुझेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा लगायत देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमार्फत् पक्राउ परेका फरार अभियुक्तबाट असुली हुने जरिवाना र त्यसबापत प्रहरीले पाउने पुरस्कारको रकम जोड्ने हो भने यो आँकडा निकै बढी हुन्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आँकडाले नै यो रकम कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । साउन २०७२ देखि बैशाख २०७३ सम्मको ९ महिनाको आँकडा हेर्दा जिल्ला अदालतले रु.२ अर्ब ६७ करोड ४ लाख ५१ हजार ४३५ जरिवाना असुल गरेको छ । यद्यपि, यो रकमभित्र अदालतले गर्ने नियमित फैसलामा समेटिएको जरिवानाको रकम समेत पर्छ । फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि असुल भएको जरिवाना र नियमित प्रक्रियाबाट असुल हुने जरिवाना छुट्टयाएर राखिँदैन । फैसला कार्यान्वयनमा काम गर्ने अदालतकै कर्मचारीका भनाइमा, “फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि फछ्र्योट हुने जरिवाना रकम जम्मा असुलीको आधा भन्दा बढी नै छ ।”

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा मात्र रु.३ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख ८ हजार ५९४ जरिवाना फछ्र्योट भएको छ । जरिवानालाई कैदबाट भुक्तान गर्नुलाई पनि फछ्र्योट मानिने भएकाले यसबाट कति जरिबाना रकम असुल भयो भन्ने छुट्टयाउन गाह्रो छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्र उपाध्याय ‘अहिलेसम्म नगद र कैद फछ्र्योट सम्बन्धी छुट्टछुट्टै अभिलेख नराखिएको र यस बर्षदेखि त्यो राख्न शुरु गरिएको’ बताउँछन् ।

निर्देशनालयको गत आर्थिक बर्षको कूल जरिवाना फछ्र्योटको २० प्रतिशत मात्र फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर असुली भएको मान्ने हो भने पनि यो रकम रु.७० करोड ६९ लाख हुनजान्छ । त्यसको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप प्रहरीले पाउने हो भने रु.१७ करोड ६७ लाख हुन आउँछ । त्यसको २५ प्रतिशत करकट्टा गर्दा पनि प्रहरीले रु.१३ करोड २५ लाख पाउनुपर्ने हो । तर, प्रहरीको भागमा यसको आधा रकम अर्थात् रु.६ करोड ६२ लाख ७३ हजार ९११ मात्र आइपुग्छ । त्यति नै रकम अदालतका कर्मचारीले लिन्छन् । अर्थात्, अदालतका कर्मचारीले मात्रै एक बर्षमा करिव रु.६ करोड ‘पुरस्कार’ बापत पाउँदा रहेछन् ।

एउटा अप्रेशनमा ७६ जना

१५ मंसीर २०७१ मा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को टोलीले काठमाडौंको बौद्धबाट सोलुखुम्बुको लोखिम–९ घर भएका दालाक्पा शेर्पालाई २ केजी सुन र १ हजार युरोसहित पक्राउ ग¥यो । भन्सार छलेर सुन तस्करी गर्दै आएको सूचना पाएपछि प्रहरीले शेर्पालाई सुनसहित समातेको थियो । सीआइबीले प्रतिवेदनसहित उनलाई भोलिपल्टै पुल्चोक, ललितपुरस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझायो । प्रतिवेदनमा उनलाई पक्रन खटिएका २९ जना प्रहरीको हस्ताक्षरसहितको नाम उल्लेख गरिएको थियो ।

१२ चैत २०७१ मा भएको यो मुद्धाको फैसला अनुसार शेर्पालाई बिगो असुली रु.८८ लाख ३० हजार ५९० र त्यति नै जरिवाना तोकियो । फैसलापछि विभागले उनलाई पक्राउ गरी सुनसहित बुझाएको सीआइबीको टोलीलाई पुरस्कार स्वरुप भन्दै रु.३ लाख २८ हजार ८०८ मात्र पठायो । विभागका लेखा अधिकृत दुर्णप्रसाद फुयाल र लेखापाल पदम केसीले प्रोत्साहन रकम निकासा सम्बन्धमा सीआइबीलाई २८ असार २०७२ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “त्यहाँबाट भन्सार चोरी पैठारीका क्रममा पक्राउ गरी यस विभागमा दाखिला हुन आएको सुन २ केजीको नियमानुसार प्रतिवेदकले पाउने पुरस्कार रकममध्ये तहाँ व्युरोको २९ जना देहायका कर्मचारीहरुको एकमुष्ठ रु.३,२८,८०८ नगदै पठाइएको छ । प्राप्त भएपछि भरपाइ गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।”

भन्सार नियमावली २०६४ को दफा ४७ मा सुराकी र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था छ, । जस अनुसार, ‘कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिनेलाई मालवस्तु लिलामी विक्रीबाट आएको रकमको दश प्रतिशत, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको माल वस्तु मानिस सहित पक्राउ गरी पेश गर्नेलाई बीस प्रतिशत, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको माल वस्तु मात्र पक्री पेश गर्नेलाई दश प्रतिशत मुद्धाको अन्तिम किनारा लागेपछि पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।’

नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार सुन र मान्छे दुवै पक्राउ गरेको सीआइबीको टोलीले बिगो रकम रु.८८ लाख ३० हजार ५९० को २० प्रतिशतका दरले हुन आउने १७ लाख ६६ हजार ११८ मध्ये २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर रु.१३ लाख २४ हजार ५८८ पुरस्कारका रुपमा पाउनुपथ्र्यो । तर करिव रु.३ लाख मात्रै दिइयो । बाँकी रकम कहाँ गयो ? “त्यो रकम राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुले नै राखे” सीआइबीमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हामीले पाउने पुरस्कारको रकममध्ये कम्तीमा आधा रकम राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले राख्छन् । त्यो रकम उनीहरुलाई दिन मानेनौं भने मुद्धा अगाडि बढ्दैन र हामीले यही रकम पनि पाउँदैनौं ।”

यसका पछाडि रोचक कथा छ । भएछ के भने सीआइबीले दुइ केजी सुनसहित शेर्पालाई पक्रेर विभागको जिम्मा लगाउँदा बुझाएको प्रतिवेदनमा विभागका २५ जना कर्मचारीको पनि नाम थपियो, ‘प्रतिवेदक’का रुपमा । त्यसपछि शेर्पालाई ‘विभाग र सीआइबीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको’ मिसिल तयार गरियो । अनि प्रतिवेदकले पाउने पुरस्कार रकममा उनीहरुको वैधानिक दाबेदारी कायम भयो ।

आफूले गर्दै नगरेको काममा झुटो विवरण तयार पारेर प्रहरीको भाग खोस्ने यो धन्दा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । भन्सार ऐन २०१९ मा भन्सार छलेर ल्याइएका मालबस्तु र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई समातेर बुझाउने वा त्यसको सुराकी दिने व्यक्तिलाई निश्चित प्रतिशत रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो । यसबाट प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था त्यसबेलादेखि नै रहँदै आएको देखिन्छ । “अरुको कमाइ खाइदिने यो आजको चलन होइन” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक बरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “यसरी पाइने रकम विशुद्ध ह्वाइट मनी हुने, कतै जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने भएकाले आजसम्म पनि यो उसैगरी चलेको छ ।”
प्रतिवेदनमा पाँचजनाको नाम राख्दा १० जनाको नाम थप्ने, १० जनाको नाम राख्दा अरु १५ जनाको नाम थप्ने, १५ जनाको नाम राख्दा अरु २० जनाको नाम थपिदिने कामबाट आजित थियो, प्रहरी । “यो घटनामा हामीले २९ जना प्रहरीको हस्ताक्षरसहित प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, यतिका नाम भएपछि त लाजले पनि नाम नथप्लान् भनेर”, सीआइबीका ती अधिकृतले भने, “खाने बानी लागेपछि के लाज हुन्थ्यो, उनीहरुले अरु २५ जनाको नाम थपेर प्रतिवेदन तयार गरेछन् ।”

अर्को उदाहरण छ । सीआइबीले केही समयअघि भन्सार छलेर ल्याएको ५ केजी सुन बरामद ग¥यो । सुन समात्न सीआइबीमा कार्यरत ११ जना प्रहरीको टोली खटिएको थियो । पक्राउ परेका व्यक्ति र बरामद सुन राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउँदा सीआइबीले तिनै ११ जनाको नाम र हस्ताक्षरसहितको प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेर विभागले आफना ३९ जना कर्मचारीको नाम थप्यो । र, सुन बरामद गर्न ५० जनाको टोली परिचालित भएको प्रतिवेदन तयार पारियो । पुरस्कार वापत आउने धेरै रकम विभागका कर्मचारीको भाग लाग्यो । “हामीले यो त सरासर अन्याय र लूट भो भनेर विरोध जनायौं”, सीआइबीका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “उनीहरुले प्रहरीले त बरामद पो गर्छ, कानुनी प्रक्रिया मिलाएर मिसिल बनाउने काम हामीले गर्ने हो, हामीलाई नमिलाए मुद्धामा कसरी पो जानुहुन्छ भनेर उल्टै धम्क्याए ।”

यो क्रम नरोकिएपछि अहिले प्रहरीले कतिसम्म गर्छ भन्ने महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाडौंका दुइटा प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । महाशाखाले २४ पुस २०७१ मा तातोपानी नाकाबाट तस्करी गरेर ल्याइएको ४ केजी सुनसहित भक्तपुरको ठिमीबाट पक्राउ गरेका प्रविण तिमिल्सिना र देउता तिमिल्सिनालाई त्यसको पर्सिपल्ट २६ पुसमा प्रतिवेदनसहित राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाउँदा ६३ जना प्रहरीको नाम प्रतिवेदकका रुपमा पेस गर्यो । त्यसैगरी २१ माघ २०७१ मा महाशाखाकै टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका– २४ स्थित बालाजी एण्ड सन्सबाट भन्सार छलेर ल्याइएको २ केजी १७६ ग्राम सुन, १५ केजी ८४० ग्राम चाँदी तथा रु.३ करोड २२ लाख र भारु.४० हजारसहित पक्राउ गरेका बालु जगन्नाथ धाङ्गेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाउँदा प्रतिवेदकका रुपमा महाशाखाका ७६ जना प्रहरीको नाम उल्लेख ग¥यो । महाशाखा प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मको नाम प्रतिवेदनमा थियो । “एउटा अपरेशनमा एसएसपीदेखि जवानसम्मका यति धेरै प्रहरी खटिए भन्ने कुरा सुन्दा पनि कस्तो कस्तो लाग्छ । तर यति धेरै नाम भइसकेपछि उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट नाम नथप्लान् भनेर यसो गरिएको हो”, महाशाखाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “तर, लाजै पचाएर उनीहरुले यसमा पनि नाम थपिदिए ।”

अख्तियारको चरम दुरुपयोग

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पछिल्लो ४ बर्षमा भन्सार छलेर ल्याइएको १५९.०११ केजी सुन बरामद भएको छ । प्रहरीले बरामद गरेको यो सुनबाट विभागले रु.१ अर्ब ६ करोड ११ लाख ७ हजार २९९ करोड राजस्व असुली गरेको छ । धरौटी वा जरिवाना वापतको रकमलाई छाडेर यसको विगो रकम मात्र जोड्दा पनि राजस्वमा रु.८३ करोड ८७ लाख ३७ हजार ७९७ रकम दाखिला भएको छ ।

सुनसहित तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्रेर बुझाएको प्रहरीले कानुनतः यसको २० प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप पाउनुपर्छ । त्यो २० प्रतिशत रकम रु.१६ करोड ७७ लाख ४७ हजार ५५९ हुन आउँछ । त्यसमा २५ प्रतिशत कर कट्टा गरेपछि पनि प्रहरीले पाउनुपर्ने खुद पुरस्कार रकम रु.१२ करोड ५८ लाख १० हजार ६६९ हुन्छ । तर, प्रहरीले रु.६ करोड २९ लाख ५ हजार ३३४ रुपैया मात्रै पाउँछ ।  “आफूले ज्यानको बाजी लगाएर गरेको कामवापत कानुनमै तोकिएको पुरस्कार पाउन प्रहरीले निकै दुःख गर्नुपर्छ”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना भन्छन्, “यो अहिलेको होइन, धेरै पहिलेदेखिकै समस्या हो ।”

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, सुराकी खर्चमा पनि यही सिलसिला दोहोरिन्छ । भन्सार नियमावली अनुसार यस्ता सामान तस्करी भइरहेको सूचना दिने सुराकीलाई त्यसको लिलामी विक्री वापत हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दिइन्छ । (साउन २०७२ देखि भने नियमावली संशोधन गरी यसलाई अधिकतम रु.५ लाखको सीमामा सीमित गरिएको छ ।) गोप्य रहने सुराकीको सूचीमा विभागका कर्मचारीले आफू निकटका व्यक्ति र बढीजसो आफन्तको नाम थपेर त्यहाँबाट पनि असुली गर्छन् । सुन मात्र होइन, भन्सार छलेर ल्याएका गाडी लगायतका अन्य सामग्रीको लिलामी प्रक्रियामा पनि यही क्रम दोहोरिन्छ । यी सबै जोड्दा प्रहरीको पसिनाको कमाइमा भइरहेको लूटको आँकडा अझैं ठूलो हुन पुग्छ । जिल्लाका भन्सार कार्यालयहरुसम्म समेत यही लुटको जालो फैलिएको छ । पर्सा जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहिसकेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिवेश लोहनी भन्छन्, “उनीहरुको नाम राख्न मानेन भने लिलामी प्रक्रियामै लगिदिँदैनन् । वीरगञ्जमा हामीले समातेका कैयौं गाडी र सामान सडेर खेर गएका छन् । यो अख्तियारको चरम दुरुपयोग हो ।”

यतिसम्म कि भन्सारमा यसबारे कुरा नमिल्दा धेरैजसो सामान लिलामीमै जाँदैनन् । सडेर खेर जान्छन् । एकातिर त्यसबाट मरिमेटेर काम गर्ने प्रहरी पुरस्कार पाउनबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा आउने रकम नै खेर गइरहेको छ । सीमित कर्मचारीको स्वार्थले राज्यकोषमा आउने ठूलो आम्दानी मार्ने काम भइरहेको छ ।
प्रशासनविद डा. मधुनिधि तिवारी उपभोगवादी संंस्कृति मौलाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठा पैंसामा मूल्यांकन हुन थालेको र दण्डहीनताले त्यसलाई मलजल गर्दा यो अबस्था आएको बताउँछन् । “इज्जत र प्रतिष्ठा पैंसामा प¥यो, त्यसलाई दण्डहीनताले छोपिदियो” डा. तिवारी भन्छन्, “हिंजो भ्रष्टाचार गर्नेलाई राज्यले केही नगरे समाजले दण्डित गथ्र्यो, समाजमा मुख देखाएर हिड्न नसक्ने र छोराछोरीको बिहे नहुने अबस्था आउँथ्यो ।” उनी थप्छन्, “अहिले प्रशासकहरु नै प्रशासनमा इज्जतभन्दा पैंसा प्राथमिकतामा प¥यो भन्नथालेका छन् ।”

प्रहरीको मोटिभेसन कमजोर

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि फरार रहेका र सीआइबीले पक्राउ गरेका काठमाडौं, सिनामंगलका सुमन श्रेष्ठले तिरेको जरिबानाबाट सीआइबीले पाएको जरिबाना युनिटका सबै प्रहरीलाई बाँड्दा जनही रु.७–८ हजारमात्र भाग लाग्यो । त्यो प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम थपेका जिल्ला अदालत काठमाडौंका कर्मचारी पाँचजना मात्र थिए । उनीहरुको भागमा जनही करिब रु.२ लाख प¥यो । “मरिमरि काम गर्नेको भागमा ७–८ हजार, कामै नगर्नेको भागमा २ लाख पर्दा काम गर्नेको मनोबल के होला ?” एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकृत प्रश्न गर्छन्, “यस्तो भइदिएपछि यत्रो जोखिम मोलेर यो काम किन गर्नू भन्ने सोंचाइ आफसेआफ मनमा आउँदो रहेछ ।”

यसको असर सुन तस्करी नियन्त्रणमा परेको छ । शूरु शूरुमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गर्दै आएका सीआइबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखासँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुको रुचि पनि यसमा घट्दै गएको देखिन्छ । प्रहरीले पाउने पुरस्कार रकममा भइरहेको लूटसँगै पछिल्लो समय ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन पक्राउ पर्ने घटना कम हुँदै जानुमा सुराकीले पाउने पुरस्कार रकममा गरिएको संकुचन पनि एउटा कारण हो । भन्सार नियमावली संशोधन गरी २०७२ साउनदेखि लागु गरिएको व्यवस्था अनुसार सुराकीले अब अधिकतम रु.५ लाखसम्म मात्र पाउँछन् । यसअघि लिलामी बिक्रीबाट उठ्ने रकमको १० प्रतिशत सुराकीलाई दिने व्यवस्था थियो । “कस्ता मान्छेको दिमागले यो व्यवस्था गरियो थाहा छैन, अपराध नियन्त्रणमा सुराकीको भूमिका सबैभन्दा अहम् हुन्छ भन्ने ख्यालै गरिएन” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक बरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “सुराकीको कमिशन घटाइएपछि तस्करीको सुनबारे सुचना आउनै छाडिसक्यो । जति धेरै रकम हुन्छ, त्यति धेरै जोखिम लिएर काम गरिन्छ । सुराकी दिनेको प्रमुख उद्धेश्य पैंसा हुन्छ, त्यही नै नभए कसैले किन जोखिम लिएर यो काम गर्छ ?” ‘¥यान्डम्ली चेकजाँच’ हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्यत्र सुन पक्राउ हुन छाड्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

संगठित अपराधदेखि कालो अर्थतन्त्रसँग सीधा जोडिने सुन तस्करी रोक्न होस् या अदालतको आदेशपछि फरार रहेका अभियुक्तहरु पक्रन, प्रहरीको जाँगर कम भएको भनेर प्रहरी अधिकृतहरु औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । तर, पुरस्कार रकममा भइरहेको लुटले ‘मोटिभेसन’को पाटो नै कमजोर भएको भने उनीहरु हाकाहाकी बताउँछन् ।

रु.६९ हजार पनि छाडिएन

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका– ३ महाराजगञ्जका प्रदीपराज पाण्डेलाइ १६ असार २०३९ मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले आफ्नो जिम्माको सरकारी रकम मासी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ३ बर्ष कैद र रु.५ हजार जरिबानाको सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध पाण्डेले गरेको अपिलमाथि सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालतले ७ असार २०४१ मा आयोगको निर्णयलाई मनासिब ठहर गरी शुरुको कैद र जरिबाना १० प्रतिशतले बढाउने आदेश दियो । त्यसअनुसार पाण्डेलाई ३ बर्ष ३ महिना १९ दिन कैद र रु.५ हजार ५०० जरिबाना भयो । एक बर्ष ५ महिना २२ दिन कैद भोगिसकेको हुँदा उनको बाँकी कैद १ बर्ष ९ महिना २७ दिन र जरिबाना असुल गर्नू भन्ने फैसलामा उल्लेख थियो ।

तर, पाण्डेले जरिवाना तिरेनन् । उनको सरकारी बिगो बढेर रु.७ लाख ४३ हजार पुगेका बेला ३ चैत २०७१ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी) ले पाण्डेलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंको जिम्मा लगायो । पाण्डेबाट बिगो रकम असुल भएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने सीआइबीको टोलीलाई पुरस्कार स्वरुप भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले रु.६९ हजार ६५७ पठायो, ७ साउन २०७२ मा ।

पाण्डेबाट असुल भएको कूल बिगो रु.७ लाख ४३ हजारको २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकममा २५ प्रतिशत आयकर कट्टा गरी सीआइबीले रु.१ लाख ३९ हजार ३१३ पाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसको आधा रकम अदालतका कर्मचारीले लिए । अदालतको ‘नोटिस’मा २०४१ देखि ‘फरार’ रहेका पाण्डे पक्राउ पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष थिए । फैसला कार्यान्वयनको सन्देश दिन प्रहरीले पदमै रहेका बेला उनलाई पक्रेको थियो । उनलाई पक्रन प्रहरी टोली मात्र परिचालित भएको सीआइबीले अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट देखिन्छ । तर जिल्ला अदालतले तयार पारेको मिसिलमा उनलाई ‘सीआइबीसहितको टोलीले पक्राउ गरेको’ विवरण राखेर पुरस्कारवापत पाउने आधा रकम जिल्ला अदालतका कर्मचारीले लिए ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित