काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीचको तीन वर्षदेखिको पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड विवाद नमिलेपछि टानले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले टानलाई पदयात्रीले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गरिएको टिम्स विक्री गर्न दिएको पैसामा विवाद गरेपछि टान विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

६ वर्षदेखि पर्यटकको सूचना, तथ्यांक, सुरक्षा, बीमा, मजदुरको हकहित र उद्धारमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको टिम्स कार्ड पर्यटन बोर्डले छपाइ तथा नियमन गर्ने र टानले विक्री गर्ने अवधारणबाट ल्याएको हो । टानले टिम्स विक्री बन्द गरेको अवस्थामा पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा पर्ने भएको छ ।

तीन वर्षदेखिकोे टिम्स विवाद आगामी १५ दिन भित्रै समाधान नभए टानले टिम्स कार्डको विक्री वितरण बन्द गरेर नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय टानले गरेको छ ।

टानको मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डको व्यवस्थित प्रयोग नगरेको, टिम्सको अवधारण अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको र एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने अधिकार टानलाई नदिएको भन्दै विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए ।

पदयात्रा व्यवसायमा जाने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक, सुरक्षा, आकस्मिक उद्धार, बीमा तथा यो व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गर्न शुल्क लिएर दिइने कार्ड (टिम्सकार्ड)को अवधारण अनुसार काम नभएको टानको भनाइ छ ।

टिम्स कार्ड लिँदा विदेशी पर्यटकले समूहगत रूपमा पदयात्रामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १० डलर र एक्लै जाँदा भने २० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०÷३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

टानका अनुसार टिम्स कार्ड विक्रीबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको भएपनि तीन वर्षदेखि बोर्डबाट यस्तो रकम निकासा भएको छैन । टानले सत प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेको टिम्सको पनि ३० प्रतिशतका दरले पाउनुपर्ने रकम मात्रै पनि तीन वर्षमा करीब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बोर्डमै रहेको छ । पर्यटन बोर्डले खर्च गर्न पाउन ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा रहने अर्को ३० प्रतिशत र मजदुर कोषमा रहने १० प्रतिशत गरी करीब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा थुप्रीएको टानको दाबी छ ।

टिम्स संचालन गर्दा टान ९६ लाख ऋणमा
टानका अनुसार बोर्डलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा र टिम्सको रकम निकासा गर्दा २ करोड रुपैयाँ मजदुर उद्धारमा खर्च भएको रकम तिर्न बाँकी छ । २९ जना कर्मचारी र कार्यालय खर्च मासिक १० लाख टिम्स कार्डबाटै खर्च हुने रकम टानले पाएको छैन । टानले टिम्सका कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यवस्थापनमा ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेको छ ।

बोर्डले टानलाई वेवास्था गरेको र पटकपटको व्यवसायीको माग नसुनेका कारण टानका सदस्य आफैंले आवश्यक छलफलपछि टिम्सजस्तै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव लामाले बताए ।

टिम्स कोषको रकमको बार्डबाट दुरुपयोग भएको आरोप

पर्यटन बोर्डले तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर बोर्डले रकम दुरुपयोग गरेर राखेका कारण पदयात्रा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास ठप्प रहेको टानको दाबी छ । टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण प्रवद्र्धनात्मक काम हुन सकेको छैन भने व्यवसायी मजदुर हकहितको लागि गर्ने काम पनि ठप्प छ । टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेको छ । टानले विक्री गरेको तथ्यांक अनुसार बार्षिक ८ देखि ९० हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेका छन् ।

टिम्सको छपाई नै अपारदर्शी
टिम्स कोषबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको, टिम्स कार्ड समयमा उपलब्ध नगराएको, मजदुर कल्याणकारी कोषमा टिम्स कोषको रकम जम्मा नगरेको, टिम्स कार्ड के कति छापिएको छ त्यसको जानकारी पनि नपाएको टानको आरोप छ । टिम्सको बारेमा लेखिएका कयौं पत्रहरुको जवाफ नपाएको भन्दै ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोएसिएसन् अफ नेपाल (टान) ले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ

टानले बोर्डलाई गरेको पत्रचार तथा ताकेता गरेको विवरण, वार्षिक बजेट, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका समेटेर एक श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन सबै संघ संस्थाबीच बोर्डको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भएको छ ।

पर्यटन बोर्डबाट वितरण भएको टिम्स कार्डमा होलोग्राम नभएको, सिरियल नम्बर नभएको, टानको लोगो नभएको, बोर्डद्वारा टिम्स कार्ड छपाई र वितरण कार्यमा परदर्शिता नभएकोसहितका विषयमा टानले आफ्ना सदस्य तथा व्यवसाययिक संस्थासँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलपछि टानले टिम्स विक्री बन्द गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा निर्णय लिने पनि टानका महासचिव लामाले जानकारी दिए ।

मजदुरलाई आन्दोलन गर्न उक्साउने
टिम्स कोषको १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण ट्रेड युनियानलाई आफ्नो अधिकार खोज्न आव्हान गर्ने भएको छ । लामाका अनुसार १५ दिन भित्र टिम्स विवाद समाधान नभए आफ्ना सदस्य कम्पनीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई टान आफैंले नै पदयात्रीहरुको विवरण राख्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुरहरुको उद्दार तथा औषधोपचारको लागि पनि टिम्स जस्तै कार्यक्रम चलाउने विषयमा पनि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय भएको टानले जानकारी दिएको छ ।

टिम्स विवाद मिलिसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ
पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने टानसँगको विवाद अघिल्लो कार्यसमिति हुँदै भएको र यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अएका छन् । विकास मिडियासँगको कुराकारनीमा विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको जोशीले बताएका थिए ।  विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने विषयमा सहमति बनेको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डका अनुसार तीन वर्षअगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि कार्यान्यको चरणमा भने पुग्ने बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डका अनुसार दुई संस्थाबीचको छवि आर्थिक पारदर्शीता हुन पुगको छ । पछिल्लो समय दुबै संस्थाको दुइ वर्षदेखिको पूर्ण अडिट भएको छैन । बोर्डका अनुसार दुई वर्षको अडिट हुनासाथ समस्याको समाधान पनि हुने उल्लेख छ ।