काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके योजना कार्यान्वयन असम्भव हुनेछ ।

तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले भारतको प्रणालीसँग नेपालको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके आगामी पुसपछि लोडसेडिङमुक्त उपत्यका हुन असम्भव देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनसहितको सामूहिक सक्रियताले लोडसेडिङमुक्त भएकोमा उपत्यकावासीमा उत्साह देखिन्छ । तर, ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नेपाल र भारतबीचमा हुनुपर्ने प्रणाली सिंक्रोनाइजमा कठिनाइ देखिएकोले लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं बनाउन समस्या देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटमात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको तथा अन्य आयोजनाहरूबाट हिउँदको समयमा एक तिहाई बिजुली उत्पादन हुने भएकोले उपत्यकाको तीन सय मेगावाट माग पूरा गर्न समस्या देखिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न सकिएमा आगामी हिउँदमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउँछन् ।

“प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर भारतबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकियो भने आगामी हिउँदमा उपत्यकामा हुने तीन सय मेगावाटको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सिंक्रोनाइज नभए पनि कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक स्रोतहरूबारे समेत अध्ययन गरिरहेका छौं ।”

खिम्ती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।

खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारणलाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रणाली सिंक्रोनाइज भएर भारतबाट थप ५० मेगावाट आएमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित