मन्त्रालयहरूबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तानबीचकाे सम्बन्ध जस्ताे ‘सत्रुता साँध्ने’

२०७३ मंसिर १ गते १६:२९ रबिन्द्र अधिकारी

rabindra-adhikaari विकास समितिले निरन्तर रुपमा विकास र पूर्वाधारका आयोजनाहरुको द्रुतत्तर निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ । हाम्रो मुलध्येय भनेको विकास निर्माणमा सहजीकरण हो । हामीले विकासे आयोजनाहरुमा कहाँ कहाँ के के समस्या छ र तीनको समाधानका उपाय के के हुन भन्ने पत्ता लगाएर निर्देशन तथा सुझाव समेत दिने गरेका छौं । वर्षिक रुपमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्दै आएका छौं । तर हाम्रा प्रतिवेदनहरु रद्दिकाे टोकरीमा फ्याक्ने गरिएको छ । सरकारले संसदका समितिहरुलाई टेरिरहेको छैन । यदि संसद र समितिको काम छैन भने सरकारको पनि काम छैन्, त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको पनि काम हुन्न ।

हामीले दिएका निर्देशनहरु के के कार्यान्वयन भएका छैनन्, तिनलाई समेटेर छुट्टै पुरक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दैछौं । त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र सरकारसँग माग्छौं । फूल हाउसमा हाम्रो पूरक प्रतिवेदन माथि छलफल गराउँछौं । हामी विकास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउँन चाहान्छौं । विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न खोज्छौं । तर हाम्रा मन्त्रालयहरुबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तान जस्ताे छ, जो सधैं एक अर्काप्रति सत्रुता साँध्छन् । प्रत्येक सरकारी निकायले एकले अर्कालाई सक्दो असहयोग गर्छन् ।

वन मन्त्रालयले वन काट्न नदिएर अवरोध गर्छ । भूमिसुधारले जमिन नदिएर अवरोध गर्छ । वातावरण मन्त्रालयले इआइएको रिपोर्टमा अवरोध गर्छ । कानुनले पनि कुनै दफा देखाएर रोकिदिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीमा हलो अड्काउँछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएर अड्काउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो खल्तिको योजना नभए अख्तियारी र स्विकृति नै दिँदैन । भौतिक मन्त्रालयका प्राबिधिकले आफू अनुकुल व्यक्तिले नबनाएको डिजाइन स्विकृत नै गर्दैनन् । अनि कसरी सम्भव हुन्छ हाम्रो विकास ?

मेरो विचारमा विकास निर्माणका अवरोधकहरु यस्ता छन् ।

१) अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव
२) योजना आयोगले समयमै अख्तियारी नदिनु
३) बेमौसमी सरुवा आतंक
४) वन र वातावरण मन्त्रालयको असहयोग
५) स्थानिय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा सहयोग नगर्नु
६) ठेकेदारको लापरवाही
७) तयारी बिना हचुवाका भरमा बनाइएका योजना हुनु
८) साइड समेत स्पष्ट नगरि ठेक्का पट्टा लगाउनु
९) काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको अभाव
१०) क्षमता र दक्षताको पनि अभाव
११) जवाफदेहिता बिहिन जनप्रतिनिधी हुनु

कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अदालत पनि विकास मैत्री नभएर विकास बिरोधीका रुपमा उभिँदै आएको छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङगा सडकमा हाम्रो अदालत पनि विकास बिरोधीका रुपमा खडा भएको छ । यो सडकमा अदालतले अवरोध गर्नु भएन र सरकारले स्थानिय जनतालाई उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

२०७१ साल बैशाख ३० गतेपछि समितिको १०२ वटा बैठक बसिसकेको छ । हामीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बोलाएर दर्जनौं पटक छलफल गरेका छौं । तर हाम्रा छलफलबाट निष्किएका निष्कर्ष र निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा गरिएका छैनन् । यसको अर्थ हो हाम्रो प्रशासनिक संरचना विकास मैत्री छैन र हामी जनप्रतिनिधि पनि विकासका लागि जवाफदेहि छैनौं ।

(विकास समितिले आफ्नो कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति अधिकारीले व्यक्त गरेको धारणा)

मन्त्रालयहरूबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तानबीचकाे सम्बन्ध जस्ताे ‘सत्रुता साँध्ने’