काठमाडौं १६, मंसिर । सरकारले उपत्यका भित्रका पर्यटकीय संस्थाको अनुगन गर्ने र पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नेपालको पर्यटकीय संस्थाको अनुमन निकै कम हुने र अवैधानिक गतिविधि बढ्ने तथा विदेशी सेवाग्राहीले समेत ठगिनु परेको गुनासो पटक पटक आएपछि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने काम सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए ।

उनका अनुसार विभागले निर्देशिका बनाएरै अनुगमन सुरु गर्ने भनेपनि यसको तयारी र अनुगमन एकैपटक गरेको उल्लेख छ ।  ‘पर्यटन क्षेत्रका विशेषगरी होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ र अन्य साहसिक पर्यटनका नाममा अवैधानिक गतिविधि हुने गरेको पाइयो’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको हो । उनका अनुसार हिजो (बिहिबार) सूचना प्रकाशन गरेरै अनुगमन सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयको अनुमन सुरु भएपनि अवैधानि रुपमा संचालन भएका, दर्ता नभएका र पर्यटक ठगिरहेका संस्थाको भागाभाग सुरु भएको छ । पर्यटकीय सेवाका नाममा ठगी गरेको संस्थामा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङसहितका संस्था फेल परेका छन् । दिनमै २० देखि २५ वटासम्मको अनुगमनमा ५ देखि ७ वटासम्म अवैधानिक भेटिएको छ । ती संस्थाको कारोबार बन्द गराएर पर्यटन विभागले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । संस्थाको तथ्यांक विभागले संकलन गरेर राखेको छ । पर्यटन एने र नियमावली अनुसारको कारवाही सुरु भएको पनि उनको भनाइ छ ।

ठमेलमा भएको अनुगममा दुइ वटा तारे होटल कारवाहीमा परेको उल्लेख छ । कारवाही परेकाको संख्या दिन मिल्ने भएपनि नाम भने तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।

अनुगमति नियमति संचालन भइरहेकोले एकदुई दिनपछिको अवस्था हेरेर मात्रै बाँकी जानकारी दिन मिल्ने पनि विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अनुमगनको बारेमा हामी सबै जानकारी, सूचाना र कारावही हुने प्रकार, कारवाहीको प्रकृति र कुन र कतिबटा भन्ने विषयको सबै जानकारी वेवसाइटमार्फत नै सार्वजनिक गरिने पनि विभागको भनाइ छ । कारबाहिमा पर्नेमा भने अधिकांश ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सी देखिएका छन्

पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही सुरु भएको पनि विभागको भनाइ छ ।

ढकालका अनुसार अन्तराष्ट्रि अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कायविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने ।

उनका अनुसार अहिले भने भएकै कानुन अनुसार अनुगमन गर्ने र कारहवाही गर्ने काम भएको छ । निर्देशिका आउन लागकोले पनि कस्ता गतिविधि हुने र कतिसम्मको कारवाही राख्ने भन्ने पनि व्यवस्थाको अभ्यास पनि अहिलेको अनुगमनबाट हुने उल्लेख छ ।

पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही पर्यटन ऐन २०३५ र पर्यटन नियमावली २०६५ अनुसार हुने गरेको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्न थालेका छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।

दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कायविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजायँ गर्ने भएको छ ।

सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।

हजारौ पर्यटकीय संस्था, सबै नियमन हुने
अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा राफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्या्दित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ ।

हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सख्याको करीब आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।