काठमाडौं १४, पुस । गाविस सचिवहरुले पाउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना बितिसक्दा समेत यसवर्ष गाविस सचिवहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । प्रोत्साहन भत्ता रोकिएपछि ‘गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र’ले केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखमै गाविस सचिवहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अंकको आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७३र७४ देखि नै लागू हुने बताइएको थियो । पछिल्लो १४ वर्षयता स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा गाविस सचिवहरुलाई कार्यबोझ थपिएको भन्दै मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता दिने अवधारणा ल्याएको हो ।

केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारको भत्ता सचिवहरुलाई दिइएको थियो । ‘अघिल्लो वर्षमा तीन महिनाको दिइयो, यो वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको छ,’ रिजालले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ता किन रोकिएको हा भनेर मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छौं।’

हाल देशभरि करिब ३ हजारको संख्यामा गाविस सचिवहरु रहेको उनले बताए । मुलुकभर गाविसको संख्या भने ३ हजार १ सय ५७ छ ।
केही गाविसमा अझै पनि एकजना गाविस सचिवले दुई ओटा गाविसको काम गरिरहेको रिजालले बताए । हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविसका सम्पूर्ण कार्य सचिवको काँधमा परिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, जनताबीच छलफल गराउनु, जनताका गुनासा र दबाब गाविस सचिवहरुले नै सुन्नु र खेप्नु परिरहेको छ । अझ वार्षिक रुपमा स्थानीय निकायको बजेट बढ्दै गएकाले पनि कार्यबोझ थपिदै गएको रिजालले बताए ।

‘वर्षमा ८र१० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ठाउँमा ६र७ जना कर्मचारी छन्, काम नभएर उनीहरु झिँगा धपाएर बस्छन्,’ उनले भने, ‘हामी गाविस सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत गरी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँको काम गर्नुपर्छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारी जम्मा एकजना हुन्छ गाविस सचिव ।’

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम थपिएकाले त्यसले पनि गाविस सचिवको कार्यबोझ सिर्जना गरेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गाविस सचिवहरुलाई भत्ता दिने निर्णय पहिल्यै भएको र हाल अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल पठाउन ढिला भइरहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा राय माग्नका लागि फाइल पठाइसकिएको छ, हामीकहाँ फिर्ता आउन बाँकी छ,’ शर्माले भने ।
केन्द्रका अध्यक्ष रिजालले भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै आफूहरुको समस्याप्रति साचो नदेखाएको जिकिर गरे ।

प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि मन्त्रालयले ६ आटा सूचक तोकेको छ ।पहिलो सूचकमा गाविस सचिवले गाउँकै कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्नेछ । गाविस सचिवले एक महिनामा कम्तिमा २४ दिन गाउँकै कार्यालयमा बस्नुपर्नेछ । दोस्रो सूचकमा पञ्जीकरण, योजना ९मासिक, चौमासिक वार्षिक०, लेखा लगायतसम्बन्धी प्रतिवेदन बैठक सम्पन्न भएको ७ दिनभित्रै जिविसमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो सूचकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण सार्वजनिक गरी ३५ दिनभित्र जिविसमा पेस गर्नुपर्ने, चौथोमा पेश्की, बेरुजु, आम्दानी, खर्च आदिको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राखिएको हुनुपर्ने, पाचौमा गाविसले न्यूनत सर्त तथा कार्यसम्पादनमा सफलता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र छैटौमा नियमित बैठक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ६ ओटा सूचकमध्ये ८० अंक ल्याउने गाविस सचिवलाई तलबको ५० प्रतिशत, ६० देखि ८० अंक ल्याउनेलाई ४० र ६० अंक पनि ल्याउन नसक्नेलाई भत्ता नदिने बताइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित