काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा बनाउने भनेको एक हजार विगाह क्षेत्रफलका औद्योगीक क्षेत्रको काम धमाधम अघि बढेको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै क्षेत्रमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम तिब्रगतिमा अघि बढेको बताए ।

‘सातवटै प्रदेशमा धमाधम काम अघि बढाएका छौं, कही जमिन नापजाँचको काम भैरहेको छ त कहि सम्भाव्यता अध्ययन अनि कहिँ डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले विकासन्युजसँग भने ।

कहाँ कहाँ कति भयो काम ?
अध्यक्ष बस्नेतका कञ्चनपुरको दैजीमा ३९९ विगाहको डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा एक हजार विगाह जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । सुर्खेतमा पनि एक हजार विगाह जमिनको सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको पालुङटारमा १३०० रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ भने रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८१३ विगाहको डिपिआर बनिरहेको छ ।

उता, बाँकेकै नौवस्तामा ३३८ विगाह जमिनमा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यस बाहेक मकवानपुरको मयुधापमा २०० विगाह जमिनमै डिपिआर निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।

झापामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । डिपिआर तयार भैरहेका ठाउँको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए)को काम अघि बढाउने पनि अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षभित्रै सबै प्रदेशमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए ।

सरकारले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने औद्योगीक क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘हामीले ४९ करोड बजेट पाएका छौं, यसले सम्भाव्यता अध्ययन, केहि ठाउँमा मुआब्जा, इआइए र डिपिआरको काम गर्ने भनिएको छ, हामी चालु आव भित्रै काम सक्ने गरि अघि बढिरहेका छौं’, बस्नेतले भने ।

अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको अगुवाईमा सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह जमिनमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढेको थियो । आगामी ५० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको अभाव नहुन नदिने गरि सो योजना अघि सारिएको र सोही अनुसार काम अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए ।