काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने बहसले तिब्रता पाएको छ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण गर्ने भनिएको फास्ट ट्रयाककै आसपासबाट काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको निर्माण गर्न सकिने देखिएको हो ।

‘काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गका रुपमा काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने गरि फास्ट ट्रयाककै वरपरबाट विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन सकिन्छ’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले भने । उनले रेल मार्ग र सडकका बिचमा सम्बन्ध रहने र रेल मार्ग छोटा बनाउन सक्दा लागत पनि कम हुने भएकाले फास्ट ट्रयाककै आसपासमा रेलमार्ग बनाउन सकिने बताए ।

पुर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले पनि फास्ट ट्रयाकसँगै विद्युतिय रेलमार्ग बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।‘रेल मार्गको आर्थिक पक्षले छोटो दुरी, न्युन लागत र सहज भुगोलको माग गर्छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग बनाउने कुरा यी सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिन्छ’, डा आचार्यले भने ।

उनले हाल चार लेनको फास्ट ट्रयाक बनाउने भनिएको ठाउँमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकलाई दुई लेनमा घटाउन सकिने पनि बताए । ‘फास्ट ट्रयाकलाई सानो बनाएर त्यसकै आसपासबाट रेल गुडाउन सकिन्छ । फास्ट ट्याकलाई चार लेनबाट घटाएर २ लेनको बनाउने अनि त्यसकै छेउबाट रेल मार्ग कुदाउन सकिन्छ’, डा. आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यापले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गलाई फास्ट ट्रयाक हुँदै निर्माण गर्न सकिने विकल्प रहेको बताए ।‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक पनि हुन सक्छ’, उपाध्यायले भने ।

उपाध्यायले पनि न्युन लागत, सहज भुगोल, न्युन वातावरणिय क्षति, छोटो दुरी भएको ठाउँबाट रेल मार्ग बनाउन उपयुक्त हुने बताउँदै फास्ट ट्रयाकको आसपास एउटा विकल्प रहेको स्विकार गरेका हुन् । ‘सम्भाव्यता अध्ययनले कहाँबाट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर सरकारले सबै ढंगबाट उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने यहाँबाट बनाउने भनेर निर्देशन दिन पनि सक्छ’, उपाध्यायले भने । उनले बागमति नदिको किनारै किनार वा भिमफेदी हुँदै हेटौडा निकाल्ने विकल्पबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । विभागले मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर निकालेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

विभागले आवेदन दिएका १५ कम्पनी मध्ये पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए ।

छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।