दुई महिनापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको नेतृत्वमा जान चाहाने आकांक्षीहरु उक्त निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छन् । त्यसमध्ये एक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । उहाँ महासंघको एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा देखिनुभएको छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्यको रुपमा तीन पटक निर्वाचित प्रधानले खासगरी उर्जा क्षेत्रमा बढी काम गर्नुभएको छ । उहाँ आफै इन्जिनियर, उर्जा उद्यमी र उर्जाविज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ महासंघको निर्वाचनमा उहाँको तयारी र अजेण्डाको विषयमा गरिएको कुराकानी ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष भएर के काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

व्यापारिक संस्थाहरुले राज्यलाई राम्ररी गाईड (मार्गदर्शन) गर्न सकेको छैन । हामीले थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो काम गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कही न कही चुकेको छ । महासंघ मात्र होइन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श वा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यस्तो काम गर्न सकेका छैनन् ।

काम गर्न सकेनन् भन्ने आधार के हो ?

चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले आफ्नो भूमिका राम्ररी निभाएको भए देशको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा रहने थिएन । बैदेशिक व्यापारले यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन । आयात यसरी बढ्दैन थियो । निर्यात यसरी घट्दैन थियो । डलर र भारुको अभाव यसरी हुँदैन थियो । औद्योगिक उत्पादनमा यसरी ह्रास आउने थिएन । थिङ्क ट्याङकको रुपमा काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कमी कमजोरी रहेकै हुन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरु पनि सरकारी लहलहैमा हिडेको मैले पाएको छु ।

तपाई पनि त महासंघको विगत ९ वर्षदेखि कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ, तपाईको पनि त त्यसमा कमजोरी होला नि ?

हो म पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएर बिताए । त्यस अवधिमा मेरो तर्फबाट धेरै काम गरेको छ । म गर्वका साथ भन्न सक्छु हाम्रो भूमिकाको बलमा आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । सबैलाई थाहा छ कि जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने मामिलामा, विद्युतको माग र आपूर्तिको अवस्था सन्तुलित बनाउने मामिलामा २०५० देखि २०६० सम्मको दशकमा सरकारको तर्फबाट ठूलो कमजोरी भयो । निजी क्षेत्रले पनि त्यति उल्लेख्य काम गरेन । त्यतिबेला निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आकर्षित भएको पनि थिएन ।

२०६० देखि २०७० दशक जलविद्युत क्षेत्रको लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ पनि यहि बेलामा भयो । जलविद्युत क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, कसरी लगानी आकर्षित गर्ने, सरकारको नीति नियम कस्तो हुने भन्ने विषयमा धेरै वहस भयो । वहसको लागि बहस मात्र भएन, सभा, सम्मेलन मात्र पनि भएन, काम पनि धेरै भयो । धेरै नीतिगत व्यवस्था भयो । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन पनि थपियो । मैले महासंघमा यसअघिको चुनावमा भनेको थिए, ‘लोडसेडिङको अन्त्य हाम्रो कार्यकालमा हुनुपर्छ ।’ अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको क्रेडिट निजी क्षेत्रले कसरी लिन सक्छ, त्यसमा महासंघको भूमिका के देखिन्छ ?

हो, लोडसेडिङ अन्त्य हामीले गरेको होइन, कुलमान घिसिङले गरेका हुन्, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका हुन्, सरकारले गरेको हो । तर त्यसमा हाम्रो सहयोग महत्वपूर्ण छ । जनार्दन शर्मा मन्त्री भएको भोलिपल्ट हामीलाई डाक्नु भएको थियो । यो यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौ । हामीले विगत एक दशकमा गरेको अध्ययन र छलफलका निष्कर्षहरु उहाँलाई सुनायौ र उचित सुझाव दियौ । उहाँले ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजानुभयो, निरन्तर मिहेनत गर्नुभयो । हामीले पनि सहयोग गर्यौ । परिणाम राम्रो आएको छ ।

अब महासंघको निर्वाचनमा तपाईको अजेण्डा के हुन् ?

मुल रुपमा पाँच वटा अजेण्डा छन् । पहिलो पावर उत्पादन गर्ने, दोस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने, तेस्रो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चौथो निर्यात वृद्धि गर्ने, पाँचौ सरकारको राजश्वमा योगदान गर्ने ।

लोडसेडिङ अन्त्यलाई निरन्तरता दिन, आन्तरिक विद्युत उत्पादन वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गर्न, वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको अर्बौको विजुली निर्यात गर्न पावर उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा विकासको अजेण्डालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको अजेण्डामा स्थापित गराई राख्ने र विजुली निर्यातबाट बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने, डलर र भारुको अभाव अन्त्य गर्ने अजेण्डालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी सोच, नीति, गणना नै गलत छ । सबैभन्दा कहाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी लगानी त्यस्तो उद्योगमा हुनुपर्छ जहाँ नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग होस् र उच्च भ्यालु एड होस् । विदेशीले कम्पनी खोलेकै भरमा विदेशी लगानी आयो भनेर भन्नु गलत हो । रियलमा पुँजी नेपालमा आउनु पर्यो, लगानी हुनु पर्यो, उत्पादन थाल्नु पर्यो, नेपालीले रोजगारी पाउनु पर्यो ।

विदेशी लगानीका लागि कृषि र जडिबुटीमा आधारित उद्योग हुनुपर्छ । जलविद्युत हुनुपर्छ । कार्पेट उद्योग हुन सक्ला, गलैंचा उद्योग हुन सक्ला । भारतबाट पाता ल्याएर कर्कट बनाएर बेच्ने प्रकृतिको उद्योगले नेपाललाई उल्लेख्य लाभ हुन्न । विदेशी लगानी आयो तर त्यसले नेपाली समाजलाई लाभ वितरण गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन, कम्पनी घाटामा देखाउँछ, राजश्व तिर्दैन । त्यस्तो कम्पनी काम छैन ।

यो देशमा रोजगारीको तथ्याङ्क छैन । विदेशमा रोजगारी पाउनेको तथ्याङ्क हुन्छ, नेपालमा कतिले रोजगारी पाए तथ्याङ्क हुँदैन । कृषि क्षेत्र प्लटिङ र जग्गा व्यापारमा रुपान्तरित भएको छ । मान्छे कृषि उत्पादन गरेर धनी भएको छैन, जग्गा बेचेर धनी भईराखेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि इथिपियाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । उसले एमएबीए गरेको जनशक्ति होइन, जेटिए गरेको जनशक्तिमा जोड दियो । कुनै बेला खान नपुग्ने इथिपियाबाट आज सबैभन्दा धेरै खाद्यान्य निर्यात हुन्छ । सन फ्लावर उत्पादनमा नम्बर वान देश भईसक्यो ।
त्यस्तै, जीडीपीमा ३२/३३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले गरेको छ । यो त औपचारिक तथ्याङ्क हो । हुण्डिबाट, भारतबाट, हातहातै आउने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने हो भने जीडीपीमा यसको हिस्सा ५० प्रतिशत भइसक्यो । तर रेमिट्यान्स भनेको अर्थतन्त्रको लागि सुगर भएको विरामीलाई चिनी खान दिए जस्तै हो । रेमिट्यान्सको पैसाले उपभोग बढेको छ । आयात बढेको छ । अहिले सुनमा कोटा लागेको छ, अब गाडीमा कोटा लाग्न सक्छ, त्यसपछि अन्य बस्तुमा पनि कोटा लगाउनु पर्ने हुन्छ । किनकी हामीसँग विदेशी मुद्रा संचित हुँदैन । त्यसैले अब हामीले रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नै पर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या देखिएको छ ।

अहिले रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो धेरै राम्रो प्रस्ताव हो तर बनिरहेको प्रोजेक्टको सेयर लडाकूलाई बेच्ने, कहिले बन्ने, कहाँ बन्ने थाह नै नभएको प्रोजेक्टमा रेमिट्यान्स लगानी गर्ने भनेर हुँदैन । उनीहरुलाई पनि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

निर्यातको लागि प्राथमिकताको सूचि तयार गर्नुपर्छ, भ्यालु एडको आधारमा । बैदेशिक लगानी सम्बन्धी नयाँ नीति आउँदैछ । त्यो पनि काम छैन । त्यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बन्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने म संस्थाको हितमा काम गर्छु । महासंघको सदस्यको हितमा बोल्छु । नबोल्ने मान्छे महासंघमा काम छैन । आफ्नो लागि काम गर्ने मान्छे महासंघको नेतृत्वमा काम छैन ।

तपाईका लागि चुनावी वातावरण कस्तो छ ?

महासंघमा तीन पटक चुनाव लडे । सबै चुनावमा हाईएस्ट (सबैभन्दा बढी) भोट ल्याएर जित्न सफल भए । आगामी चुनावको तयारीको क्रममा मैले महासंघका सदस्य साथीहरुसँग सम्पर्क गरेको छु, भेटेको छु । उहाँहरुले मलाई उत्प्रेरित गर्नु भएको छ । चुनाव जित्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । हाम्रो पुरानो टिम पनि इनट्याग छ । एशोसिएटतर्फ हाम्रो टिमका सबैले जिते । यसअघिको टिम नै यस वर्षको निर्वाचनमा बलियो हुनेछ ।

परिवर्तित विधान भएको छ, त्यसले संस्थागत विकासमा के के फरक पार्छ ?

हामी राजनीति गर्नेको आलोचना गर्छौ । तर महासंघ भित्रको राजनीति झन् गएगुर्जेको छ । पूर्व अध्यक्षहरुले नयाँ विधानको विरोध गरे । पूर्वअध्यक्षहरुले नै उठाएको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्ने भनेर । त्यो काम पशुपति मुरारकाले गरे । महासंघको लागि पशुपति मुरारका कुलमान घिसिङ जस्तै हुन् । धेरै वर्षदेखि हुन नसकेको विधान संशोधन भयो ।

भवानी राणालाई नै अध्यक्ष बनाउनका लागि विधान संशोधन गरिएको भन्ने कुरा सहि होइन । भवानी राणा सबैले बनाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अब अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि महासंघको विधान पनि सोही अनुसार बनाएको छ । विधान संशोधनपछि परिवर्तित समयमा महासंघलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य

मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}

मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}

‘नेपाल बैंकको आधार दरमै कर्जा, बैंकका लागि स्ट्रेन्थ, ग्राहकका लागि उपहार’ {अन्तर्वार्ता}

दीर्घकालीन नीति नहुँदा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न समस्या भयो : महासचिव अग्रवाल

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा