सरोजकाजी तुलाधर,अध्यक्ष-नेपाल वित्तीय संस्था संघ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ उच्चदरमा व्याज बढाईरहेका छन् । यसरी व्याज वृद्धि हुनु ठिक हो कि बेठिक ?

निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ व्याज बढेको छ । पहिला निक्षेपमा व्याज बढ्यो, त्यसपछि कर्जाको व्याज बढ्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर कति वृद्धि भयो भनेर अब हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गाईडलाईन अनुसार ५ प्रतिशत स्प्रेडदर भित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ ।

केहि समय अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५ देखि ८ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने विकास बैंक र फाइनान्सले ९ देखि १२ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले अचानक उच्च व्याजदर बढाएपछि समस्या आयो । व्याज पनि शुन्य दशमलव ५ वा एक प्रतिशत बढेन । एक महिनामा नै ५ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो ।

मुद्दती खातामा छोटो अवधिमा ५÷६ प्रतिशत व्याज बढेपछि कम व्याजदरका मुद्दती खाताको निक्षेपकर्ताले निक्षेपलाई नै धितो राखेर कर्जा लिने र त्यो रकम अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दतीमा राख्न थाले । ६ प्रतिशतमा मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले त्यसैलाई धितो राखेर ८ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप रकमको ९० प्रतिशत कर्जा लिने र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्ने काम शुरु भयो ।

निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत फाइदा भयो । यति धेरै मार्जिन भएपछि सबै निक्षेपकर्ताले त्यसै गर्ने भए । जब वाणिज्य बैंकले मुद्दतीमा ११/१२ प्रतिशत व्याज दिन थाले तब फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतमा लिएको मुद्दती पनि कर्जामा परिणत हुँदै वाणिज्य बैंकमा जान थाले । त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज दिन बाध्य भए । फाइनान्सहरुले व्याज वृद्धि गरेपछि अहिले सहकारीको बचतकर्ता फाइनान्समा आउन थालेका छन् ।

यसको असर के हो भने एकातिर बजारमा कुल निक्षेप वृद्धि भएन भने अर्कोतिर कर्जा लगानी वृद्धि भयो । एउटा बैंकमा भएको निक्षेप पनि अर्को बैंकमा जान थाल्यो । सीसीडी रेसियो कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झनै कठिन भयो । यो समस्या समाधान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दतीको व्याज वृद्धि गर्न बाध्य भए ।

मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । बचतकर्ताको लागि सबैभन्दा सुरक्षीत बचत भनेको सरकारको ऋणपत्र हो । सरकारको ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज दिएका थिए । किन सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा निजी बैंकले दिने व्याज कम भयो ? के सरकार भन्दा निजी क्षेत्र बलियो र विश्वसनीय भएको अवस्था हो ? सरकारी क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिमरहित भएको अवस्था थियो त ?

हामीले कलेजमा पढेको के हो भने जोखिमको हिसावले सरकारी ऋणपत्र भन्दा बैंकको मुद्दती बचतको जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढी भएको ठाउँमा व्याज बढी हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले पनि सरकारी ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तै हामीले पढेको के हो भने मुद्रास्फीतिभन्दा व्याजदर माथि हुनुपर्ने हो । तर मुद्रास्फीति ९/१० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले मुद्दतीमा ४/५ प्रतिशत व्याज दिए । त्यहाँ पनि मिलेको थिएन । निक्षेपकर्तालाई मर्का परेकै थियो ।

मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यतिबेला बैंकहरुले दिएको व्याज ठिक छ । सरकारी ऋणपत्रको व्याजदरभन्दा पनि बैंकले मुद्दती खातामा दिने व्याजदर पनि बढी छ । मुद्रास्फीतिदर भन्दा पनि बैंकले दिने व्याजदर माथि छ । अब बचतकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यो अवस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।

हामीले भुल्न नहुने अर्को कुरा के छ भने १०० जनाले बैंकमा बचत गरेको पैसाबाट करिब ८ जनाले कर्जा लिन्छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले ९२ प्रतिशत उपभोक्तालाई लाभ भएको हुन्छ भने कर्जाको व्याज वृद्धि गर्दा ८ प्रतिशत उपभोक्तालाई असर परेको हुन्छ । कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा ऋण लिनेलाई मर्का पर्ने होइन, बस्तु तथा सेवाको लागतमा केही वृद्धि हुने हो । तर कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको लागतमा बैंकको व्याजको हिस्सा थोरै हुन्छ । त्यो पनि उपभोक्तामा नै सर्दै जान्छ । त्यसैले व्याजदर वृद्धि धेरै जनताको हितमा छ ।

श्रीलंकामा हेर्ने हो भने सरकारी ऋणपत्रमा भन्दा बैंकले दिने व्याजको दर २/३ प्रतिशत बढी हुन्छ । त्यसमा ५/६ प्रतिशत बढी व्याज राखेर कर्जा लगानी गरिएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि पनि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

फाइनान्सहरुले कति प्रतिशत व्याज दिएका छन् ?

मुद्दती खातामा १२ देखि १३ प्रतिशत छ । एक दुईवटा फाइनान्सले अल्पकालको लागि १४ प्रतिशतसम्म दिएका छन् । निक्षेपको व्याज जति बढ्यो, कर्जाको व्याज त्यति धेरै बढ्छ । कर्जाको व्याजदर १७/१८ प्रतिशत नाघेपछि माग हुँदैन । त्यसैले निक्षेपको व्याजदर १२/१३ प्रतिशत भन्दा माथि जान पनि गाह्रो छ ।

पहिला वाणिज्य बैंक र फाइनान्सबीच निक्षेपमा दिने व्याज र कर्जामा लिने व्याजबीच अलि धेरै अन्तर हुन्छ । पछिल्लो समय यस्तो अन्तर कम भएको देखिन्छ । के फाइनान्स कम्पनीहरु व्याजदरमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो ?

फाइनान्स कम्पनीहरुको क्षमता वाणिज्य बैंकको भन्दा राम्रो छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौ । अहिले प्रमाणित भयो । फाइनान्स कम्पनीहरु संस्थागत निक्षेपमा आधारित भएर चलेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीहरुमा सर्बसाधारणको मात्र पैसा छ । निक्षेपको कम्पोजिशन राम्रो छ । ग्राहकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ ।

सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषहरुमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूलो निक्षेपकर्ताको पैसा फाइनान्स कम्पनीमा छैन । उनीहरु वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्छन् । जबसम्म वाणिज्य बैंकहरु ठूला संस्थाको निक्षेपमा निर्भर हुन्छन् तबसम्म उनीहरु अहिलेको जस्तो समस्याबाट माथि उठ्न सक्दैनन् । निक्षेपको कम्पोजिशनलाई सन्तुलिन बनाउन प्रयास नहुनु, व्याज बढी पर्छ भनेर मुद्दती बचतलाई निरुत्साहित गर्नु, व्याज कम पर्ने वा नपर्ने चालु तथा कल एकाउण्टमा भएको निक्षेपमा बढी भर पर्नु जस्ता कारणले पनि अहिलेको समस्या आएको हो ।

बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याज दिएपछि फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बैंकमा सर्ने समस्या कत्तिको छ ?

छैन । अहिले पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेप वृद्धि भएको छ ।

बैंकहरुले ५ वर्षसम्मको मुद्दती बचत लिन थालेका छन्, यसले के संकेत गर्छ ?

पहिला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्र लामो अवधिको मुद्दती लिन्थे । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले पनि लिन थाले । उनीहरुमा पनि चेत खुलेको देखिन्छ कि लामो अवधिको निक्षेप पनि आवश्यक छ । अहिलेको संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालिन स्थायीत्वमा सहयोग नै गर्छ ।

कर्जाको व्याजदर वृद्धि लगत्तै कर्जा असुली सम्बन्धी सूचनाहरु पत्रिकामा प्रकाशन हुने चाप बढी देखिनथालेका छन् । व्याजदर वृद्धिले ऋण असुलीमा कठिन बन्ने र खराव कर्जा बढ्ने जोखिम कति छ ?

व्याजदर बढेकै कारण ऋण असुली सम्बन्धी सूचना बढी देखिन थाले भन्ने कुरा सहि होइन । ६ महिना, १ वर्षसम्म सावाँ व्याज किस्ता भुक्तानी नभएपछि मात्र यस्तो सूचना प्रकाशित हुन्छ ।

आम्दानी र कर्जाको किस्ता रकम बराबर वा थोरै फरक राखिएको ऋणीको हदमा व्याजदर वृद्धिपछि भुक्तानी कठिन बन्न सक्छ । जसको आम्दानी निश्चित छ, व्याज वृद्धि हुँदा आम्दानी बढाउने ठाउँ हुँदैन, त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा तिर्न कठिन हुन्छ । तर व्याज वृद्धि हुँदा त्यसको भार आफ्ना ग्राहकलाई सार्ने व्यवसायीहरुलाई व्याजदरको ठूलो असर हुँदैन । औसतमा व्याजदर वृद्धिले कर्जा डिफल्ट रेसियो वृद्धि गर्छ । यसले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर पार्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कति प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ ?

तपाईहरु खाली नाफाको समाचार लेख्नुहुन्छ । पत्रकारहरुले बैंकहरुको नाफाको मात्र रिपोटिङ गर्नु भएन । निक्षेपकर्ताले कम व्याज पाए भनेर पत्रकारले कहिल्यै लेखेनन् । मुद्रास्फीति १०/११ प्रतिशत हुँदा र बैंकले बचतकर्तालाई २/३ प्रतिशत मात्र व्याज दिँदा पनि पत्रकारले यो विषय उठाएनन् । अहिले व्याज बढ्यो भनेर धेरै समाचार आए । समाचार ऋणीको पक्षमा मात्र, सेयरधनीको पक्षमा मात्र आउनु भएन, निक्षेपकर्ताको पक्षमा पनि समाचार लेखिनुपर्यो ।

बढी नाफा गर्ने १० बैंक भनेर समाचार बन्छन्, तर ग्राहकलाई दिने सेवा स्तर उच्च भएको बैंकबारे समाचार बन्दैन । स्प्रेडदर कसको कम भनेर समाचार बन्दैनन् । बरु पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले यस्तो बेलामा पनि बैंकहरु नाफा बढाउन केन्द्रीत हुने होइन भनिरहेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स भनेको एक/दुई वर्षको नाफा रहेर चल्ने होइन, १००/२०० वर्षको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ ।

२०७४ असार मसान्तसम्ममा कति वटा फाइनान्सहरुले चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउन सक्छन् ?

पहिला ७२ वटा फाइनान्स थिए । अहिले ३६ वटा छन् । ८ वटा मर्जमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । ८ वटा मर्जमा गएपछि २८ वटा बाँकी रहन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिँदा राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति, निर्देशन पालना गर्ने सर्त मानिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि पालना गर्नुपर्छ । फाइनान्सहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न कठिन पनि छैन । गाह्रो त वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी हुन्छ ।

कठिन छैन भने किन फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जमा गएका ?
लगानीकर्ताको इच्छाको विषय हो । कसैलाई विकास बैंक बन्न मन लागेको होला, कसैलाई बाणिज्य बैंक बन्न मन लागेको होला । कसैलाई वित्त कम्पनीको रुपमा रहेर काम गर्न मन लागेको छ । मेरो अनुमानमा कम्तिमा १५ वटा वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहनेछन् ।

यूनिभर्सल बैकिङको अवधारणा आएको छ । त्यसबारे वित्तीय संस्था संघको धारणा के हो ?

कुनै समय यस्तो थियो कि वाणिज्य बैंकलाई एउटा कानुन थियो, विकास बैंकको लागि अर्को कानुन थियो, फाइनान्स कम्पनीको लागि अर्को कानुन थियो । पछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त सबैलाई एउटै ऐन बनाइयो । अहिले यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको छ । यूनिभर्सल बैंकिङ भनेको बैंकले बीमाको काम पनि गर्छ, सेयर ब्रोकरको काम पनि गर्छ । के त अब बीमा समिति पनि राष्ट्र बैंकमा मर्ज हुन्छ ? त्यो नभई यूनिभर्सल बैकिङ कसरी चल्छ ? राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने हो ?

बजारमा गलत सन्देश के आएको छ भने अब वाणिज्य बैंक मात्र रहन्छ । ख, ग र घ वर्ग भन्ने हुँदै हुँदैन भनिन्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रष्ट बोल्नु पर्ने भएको छ । यदि ठूला वित्तीय संस्थाको मात्र कल्पना गरिएको हो भने त्यसले मोनोपोलिष्ट (एकाधिकार) बजार निर्माण गर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तारै घट्छ । सर्बसाधारण मानिसले बैंकबाट कर्जा लिन सक्दैनन । तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म क, ख, ग र घ वर्ग हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा पनि भनेको छैन । क, ख, ग, घ भनेर वर्ग निर्माण गर्न पनि जरुरी छैन । पुँजी र क्षमताको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओमा अनन्त चापागाईं, ३३ वर्षको बैंकिङ अनुभव

तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब उठाउँदै

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी बैंक बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल