नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित केही गम्भिर विषयहरु अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी ठप्प पार्दा आर्थिक वृद्धि कम हुने चिन्ता छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा बैकिङ विजनेश विस्तार नहुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने झण्डै १५ लाख सेयर लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन् । सेयर बजारप्रति नरम मानिएका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले यस बजारप्रति किन नरम नीति लिएनन् ? ५०० र १००० दरका भारु सटही नहुँदा भारुमा कारोबार गर्ने ठूलो संख्यामा व्यापारीहरु राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बसेका छन् । । निजी सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोवाईल व्यापार क्षेत्र तनावमा छ ।  जनताले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई पचेन वा अर्थतन्त्रले पचाएन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ता यस पटकको विकास वहस ।

निक्षेप वृद्धि कम भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले के के काम गरिरहेको छ ?

निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने काम बैंकहरुको हो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज वृद्धि गरेपछि निक्षेपकर्ता आकर्षित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारण बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कल खाता भन्दा बचत खाताका व्याज कम हुनु हुँदैन भनेका छौं । अब साधारण बचत खाताको व्याजदर वृद्धि हुनेछ र निक्षेप पनि बढ्छ ।

यसअघि माघको दोस्रो साता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थियौं । त्यसको १५ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ । साथै हामीले कर्जा लगानी जथाभावी नगर्न भन्यौ । त्यसपछिको १५ दिनमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको छ ।

कर्जा लगानी कम  हुनु पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन । कर्जा लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुन जान्छ । कर्जा लगानी विस्तारमा सहयोग गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी होइन ?

त्यसैले त हामीले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा लचिलो नीति लिएका छौं । सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्मको सीमामा लगानी गर्न पाईने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत सीडी रेसियोमा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नीतिका आधारमा तत्काल १२७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न मिल्छ । यसले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न पनि बाटो खुला गरेको छ । तर बैंकहरुले पनि मनपरि खर्च गर्नु भएन । बैंकहरुको विजनेश प्लान हुनुपर्यो, विजनेशप्लान अनुसार खर्च गर्नुपर्यो ।

८/८ अर्ब सेयर पुँजी भएको, त्यत्तिकै रिर्जभ तथा संचित कोष भएका बैंकहरु पनि बिजनेश प्लानबिना खर्च गर्दा रहेछन् ?

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो ।

 

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन समूहमा बसेर काम गर्नेहरुले सञ्चालक समितिको प्रेसर थेग्न नसकेको देखियो । सञ्चालकहरुले उच्चदरको  नाफा आर्जन गर्न चर्को दवाव दिने गरेको पाइयो । सञ्चालकहरुको दवावमा जोखिम पूर्ण ढंगले बैंकहरु चलेको पाइयो । त्यसैले नयाँ वाफियामा सञ्चालकहरुको योग्यता तोकिएको छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकका सञ्चालकहरुलाई तालिम दिनको लागि राष्ट्र बैंकले पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई तालिम दिने अन्तिम तयारी हुँदैछ । उनीहरुलाई बैंक भनेको निजी व्यापार होइन, यो पब्लिक इन्टिटि हो, तपाईहरु ट्रस्टी मात्र हो भनेर पढाउने तयारी गरिरहेका छौं । यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

बैंकहरुले मुद्दती खातामा संस्थालाई १४ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिलाई १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको पनि २ महिना नाघ्यो । तर उच्चदरको व्याजले पनि निक्षेप वृद्धि नभएको बैंकर्सको भनाई छ । समस्या के हो ?

निक्षेप वृद्धि छैन भन्ने कुरा गलत हो । विगत पाँच वर्षसम्म लगातार निक्षेपको वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्द्गत आधारमा निक्षेपको वृद्धि २० प्रतिशत छ भने कर्जा लगानी ३० प्रतिशतभन्दा बढी भयो ।

७/८ महिनाअघिसम्म निक्षेप वृद्धि उच्च थियो । अधिक तरलताको समस्या थियो । त्यसपछि बैंकहरुले घरजग्गामा, सवारी साधन तथा सेयर बजारमा बढी लगानी गरे । अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । अब विस्तारै समस्या समाधान हुन्छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज घरी ३/४ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १२/१३ प्रतिशतमा चढ्छ । कर्जाको व्याज घरी ५/६ प्रतिशतमा झर्छ, घरी १५/१८ प्रतिशतमा चढ्छ । व्याजदर स्थिर बनाउने तर्फ राष्ट्र बैंकले किन काम गर्दैन?

व्याज दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने होइन, बजारले निर्धारण गर्ने हो । भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत कुनै पनि देश, उत्तर कोरियोको कुरा नगरौं, संसारमा जहाँ पनि बजारले नै व्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।

हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेका छौं, कल डिपोजिटको व्याजदर बचत खाताको व्याजदरभन्दा बढी हुनुहुदैन । त्यसले व्याजदरमा हुने ठूलो अन्तर कम गर्न मद्दत गर्छ । हामीले नैतिक दवाव दिएर व्याजदरमा स्थायीत्व दिन प्रयास गरिरहेका छौं ।

कर्जाको व्याज अस्वभाविक वृद्धि राम्रो होइन । ६ महिनाअघि ६ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको व्याज अहिले १२/१३ प्रतिशत पुर्याईएको, व्याजदर वृद्धि भएकै कारण ऋणि समस्यामा परेको गुनासा पनि आएका छन् । त्यस्तोमा हामी एक एक गरी केस छानविन गर्छौं र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौं । बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने कारवाही गर्छ ।

बचतको व्याजदर कति होस्, मद्दतीको व्याजदर कति होस्, कर्जाको व्याजदर कति देखि कति सम्म होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो ?

यसरी भन्न मिल्दैन । मैले मात्र होइन, संसारका कुनै पनि गभर्नरले यसको जवाफ दिदैनन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि उचित व्याज दिनुपर्यो, ऋणीसँग पनि उचित व्याज लिनुपर्यो । बैंकहरुले पनि नाफा कमाउनु पर्यो । तर बैंकहरुले धेरै नाफा खोजेर मनपरी गर्न भएन ।

सैद्धान्तिक रुपमा भनिन्छ नि मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी हुनुपर्छ, सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज बढी हुनुपर्छ । तर यी सैद्धान्तिक आधार नेपालको अर्थतन्त्रमा किन देख्न पाइदैन ?

तपाईले जे भन्नुभयो, सैद्धान्तिक आधार त्यही हो । सिद्धान्तअनुसार व्याजदर निर्धारण हुन आर्थिक वातावरण पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यो भन्दा कम हुनु पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर त्यसभन्दा माथि रहोस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर व्याजदर यति नै गर, उती नै गर भन्न मिल्दैन ।

व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्नुभयो । तर गाडी कर्जा दिँदा मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइदैन भन्नुभयो । आफूलाई अनुकुल हुँदासम्म बजार अर्थनीतिको कुरा गर्ने, अनुकूल भएन भने रेगुलेशनको आवश्यकता देख्ने । राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीति किन ? नागरिकले कार चढेको सरकारी अधिकारीहरुलाई नपचेको हो कि अर्थतन्त्रले नपचाएको हो ?

नागरिकले कार चढ्दा सरकारलाई पचेन भन्ने वा सैह्य भएन भन्ने तर्क म मान्दिन । नेपालमा मात्र होइन, संसारमा जहाँ पनि एउटा लिमिट हुन्छ । त्यो लिमिटलाई कुन सिच्य्ुएशनमा हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यसअघि अटोलोनमा बैंकहरु स्वतन्त्र नै थिए । तर पछिल्लो समयमा अत्याधिक पैसा त्यता गयो । तत्कालका लागि त्यसले सबैलाई लाभ दिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा हेर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन हितको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, रोजगारी पनि बढाउँछ । आम्दानी पनि बढाउँछ । मानिसको जीवनस्तर माथि जान्छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले धेरैलाई लाभ हुन्छ । तर एउटा व्यक्तिले कार किन्यो, चढ्यो, सकियो, फिनिस्ट । त्यसले के फाइदा भयो त अर्थतन्त्रलाई । केही पनि हुँदैन । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने साधन र सार्वजनिक यातायातमा सहयोग गर्ने साधन खरिदका लागि दिने कर्जामा हामीले कुनै सीमा तोकेका छैनौ । निजी सवारी कर्जा सम्बन्धमा लिएको यो नीति पनि लामो समयका लागि होइन, छोटो समयका लागि मात्र हो ।

तपाईले उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जामा जोड दिदै आउनु भएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने नीति पनि छ । तर बैंकहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । किन यस्तो भई राखेको छ ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले मानिरहेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई अटेर गरेका छैनन् । २०७४ असार मसान्तसम्म पनि तोकिए अनुसार लगानी गरेनन् भने जरिवाना लाग्छ । अहिले जरिवाना पनि बढेको छ । उत्पादनमुलक कर्जा लगानी नगरी बैंकहरुलाई सुखै छैन ।

तपाईले संसदीय समितिमा गएर १६ बैंकले मनपरी लगानी गरेको बताउनु भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा ६ वटा बैंकलाई करवाही गरिएको बताउनु भयो । तिनको नाम किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न ?

नाम नभनौं । उनीहरुले सीमा भन्दा बढी लगानी गरे । सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्ने नियम नयाँ होइन । सबै बैंकलाई थाहा छ । तर उनीहरुले मनपरी ढंगले लगानी गरे । नियम, अनुशासनमा नबस्ने जो कोहीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । उनीहरुलाई के कति कारणले मनपरी गरेको भनेर चिठ्ठी पठाएका छौं । उनीहरुको जवाफ आउँछ ।

नेपालीको आफ्नो साथमा भएको ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ कहिले साट्न पाउँछन् ?

यो राष्ट्र बैंकको मात्र कुरा भएन । भारतीय रिर्जभ बैंक, भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको कुरा भयो । आरवीआईको गभर्नरसँग मेरो त व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । तर मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धले र राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र यो समस्या हल हुँदैन ।

नेपाल र भुटान फरक हो । भुटानमा लिगल टेण्डरमा भारतीय मुद्रा र भुटानी मुद्रा समान चल्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । यो भारत सरकारको नीतिसँग जोडिएको विषय भयो । आरवीआईको पोलिसी थियो भने यो उहिल्यै चेन्ज हुन्थ्यो ।

नेपालीसँग भएको मुद्राको विषयमा भारत सरकार सकारात्मक नै छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि भारतसँग कुरा गर्नुभएको छ । भारतको मुद्रा र भारत सरकारकै नीति भएको कारण हामीले चाहेर मात्र यो समस्या हल हुन सक्दैन । यस विषयमा कुरा गर्न भारतीय टिम पनि नेपाल आउँदैछ । फेब्रुवरी २२ मा आउने कुरा थियो । फेरी सरेको छ ।

५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चलन चल्तीमा कहिले आउँछ वा आउँदैन ?

यो विषयमा पनि कुरा भएको छ । पुराना नोट सटही भएपछि मात्र नयाँ नोट नेपाली बजारमा आउँछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आरवीआईलाई पत्र पठाईसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समय सीमा २०७४ असारमा सकिदैछ । राष्ट्र बैंक समय थप्ने तयारीमा हो ?

अझै ५ महिना समय छ । १३० वटा संस्था मर्ज भएर ४२ वटा भए । ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै मेटिएको छ । अझै केही संस्था मर्जको प्रक्रियामा छन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्दै छन् । समय थप्ने विषयमा मैले सोचेको पनि छैन ।

कति प्रतिशत संस्थाले तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् ?

प्रतिशत त म भन्दिन । अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समय सीमा भित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्नेछन् । उनीहरु प्रक्रियामा छन् । उत्साहजनक ढंगले पुँजी वृद्धि गर्न लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ अर्बको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । ५ अर्बको एफपीओ आयो । हौवा फैलाइए जस्तो हकप्रद र एफपीओमा बैंकको सबै लोन गयो भन्ने पनि होइन ।

तपाईकै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण नै गरेको हो नि क्रेडिट क्रञ्च हुनुको मुख्य कारण पुँजी वृद्धि हाे, हकप्रद सेयर र एफपीओ भर्न प्रमाेटरले अर्काे बैंकबाट कर्जा लिए ?

हो र ? मलाई थाहा थिएन । खैर छोडौं । मैले त अरु अरुले भनेको सुनेको थिए, बाहिर बाहिर । तपाईहरुलाई सबै थाहा छ नि । धितोपत्र बोर्डले तथ्याङ्क नै राखेको छ । कसले कति हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो, कति बोनस सेयर थपिए, कति एफपीओ आयो । सबै कुरा पारदर्शी छन् नि ।
तपाई पुँजी बजारलाई माया गर्ने मान्छे । करिब तीन वर्षअघि नेप्से घटेर ७०० हुँदा तपाई आफै नेप्सेको हलमा उभिएर भन्नु भएको थियो नेप्से कम्तिमा २००० हुनुपर्दथ्यो । गत असारमा नेप्से १८८१ पुगेको थियो । तपाईले भनेको २००० विन्दु छुनै लागेको थियो । सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्दिनुभयो । त्यसपछि बजार घटेर १२०० मा झरिसक्यो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा सेयर बजारलाई राहात दिने नीति किन ल्याउनु भएन ?

सेयर बजार भनेको कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ । संसारभरको चलन नै यस्तै हो । म त नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भएर काम गरेको मान्छे । धेरै भन्दा धेरै मान्छेलाई यो बजारमा सहभागी गराउनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डसँग कुरा हुँदा पनि धितोपत्र बजारमा जनसहभागिता बढाउनुपर्छ भन्छु । पुँजीबजार प्रति म लचिलो मान्छे हो । बजार बढेपछि मान्छेको पुँजी बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग गर्छ । पुँजी बजारमा आकर्षण हुँदा ठूलो उद्योगहरु आउन सक्छन् ।

सेयरधितो कर्जा बजार मूल्यको ६० वा ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिओस भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । लगानीकर्ताको यो माग राष्ट्र बैंकले पूरा गर्न सक्दैन ?

अहिले त सक्दैन । तत्काल त्यस्तो हुँदैन । यसमा हामीले एक्लै निर्णय गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डसँग पनि राय सुझाव लिनुपर्छ । हामी आवश्यकताअनुसार, भोलिको बस्तुस्थिति निर्णय लिन्छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?

अर्बको एनपीएल, खेलाडीसँगै व्यवसायीबीच पनि ‘ब्याटल’

केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ

राष्ट्र बैंकले भन्यो : लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दियौं, अब बैंकको कर्जा बढ्छ