२०७३ चैत ७ गते १७:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालको टेलिकम सेवाबाट सरकारले ३२ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सरकारले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट विभिन्न शिर्षकमा ३२ प्रतिशतसम्म कर उठाएको हो । सरकारले दुर सञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशत, स्वामित्व कर २ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरि ३२ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ ।
दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले दुर सञ्चार कम्पनीले उपभोक्तालाई एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा दुर सञ्चार सेवा शुल्क वापत ८ रुपैंयाँ ६० पैसा, स्वामित्व करका लागि एक रुपैंयाँ ७३ पैसा, भ्याट वापत ११ रुपैंयाँ ५१ पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसपछि बचेको रकमबाट पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क र २ प्रतिशत ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोषमा बुझाउनु पर्छ ।
नेपाल टेलिकमका चिफ फाइनान्सियल अफिसर सुर्यभक्त पोखरलले कम्पनीले सरकारको राजश्वमा ठुलो योगदान गरेको बताए ।‘हामीले एक सय रुपैंयाँको सेवा बिक्रि गर्दा ३२ रुपैंयाँ त सरकारलाई कर नै तिरिरहेका छौं’, पोखरेलले भने । टेलिकमले उपभोक्तालाई सेवा बिक्रि गरेवापत २६ प्रतिशत कर बुझाउँछ भने बाँकी ६ प्रतिशत कर आफ्नो नाफाबाट तिर्ने गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा कुल २३ अर्ब ११ करोड कर तिरेको थियो । कुल राजश्वमा टेलिकमले मात्रै ५ दशमलब शुन्य २ प्रतिशत योगदान गरेको छ । चाँडो नाफा कमाउन सकिने व्यवसायका रुपमा स्थापित टेलिकम बिजनेशबाट मुलुककै राजश्व प्रणालीमा पनि ठुलै योगदान प्राप्त भैरहेको छ । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक बर्षमा १३ अर्ब २७ करोड नाफा गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
