काठमाडौं । जय बहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यस अघि सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस शुसिला कार्कीकाले एकल इजालासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोमबार सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सो मुद्धाको सुनुवाई भएको थियो । सोही सुनुवाईका आधारमा सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पूर्णकालिन फैसाल सुनाएको हो । अब चन्द नेपाल प्रहरीको आइजीपी हुन पाउने छैनन् ।
‘२१ औं शताब्दिमा सुरक्षा निकायमा भागबण्डा गलत थियो, जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने नियकामा राजनीतिक हस्तक्षेप स्विकार्य छैन, कानुनी शासनका आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्त गरिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अदालतको आदेशले रक्षा गरेको छ’, चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका वकिल कपिलदेव ढकालले भने ।