काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । ०६४ सालदेखि केयुकेएलले खानेपानी वितरणबापतको महसुल उठाउन सकेको छैन् । महसुल नतिर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छ ।

केयुकेएलका अनुसार सरकारमातहतका निकाय र निजी प्रयोजनका संस्था गरी एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । खानेपानी उपभोग गरेबापत निजी कम्पनीबाट एक अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको केयुकेएलले जनाएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायबाट २९ करोड १५ लाख सात सय ७०, संस्थानबाट ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८०, स्थानीय निकायबाट ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौताबापतको रकम सरकारी निकाय र निजी कम्पनीबाट उठाउन नसकेपछि केयुकेएलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गुहारेको छ । खानेपानी तथा सरधसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनील सापकोटाले खानेपानीको बक्यौता उठाउन केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताए । ‘खानेपानीको बक्यौता उठ्न धेरै बाँकी रहेछ । केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । झन्डै डेढ अर्ब उठाउन बाँकी रहेछ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री शाहीले खानेपानीको बिल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भएको जानकारी दिए । ‘खानेपानीको शुल्क नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छन् । अब सबैलाई ३० दिनको म्याद दिई पत्र काटिनेछ । सो अवधिमा बक्यौता नबुझाउने जुनसुकै निकायको खानेपानी वितरण रोक्का गरिनेछ,’ उनले भने ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खानेपानीको महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयलाई खानेपानी वितरणमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । महसुल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्र काटेको ३० दिनभित्र महसुल नतिर्ने निकायको खानेपानी वितरणमा रोक लगाइनेछ ।

मन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा खानेपानीको महसुल नतिर्ने ३८ सरकारी निकायलाई पत्र काट्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘खानेपानीको महसुल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भइसकेको छ । पहिलो चरणमा ३८ निकायलाई पत्र काट्न निर्देशन दिइसकेको छु । भोलि नै पत्र सम्बन्धित निकायमा पुग्नेछ ।  पत्र काटिएको ३० दिनभित्र पनि महसुल तिरेनन् भने खानेपानीको लाइन काटिनेछ,’ उनले भने ।

खानेपानीको बक्यौता नतिर्ने सरकारी निकाय
मन्त्रालयका अनुसार खानेपानीको महसुल नतिर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, व्यवस्थापिका–संसद् भवन, संसद् सचिवालय, मन्त्री क्वार्टर, सबै मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् । मन्त्रालयमातहतका विभाग र संस्थानहरूबाट समेत खानेपानीको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । तीनवटै सुरुक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् ।

धेरै बक्यौता विद्युत् प्राधिकरणको
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अनुसार महसुल नतिर्नेमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ महसुल तिरेको छैन । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले आठ करोड १९ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन करोड ३४ लाख, रक्षा मन्त्रालयले एक करोड ५५ लाख र संस्कृति मन्त्रालयले पाँच करोड ६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

केयुकेएलले गुहार्‍यो मन्त्रालय
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी निकाय र निजी कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि केयुकेएलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गुहारेको छ । खानेपानीमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनील सापकोटाले बक्यौता उठाउन केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताए । ‘खानेपानीको बक्यौता उठ्न धेरै बाँकी रहेछ ।

केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । झन्डै डेढ अर्ब उठाउन बाँकी रहेछ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री शाहीले खानेपानीको बिल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भएको बताए । ‘खानेपानीको शुल्क नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छन् ।

अब सबैलाई ३० दिनको म्याद दिई पत्र काटिनेछ । सो अवधिमा बक्यौता नबुझाउने जुनसुकै निकायको खानेपानी वितरण रोक्का गरिनेछ,’ उनले भने ।

महसुल नतिर्नेको लाइन काट्छौं स् मन्त्री शाही
सुक्खायाम सुरु हुँदै छ । चुहावट रोक्न केयुकेएलसँग बजेटको अभाव छ । तर, खानेपानीको बक्यौता उठ्न एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । बक्यौता रकम नतिर्नेमा उच्च तहको सरकारी निकायदेखि निजी निकायसम्म छन् ।

अबको ३० दिनभित्र सबैले बाँकी महसुल तिर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा ३८ निकायलाई पत्र काटिन्छ । सो समयभित्र सबैले खानेपानीको महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ, नतिर्नेको खानेपानीको लाइन काट्छौं । बक्यौता रकमले खानेपानीको चुहावट मर्मत गर्ने र खानेपानी वितरण प्रणाली चुस्त बनाउँछौं । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा: पर्ख र हेरको रणनीतिमा

सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाए कारबाही गर्ने गृहको चेतावनी

सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्स्योरेन्स पार्टनर सलिको, प्रतिव्यक्ति १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ : अर्थमन्त्री

मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर रियल स्टेट व्यवसायी आक्रोशित