काठमाडौं । ७७ हजार ७ सय ८१ भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन समस्या उत्पन्न भएको छ । लालपूर्जा नभएका तथा जग्गा सम्बन्धी प्रमाण नभएपछि लाभग्राही सूचिमा परेका ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार भूकम्प पीडितले अझै घर बनाउन पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् ।

‘जमिनको स्वामित्वले समस्या भयो, पुस्तौदेखि बसेका छन, तिरो तिरेका छन तर जमिनको लालपुर्जा छैन, अनुदान कार्यबिधीले लालपुर्जा नभएकाहरुलाई अनुदान दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेछ’, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने ।
मंगलबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्याङ्क यकिन गरि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख जर्नादन गुरागा“इ लगायत सम्मिलत समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्र्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिमा नापी र मालपोतका प्राबिधिक समेत संलग्न रहेका छन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएका मध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचिमा समावेश गरेको छ । लाभग्राही सूचिमा परेकालाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर ३ लाख रुपैयामा प्रदान गर्नेछ । यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई कार्यकारी समिति बैठकले लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

लुम्लेबाट पहिलो किस्ता
भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई मंगलबार पोखराको लुम्लेबाट ५० हजार रुपैँया बितरण आरम्भ गरेको छ ।

१४ जिल्लामा के भयो काम ?
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राही मध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसंग मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान सम्झौता भएको थियो ।