काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पाँच वटा आयोजनाको मात्र लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म लक्ष्यका आधारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाहरूमा तीन वटा सिचाइ आयोजना, एक जलविद्युत् र एउटा लोकमार्ग रहेको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया तथा बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चौमाससम्म शतप्रतिशत भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने  भेरी उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको ९१ प्रतिशत र बबई ड्राइभर्सन आयोजना ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । उक्त आयोजनाले गरेको प्रगति कुल आयोजनाको २३.८ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यसरी नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३९ औँ बैठकले ५० देखि ७९ प्रतिशत प्रगति गर्ने ९ वटा आयोजनाहरु रहेका रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । बबई सिचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पुष्पलाल (मध्ये पहाडी)लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण–काली गण्डकी कोरिडोर), कर्णाली लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेका छन् ।  अन्य ६ आयोजनाको भौतिक  प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । चालु आवको यस अवधिमा काठमाडौं तराई जोड्न दु्रतमार्गको भौतिक र वित्तीय प्रगति भने जम्मा ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।  पश्चिम सेती आयोजनाको भने कुनै प्रगति आएको छैन ।

आयोजना पिच्छेका समस्याले गर्दा लक्षित प्रगति हुन नसकेको बैठकमा बताइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन तथा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज, समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा रेखांकनमा हुने विवाद तथा निर्माणको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा निर्धारित समयमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘यस्ता आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, जनशक्ति तथा ठेकेदारहरूको कार्य दक्षता कम भएकोले पनि प्रगति पछि पर्न गएको हो,’ उनले भने ‘२२ वटा मन्त्रालयबाट ६० भन्दा बढी समस्याहरू आएका छन् ।’ पुल डिजाइ गर्दा नेपाली इन्जिनियरको क्षमता कम पाइएको बैठकमा बताइएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनका लािग राष्ट्रिय एकतासहित मुलुक अगाडि बढेको बताए । सरकारले लिएको नीति तथा प्रक्रियागत सुधारका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत रहने र मुद्रास्फीति औसतमा लक्ष्यभन्दा कम रहने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

वैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्नका लागि आवश्यक आधार र ती आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पाउने विशेष प्राथमिकता दुई महिनाभित्र बनाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । साथै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका विकासे आयोजनाहरुको आयोगबाट प्राथमिकता तथा स्थलगत अनुगमन गरी प्रभाकारी कार्यान्वयमा जोड दिइएको छ ।