बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने चिन्ता स्टेक होल्डरहरुमा देखिन्छ । बास्तवमा कति वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्लान् ? बजार कसरी विकसित होला ? बीमा बजार विस्तारको लागि बीमा समितिले के गर्दैछ ? प्रस्तुत छः बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको विकास वहस ।

चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति

एकै पटक दर्जन भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने समाचारहरु आएका छन् । वास्तवमा बीमा समितिले कति वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ ?

धेरैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीलाई एक्कैपटक लाईसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । साथै, बीमा क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि विगत १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको छैन ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै वर्ष दर्ता भएका कम्पनी मध्ये कोहीले लाईसेन्स पाएर १० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको, एउटा उचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म लाईसेन्स नै नपाएको पनि देखियो ।

यो अवस्थामा बीमा समितिले दुईटा निर्णय गर्यो । एउटा अहिले भईरहेका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, सञ्चालनमा आउन चाहाने प्रक्रियामा रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर लाईसेन्स दिने ।

हामीले नयाँ नीति लिएको मितिसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले लाईसेन्सको माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको पाईयो । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि जति आवेदन आउँछन् सबैलाई लाईसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । बीमा बजार र कम्पनीहरुले अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्तालयका सहसचिव तथा बीमा समितिको सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । अध्ययन रिर्पोट पेश गर्न कार्यदललाई तीन महिना समय दिईएको छ । विदेशको अवस्था के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौं । तीन महिनाको लागि नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स माग गरिएका आवदेन दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नयाँ कम्पनीहरुको लागि लाईसेनस खुला गर्ने वा केही समयका लागि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं ।

प्रक्रियामा आईसकेका कम्पनीहरुले कहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनेछन् ?

२१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भनेका छौं । बैंशाख २४ गते अन्तिम म्याद हो । त्यसपछि मात्र थाहा हुने छ कि कति कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् । काम फटाफट हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी छिट्टै स्वीकृती दिन्छौं ।

प्रक्रिया पूरा गरे भने १७ वटै कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् ?

प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि कसैलाई दिने, कसैलाई नदिन भन्ने हुँदैन । कानुन, नियम अनुसार सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ ।

सबैले लाईसेन्स पाउँदा संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनी बढी हुँदैनन् ?

अनुमान कै कुरा गरौं, १७ वटै कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरे र हामीले लाईसेन्स दियौ भने पनि ४३ वटा कम्पनी हुनेछन् । २२ वटा निर्जीवन र २१ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुनेछन् । १० वर्षअघि २६ वटा कम्पनी थिए, १० वर्षपछि १७ कम्पनी थपिए भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहि बजार हो, अहिले पनि डेढसय भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यही बजारमा ४३ वटा बीमा कम्पनी हुँदैमा बजारले थेग्दै सक्दैन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन ।

जीवन बीमामा जम्मा ८ प्रतिशत पेनिट्रेशन छ । १०० जनामा ९२ जनाको बीमा भएको छैन । बीमा बजार विस्तार पनि भईराखेको छ । यो अवस्थामा १२ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई ठूलो असर पर्दैन ।

निर्जीवनतर्फ हेर्दा सबैको व्यवसाय विस्तार राम्रै छ, नाफा पनि राम्रै छ । अहिले १७ वटा कम्पनी छन्, अब ५ वटा थपिने हो । हामीले के सोचिरहेका छौ भने लघु बीमा, स्वास्थ्य बीमातर्फ हामीले नयाँ काम गर्दैछौं । त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । बजारको कमी हुँदैन ।

स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमाका सबै कार्यक्रम किन बीमा कम्पनीहरुलाई दिइन्न ? किन बीमा समितिको नियमनभित्र नआएका संस्थाहरुलाई बीमा कार्यक्रम चलाउने छुट दिइएको हो ?

म बीमा समितिमा आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो विषय उठायौं । स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुर्नबीमा भएको छैन । त्यसलाई बीमा समितिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यस कार्यको लागि बीमा समितिले सहयोग गर्छ भन्यौ । त्यसमा उहाँहरुको सहमति रहेको छ । क्रमशः हामी सरकारले चलाएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई बीमाको सिद्धान्त, नीति र नियमभित्र ल्याउँछौं । कालन्तरमा सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको छातामुनि आउँनै पर्छ ।

अहिले मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरेर राम्रो भएको, प्रचार प्रसार भएको छ, बीमाको बारेमा चेतना बढेकोछ । यसले समग्र बीमा बजारलाई सहयोग नै गरेको छ । अरु देशमा पनि निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन ।

अहिले बीमाको दावी प्रक्रियामा धेरै फर्जी काम हुने गरेका छन् । सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्दा बजारमा हुने गरेका फर्जी कार्य रोक्न सहयोग पुग्छ । बीमा कम्पनी र बीमितबीच काम गर्ने तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ । त्यस्तो सहजकर्तालाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिन्छ । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलाउन कठिन छ । यद्यपी अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रधान गर्दै आएका छन् ।
नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था भएपनि सञ्चय कोषले बीमा कार्यक्रम गर्न सक्दैन । बीमा समितिबाट बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कुनै पनि संस्थाले पुर्नबीमा गर्न सक्दैन । पुर्नबीमा नभएसम्म त्यसलाई बीमा भन्नै मिल्दैन । कोषले चलाउने कार्यक्रमलाई हेल्थ स्कीम भन्न सकिन्छ, तर बीमा भन्न मिल्दैन ।

बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा कार्यक्रम चलाउनेलाई कारवाही हुन सक्छ ?

बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो  । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ ।

हो, बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो  । ती सबै बीमा होइनन्, हेल्थ स्कीम मात्र हुन् । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । अहिले उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी वा सहकारी सदस्यको हेल्थस्कीम चलाईरहदा अन्तिममा त्यसको लाभ बीमा कम्पनीहरुलाई नै हुनेछ । बीमा कम्पनी प्रभावकारी हुँदै जाँदा उनीहरुका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बन्दै जानेछ । आईएनजीओ र सहकारीले दिने बीमा सेवा भन्दा राम्रो स्कीम बीमा कम्पनीले दिने हो बीमा समितिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई व्याण्ड गर्न पनि पर्दैन ।

जसरी बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सकिदैन ?

अहिले नै सरकारले चलाएको सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र बीमा कम्पनी मार्फत मात्र यो कार्मक्रम चलाउँ भन्न सकिदैन । किनकी फर्जी डकूमेन्ट रोक्ने नीति र संयन्त्र बनिसकेको छैन  । पहिला हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ । उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो भनेको अहिले सरकारले स्वस्थ्य चलाउने, त्यसको पुर्नबीमा गर्ने, बजारको विकास गर्दै जाने, बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो । बजार परिपक्व भएपछि सरकारले नै यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई ‘ ल गर’ भनेर दिनेछ ।

निकट बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम के के आउँदैछन् ?

पहिला हामी स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँन चाहान्छौं । दोस्रो, लघुबीमालाई जोड दिन्छौं । लघुबीमाको लाईसेन्स पनि खुला गर्छाैं । कानुन बन्न ढिला भयो भने पनि नियमावली बनाएर पनि लघुबीमा लाईसेन्स खुला गछौं । तेस्रो, जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरु गछौं ।

काम गर्न संरचना चाहिन्छ । नयाँ कम्पनी आएपछि विजनेश खोज्न शुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै, बीमा कार्यक्रम चलाउने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि  साझेदार बनाउने सोचमा छौ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस विषयमा छिट्टै छलफल गर्दैछौं । बैंकका ग्राहकलाई बीमामा ल्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी स्थानीय निकायहरुसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीत तहको सरकारबाट धेरै काम हुन्छ । नागरिकहरुले धेरै काम स्थानीय तहबाट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरुका नीति निर्णयमा पनि बीमालाई समावेश गर्ने, टाईअप गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास हुनेछ । जीवन बीमा गर्नेलाई करमा केही छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको लागि बीमा समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४ महिनामा जीवन बीमाको व्यापार आधा खर्ब बढी, कुन कम्पनीको कति ?

एनपीएलको बीमा प्रायोजक बन्यो सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स

लुम्बिनी लायन्सको बीमा साझेदार नेपाल इन्स्योरेन्स

‘छोटे-बडे भाइ’ प्रसंग : दिल्लीमा देखिएको दुर्लभ दृश्य

सीईओ क्लब सदस्यबाट नेशनल लाइफ लुम्बिनी प्रदेशका अभिकर्ता सम्मानित

ऋणको दलदलमा भासिँदै अमेरिका, ट्रम्प र मस्कले जोगाउलान् डलरको सान ?