काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न ठाउँको अभाव देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत आयोजना पिच्छे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली राख्नु पर्ने भएकोले ठाउँको अभाव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता भएको हुन्छ ।

प्राधिकरणले प्रत्येक प्रर्वद्धकहरूलाई छुट्टै ट्रान्सफर्मर र स्वीचगियर जडान गर्न लगाउँदा सबस्टेशनमा स्थान अभाव, उपकरण, नियन्त्रणमा जटिलता र सञ्चालन सम्भारमा समेत कठिनाइ आउने देखिएको छ । सो अनुरुप आयोजना पिच्छे ग्रीड कलेक्शनका लागि निर्मित सबस्टेशनहरूमा ठाउँको अभाव हुने देखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा धेरैओटा आयोजना बन्दै जाँदा र सो अनुसार सबस्टेशनको सङ्ख्या र क्षेत्रफल कम हुँदा उत्पादित विद्युत् कसरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने भन्ने समस्या हुन थालेको हो ।

प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का क्रममा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता हुँदै आएको छ । त्यसअनुसार प्रत्येक आयोजनाले सबस्टेशनभित्र आआफ्नो छुट्टै वे, ट्रान्सफर्मर र स्वीच गियरको व्यवस्था गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सक्छन् । तर, सीमित क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सबस्टेशनहरूमा आयोजनापिच्छे नै अलगअलग कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको समस्या देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।

उक्त समस्या समाधानका लागि आफूहरू आवश्यक प्रक्रिया तयारीमा लागि परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धधकलाई पनि भार नपर्ने र प्राधिकरण एक्लैलाई पनि मार नपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । नयाँ बन्ने प्रावधानले प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकबीच संयुक्त उपकरण जडान गरी लागत बाँडफाँटको गर्ने तय गरिएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर र उपकरण प्रयोग गरी ग्रीड सबस्टेशनमा प्रयुक्त ग्रीड भोल्टेज लेभलभन्दा मुनिको भोल्टेजमा जडान हुने आयोजनालाई निश्चित शुल्क र चुहावट कट्टा गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्दै छ । सो व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले ३३ र ११ केभी भोल्टेजका विद्युत् सबस्टेशनमा जोड्दाको आयोजनाले गर्नुपर्ने लगानी सिफारिश गरेको छ । आयोजनाहरूले एकमुष्ट भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २१ लाख रुपैयाँ (ट्रान्सफर्मर १८ लाख र स्वीचगियर–३ लाख) पूँजीगत खर्चबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यदि वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २ लाख ४५ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘यसले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै उपकरण राख्न नपर्ने भएपछि आर्थिक भार निकै कम गर्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनाहरूका लागि यो शुल्क छुटको व्यवस्था हुन सके अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’