काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जम्मा भएको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचानल गरेर सरकारले देशैभर दू्रतगतिको (ब्रोडव्याण्ड) इन्टरनेट पुर्याउँने काम धमाधम सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा आगामी दुई वर्षभित्रै कम्तिमा ५१२ केबिपिएस डाउनलोड गतिको इन्टरनेट पुग्ने छ । जहाँजहाँ पुग्दै जान्छ ति ठाँउमा पहिलो २ वर्ष निःशुल्क हुने पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अन्तर्गत यो योजना अगाडि बढाएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै सरकारी संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ ।

यही कामको सुरुवात अन्तर्गत पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाको लागि सम्वन्धित कम्पनीले जिम्मा पाइसकेका छन् । अन्य जिल्लाको पनि प्राधिकरणले आवश्यक प्याकेज बनाउँदै टेन्डर आव्हान गर्ने, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता गरेर तोकिएको जिम्मेवारी दिने काम गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट पुर्याँउन अनुदानमा आवश्यक पूर्वाधार बाउने गरी रकम दिएकोले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकिदिएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर यस्तो सेवा दिन थालेको हो । कोषमा हाल जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।

कोषमा हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थप हुँदै जाने भएकोले आगामी दुई वर्षको लािग जम्मा हुने रकम अहिले नै खर्च गर्ने मोडालिटी बनेको र त्यसपछि पुनः नयाँ मोडालिटी बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

धमाधम इन्टरनेट पूूर्वाधार बन्दै
भूकम्प प्रभावित जिल्ला र कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । कर्णालीका चार जिल्ला जिम्मा शुक्रबार वल्र्ड लिंकले पायो भने बाँकी चार जिल्लाको पनि आवश्यक मूल्यांकन गरेर एक साताभित्रै तय हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको लागि प्रदेश नम्बर २ को पनि प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ सबै जिल्लासमेटिने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो । यो प्रस्तावमा पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा दिने र उसले सम्झौता गरेको एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्ने छ ।

फाइल तस्बिर

कसले पाउँछन निःशुल्क इन्टरनेट ?
दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
|
सोही अनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो ।

मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ । यो योजना अनुसार प्राधिकरणले पहिलो भूकम्प पीडित ११ जिल्ला र कर्णालीका ८ जिल्ला प्राथमिकतामा राखेको छ । तेस्रो प्राथमिकता २ नम्बर प्रदेशले पाएको छ ।

बाँकी जिल्लामा पनि प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ । जुन ठाँउमा ब्रोडव्याण्ड पुग्छ त्यो स्थानका सबै सरकारी कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने छन् । पहिले पहुँच विस्तार गरेपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

किन निःशुल्क ?
इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेको हो । कम्तीमा ५१२ केबिपिएस डाउलोड गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिँइदै छ ।

सरकारले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ मै गरेको यो व्याख्याले पनि उक्त गतिको इन्टरनेट दिन लागिएको हो । नेपालमा जति पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्, ती सबैले ग्रामिण क्षेत्रमा सेवाको लागि आफ्नो कूल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोष प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको छ । सोही शुल्कलाई परिचालन गरेर निःशुल्क सेवा दिन लागिएको र २ वर्षपछि भने प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र स्वीकृत दरमा सेवा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

कोषको रकम सेवा प्रदायलाई अनुदानमा दिइएकोले पनि दुई सम्म निःशुल्क गरिएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क दिने गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । सोही अनुसार सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइरहेको छ ।

२७ जिल्लामा पूर्वाधार विस्तारको काम धमाधम
भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालाीका ८ जिल्ला र २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला गरी २७ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ । यी जिल्लामा आवश्यक पूर्वाधार तय गरेर सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिने छन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सुबिसु, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टायलले इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पाएका छन् । कर्णालीका चार जिल्लामा वल्र्डलिंकले पाएको छ भने थप चार जिल्ला पनि यसैले पाउने बलियो अधार तय भएको छ । ८ जिल्लाको भने भर्खरै प्रस्ताव माग भएको छ । अरु जिल्लाको आवश्यक प्याकेज तयार गरेर प्रस्ताव माग गर्ने काम बाँकी नै छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो

गण्डकीमा बैंकको निक्षेप साढे ५ खर्ब र कर्जा साढे ३ खर्ब, क्याम्पसको सङ्ख्या २.८२% घट्यो

अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?

संयुक्त लगानीको कम्पनीमा हजार कित्ताभन्दा कम सेयर भर्न नपाइने, यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था

देशभरका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन सकस, पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा आकर्षण घट्दै

नेपालले पायो डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ, सरकारकाे घाटा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने