काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । केन्द्रिय बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यस अघि त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै अनिवार्य गरिएको थियो ।

त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।