काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले वि.सं.२०७५ असार सम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसवर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनर कर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपछर्ने तथा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख हुनु स्वागत योग्य रहेको जानकारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनु पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उख्लेल छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंलउ निर्देशन दिएको छ । यसले बैकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनताहरुलाई बैकिङ प्रणाली भित्र ल्याउने महासंघले अपेक्षा राखेको छ ।

बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम नआएको, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने महाँसङ्ले जानकारी दिइएको छ । सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, युजेन्स लेटर हफ क्रडिटको व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा ९एस ए एफ टि ए अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रति तपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई-कमर्सलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन नसकेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघले गरेको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल ऋण लिने अवस्थामा छैन, बिआरआई सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार मतदान हुँदै, सम्पूर्ण तयारी पूरा

एनपीएल विजेताले १.११ करोड र उपविजेताले ५० लाख पाउने, उत्कृष्ट खेलाडीलाई ६२ लाखको कार

पशुपति क्षेत्रका १४ स्थानमा शतबीज छरियो

प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा लगानी छ भनेर बोल्नु गल्ति भएको दुर्गा प्रसाईंको स्वीकार

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता