काठमाडौं । सरकारी राहत कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपीडितजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष्मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समुह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो ।

देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपद् उद्धचार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको राहत प्याकेजु भने गोदाममै थन्किएको छ ।

प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो ।

बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन, मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने । सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको राहत प्याकेजु बनाएको छ ।

बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइलेबाए । नागरिक दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जति बढी आम्दानी-त्यति बढी कर, कसरी गर्ने नीतिगत सुधार ?

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको स्तम्भ बन्दै पुनर्बीमा

लक्ष्मी सनराइजको १५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित, सबैभन्दा धेरै कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको दाबी

एडीबीबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

एघार महिनामा १० लाख ५५ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए, मार्चमा मात्रै एक लाख २८ हजार

घट्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट