काठमाडौं । खारेजीको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विषयमा आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ ।

लिक्विडेटरको कार्यलयले खारेजीमा परेको कम्पनीलाई दामासाही सम्बन्धि ऐनअनुसार पुनरसंरचना गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसका लागि असोज ३ गते ठुला लगानीकर्ता (साहु) को भेला बोलाएको छ । यसअघि कार्यलयले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तासंग सुझाव मागिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकसंग छलफलपछि लिक्वडेटरको कार्यलयले फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि र सञ्चालन योजना ल्याउन भनेपछि कार्यलयले अहिले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त आधार भएपछि कार्यलयले प्रक्रिया थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएर पुनः वित्तीय कारोबार गरेका वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी पुर्याउन २ वर्ष थप समय दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरी समस्याग्रस्तबाट मुत्त भई पुनः सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वि.सं २०७६ असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कर्जा, पुंजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को विषयमा र प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तोकिएको न्युनतम अनुपातमा औचित्य र आवश्यकताका आधार छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले संकटग्रस्तबाट मुक्तभई सुधार गरेर पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुत्तापुँजीको न्युनतम् २५ प्रतिशत कल इन एडभान्स समेत पुरा र न्युनतम् पुँजीकोषको अनुपात समेत पुरा गरी समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको मितिबाट २ वर्षभित्र चुक्तापुंजी पुर्याउन समय दिएको छ ।

हाल हिमालयको निक्षेप रकम फिर्ता र अन्य गरी संस्थाको दाइत्व ५० करोड रुपैयाँ छ । फाइनान्सको तरल र स्थिर सम्पत्ति गरी कुल २५ करोड रुपैयाँ दाइत्व भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम सेयरमा परिणत गर्न योजना ल्याइएको हो । ५० करोड रुपैयाँ अहिले पुँजी छ ।

निक्षेपकर्ताको रकम सेयरमा परिणत गर्न सकरात्मक भएको कार्यलयको भनाई छ । २५ करोड रुपैयाँ दाइत्वलाई सेयरमा परिणत गर्न सके फाइनान्स सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्ने देखिएको लिक्विडेटरको ठहर छ । फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्न अहिले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी चाहिन्छ ।

वित्तीय संस्थाको अवस्था खराव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरी खारेजीका लागि तत्कालिन पुनरावेदन हालको उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

उसको निवेदनको सुनुवाई गर्दे पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ असोज २१ गते दामासाही ऐनअनुसार लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि हाल कार्यलयले खारेजीको काम गरिरहेको छ ।

वित्तीय अवस्था नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ मा जुलाइमा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खुद सम्पत्तिलगायत अन्य सुचक नियम भन्दा कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो ।

हिमालयको कुल सम्पत्ति १८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वित्तीय अवस्था खराब भएपछि दाइत्व बढेर ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । फाइनान्सका पुर्वअध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङ लगायत १६७ जनालाई बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार ५३ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दावी माग गरिएको छ । सन. १९९४ मा स्थापना भएको फाइनान्सको चुक्तापुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ ।

११ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेड नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै ९ मध्ये केही संस्था पनि नयाँ लगानीकर्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको अझै ५ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली हुन बाँकी छ । यस्तै साढे २ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलताको अवस्था ५४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । यी वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ९७.५९ प्रतिशत छ । चुक्तापुँजी २ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।